दक्षिण–पूर्व एसियाका देशहरू भारतको बेलाबेलाको हस्तक्षेपबाट पीडित छन् । नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान तथा माल्दिभ्स भारतीय हस्तक्षेपका कारण आत्मनिर्भर बनेर अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । पाकिस्तान आफ्नो अस्तित्वका लागि भारतसँग भिडिरहेको छ । नेपाल युगयुगान्तरदेखि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भए तापनि भूपरिवेष्ठित भएका कारण नेपाललाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुन नदिन अनेकौँ षड्यन्त्र गर्दै आएको छ । अनेक पटक हस्तक्षेप गरे तापनि २०६३ सालदेखि कांग्रेस (आई) को शासनकालभर नेपालकै माओवादी, कांंग्रेस, एमालेका केही नेतालाई हातमा लिएर उनीहरूमार्फत नै नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । कांग्रेस (आई) को सत्ता ढलेर भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदीको सत्ता स्थापना भए तापनि अहिलेसम्म मुक्त हुन सकिरहेको छैन । भारतले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने गरेकाले सार्कको सदस्यताका कारण नेपाल झन् मारमा परिरहेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनको पनि पर्यवेक्षकका रूपमा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दा नेपालको राजतन्त्रविरुद्ध नै अनेकौँ षड्यन्त्र गरेर राजतन्त्र नै विस्थापित गर्ने खतरनाक बाटो लियो । यसरी भारतको दबाबमा पर्ने हो भने सार्कको सदस्यताबाट नेपालले हात झिक्नुपर्ने स्थिति छ । 
भौगोलिक र सांस्कृतिक हिसाबले नेपाल भारतसँग जति नै नजिक भए तापनि अंग्रेजको दासत्व स्वीकार गरेका भारतीय नेताहरूले नेपालमा प्रजातन्त्र उदय भएको बेलादेखि नै हस्तक्षेपपूर्ण कूटनीतिको बाटो अपनाए । नाङ्गो हस्तक्षेपको बाटो अवलम्बन गरेकाले नेपालीहरू भारतप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् र हुने छैनन्  । २००७ सालपछि भारतले नेपाललाई कब्जा गर्न नसकेपछि २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनामा हात बढाएर नेपाललाई अस्थिर बनाउँदै २०६३ सालको आन्दोलनमा पूर्ण साधनस्रोत जुटाएर यहाँका देशद्रोही कपुतहरूलाई उचालेर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीय तथा जातीय स्वायत्तताको विखण्डनकारी हतकण्डा अपनाएर नेपालको अस्तिस्व ध्वस्त बनाउन लागिपरेको छ । भारतले कांग्रेस, एमाले, मधेसी र माओवादीका केही पदलोलुप नेताहरूलाई आफ्नो खेताला बनाए तापनि विश्वभर छरिएरका नेपालीलगायत सम्पूर्ण पार्टी र पार्टीबाहिरका देशभक्त नेपाली भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध छन् ।  
त्यस्तै उता भुटानको आफ्नै पीडा छ । भूपरिवेष्टित भएकाले भूटान नाकाबन्दीमा परेको छ । यातायातको विकास भएमा भुटान भारतीय बन्धनबाट फुत्कन सक्छ । यसपालि भुटानबाट करिब तीन किलोमिटर दूरीमा रहेको चम्बी भ्यालीको डोक्लाम क्षेत्र चीनकै भूभागमा चीनले चालु भइरहेको बाटोलाई केही फराकिलो बनाउन खोज्दा भारत तर्सेर भुटानको सुरक्षार्थ फोज पठायो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको भुटानको सुरक्षामा भारतीय सेना प्रवेश गर्दा चीन पनि आक्रोशित भएर भारतविरुद्ध चिनिया फौज भिडन्तमा उत्रिए । तर भुटान चूप रह्यो । यसको कारण थियो– सन् १९४९ मा भुटान–भारतबीच भएको सन्धिमा भुटानको रक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतमा निहीत रहनेछ भन्ने कुरा उल्लेख हुनु । जसले गर्दा भुटान चूपचाप बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । अब भुटानले आफ्नो देशको स्वतन्त्रताका लागि सकारात्मक हुने कि भारतकै सुरक्षा घेराभित्रै रहने भन्नेबारे निर्णयात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। 

चीनको रेल्वे मार्गका कारण विस्तारै भुटान भारतको नियन्त्रणबाट फुक्का हुनसक्ने अवस्था भएकाले चीनसँग भारत डराएको हो । भुटानले दरो खुट्टा टेक्न सक्यो भने आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न सक्ने अवस्था छ।  

