काठमाडौं- हिउँदे खेती लगाउने बेला मल अभाव हुन नदिन सरकारले थप २५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने निर्णय गरेको छ । टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याउँदा ढिला हुन सक्ने भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’बाट मल ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
नियमित कोटाबाहेक २५ हजार टन रासायनिक मल आयात गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिएको छ । सरकारले कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीलाई चार अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको अनुदान मल खरिद गर्न बजेट व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा ७० प्रतिशत लिमिटेड र ३० प्रतिशत कर्पोरेसनले ल्याउने गरेका छन् ।
नियमितबाहेक थप मल ल्याउन अनुमति पाएको कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । ‘फास्ट ट्र्याकबाट मल ल्याउन सरकारबाट अनुमति पाएका छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘थप मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’
यी दुई निकायले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा केही सप्लायर्स भागेपछि समयमा मल आउन नसक्ने भन्दै सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउन लागेको हो । छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको कर्पोरेसनले जनाएको छ ।
मल ल्याउन नियमितबाहेक थप २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्खामा बाढीले क्षति पु¥याएका किसानलाई मलमा राहत दिन थप बजेट व्यवस्था गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘मल अभाव हुन नदिन सम्बन्धित निकाय परिचालन गरेका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘थप मल ल्याउन आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएका छौं ।
आयात गरेर वितरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हो । कर्पोरेसनले ५५ हजार टन युरियाको यसअघि नै टेन्डर गरेर आउने प्रक्रियामा रहेको राजभण्डारीले बताए । ‘१२ हजार टन कलकत्तामा अड्किएको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘बोर्डरमा हुने जामले ढुवानीमा समस्या भएको छ । केही आउने क्रममा छ ।’
धान काटेर किसानले तरकारी र गहुँ लगाउन सुरु गरेका छन् । मंसिरमा गहुँ, आलु लगाउने मुख्य सिजन भएकाले मलको माग निकै बढ्छ ।
यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडेले एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको टेन्डर गरेको भए पनि २५ सय टनमात्र आएको छ । यो वर्ष खरिद गरेको मल समयमा नआए पनि गत वर्षको ७२ हजार टन स्टक बिक्री गरिरहेको लिमिटेडका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए । सो मध्ये ६८ हजार ६ सय ३८ टन बिक्री भइसकेको पोखरेलले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत धेरै बिक्री भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘स्टक कम भए पनि आउने क्रममा रहेको छ ।’
कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले २२ सय टन युरिया र नौ हजार टन डिएपीमात्र स्टक छ । ७० प्रतिशत मल आयात गरेर किसानकहाँ पु¥याउने जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वको संस्थाको लापरबाही भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
लिमिटेडेले मल खरिद प्रक्रिया लम्ब्याएर अभाव सिर्जना गर्न खोजेको ती अधिकारीले शंका व्यक्त गरे । गत जेठ २५ गते टेन्डर गरेको कृषि सामग्री कम्पनीले विभिन्न चरण पूरा गरेर असोज ६ गतेमात्र एलसी खोलेको थियो । ‘प्रक्रिया पु¥याउने बहानामा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लामो समय लागेको देखियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मल अभाव सिर्जना गरेर कोटेसनबाट खरिद गर्न खोजेको नियत देखिन्छ ।’ नेपालमा मल खरिद गर्ने तीन मोडल रहेको छ । एउटा ग्लोबल टेन्डर, कोटेसन र जी टू जी (सरकारस्तरीय)बाट खरिद गर्न सकिन्छ ।
सरकारले युरिया मल प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ र डिएपी ४३ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्छ । युरियामा ६० प्रतिशत र डिएपीमा २० प्रतिशत अनुदान दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतबाट ल्याउने प्रवेश बिन्दु विराटनगर, भैरहवा, वीरगन्जको लागि मूल्य तोकिएको हो । त्यहाँबाट ढुवानी जोडेर बिक्री हुन्छ ।
करिब एक लाख टन सिंगल सुपर फस्पेट र एल्मोनियम सल्फेक्ट निजी क्षेत्रले ल्याएर बेच्ने गरेको मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत  ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘अनुदान बाहेकको मल निजी क्षेत्रले पनि बिक्री गर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अभाव हुन नदिन सबै संयन्त्र परिचालन गरेका छौं ।’ बाली लगाउने सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सचेत रहेको पाण्डेले बताए ।
जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार टन आवश्यक भए पनि कम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारी अधिकारीले सिफारिस गरेको मात्रमा मलको प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् । तराईको अनुपातमा पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लामा पनि रासायनिक मलको प्रयोग दर कम भएको र सबै सिञ्चित नरहेको कारणले गर्दा रासायनिक मलको माग करिब पाँच लाखमात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७४ ०३:१८ बिहीबार