वाम गठबन्धनले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपालको सपना मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र देशलाई गरिबी मुक्त पार्ने र एक दशकभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने अनि एक दशकभित्रै बीस हजार मेगावाट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेका छन । यसरी संयुक्तरूपमा घोषणापत्र जारी गर्ने दुई पार्टीका प्रमुख नेताहरू आउँदो अढाई दशकसम्म सक्रिय राजनीतिमा रहलान्÷नरहलान् तर त्यसबेलासम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने आर्थिक विकासका योजना उद्घोष गरेर उनीहरूले साँच्चै नयाँ नेपालको तस्बिर भने देखाएका छन् । घोषणापत्रमार्फत वाम गठबन्धनले कांग्रेसको घोषणापत्रमा अघि सारिएको आरोपको नाराविरुद्ध समृद्धिको नारा प्रस्तुत गरेको छ। 

वाम गठबन्धनविरुद्ध सम्पूर्ण प्रहार केन्द्रित गरिरहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले गएको साता नै अधिनायकवादको बाटो छेक्न आफ्नो जीत अत्यावश्यक रहेको मूल नारा अघि सारिसकेको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत नै आरोप लगाएको छ कि वाम गठबन्धनले जित्यो भने मुलुकलाई साम्यवादमा पुर्‍याउनेछ । निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत अघि सारिएको यो नाराका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत गठबन्धनका अन्य नेताले पर्याप्त व्याख्या गरिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन नभई लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन र लोकतन्त्र नभई आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यहीकारण कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफ्नो गठबन्धनको जीत अपरिहार्य छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको होला भन्न सकिन्छ । तर कांग्रेसको ध्येयको यस्तो व्याख्या गरियो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अतिरञ्जनायुक्त पक्षपोषण हुने देखिन्छ । किनकि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मूल चुनावी रणनीति नै आरोपमा आश्रित देखिन थालेको छ।

एकातिर नेपाली कांग्रेसको मूल प्रतिस्पर्धी एमालेले वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आर्थिक समृद्धिलाई मूल नाराका रूपमा अघि सारेको छ । अर्कोतिर कांग्रेसले वाम गठबन्धनको विजय भए अधिनायकवादको सुरुवात हुने गम्भीर आरोपलाई मूल नारा बनाएको छ । त्यसैले प्रचारप्रसारको रौनक बढ्दै जाँदा नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक हुन लागेको संघीय र प्रादेशिक चुनावहरू दावी, सपना वा योजना र आरोप वा इष्र्याबीचको प्रतिस्पर्धामा परिणत हुन लागेजस्तो देखिंँदैछ ।  
मंसिरमा हुन लागेका दुई तहका निर्वाचनको सम्पन्नतासँगै नेपालको विद्यमान संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसपछिका समयमा जोसुकैले जिते पनि आवश्यक बहुमत पु¥याउन सकेको खण्डमा आ–आफ्नो विश्वास र आस्थाअनुसार संविधान संशोधन पनि गर्लान् । उदाहरणका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन सकेको खण्डमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर यही संविधानको धारा १७४ मा उल्लेख गरिएको वाक्यांश कसैले भुल्नुहुँदैन । जहाँ भनिएको छ– नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। 

यो संविधानको पालना गर्दै यसैअन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिइरहेका दलमध्ये खासखासले जिते भनेमात्रै लोकतन्त्रको भविष्य बाँकी रहनेछ भन्ने प्रचार गर्नु आरोप र दोषारोपणको वैशाखी टेक्नु हो । त्यसैले संविधानको अपरिवर्तनीय आधारहरूको उल्लेखै नगरी आउँदा निर्वाचनहरूपछि अरुले जिते भने संविधान नै कार्यान्वयन हुँदैन भन्दै भोट माग्नु राजनीतिक इमानदारी होइन । तर ऐतिहासिक महत्त्वका निर्वाचनमा सार्थक बहसको वातावरण तयार गर्न वा मतदातालाई आकर्षक विकल्प प्रदान गर्न लोकतान्त्रिक गठबन्धन यहीँनेर चुक्यो । जसरी मतदाता लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा उभिएका छन्, जसरी सबैजसो दल एमाले र कांग्रेसको कित्तामा विभाजित भएका छन्, त्यसैगरी नेपाललाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने सपना मातहतका मूर्त योजना र खाकाका विषयमा बृहत् विमर्शको आँधी हुरी चल्नुपथ्र्याे। 