भुटान चीनसँग सकारात्मक हुने हो भने तिब्बतको ल्हासाबाट चुम्बी भ्यालीको याडोङसम्म चीनले रेलमार्ग बनाएको अवस्थामा भुटानका लागि ठूलो उपलब्धि हात लाग्न सक्छ । ‘पारो’ भुटानको एकमात्र एयरपोर्ट र सुन्दर सहर हो जहाँबाट चुम्बी भ्यालीको याडोङ डोक्लाम पुग्न नजिक पर्छ । चीनको याडोेङसम्म रेलमार्ग बनेपछि भुटानका लागि विश्वका अनेकौँ राष्ट्रमा आवतजावत गर्न अत्यन्त सजिलो बन्छ । त्यसबेला भुटानले आफूलाई सानो र भूपरिवेष्टित भनेर खुम्चेर बस्ने अवस्था नै आउँदैन । भारत र चीनबीच केही गलत फहमी देखिए तापनि चीनको चलखेलबाट भुटानलाई यति फाइदा हुन्छ कि बाटोघाटोको सुविधाका कारण भुटानले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन सक्छ र भारतबेष्टित बनेर खुम्चिरहनुपर्दैन । भुटान र चीनबीच ‘चुम्बी भ्याली’ को लगभग १०० वर्गकिलोमिटर भूभाग विषय लिएर वर्षौंदेखि उठेको किचोलाको विषयमा चीनले आफ्नै क्षेत्र हो भनी कब्जा जमाइआएकोमा चीन र भुटानबीच केही समयअगाडि यस्तो समझदारीको विकास हुन गएको छ कि चुम्बी भ्यालीमा किचलो परेको १०० वर्गकिलोमिटर भूभागलाई भुटानले दाबी नगर्नेे र त्यसको ठाउँमा वर्षाैंदेखि किचलो रहँदै आएको भुटानकै कब्जामा रहेको उत्तर–पूर्वतर्फको करिब ४०० वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले भुटानलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कुराको टुङ्गो लागेपछि चीन र भुटानको यस लेनदेनले चीन र भुटानबीच नौलो सम्बन्ध कायम रहने स्थिति बनेको छ । भारत पनि भुटान आफ्नो पन्जाबाट नउम्कियोस् भन्नका लागि त्यत्तिकै सतर्क छ। 

 भारतले सिक्किमको नाथुला भञ्ज्याङ हुँदै तिब्बतको याडोङ सहरसम्म आवतजावत गर्ने बाटो तय गरेको छ । चीनले ल्हासाबाट तिब्बतको फारी हुँदै चुम्बी भ्यालीको याडोङसम्म रेलमार्ग सुरु गर्दैछ । तिब्बतको ‘फारी’ पहिलेदेखि नै ठूलै व्यापारी र प्रशासनिक केन्द्र मानिन्छ । तर तिब्बतको ‘चुम्बी भ्याली’ सँगैको याडोङमा चीनको विशाल आर्मी क्याम्प भएकाले भारतले आफ्ना लागि खतरा मान्न सक्छ । भुटानको पारो सहर कहलिएको व्यापारिक केन्द्र हो । पारो एयरपोर्टबाट तिब्बतको ‘फारी’ व्यापारी केन्द्रसम्म बाटो निर्माण भएपछि चीनको बाटो हुँदै विश्वभर भुटानले आफ्नो पकड जमाउन सक्छ । यो भुटानका लागि परिस्थितिको उपहार बन्न सक्छ । यही डरले भारतले डोक्लाममा चीनले बाटो निर्माण गर्न लागेका बेला आक्रोशित भएर फौज पठाएको थियो । तिब्बतको याडोङबाट सिक्किमको नाथुला भञ्ज्याङ ५२ कि.मि. छ । याडोङका लागि यही नाथुला भञ्ज्याङ नै चीन–भारतको व्यापारिक गढ हुन जान्छ । तर नाथुलाको व्यापार केन्द्रलाई जति नै प्रचार गरे तापनि ८–१० महिना हिउँ पर्ने हुनाले भारतका लागि नाथुला स्थायी बाटो हुन सक्तैन । भारतलाई चीनको आक्रमणको डर भइरहने र भुटान आफ्नो पकडबाट फुत्कन सक्छ भन्ने त्रास छ । चीनको रेल मार्ग र याडोङमा चिनिया आर्मी क्याम्पको डरले भारतका लागि निल्नु कि ओकल्नु भएको छ । राजनीतिक हिसाबले सबै कुरामा चीन र भारत सहमतिमा आइसकेको बुझिए तापनि सुरक्षाको हिसाबले भारतको रक्षास्रोत सहमतिमा पुगेको छैन । यस अवस्थामा चीनसँग व्यापारिक कारोवार बढाए भुटान आफूबाट पूmत्कन सक्ने अवस्था भारतसामु छ। 

