लालबाबु पण्डित

मन्त्रालयमा एक दिन जिम्मेवार पदाधिकारीलाई देखिनँ, शंका लाग्यो ।

‘अरू कर्मचारी कहाँ गए ?’ एक कर्मचारीलाई सोधेँ ।
‘कार्यक्रममा गएका छन्,’ जवाफ आयो ।
गोकर्ण रिसोर्टमा कार्यक्रम राखिएको रहेछ । म मन्त्री हुँ तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मलाई खबरै छैन ।

सुधारको काम त आफ्नै मन्त्रालयबाट गर्नुपथ्र्याे । एक दिन म आफैँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छड्केमा निस्किएँ । टेबलमा टोपी छ, कुर्सीमा कोट सिउरिएको छ, मान्छे छैन । उनीहरूबारे गोप्य रूपमा बुझ्न थालेँ ।

केही कर्मचारी मलाई असहयोग गर्न भित्रभित्रै लागिरहेका थिए । मविरुद्ध गुटबन्दी गरिरहेका थिए । बुझ्दै जाँदा मलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीको पंक्ति ठूलो देखियो । चर्को स्वरले नबोल्ने, त्यसमाथि मधेसी । यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको ठम्याइ हुन सक्छ ।
सहसचिवहरू मलाई बाइपास नै गर्न चाहन्थे । म मन्त्रालय हुँदा मुख्य कर्मचारी हुँदैनथे । सोध्यो भने ‘यहीँ हुनुहुन्थ्यो, खै कता जानुभएछ’ भन्ने उत्तर आउँथ्यो । म हिँडिसकेपछि उनीहरू जम्मा भई बेलुकी ६ बजेसम्म बसेर सल्लाह गर्थे रे । उनीहरूले मविरुद्ध गर्ने हरेक गतिविधिको सूचना मकहाँ आइपुग्थ्यो । ‘हाम्रो योजना मन्त्रीले थाहा पाउन हुन्न । हामी जे भन्छौँ, मन्त्रीले त त्यही गर्ने हो । हामीले चलाउने हो,’ उनीहरू आपसमा कुरा गर्दा रहेछन् ।  
म भूमिगतकालदेखि खारिएर आएको थिएँ । कर्मचारीले जे भन्छन्, खुरुखुरु त्यही गर्ने मेरो स्वभाव थिएन । मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि र काम उनीहरूले बुझेकै थिएनन् ।
सचिव दुर्गानिधि शर्मा, सहसचिवहरू महेन्द्र गुरागाईं, बालकृष्ण घिमिरे मविरुद्ध गुटबन्दी गर्ने मुख्य हुन् । उनीहरूले मप्रति गरेको व्यवहार बुझ्न मलाई डेढ महिना लाग्यो ।
परिवर्तनको काम गर्नुपर्छ भनेर लागेको थिएँ । तर असहयोग गर्ने कर्मचारीको टिमबाट मेरो योजना सफल हुँदैनथ्यो । मन्त्रालयभित्रको सूचनासम्म नदिने मानिसबाट कसरी सहयोगको अपेक्षा गर्ने !
कर्मचारीहरू मप्रति पूर्वाग्रही बन्दै गए । तर म आत्तिइनँ । आफ्नै किसिमले योजना बनाउँदै गएँ र मविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेका सूचना लिइरहेँ ।
एक दिन सचिव शर्मासँग वारपार हुने गरी कुरा गरेँ ।
‘मेरो काममा साथ र सहयोग गर्ने कि नगर्ने ?’ अलि कडै स्वरमा कुरा राखेँ ।
‘अर्थ, गृह वा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव हुन पाऊँ, म सिनियर हो,’ उनले भने ।
सरुवा खोज्ने सचिवबाट सहयोगको के आस गर्नु !
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उनले महŒवपूर्ण विषयमा पनि मसँग सल्लाह गरेनन् । एकपटक कानुन मन्त्रालयले ‘निजामती सेवा ऐन संशोधन आवश्यक छ कि छैन ?’ भनेर फाइल पठाएको थियो । उनले संशोधन गर्न आवश्यक छैन भनी सदर गरेर मकहाँ पठाए । निजामती सेवामा थुप्रै विकृति, विसंगति थिए । तिनलाई सुधार गरेर लैजाने मेरो योजना थियो । सचिवले मेरो राय–सल्लाहविनै संशोधन गर्न आवश्यक छैन भनेर सदर गर्नु त मेरो योजनामा तगारो खडा गर्नु नै हो । मैले त्यो फाइल पेन्डिङमा हाल्दिएँ । यसबारे उनीसँग कुनै छलफल गरिनँ । छलफल गर्दा आफ्नो योजना खुल्थ्यो । मन्त्रीले केही थाहा पाएको छैन भन्ने नै परोस् भनेर म बोलिनँ । मलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई मेरो योजना थाहा हुनु भनेको त म असफल हुनु नै हो ।
