नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीका तीन नेताको चुनावी गठबन्धनको सम्झौतापत्रको मसी सुक्न नपाउँदै नयाँ शक्ति पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टी अलग्गिएको घोषणा गरे । उक्त घोषणा वाम एकताका लागि एउटा सानो झट्का मात्र थियो । किनभने माओवादी केन्द्रको ठूलो वृत्तबाट धेरै अघि नै बाहिरिइसकेका भट्टराईले त्रिदलीय गठबन्धबाट हात झिक्नुले उक्त गठनबन्धलाई कुनै प्रभाव पार्ने कुरै थिएन ।

कहिले दक्षिणपन्थीसँग त कहिले वामपन्थीसँग मिलेर सत्ताको स्वाद फेरीफेरी हिँड्ने बानी नसुधारेसम्म एकताको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुनेछ ।

यसरी त्रिदलीय गठबन्धनबाट नयाँ शक्ति पार्टी पृथक् हुनाको कारण राजनीतिक नभएर व्यक्तिगत रहेको कुरा अखबारहरूमा आइसकेको थियो । गोरखा २ मा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीका लागि माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम गठबन्धनले प्रस्तावित गरेपछि त्यही क्षेत्रमा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका बाबुराम भट्टराईलाई त्यो प्रतिष्ठाको विषय बन्यो र आखिर केही दिनभित्रै नेपाली कांग्रेसको मिलेमतोमा भट्टराईले नारायणकाजीविरुद्ध गोरखा २ बाट उठ्ने निर्णय लिए । नेपाली कांग्रेसले नयाँ शक्ति पार्टीसँग गठबन्धन गरेको हो वा उसले माओवादी केन्द्रलाई धक्का दिने नियतले केवल बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गरेको हो त्यो स्पष्ट छैन । नेपाली कांग्रेस, पूर्वराजावादी पार्टीहरू र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूको दक्षिणपन्थी गठबन्धन भएका पार्टीहरूको सूचीमा नयाँ शक्ति पार्टीको नाम देखिँदैन । यसले गर्दा नयाँ शक्ति पार्टी धरापमा परेको छ ।
एक पटक प्रधानमन्त्रीजस्तो प्रतिष्ठित पदमा पुगिसकेका बाबुराम भट्टराईले आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाको उम्मेदवारीलाई नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु उचित थिएन । काठमाडौँको सडक विस्तारका बेला जनताको केही सहानुभूति आर्जन गरेका र अर्थमन्त्री छँदा राजस्व नीतिका कारण चर्चित बनेका भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारीका लागि काठमाडौँ रोजेका भए सायद माओवादी केन्द्रसँग उनको द्वन्द्व चर्किने सम्भावना थिएन र वाम गठबन्धनबाट नयाँ शक्ति पार्टीले छुट्टिने स्थिति पनि आउने थिएन । तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उनले ‘वाम’बाट हामफालेर ‘दक्षिण’को कुवामा डुब्न पुग्नु उनको राजनीतिक आत्महत्या हो ।  
यद्यपि विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको समर्थनमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व लिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले आफ्नी छोरीका निम्ति पार्टी नेतृत्वलाई नै दाउमा राखेर चुनाव लडेको घटना बाबुरामका निम्ति नजिर बनेको हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थन–सहयोगमा रेणु दाहालले चुनाव लड्न, जित्न हुने बाबुराम भट्टराईले किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला । तर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन केवल स्थानीय निर्वाचनका प्रसंगमा मात्र भएको थिएन र नेकपा एमालेलाई सत्तावृत्तबाट अलग्याएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नौ÷नौ महिनाको सत्ता साझेदारी गर्ने शृंखलाको परिणति थियो, देवी ज्ञवाली र रेणु दाहालबीचको चुनावी द्वन्द्व । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच त्यो सत्ता साझेदारी र चुनावी गठबन्धन माओवादी केन्द्र पार्टीबाटै स्वीकृत थियो र पुष्पकमल दाहाल छोरीलाई च्यापेर एक्लै नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा चुनावमा भिड्न गएका थिएनन् । जहाँसम्म ‘वाम विचार’को प्रश्न छ त्यो त संसदीय चुनावको दलदलमा भासिएका कम्युनिस्ट विशेषणधारी प्रायः सबै पार्टीले त्यसलाई तिलाञ्जलि दिइसके । अहिले नेपालका सबैजसो पार्टीहरूले लडेको र लड्ने गरेको चुनाव विकृत प्रजातन्त्रको नमुना मात्र हो ।
वाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस, पूर्वपञ्चहरूका पार्टी र मधेसकेन्द्रित दलहरूसमेतको दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । यसरी दुई–चार साना पार्टीलाई छोडेर नेपालको राजनीति यतिबेर दुई ध्रुवीय बनेको छ र यो दुई ध्रुवीय चुनावी द्वन्द्वले नेपालमा आगामी दिनहरूमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने झिनो आशा पलाएको पनि छ ।
यद्यपि नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा चुनावी तालमेल कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक वा नीतिगत निष्ठाको आडमा नभएर वैयक्तिक लाभ–हानि र जोड–घटाउको हिसाबले हुने गरेका उदाहरण धेरै छन् । बाहिर मीठा–मीठा कुराकानी र बोक्रे आश्वासन अनि भित्रभित्र स्वार्थपूर्ण षड्यन्त्रले ग्रस्त भएको तथाकथित राजनीतिक तालमेल लामो समय नटिक्ने स्थितिको आकलन नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भइरहेकै थियो । नेपाली कांगे्रसले नेकपा एमालेलाई परास्त गर्न माओवादी केन्द्रलाई हतियार बनाएकामा आफ्नो राजनीतिक चातुर्यपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको थियो र कांग्रेसी वृत्तमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चर्चा र प्रशंसा पनि भइरहेको पाइन्थ्यो । त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर पछिका प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावमा समेत कांग्रेस र केन्द्रका बीच चुनावी तालमेल गर्ने कुरासमेत सञ्चारमाध्यमहरूमा कांग्रेस पार्टीवृत्तबाट आएको थियो । उक्त गठजोडमा हौसिएको नेपाली कांग्रेसको नेकपा एमालेलाई धरापमा पार्ने सपना माओवादी केन्द्र र एमालेको वाम गठबन्धनले उडाइदियो र उसलाई पूर्वपञ्चहरूको पार्टी र मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गरेर पनि चुनावमा आफ्नो साख जोगाउन मुस्किल पर्ने अवस्था देखापर्दैछ ।
यदि राजनीतिक इमानदारीका रूपमा लिने हो भने आसन्न निकटको चुनावका लागि तयार भएका वामपन्थी र दक्षिणपन्थी गठबन्धन मुलुकका निम्ति सकारात्मक हुन् । यस्तो गठबन्धले मुलुकमा एउटा सत्ता चलाउने र अर्काे प्रबल प्रतिपक्ष हुँदा मुलुकले राजनीतिक र अन्ततोगत्वा आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने आशा पनि यसबाट गर्न सकिएला । तर यसका लागि उपर्युक्त दुवै गठबन्धनमा आबद्ध ठूला–साना सबै पार्टीहरूमा व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभ–हानिभन्दा राष्ट्रको विकास निर्माणप्रति समर्पण भाव हुनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनादेखि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको साथै उसको शान्तिपूर्ण अवतरणदेखि अहिलेसम्मको कथित राजनीतिक खेलका घटनाहरूले नेपालको राजनीतिलाई सत्ताप्राप्तिको फोहोरी खेलभन्दा माथिको स्तरमा पुग्न दिएका छैनन् । अहिले पनि तिनै खेलाडीहरूको वर्चस्व छ राजनीतिमा । म्युजिकल चेयरमाझैँ तिनै खेलाडीहरू घुमिफिरी कुर्सीमा बस्ने खेल चलिरहेको छ र देशलाई नयाँ गति र दिशा दिने सोचाइ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको उच्च नेतृत्व तहमा पाइएको छैन । अब एउटालाई शासन चलाउने र अर्काेलाई सबल प्रतिपक्षीका रूपमा रहेर सकारात्मक विरोध र चेतावनीद्वारा शासनको सुधारतिर उन्मुख गराउने भूमिकामा ठूला पार्टीहरू चल्ने सम्भावनाको अपेक्षा क्षीण रूपमै भए पनि मुलुकले गरेको छ ।
पार्टीहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि वा निर्वाचित प्रतिनिधित्वका निम्ति धनबल वा बाहुबल भएको जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाएर सत्ताको भ¥याङ चढ्न उद्यत बनेका छन् । चुनावलाई जनमतले भन्दा धनमतले बढी प्रभाव पार्ने निश्चितजस्तै छ । यसरी बन्ने केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाले जनउत्तरदायी सरकार बनाउने सम्भावना पनि त्यतिकै दुर्बल छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उम्मेदवार चयनका परिदृश्यहरूले यस्तै सूचना दिएका छन् ।
