लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योल र अनिश्चिततामा रुमल्लिइरहेको हाम्रो देशले अहिले आएर बल्ल एउटा अग्रगामी  बाटो समातेको छ । राजनीतिक स्थिरतारूपी गन्तव्यसम्म देशलाई डो¥याएर लैजाने त्यो बाटो र त्यसले दिएको उपकरण हो– संघीय र प्रादेशिक संसद्का लागि छिट्टै हुन लागेको आमनिर्वाचन । नयाँ संविधान तर्जुमा र लागु गर्ने समयदेखि बेहोर्नुपरेका अनेकौंँ प्रकारका सन्देह, षड्यन्त्र र चिन्ता चिर्दै संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो महŒवपूर्ण काम आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी नेपाली पूर्णरूपले जुटेका छौँ । हाम्रा सामुन्ने उभिएको माघ ७, २०७४ भित्र कुनै पनि हालतमा केन्द्रीय संसद् प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक संसद्हरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने, त्यसो गर्न नसकिएका खण्डमा आठ वर्ष लामो कठिन अभ्यासपछि जारी हुन सकेको  संविधान नै निरस्त हुने भन्ने संवैधानिक चुनौती सामना गर्न हामी एकमतले तयार भएका छौँ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र सर्वाधिक महŒवपूर्ण कदम दृढताका साथ उठाई विद्यमान अहम् राजनीतिक मुद्दा किनारा लगाउन देशमा मौजुद प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमार्फत सारा राष्ट्र एकजुट भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पारेर विकास र समृद्धिका दृष्टिले कोसौँ पछाडि परेको यस देशका लागि स्थिरता र सुव्यवस्थातर्फ बढेको यो कदमको ऐतिहासिक महत्व छ ।

चुनाव हुन दिन नचाहने नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी भनिने उग्र वाम घटक शक्तिहीन र निस्तेज भएको देखिन्छ भने तराई÷मधेसको मुद्दा बल्झाएर चुनावबाट भागिरहेका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरू पनि सहभागी भएकाले अब आमनिर्वाचनको यो महाअनुष्ठान पूर्णतः सफल हुनेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।

नेपाली जनताले आठ वर्ष लामो कष्टदायी सकस बेहोरेर बनाएको संविधान कार्यान्वयन नै नभई खेर जान नदिन यसप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर गरेको निर्णयअनुसार आउँदो मंसिर महिनाको १० र २१ गते संघीय र प्रादेशिक दुइटै संसद्मा पठाइने जनप्रतिनिधिहरू छान्न वालिग मताधिकारका आधारमा आमनिर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै किसिमको तयारी पूरा गरिएको छ । दुवै सदनका लागि देशभरका चुनाव क्षेत्रमा हुने चुनावमा स्पर्धा गर्न इच्छुक दलीय र स्वतन्त्र दुवै प्रकारका उम्मेदवारद्वारा नामाङ्कनपत्र पेस भई आवश्यक छानबिनपछि तिनको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशित भइसकेको छ । अब हुन बाँकी छ– तोकिएको मितिमा नेपाली जनताले गर्ने उत्साहपूर्ण मतदानमात्र, जुन मतदाताहरूको भारी संख्यामा सहभागितासहित शान्तिपूर्ण र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने कुनै ठाउँ अहिलेलाई देखिँदैन । चुनाव हुन दिन नचाहने नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी भनिने उग्र वाम घटक शक्तिहीन र निस्तेज भएको देखिन्छ भने तराई÷मधेसको मुद्दा बल्झाएर चुनावबाट भागिरहेका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरूले पनि आसन्न चुनावमा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएकाले अब आमनिर्वाचनको यो महाअनुष्ठान पूर्णतः सफल हुनेमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।
आमनिर्वाचन २०७४ ले देशलाई राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुव्यवस्थाको बाटोमा अगाडि बढाएर लैजान एउटा खुला र सुविधाजनक लोकमार्ग निर्माण गर्नेछ र मुलुकको राज्यप्रणालीका रूपमा त्यस लोकमार्गलाई नेपाली जनताका हातमा सुम्पिदिनेछ भन्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै, यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा कचल्टिएर रहेका धेरैवटा राजनीतिक मुद्दाको टुंगो स्वतः लाग्नेछ । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि यस देशमा कहिल्यै पनि थिति नबसोस् र राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएर यसको आर्थिक विकासको अजेन्डा ओझेलमै परिरहोस् भन्ने उद्यममा लागेका अन्योल र अनिश्चितताका देशी÷विदेशी एजेन्टहरू पनि थान्को लाग्नेछन् । यसबाहेक यो निर्वाचनले नयाँ संविधानले अंगीकार गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र जातीय आधारमा आरक्षण जस्ता विषयलाई लिएर उठेको राष्ट्रिय विवाद र त्यसले जनताका बीच उत्पन्न गरेको वैचारिक विभाजनलाई पनि हालका लागिमात्रै किन नहोस् मत्थर बनाउनेछ । साथै देशको शासन संसद्का बहुमत सदस्यहरूको विश्वास जितेर प्रमुख कार्यकारी बन्ने प्रधानमन्त्रीले चलाउने कि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपतिले भन्ने विवादको पनि यस निर्वाचनले अहिलेलाई निराकरण गर्नेछ ।