सरुवा भएर जान चाहनेलाई पठाउँदै गएँ । खाली भएपछि रोजिएका इमानदार र जवाफदेही भएर काम गर्ने कर्मचारीलाई मेरो टिममा ल्याएँ ।
कर्मचारीहरू मन्त्रीलाई आफूअनुकूल डो¥याउनुपर्छ भन्ने सोचका थिए । उनीहरूले विभागीय मन्त्री मन्त्रालयमा नदेखेको एक वर्षभन्दा बढी भएको थियो । मअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका माधव पौडेलले सञ्चार मन्त्रालयबाटै काम चलाउनुभएको थियो । त्यसले पनि कर्मचारीको बानी बिगारेको थियो । सचिव, सहसचिवमा दम्भ बढेको थियो । कर्मचारीले जे लैजान्छन्, मन्त्रीले त्यसैलाई स्वीकृत गर्दै आएको अवस्थामा म मन्त्री भएर गएको थिएँ । म त जानकारी नभई फाइल सदर गर्दिनथेँ । म उनीहरूका लागि नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।
सचिव शर्माको काम गर्ने तरिका चित्त बुझ्ेन । उनीबाट काम नहुने निचोडमा पुगेँ । सचिवहरू सरुवा गर्ने प्रसंग पनि चलिरहेको थियो ।
म आफ्नो कार्यक्षेत्र मोरङ गएको थिएँ । वामदेव गौतमले फोन गरी कुन सचिव राखौँ भनेर सोध्नुभयो । मैले त कुनै सचिव चिनेको थिइनँ । मैले ‘इनर्जेटिक राखिदिनुस् न’ भनेँ । उहाँले ङइन्द्र उपाध्यायको कुरा गर्नुभयो । उनी भर्खर बढुवा भएका थिए । मेरो चिनजान थिएन । मैले सहमति जनाएँ । क्याबिनेट बैठकमा त्यो प्रस्ताव त मैले नै लैजाने हो ।
हामी एमालेका मन्त्रीहरू क्याबिनेट बैठक बस्नुअघि त्यहाँ लैजाने एजेन्डाबारे छलफल गथ्र्यांै । पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका गौतमको निवासमा हाम्रो बैठक बस्थ्यो । म मोरङ गएका बेला काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका मन्त्रीहरू छलफलमा बस्नुभएको थियो । त्यहीबेला गौतमले मलाई फोन गर्नुभएको थियो ।  
अर्थ, गृह र ऊर्जा मन्त्रालय माग्ने सचिव शर्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भए । उनले त्यहीँबाट अवकाश पाए । मेरो काममा राम्रो साथ र सहयोग गरेका भए सेवाबाट निवृत्त भएपछि कुनै आकर्षक ठाउँ दिलाउन मद्दत गर्न सक्थेँ । त्यसबारे उनीसँग कुरा पनि गरेको थिएँ ।  
सामान्य प्रशासनमा उपाध्याय आउनुभयो । नयाँ सचिवलाई मैले आफ्नो योजना र उद्देश्य बताएँ ।
‘राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रप्रति कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार बनाउने मेरो योजना छ । तपाईंको के छ राय ?’ मैले सोधेँ ।
‘म पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
हामी मिलेर काम गर्न थाल्यौँ । प्रशासनमा व्यापक सुधार चाहिएको थियो । निजामती सेवा ऐन र नियमावली पनि संशोधन जरुरी थियो । प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन पनि त्यही समयमा आयो । काशीराज दाहालले झ्न्डै ११ सय ५० वटा बुँदामा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले कार्यान्वयनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउनुभयो । कार्यान्वयनको प्याकेज तयार गर्न पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको नेतृत्वमा टिम बनायौँ । बास्कोटा सूचना विभागमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि फेरि दाहालकै नेतृत्वमा कार्यान्वयन अनुगमन समिति बन्यो । सबै सुझाव एकैपटक कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेँ ।