अहिलेका वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एमाले र माओवादीको चुनावी तालमेललाई एमालेको उदारताले सघाएको पक्कै हो । स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा देखापरेको एमालेले आपूm ६० प्रतिशतमा खुम्चिएर माओवादी केन्द्रलाई ४० प्रतिशत उम्मेदवारी दिनु एमालेको उदारताको परिचय हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । यदि यही स्थिति निर्वाचनपछि पनि विद्यमान हुने हो भने पार्टी एकीकरणको सम्भावनालाई पनि आशावादी दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर कहिले दक्षिणपन्थीसँग त कहिले वामपन्थीसँग मिलेर सत्ताको स्वाद फेरीफेरी हिँड्ने बानीलाई माओवादी केन्द्रले नसुधारेसम्म एकताको दीर्घकालीन स्वरूपको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । राजनीतिलाई क्षणिक स्वार्थको खेल सम्झने र ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ बन्ने प्रवृत्तिले तत्कालका लागि अनुबन्धित दलहरूलाई र दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई नै घाटा हुने निश्चित छ । नेपालमा २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएयताका पुगनगुग सात दशकका अवधिमा जनताबाट आशा गरिएको तर गुटफुटले गर्दा कहिल्यै पनि जनताको हितमा एकजुट हुन नसकेको वामपन्थी एकताले आगामी निर्वाचनदेखि एकबद्ध बनेर देशलाई सकारात्मक दिशातिर अघि बढाउन सकेमा त्यसले राम्रै सन्देश दिनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएको स्थितिमा नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू र तिनको गठबन्धन सुदृढ हुँदाको अवस्थामा पनि उनीहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावित स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउनका लागि अहिलेको नेपालको सबभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धन सुधारिनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । यद्यपि केही वर्षयता राजनीतिक दिशाहीनता र नेतृत्वगत दुर्बलता कारण शिथिल बन्दै गएको नेपाली कांगे्रसले विगतको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको बैसाखी टेकेर भाग लिनु र अहिले आएर पूर्वपञ्चहरूको पार्टीको बैसाखीको सहारामा निर्वाचनमा भाग लिने स्थिति आइपर्नु विडम्बना नै हो । यस्तो स्थितिले जनतामा कांग्रेसको सकारात्मक सन्देश जाँदैन । वामपन्थी गठबन्धन बलियो हुनु मुलुकका लागि जति आवश्यक छ, त्यतिकै नेपाली कांग्रेसको सुधारसहितको कार्यदिशा देशको निम्ति अपेक्षित छ । तर समाजमा विकृति फैलाउनमा कारक बनेका तŒवहरूलाई निर्वाचनमा काँध थाप्ने कांग्रेसी नेतृत्वले यति बेला पनि आफ्नो साख गुमाउँदै गएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले गुमाउँदै गएको साखलाई बचाउँदा नै देशमा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने बुझ्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । किनभने अहिलेको लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था एकदलीय वा निर्दलीय नभएर बहुदलीय भएको हुँदा शासन व्यवस्थाको सुदृढता र मुलुकको विकासका लागि शासन सत्तामाथि नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ जुन सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलको सन्तुलनद्वारा हुन सक्छ ।
आसन्न निर्वाचनमा नेपालका ठूला दलहरूले देखेको सपना राष्ट्रनिर्माणसँग सम्बन्धित नभएर सत्ताप्रतिको मोह नै रहेको कुरा विगतका गतिविधिले मात्र नभएर वर्तमानका क्रियाकलापले नै देखाइरहेका छन् । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म तिनले आन्दोलन, निर्वाचन आदिका माध्यमबाट जनताको सहभागिता जसरी बटुलेका छन् त्यो राजनीतिलाई जनमुखी बनाउनतिर भन्दा सत्तालिप्सा र केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थबाट प्रेरित रहेको स्पष्ट देखिइरहेको छ । देशको अर्थव्यवस्था केही कमिसनखोर, तस्कर, व्यापारी, भ्रष्टाचारी र तिनलाई संरक्षण दिने राजनीतिक–प्रशासनिक व्यक्तिहरूको अधीनमा हुनाले केही आर्थिक चलखेल बढेको जस्तो देखिए पनि आधारभूत अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको छैन । यस निर्वाचनपछि पनि मुलुकले कुनै उपचार पाउने सम्भावना देखिँदैन । ठूला दलका निर्वाचन घोषणापत्र नै एक–अर्काे पार्टीमाथि दोष थोपरेर आपूm पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रकारका छन् र समाजमा विकृति र विसंगतिको जाल फैलाउने तŒवहरू निर्वाचनमा हाबी बनेका देखिन्छन् भने यस्तो स्थितिमा मुलुकले के अपेक्षा राख्ने ?

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७४ ०२:३७ बिहीबार