चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले १३ औं पटकको अनशनपछि प्राप्त गरेका उपलब्धिको स्थिति ‘माछो–माछो भ्यागुतो’ भनेजस्तो छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट परै रहेर चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि उनले निरन्तर जारी राखेका संघर्षले यस क्षेत्रमा माफियाहरूले कायम राख्न खोजेको विकृति रोक्ने काम गर्दै आएका छन् ।

अध्यादेश अत्यावश्यक काम गर्नका लागि जारी हुने भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई तत्कालै जारी गर्नुपर्ने हो । तर, अध्यादेश जारी नगराएर राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । यसै पनि राष्ट्रपतिलाई कानुनले धेरै चलखेल गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत उनले उठाएका मुद्दामा सहमत भएपछि सरकार अध्यादेश ल्याउन तयार भएको हो । डा. केसीसँगका माग पूरा गर्ने सहमतिअनुरूप ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको ढिलाइले सुधारका प्रयास पनि तपसिलमा जान सक्ने खतरा बढ्दैछ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको यो ढिलाइलाई लिएर डा. केसीले सूचनासमेत माग गरिसकेका छन् । सरकारले डा. केसीसँग आमरण अनशन अन्त्यका निम्ति कात्तिक १ गते गरेको सम्झौताअनुसार संसद्को अन्त्य भइसकेका कारण अध्यादेशबाट चिकित्सा विधेयक जारी गर्न खोजेको हो । संसद्ले पारित गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विधेयक १५ दिनसम्म राख्न सक्ने भए पनि पुनर्विचारका लागि संसद्मा पठाउन सकिने र त्यसरी संसद्ले पुनर्विचार नगरेमा राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश अत्यावश्यक काम गर्नका लागि जारी हुने भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई तत्कालै जारी गर्नुपर्ने हो । तर, अध्यादेश जारी नगराएर राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । यसै पनि राष्ट्रपतिलाई कानुनले धेरै चलखेल गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
सरकारले आवश्यक ठानेर पठाएका विषयमा कानुनी प्रश्न भए तुरुन्त परामर्श लिई निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानविपरीत कुनै पनि अध्यादेश वा कानुन जारी हुन सक्दैन । त्यस्तो कानुन वा अध्यादेश जारी भएमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११४ ले जहिलेसुकै खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ । यस आधारमा पनि सरकारले अत्यावश्यक ठानेर सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । अन्यथा राष्ट्रपति आफैं विवादमा तानिने अवस्था आउन सक्छ । अहिले सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्नासाथ राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुन सकेमा विवादित कलेजको सम्बन्धनका विषयमा मेडिकल माफियाहरूको चलखेल समाप्त हुने थियो । अध्यादेशअनुसार काम हुन थाल्नासाथ यस विषयमा देखिएका अहिलेका अन्योलसमेत समाप्त हुनेछन् । पछिल्लो समय वाम गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश लगेको हो । त्यसो त डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि पनि सरकारका सामु अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा डा. केसीद्वारा फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सजग देखिएका छन् । मेडिकल कलेजको स्वीकृति र सिट निर्धारणमा पटकपटक हेल्चेक्र्याइँ भएको छ । आर्थिक प्रभावका आधारमा निर्णय भई पूर्वाधार नभएका कलेजले मेडिकल पढाउँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्किन सक्ने भएका कारण पनि डा. केसीले निरन्तर खबरदारी गरेका हुन् । उनको यस्तो खबरदारी नहुँदो हो त त्यहाँभित्र यति धेरै विकृति छन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने थिएन । यथार्थमा यस क्षेत्रको विकृतिबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै अनशन गरेर डा. केसीले मुलुकको चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई ठूलो गुन लगाएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठका तर्फबाट भने यस सम्बन्धमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुन नसकेको देखिएको छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई गरेको पत्राचार कर्मचारीको तहबाट मात्र हुन सम्भव छैन । यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्धमा आदेश दिनासाथ मेडिकल काउन्सिललाई शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेर सिट निर्धारण गर्न भनेको छ । कुनै पनि कलेजका सम्बन्धमा सिट निर्धारण गर्ने यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । सम्बन्धित कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएपछि काउन्सिलमा सिट निर्धारणका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय आफैंले सिट निर्धारण गर्न काउन्सिललाई निर्देशन दिँदै पत्र लेख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यसमा पनि अदालतमा विचाराधीन विषयको अन्तिम छिनोफानो नभई अधिकार क्षेत्रबाहिरको विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई केले हतार प¥यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । ढिलै होस्, सम्बन्धनबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश रद्द गर्न मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । आखिर यो निर्णय दर्ता गराउनु नै थियो भने हतारमा सिट निर्धारणका लागि पत्र पनि लेख्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त पत्र फिर्ता लिन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई आदेश दिइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । वास्तवमा यस वर्ष काउन्सिलले सिट निर्धारण गरिसकेको र मेडिकल कलेजमा पढाइ पनि सुरु भइसकेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार नपुगेको कलेजमा अहिले शून्य सिट निर्धारण गरे पनि अर्को वर्षदेखि यसको कार्यान्वयन गराउन सहज हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले पत्र लेखेको बुझ्न नसकिने छैन । चिकित्सा विधेयकमाथि भइरहेको अलमल कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्य छैन । राष्ट्रपति, सरकार र शिक्षा मन्त्रालय सबैले जनतालाई हृदयमा राखेर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरून् ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७४ ०३:२२ शुक्रबार