त्यसबाहेक यस पटकको आमनिर्वाचनको छेको पारेर देशमा मौजुद प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा विचारधाराका आधारमा जसरी ध्रुवीकरण हुन थालेको छ त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । कुनै ठोस सैद्धान्तिक जग नभएका र राजनीतिलाई शुभलाभको व्यापारमात्र सम्झने व्यक्ति वा समूहहरूले कि त ससाना पार्टीरूपी दोकान खोलेर झिँगे दाउ थाप्ने कि भने मौजुदा ठूला पार्टीलाई फुटाएर एक÷दुईजनाको अहंकारको तुष्टि गर्ने जुन भद्दा खेल देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै खेल्दै आएका छन् त्यसले पनि यहाँ राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको जग बस्न नसकेको हो भन्ने कुरा निर्विवादरूपले प्रमाणित भएको छ । त्यस्ता च्याँखे दाउ थाप्नेहरूलाई कज्याउन निर्वाचन ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ भने दलहरूको सम्पूर्ण कार्यव्यापारमा पारदर्शिता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागु गरिएको छ । मुलुकमा वैचारिक हिसाबले प्रस्टतः विभाजित, प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस र जनगणतन्त्र र साम्यवादलाई अन्तिम लक्ष्य मानेर अघि बढिरहेका कम्युनिस्ट दलहरू गरी दुईवटा मात्र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको उपस्थिति रहेको सन्दर्भमा तिनै दुई वैचारिक धारमा राजनीतिक दर्शनका हिसाबले समान विचार राख्ने सबै दल र समूहहरू गोलबद्ध हुनु सर्वथा उपयुक्त देखिन्छ ।
यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ, आमनिर्वाचन २०७४ को  मौका छोपेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले हातेमालो गरेका छन् र त्यो हातेमालोले जन्म दिएको छ– वाम गठबन्धनलाई । अहिलेको घडीमा सो गठबन्धन आसन्न चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै बनाइएको भए पनि ती दुई कम्युनिस्ट नेताहरू त्यसलाई बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बलियो उपकरणका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यो चुनावी गठबन्धन त्यति परसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन, यसै भन्न सकिन्न तर त्यसले विचारका आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया भने अवश्य थालनी गरेको छ । कम्युनिस्टहरू एक हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेसलाई पनि समान सोच भएकालाई साथ लिनुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । ऊ पनि जुर्मुरायो र लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा ग¥यो  । अहिलेको घडीमा सुरु वामपन्थीहरूले गरेको भए पनि विचारका आधारमा एकगठ हुनेमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू वामहरूभन्दा अगाडि देखिएका छन् । खुबै तामझामका साथ अस्तित्वमा आएको वाम गठबन्धन कतै सफल र कतै असफल चुनावी तालमेलमा मात्र सीमित देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसमा भने कुनैबेला कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता रहेका विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको फोरम नेपाल प्रजातान्त्रिक नामक तराई मधेसको एउटा मझौलाखाले राजनीतिक संगठन समाहित नै भइसकेको छ ।
चुनावमा हार–जीत अवश्य पनि हुन्छ । त्यसलाई लिएर दाबी र प्रतिदाबी र अड्कल र अनुमान पनि गरिन्छन् । जुवा खेल्न मन पराउनेले त कसैको जीत वा हारमा केन्द्रित भएर दाउ पनि लगाउँछन् । आजको फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालको बिगबिगी भएको समयमा त दाबी–प्रतिदाबी र अड्कल÷अनुमानको खेती गर्नेहरूका लागि दसैँ आएजस्तै भएको छ । खासगरी प्रविधि निपूर्णताका दृष्टिले लोकतन्त्रवादीहरू भन्दा दुई कदम अगाडि रहँदै आएका वामपन्थीहरूले स्थानीय तहमा भएको गत चुनावमा वामपन्थी उमेदवारहरूले समग्रमा पाएको मतका आधारमा प्रायः सबै स्थानमा वाम गठबन्धनका प्रत्याशीले जित्ने प्रक्षेपण गरेर आफूलाई हाँसोको पात्र बनाएका छन् । वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गरेर हेर्दा भने बिलकुलै नयाँ चित्र उभारमा आउँछ ।
– ओली र प्रचण्डले गला मिलाए पनि केही महिनापहिले मात्र एक अर्काविरुद्ध युद्धको स्थितिमा रहेका एमाले र माकेका कार्यकर्ताले माके र एमालेका उम्मेदवारलाई भोट दिँदैनन् ।
– स्थानीय तहमा जितेका एमालेका कतिपय प्रतिनिधिको नालायकी उजागर भएको छ जसले आममतदातालाई वामहरूबाट टाढा बनाएको छ ।
– स्थानीय तहको चुनावमा पाएको धक्काले नेपाली कांग्रेस सुध्रिएको छ । यसपटक कांग्रेसमा विवाद धेरै कम छ । सात नम्बर प्रदेशमा उसको स्थिति धेरै सुध्रिनेछ ।
– धेरै स्थान भएका मैदानी इलाका र काठमाडौँ उपत्यकाका बहुसंख्यक क्षेत्रमा वाम गठबन्धनले जित्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७४ ०२:४३ बिहीबार