हितोपदेशमा भनिएको छ, “मूर्ख पुत्र जन्मिनुभन्दा नजन्मिएकै राम्रो । जन्मेर मरेको पनि बरू राम्रो ।” (अजात मृत मूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिम सकृद् दुःखवराद्यवप्तिमस्तु पदे पदे ।) यसको आशय हो, मूर्खले आजीवन सताउँछ । आमा, बाबु, दाजुभाइ–दिदीबहिनी सबैलाई सधैँ रुवाउँछ । परिवारमा त एउटा मूर्खले अनन्त पीडा दिइरहन्छ भने राष्ट्रमा अज्ञानी, जनविरोधी र मूर्खजनहरू उच्च पदमा पुगे भने राष्ट्रको हालत के होला ? पाइलापाइलामा उनीहरूले कष्ट दिन्छन् । राष्ट्रलाई कंगाल बनाउँछन् । नेपाली राजनीतिमा असल पात्रहरू आएका भए यो राष्ट्र कम्तीमा पनि न्युजिल्यान्ड जति सुखी हुन्थ्यो होला, अहिले त नाइजेरिया बन्ने हो कि भन्ने पीर बढेको छ । किनभने हाँगाहाँगामा छन्, बोको हरामका नेपाली अवतार ।

राजनीतिक दलहरूको मनोवृत्ति असल बन्ने होइन, ‘सफल हुने’ मात्र देखिन्छ । बैंक डकैती गर्ने अपराधीले भोलिपल्ट कुनै ठूलो दलको नेतालाई चार÷पाँच करोड रुपियाँ चन्दा दियो भने ऊ तत्काल ‘सफल नेता’ ठहरिन सक्छ । सांसद र मन्त्री पनि हुन सक्छ ।

राजनीति विचारहीन, सिद्धान्तहीन, दर्शनहीन, आदर्शहीन र नीतिहीन बन्दै गएको छ । २०१५ सालमा सम्पन्न प्रथम आमनिर्वाचनमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अत्यधिक मत ल्याएर सरकार गठन गर्न सफल नेपाली कांग्रेस अहिले दोबाटोमा हराएको बालक जस्तो छ । पार्टीको वर्तमान नेतृत्व इतिहासको सबैभन्दा कमजोर भएको कुरा महामन्त्री शशांक कोइरालाले नै स्वीकार गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, प्रायः सबै दल आज अरूकै खटनपटनमा चलेको देखिन्छ । उनीहरू आफैँले हिम्मत गरेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सिद्धान्त, वाचा र उद्देश्य समेटिएका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्दा प्रायः सबै दलले जनता अत्यन्त मूर्ख, बुद्धु र लम्फू छन् भन्ने सोचेर हेपेको देखिन्छ । २०४७ सालपछि पटकपटक जनतासमक्ष गरेका हजारौँ वाचा बिर्सेर दलहरूले पुरानै कुरा दोेहो¥याएका छन् । आउँदो मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश (प्रान्त) र संसद्को चुनाव जित्न एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राप्रपा लगायतले गरेका प्रतिबद्धता समेटेर हेर्दा उनीहरू आकांक्षाका व्यापारीजस्ता देखिएका छन् । सपना बेच्ने ‘ड्रिम मर्चेन्ट’ भएका छन् । फौबन्जार बनेका छन् । जनताको स्मरणशक्ति अत्यन्त कमजोर छ भन्ने ठानेका छन् ।
केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग सञ्चालन गरेर नेपालको समृद्धिमा खुलेर सहयोग गर्न चीनले उत्कट अभिलाषा राखेको पाइन्छ । चीनबाट आएको उच्च अधिकारीहरूको २३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपाली पक्षसँग वार्ता गर्ने भनिएकामा चीनले अघि सारेका ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनादेखि रेलमार्ग, पर्यटन, उद्योग, व्यापार लगायतका विविध विषयमा यहाँका सबैजसो नेता मौन छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्र पश्चिमा र भारतीय राप, ताप, प्रताप र दासत्वको अभिशापले चिथिएका छन्, राजनीतिज्ञहरू जस्तै । रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र कास्की हुँदै लुम्बिनी पुग्ने रेलमार्ग बन्यो भने चीनले