कर्मचारीले सरकारी कार्यालयको काममा ध्यान नदिने प्रवृत्ति रहेछ । कर्मचारीहरू दुई–तीनतिर काम गर्थे । उनीहरूको ध्यान कार्यालयको काममा कम र बाहिरी काममा बढी हुन्थ्यो । सरकारी काममा झारा टार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अठोट लिएँ ।
सुधारको काम त आफ्नै मन्त्रालयबाट गर्नुपथ्र्याे । एक दिन म आफैँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छड्केमा निस्किएँ । टेबलमा टोपी छ, कुर्सीमा कोट सिउरिएको छ, मान्छे छैन । उनीहरूबारे गोप्य रूपमा बुझ्न थालेँ ।
कर्मचारी त कार्यालय समयमै बोर्डिङ स्कुल र क्याम्पस पढाउन जाँदा रहेछन् । केही आइएनजिओमा कन्सल्ट्यान्टका रूपमा त केही लोकसेवाको तयारी कक्षा चलाउन गएको भेटियो ।
कतिपय कर्मचारी बिहान साढे १० बजेसम्म बाहिर क्लास लिन्थे । हस्याङफस्याङ गर्दै ११ बजे कार्यालय आउने । भोक लागेको छ भनेर क्यान्टिन पस्ने अनि २–३ बज्न नपाउँदै फेरि हिँड्ने । निजी क्षेत्रका सबै काममा सरकारी साधन दुरुपयोग गर्ने ।
कार्यालयको काम नगर्नेप्रति कडा भएँ । कानुनमै पनि व्यवस्था गर्न जरुरी थियो ।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुन बनाएर हटाउने प्रस्ताव गर्दा डा. रामशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजालले असहमति जनाउनुभयो । उहाँहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
‘सरकारले दिएको तलबले खान पुग्दैन, कार्यालय समयबाहेक आफ्नो श्रमलाई अन्त पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ उहाँहरूले भन्नुभयो ।
बरु तलब बढाउनुपर्छ तर निजी क्षेत्रमा काम गर्न दिन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता थियो । निजी क्षेत्रको तलब खान थालेपछि सरकारी काम ओझेलमा पर्छ ।
‘आठ घन्टा काम । आठ घन्टा मनोरञ्जन । आठ घन्टा आराम,’ आइएलओको सिद्धान्त हो । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ । आम्दानीअनुसार खर्च गर्नुपर्छ । खर्च असीमित बढाउँदै गएपछि स्रोत त सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । सरकारी तलब खाएपछि बाहिर काममा जान पाइन्न । जाने भए जागिर छाड्नुपर्छ । सरकारलाई आवश्यक बोध भए सेवा–सुविधा वृद्धि गर्छ,’ डा. महत र डा. रिजालको तर्कपछि मैले कुरा राखेँ ।
निजी क्षेत्रमा काम रोजगारदाताको अधिकारभित्र पर्दैन भनेर विभिन्न उदाहरण सुनाएँ ।
निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधनमा धेरै विषय त मेरो सोचअनुसार नै भयो । तर कार्यालयबाहेक अन्य समयमा केही प्रावधान राखेर लोकसेवा आयोगको कक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरियो । नयाँ प्रावधानअनुसार लोकसेवाको तयारी कक्षा लिनेले उत्तरपुस्तिका जाँच्न पाउँदैनन् ।
अध्ययनका नाममा विदेश जाने अनि उतै हराउने प्रवृत्ति पनि निजामती सेवामा थियो । बढीमा दुई वर्षको बिदा लिएर अध्ययन गर्न विदेश जाने र १०–१२ वर्षसम्म उतै बसिदिने ।
निजामती सेवा ऐनमा भनिएको थियो, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले बिदाका लागि निवेदन दिए स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो पत्र बुझिसक्नुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले पत्र प्राप्त गरेन भने त्यो बिदा स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ ।’ यही कमजोरीलाई धेरैले उपयोग गरेका थिए । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति अमेरिका पढ्न गएको छ । उसले बिदाको फ्याक्स उतादेखि पठाउँछ । तर उसलाई चिठी बुझाउन कार्यालय सहयोगी अमेरिका जान सक्दैन । चिठी नबुझे पनि बिदा स्वीकृत भएको मानियो । यसले व्यक्तिलाई सजिलो र राष्ट्रलाई अप्ठेरो बनाएको थियो ।
‘बिदा सकिएको ३० दिनभित्र फर्किसकेको हुनुपर्ने अन्यथा बर्खास्तगी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ भन्ने प्रावधान चौथो संशोधनबाट ऐनमा व्यवस्था गरेँ ।
सुधारका काम एकैपटक सुरु गर्नुपर्छ भनेर पनि धेरैले सल्लाह दिएका थिए । त्यो उनीहरूले राम्रोका लागि पनि भनेका हुन सक्छन्, नराम्रोका लागि पनि । तर एकैपटक गर्छु भनियो भने सफल हुन सकिँदैनथ्यो । स्वविवेकले प्राथमिकतामा देखेका विषयमा सुरु गरेँ । थालमा राखेको खानेकुरा एकैपटक मुखमा कोच्याउन खोज्यो भने त त्यो निल्न सकिन्न । विशिष्ट परिस्थितिको पाटोलाई प्याकेजका रूपमा अगाडि सारेँ । प्रशासनमा भएका विकृति र विसंगति बुझेपछि सुधार गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ ।

(पण्डितको पुस्तक ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’बाट)

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७४ ०४:४८ शनिबार