काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा कात्तिक १५ गते ७१ वटा मुद्दा पेस भए । समूहगत सुनुवाइमा परेका ती मुद्दामध्ये एकतिहाइमा आदेश भयो, एकतिहाइ कानुन व्यवसायीबाट हटाइए भने एकतिहाइलाई इजलासले समय दिन सकेन ।  

कात्तिक ८ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा पेस भएका १२ वटा मुद्दामध्ये प्रायः सबैजसोमा आदेश तथा फैसला भयो ।
 
सर्वाेच्च अदालतमा हालै समूहगत सुनुवाइ (ब्लक हियरिङ) को व्यवस्था गरिएपछि यस्ता परिदृष्य देखिन थालेका छन् । यसअघि धेरैजसो इजलासबाट जतिधेरै मुद्दा पेस भए पनि औंलामा गन्न सकिने मुद्दामा मात्रै कारबाही किनारा हुन्थ्यो । सर्वाेच्च अदालतले समूहगत सुनुवाइको प्रभावकारिता कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा केही महिनायता परीक्षण गरिरहेको छ । माघ १ देखि भने नियमति समूहगत सुनुवाइ हुनेछ ।  
‘समूहगत सुनुवाइ व्यवस्थाले मुद्दाको लगत त धेरै काटिएला तर न्यायपरेको छ छैन भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक हेर्न आवश्यक छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार उस्तैउस्तै देखिएकै आधारमा धेरै मुद्दा एउटै डालोमा राखेर समूहगत सुनुवाइ गरी फैसला गर्दा अन्याय हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।  
 ‘बाहिर–बाहिर एउटै तथ्यजस्तो लागे पनि सबै मुद्दामा एउटै अवस्था नहुँदो रहेछ । कतिपय भित्री प्राविधिक कुरा फरक हुँदा बाहिरी–बाहिरी कुरालाई मात्रै हेरेर फैसला गर्दा अन्याय हुनजान्छ,’ खनाल भन्छन् । उनको विचारमा मुद्दा तोक्दासमेत सर्वाेच्च अदालत प्रशासनबाट कतिपय कुरा नमिलेको, प्राविधिक कुराकै आधारमा एउटै अवस्थामा नभएका मुद्दासमेत त्यसरी फैसला हुने भएकाले न्याय हुन सक्ने अवस्था नआउन सक्छ । ‘हतारिएर फैसला गर्दा अन्याय हुनसक्ने अवस्था छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।’
समूहगत सुनुवाइ विषयमा छलफल गर्न सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सर्वाेच्च अदालतले छलफल गर्ने भएको छ । सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी हालै जारी भएको नियमावलीले प्रधानन्यायाधीशलाई उस्तै प्रकृतिका मुद्दाको समूहगत सुनुवाइका लागि इजलास गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । नयाँ नियमावलीको नियम ३१ मा खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न न्यायिक समूह गठन गर्ने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीशले खास प्रकृति वा विषयका मुद्दाहरू समूहगत रुपमा हेर्नेगरी न्यायाधीशहरूको समूह गठन गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । यसरी तोकिएका मुद्दा समूहभित्रका न्यायाधीशहरूबाटै कारबाही र किनारा लगाउने, त्यस्तो समूहमा उस्तै प्रकृतिका मुद्दा थपिदिने वा न्यायाधीशहरू पनि हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार  प्रधानन्यायाधीशलाई छ ।
‘यसबाट सुनुवाइले गति त लिने देखिएको छ तर  न्याय पर्छ कि पर्र्दैन भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नु आवश्यक छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले भने, ‘यसबाट मुद्दाको लगत त घटाउन सकिएला तर हतार गर्दा पक्षलाई अन्याय पर्नसक्छ ।’ सर्वाेच्च अदालत हरेक मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अन्तिम निकाय भएकाले हतारमा फैसला गर्नुभन्दा कसरी न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने परिपाटीको विकास गर्नु राम्रो हुने नेउपानेको धारणा छ ।
हाल सर्वाेच्च अदालतमा करिब २२ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् भने नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला दर आशातित माथि उठ्न सकेको छैन । संविधानमा सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

समूहगत सुनुवाइबाट जनतामा चाँडो न्याय पाइन्छ भन्ने सकारात्मक धारणा विकसित भए पनि  व्यवस्थापकीय पक्ष पनि सुधार्न आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्डेश्वर श्रेष्ठले औंल्याए ।
‘मुद्दाको चाप कसरी कम गर्ने भन्ने अवधारणाका आधारमा यो प्रणाली विकसित भएको हो । तर यस्तो प्रणाली विकास गर्दा कसरी प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ पनि ध्यान दिनु  आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने अहिलेसम्म समूहगत सुनुवाइ नमूना परीक्षण मात्रै भएको जानकारी दिँदै माघ १ देखि नियमित रुपमा सबैखालका मुद्दामा समूहगत सुनुवाइ गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘सानातिना प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय त्रुटि होलान्, तर ती विस्तारै मिल्दै जान्छन्,’ पन्थीले भने ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७४ ०२:३४ सोमबार