नेपालीको मन जित्ने डरले नेपालको चीनविरोधी समुदाय सो परियोजना पूर्णतः असफल बनाउन र सकेसम्म विलम्ब गर्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । काठमाडौँको चक्रपथ वरपर २९ किलोमिटर रेल दौडाउँछौँ भन्ने नेताहरूले समेत चीनको प्रस्ताव बेवास्ता गरिरहेका छन् । पार्टीका घोषणापत्रमा भारत र पश्चिमाहरू रिसाउँछन् कि भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको गन्ध आउँछ । यही डरले एमाले पनि दोधारमा देखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूको मनोवृत्ति असल बन्ने होइन, ‘सफल हुने’ मात्र देखिन्छ । मध्यरातमा बैंक डकैती गर्ने अपराधीले भोलिपल्ट कुनै ठूलो दलको नेतालाई चार÷पाँच करोड रुपियाँ चन्दा दियो भने ऊ तत्काल ‘सफल नेता’ ठहरिन सक्छ । सांसद र मन्त्री पनि हुन सक्छ । यस्तो गैरजिम्मेवार, अनैतिक र अराजनीतिक प्रवत्तिका कारण प्रायः ठूला दलहरू साह्रै बद्नाम भएका छन् । नैतिक मूल्य हराएको छ । चुनाव जित्ने रहरमा सिद्धान्त हारिरहेको छ । दर्शन, नीति र दलको वास्तविक पहिचान परास्त हुँदै गएको छ । धन नभएका त्यागी र इमानदारहरू पार्टीमा व्याप्त डनवाद र धनवादका सामुन्ने निरीह बनेका छन् । ‘जनवाद’ त झन् बेपत्ता भएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाको तर्क घतलाग्दो छ, “स्रोत, साधन एवं समयको निश्चित अवस्थापछि मात्रै हासिल हुन सक्ने र प्राविधिक रूपमा सम्भव नहुने योजना अघि सार्नु गलत हो ।” उनले कांग्रेस–एमालेले चुनाव जित्न अघि सारेका उरन्ठेउला आर्थिक कार्यक्रमहरू, प्रतिव्यक्ति आय दश वर्षमा पाँच हजार डलर पु¥याउने र पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार बढाएर ५० खर्ब रुपियाँ गराउने स्वैकल्पनाप्रति व्यंग्य गरेका छन् ।
सपना देख्न पाइन्छ । राजनीतिज्ञहरू स्वप्नद्रष्टा हुुनैपर्छ । यसको अर्थ जनतालाई सधैँ अल्मल्याएर राख्न सकिन्छ भन्ने होइन । गणतन्त्र घोषणा भएको झन्डै दश वर्षपछि पनि ‘राष्ट्र संक्रमणकालीन अवस्थामै छ’ भनेर प्रमुख नेताहरू सगर्व उद्घोष गर्छन् । नक्कली खाद्यान्न र तेल बेच्नेलाई प्रशासन र वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्छ भनिन्छ तर नक्कली सिद्धान्त र कृत्रिम सपना बेच्नेको अनुगमन कसले गर्छ ? दलहरू सपनाका होलसेलर बनिरहँदा कसले रोक्छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले तटस्थ बौद्धिकवर्ग कमजोर भएका कारण जनता हेपिएको विश्लेषण गरेका छन् । उनको तर्क छ, चेतनशील समुदायसमेत तटस्थ बस्न नसक्दा राजनीतिले थिचिएका छन् । उनको जस्तै विचार छ, प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको पनि । मिश्र भन्छन्, नेपालको बौद्धिक समुदाय प्रखर भएर सत्य बोल्ने हो भने धेरै विकृति आफैँ हट्ने थियो ।
प्रज्ञा भवन र प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने राजा महेन्द्रको सालिक कमलादीका प्राज्ञहरूले थोत्रो पेटिकोटले छोपेर राखेझैँ ‘सार्वभौम सत्ताका मालिक’ जनतालाई दलको कार्यकर्ता मात्र बनाएर मुखमा बुजो लगाइएको छ । अधिक प्राध्यापक, डाक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, लेखक, कर्मचारी, कलाकार, इन्जिनियर, व्यापारी, उद्योगपति, कूटनीतिज्ञ आदि स्टिकर टाँसिएका चेतनशील वर्ग (?) नेताका छेउमा पुग्दा नतमस्तक निगुरो बन्छन् । उनीहरू ठान्छन्, ‘नेता भनेका मालिक हुन् र आफू दास ।’ चेतना, आत्मसम्मान र मनोबल गुमाएका ‘सचेत’ कमैयाहरूलाई हली–गोठाला बनाएर पच्चीस–तीस वर्ष अघिदेखि राजनीतिक उद्योगबाट करोडौँ रुपियाँ आर्जन गरिरहेका कुनै पनि व्यक्तिको आलोचना गर्दा झोले डाक्टरदेखि गाउँका राजनीतिक मास्टरसमेत स्वतन्त्र लेखक र विश्लेषकहरूलाई प्रतिगामी भन्ने गर्छन् ।