तर कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने मूल नारालाई प्रमुखता प्रदान गरेको छ भने त्यसपछि मात्र आर्थिक समृद्धिको कुरा उठाएको छ । कांग्रेस छयालीस सालपछिको शिशु प्रजातन्त्रको नाराको युगबाट अघि बढेको भए वाम गठबन्धनलाई आर्थिक समृद्धिको नारामा अझ मिहिन गृहकार्य गर्न कर लाग्ने थियो । भोट माग्न जाँदा सबै उम्मेदवारले निर्वाचनपश्चातको समयमा मतदाताले सहजै परीक्षण गर्न सक्ने प्रतिबध्दताको सूची प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । एउटा उम्मेदवारका लागि निर्वाचन जनतालाई ढाँट्ने, अल्मल्याउने, तर्साउने वा फकाउने अवसर पनि हुन सक्छ । तर हरेक मतदाताका लागि चुनाव राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र प्रतिबद्ध बनाउने मौका हो । यस्तो अवस्थामा नारा नै दोषारोपणको लिएर आउने, आफ्नो योजना नबताउने, अरुलाई आरोपमात्रै लगाउने उम्मेदवारले आफूलाई मात्र पछाडि पार्दैनन्, यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति पनि सहयोगी हुनै सक्दैन।

राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि अहिलेका आकर्षक नारा हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । निश्चय पनि यस्तो नारा अघि सार्नेहरू कति इमानदार छन् त भन्ने प्रश्न जोसुकैले उठाउन सक्छ । अनि यस्ता नाराका साथ भोट माग्नेहरूले आफ्नो सपना र योजना जनतासमक्ष राख्न पनि पाउँछन् । उनीहरूले जनतालाई आश्वस्त पारे भने जनताको मत पाउँछन् । अनि जसले जिते पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जित्छ । तर भोट माग्दा नै अरुले जिते अधिनायकवादले जित्ने, आफूले जिते लोकतन्त्रले जित्ने भविष्यवाणी गर्नु लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति होइन । राजनीतिक संक्रमणका नाममा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि धैर्यको तटबन्ध बाँधेर बसेका जनतालाई फेरि लोकतन्त्रको पराजयको त्रास देखाएर प्रभावमा पार्न खोज्नु गलत हो।  

निर्वाचनले आममतदातामा नौलो उत्साह प्रसार गरेको अवस्थामा मत माग्नेहरूले सार्थक बहस उत्पन्न गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक संक्रमण समापनको प्रतीक्षा गरिरहेका आमनागरिक निर्वाचनमा अब समृद्धि र विकासका दिशामा प्रतिबद्धतामात्र खोजिरहेका छैनन्, विकासको मोडेलका सम्बन्धमा पनि बहस गर्न चाहिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको भावनात्मक गीत वा अरुको उछित्तो काढ्दै गरिएको गालीगलौजले मतदाताको मन जित्न सक्ने छैन । योजना, विकास र निर्माणको मूर्त खाका अनि मापन गर्न सकिने प्रतिबद्धता आजका उम्मेदवारहरूमा हुनुपर्ने गुण हुन् । तर कांग्रेस वा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले यस दिशामा ध्यान नपु¥याएर वाम गठबन्धनलाई सजिलो पारिदिएको छ । 
वस्तुतः वाम गठबन्धनले जित्यो भने जनताले रुन पनि पाउँदैनन् वा हामीले हा¥यौँ भने पत्रकारले लेख्न पनि पाउँदैनन् भन्दै भोट माग्नेहरूले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई नै सघाएका छन् । किनकि उनीहरूले यस्तो भाषण गर्दैगर्दा देशको समृद्धि, विकास र समाजको आर्थिक रूपान्तरणका ठोस कार्ययोजना नै प्रस्तुत गर्नुपर्दैन भन्ने ठानेका छन् । उनीहरूलाई लागेको छ– अरुलाई आरोप लगाउँदा वा दोषारोपण गर्दा आफ्नोतर्फबाट कुनै प्रतिबद्धता नै पेश गर्नुपर्दैन, जनता लोकतन्त्रको उच्चारणमात्रले गद्गद् हुनेछन् र मतको भारी वर्षा हुनेछ । निश्चय पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक सिध्दान्तहरूको पूर्ण बहाली आजका नेपाली मतदाताको अभीष्ट हो । कैयन् कष्टकर कालखण्डको नेपाली जनताले यही विश्वास र धैर्यका साथ सामना गरेका हुन् । पटक–पटको राजनीतिक परिवर्तनलाई नियाल्दै आएका नेपाली जनता संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानअनुसारको निर्वाचनमा भाग लिंँदैछन् । त्यसैले अझै पनि केवल लोकतन्त्र सुदृढीकरणको नारा उराल्नु जनतालाई अन्योलमा राख्न खोज्नु हुनेछ । जनता अब लोकतन्त्रले आफ्नो आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण ल्याएको देख्न चाहन्छन् । विपन्नता र आर्थिक अभावबाट मुक्त हुने अवसरको अभावमा व्यक्ति–व्यक्तिको लोकतन्त्रको दायरा कति संकुचित हुँदै जान्छ आजका नेपाली मतदाताले बुझ्न थालेका छन्। संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रका प्रतिबद्धतालाई दृष्टिगत गर्दा भन्नैपर्ने हुन्छ, वाम गठबन्धनले जनताको यो मनस्थिति बुझ्न खोजेका छन् । 

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ ०३:१८ बुधबार