सन् १९४९ को भुटान–भारत मैत्री सन्धिमा ‘भुटानको रक्षा र वैदेशिक नीति भारतसँग सम्बन्धित रहनेछ’ भनिएको छ । यसै कारणले अहिलेसम्म भुटान–चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा छ– भारत र भुटानबीचको सन् १९४९ को सन्धिका कारण भुटान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा मानिँदैन । भुटान संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्न पुगेको भारतको एउटा चालमात्र हो । जुन अहिले भारतकै लागि टाउको दुखाइ भएको छ । चीनको रेल्वे मार्गका कारण विस्तारै भुटान भारतको नियन्त्रणबाट फुक्का हुनसक्ने अवस्था भएकाले चीनसँग भारत डराएको हो । भुटानले दरो खुट्टा टेक्न सक्यो भने आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न सक्ने अवस्था छ । एउटा खतरा के छ भने चीनसँग भुटानको चलखेल बढ्न लाग्यो भने भारतले सन् १९४९ को सन्धिलाई निहँु बनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन पनि सक्छ । भुटान संयुक्त राष्ट्रको सदस्य भएकाले यसका लागि भुटानले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई संगठित बनाएर सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ।

 भुटान भन्ने देशको निर्माण तिब्बती, नेपालीभाषी र कुचबिहारबासीको संयुक्त प्रयासमा भएको हो । भुटानी राजवंशको संस्थापक नाम्ग्याल थिए । वि.सं. १६८१ मा धर्मराजाको समयमा नै धर्मराजाको इच्छाअनुसार गोर्खामा चलेका ऐन, नियम, माना–पाथी, तुलो भुटानमा पनि चलनचल्तीमा ल्याइएको थियो । सन् १९०७ मा दण्डभेदको नीति अपनाएर देवराजा पेल्लोप वाङचुकले धर्मराजा पद्धति समाप्त गरेर सन् १९०७ मा राजा घोषित भए । सन् १९०७ मा पेल्लोप वाङचुकले आफूलाई राजा घोषित गरे तापनि अंगे्रज (इस्ट इन्डिया कम्पनी)ले भुटानमा राजसंस्था कायम गर्न चाहेन । नेपालको अंगे्रजसँग राम्रो समझदारी कायम भएकाले नेपालीभाषी भुटानीहरूको सहयोगमा नेपालीभाषी सम्मिलित एउटा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै पेल्लोप वाङचुक नेपालमा आई नेपाल सरकारमार्फत अंगे्रजहरूलाई सम्झाएर भुटानमा राजसंस्था कायम राख्ने सहमति भएको हो । तर जुन जातिले भुटानको वाङचुक वंशलाई राजा बनाए उनीहरूलाई नै आज शरणार्थी बन्न बाध्य पार्नु कति ठूलो अपराध हो ? भुटान स्वतन्त्र बनाउने हो भने भुटानी राजाले नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसेका टेकनाथ रिजाललगायत, बाँकी रहेका सबै भुटानी शरणार्थीहरूलाई बोलाएर आफूलाई मजबुत पार्ने र नेपाल र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न तत्पर हुनुपर्छ।  

चीनले बनाउन लागेको याडोङसम्मको रेलमार्ग निर्माणपछि भुटानको व्यापारिक केन्द्र पारोबाट ट्रेमिलो भञ्ज्याङ हुँदै चुम्बी भ्यालीको याडोङसम्म भुटानलाई आवतजावत गर्न कसैले रोक्न सक्तैन । परिस्थिति अध्ययन गर्दा भुटान र चीनको चलखेल प्राकृतिक छ । भुटानले दरो खुट्टा टेकेमा भारतले भुटानलाई ‘चूप लाग्’ भन्ने ठाउँ पनि छैन । भुटान संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हो । भुटान भारतको पञ्जाबाट फुत्कन चाहन्छ भने चीनले भुटानको पक्ष लिन्छ, सार्क राष्ट्रका नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका सबै राष्ट्रले भुटानको पक्ष लिन्छन् । सार्क राष्ट्रलगायत दक्षिण–पूर्व एसियाका सबै राष्ट्र भारतसँग चिढिएकाले भारतविरुद्ध एक हुन सक्छन् वा सार्कको सदस्यता त्याग्न पनि सकिन्छ । सार्वभौमसत्ता त्यागेर अंग्रेजको दास बनिसकेको भारतको दास बन्न सकिँदैन । अतः भुटानका लागि परिस्थिति यस्तो विकसित हुँदैछ कि चीनसँग व्यापार तथा आवतजावत गर्न पाउने परिस्थितिले भुटान एक सार्वभैोम राष्ट्र बन्न सक्ने अवस्था आएको छ। 

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ ०३:१५ बुधबार