काठमाडाँैको दुर्गन्ध, धुलो र फोहोर सफा गर्न समेत नसक्नेहरूले सगरमाथाको जरासम्म केबलकार पु¥याउने, मेची महाकाली रेल कुदाउने र सुन्दै उदेक लाग्ने गफ गरेर भोट बटुल्न खोजेको देखिन्छ । “जेठा मामाको त भाङ्राको धोती, कान्छा मामाको झन् के गति’ भनेझैँ महँगी, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र दरिद्रता निवारण गर्न थोरै प्रयास पनि नगर्नेहरूले घोषणापत्रका नाममा किन प्रहसन देखाइरहेका छन्, बुझ्न गाह्रो छैन ।
सन् १९१४ देखि चार वर्षसम्म चलेको प्रथम विश्वयुद्धभन्दा धेरै वर्षअघि नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जाने गरेको पाइन्छ । घरमा आमा, बाबु, पति, पत्नी, छोराछोरी, नातागोता सबैलाई त्यागेर बिरानो ठाउँमा एक्लै बस्ने रहर कसलाई हुँदो हो ! तथ्यांक साक्षी छ, बितेका दश वर्षमा युवा बेरोजगारी अत्यधिक बढेको छ । २०६४÷६५ मा रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको संख्या ११ लाख ३० हजार थियो । २०७३÷७४ सम्म आइपुग्दा ३६ लाख १८ हजार युवा रोजगारीको खोजीमा विदेसिएको पाइन्छ । गणतन्त्रले के दियो भनेर उनीहरूले प्रश्न गरे भने राजनीतिक दलहरूले के जवाफ दिन्छन् ? सरकारले के भनेर उनीहरूलाई शान्त पार्छ ? बेरोजगारी यसरी नै बढ्दै जाँदा भोलि लाखाँै युवा सडकमा आएर विद्रोह गर्न थाले भने सरकारले कति जनालाई मार्छ ? कति जनालाई सहिद घोषणा गरेर दश–दश लाख रुपियाँ बाँड्छ ? के जनताप्रति राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन ? शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरू बिरामी पर्दा लाखौँ डलर खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्छन् तर सर्वसाधारण जनताले सामान्य उपचार पनि नपाएर

अकालमै मर्नुपर्छ, किन ?
दश वर्ष पहिले राष्ट्रले एक खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा बेहार्नु परेकामा दश वर्षपछि त्यो बढेर ९ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन गणतन्त्र ल्याएको हो भने आर्थिक रूपले नेपाल किन दिनप्रतिदिन जर्जर बनिरहेको छ ? किन विदेशीको हुकुमबेगर दलहरू एक पाइला अघि बढ्न सक्दैनन् ? किन हरेक क्षेत्रमा आत्मसम्मान गिर्दै गएको छ ? किन दलहरूले जनताले चिन्दै नचिनेका र अपराधी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समेत चुनावमा उम्मेदवार बनाएर जनतालाई भोट हाल्ने मेसिन मात्रै बनाउन खोजेका छन् ? किन जनताले अस्वीकार गरेका एजेन्डा र रहस्यमय पात्रहरूलाई स्थापित गर्न खोजिँदै छ ? किन हजारौँको हत्या गर्ने जघन्य अपराधी गिरोह र त्यसका नाइकेहरूलाई राष्ट्रवादीको पगरी गुथाइँदै छ ? के नेपाली जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाएकै हुन् ? के हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कागजमा मात्रै हो ? होइन भने, हरेक दिन हामी किन कमजोर बन्दैछौँ ? किन देश उपराष्ट्र जस्तो बनिरहेको छ ?
चुनावपछि सिंहदरबारमा कुनै दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेपछि एउटा अर्को तस्बिर सजाइनेछ तर उनी कुन दूतावासका ‘प्रतिनिधि’ हुन्छन् भनेर अहिलेदेखि नै आशंका गर्नुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना गरिँदैछ ? सञ्चारमाध्यमहरूमा वामपन्थी गठबन्धन (एमाले–माओवादी) चीनको र ‘लोकतान्त्रिक’ गठबन्धन भारतको भनेर प्रचार हुँदा ती दलहरूले सत्य कुरा के हो ? भनेर किन स्पष्ट गर्दैनन् ? नेपाल र नेपालीको भाग्यनिर्माता नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र राष्ट्र सदैव सर्वोच्च हुन्छ भन्ने राष्ट्रवादी चिन्तनका पक्षधरहरू भन्छन् “विदेशीले नेपालमा कुनै आदेश÷निर्देश गर्नुपर्दैन ।” राष्ट्र सञ्चालन गर्न हामी नै सक्षम छौँ । सक्षम हुनुपर्छ ।
हामी गम्भीर संकटमा फस्दै गएका छौँ । चुनावपछि ‘राष्ट्रिय दल’ हुन नसक्नेहरूले साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय र जातीय मादल ठोक्न थाल्नेछन् । केही पराधीन पात्रहरूले बितण्डा मच्चाउन सुरु गर्नेछन् । हजारौँ बुँदा सहमति गर्दै र बिर्सिंदै हिँडेका ठूला दलले स्वदेश र विदेशमा दृश्य–अदृश्य सम्झौता गर्लान्, तर राष्ट्र भड्खालोमा परिरहन्छ । गहिरो खाडलमा परेको व्यक्तिले आफूले टेकेको माटो खनिरह्यो भने खाडल अरू गहिरिन्छ । २०४७ सालमा कांग्रेस र एमालेले बनाएको प्रजातान्त्रिक संविधान परित्याग गरेर दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्दै माओवादीको मार्गचित्रमा हिँड्नु ती दलको मूर्खता ठहरिएको छ । ‘अग्रगामी’ बन्ने रहरमा आत्मघाती खेल खेलिरहेका संसदीय परिपाटी मान्ने दलहरूले संघीयतालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । नेपालका एकजना शक्तिशाली राणा प्रधानमन्त्री चराको हड्डी अड्केर मरेका थिए । त्यसरी नै संघीयताले गणतन्त्रको प्राणपखेरु उडाउँछ कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ । भविष्यमा जातीय एवं साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउन धर्मनिपेक्षताको विषवृक्ष रोपिएको छ । यसले नेपाली–नेपालीबीचको एकता अरू खण्डित तुल्याउने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्र अरू अस्थिर बन्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ ।
घोषणपत्रको दुन्दुभि बजाएर जनतालाई सस्तो आश्वासन र प्रलोभन दिनेहरूले बितेका वर्षमा राष्ट्र र जनताका हितमा के–के गरे ? यही प्रश्नले उनीहरूलाई आज पनि गिज्याइरहेको छ । ‘विकल्प छैन त क्यार्नो हो ..’ भन्दै एकथरी जनता दलका आज्ञाकारी बनेर बेपत्तासँग दौडिएका छन् । मतदान भनेको दान हो । कुपात्रलाई दान दिनै हुँदैन । मतदाताले यति बुझे पुग्छ ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ ०३:५० आइतबार