गत वैशाखमा दुई दशकपछि स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि पाउँदा उपत्यकावासी उत्साहित थिए । भोट माग्न घरघर पुगेका उम्मेदवारले उपत्यकाको मुहार फेर्ने सपना देखाउँदा धेरैमा परिवर्तनको आस पलाएको थियो ।
आफ्नै घरमा आएर ‘स्मार्ट सिटी’को सपना बाँड्नेले जितेको महिनौँ हुँदा पनि खासै परिवर्तनको महसुस गर्न नपाउँदा अहिले भने उपत्यकावासी निराश छन् । उम्मेदवारले उपत्यकाका समस्या र चुनौतीलाई बेवास्ता गर्दै महŒवाकांक्षी सपना बाँड्दा मतदातामा निराशा छाएको मात्र छैन, जनप्रतिनिधिले समेत चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित केही जनप्रतिनिधि त अझै आफ्ना क्षेत्रका समस्याको पहिचानमा चुकिरहेका छन् । कतिपय पहिचान भएका समस्या पनि स्थानीय तहबाट मात्र समाधान नहुने देखिएका छन् । उपत्यकामा फोहोरमैला, अव्यवस्थित सडक, अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणका अवरोध र ढिलाइलगायत समस्याले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
‘उपत्यकामा वर्षौंदेखि थन्किएका समस्या स्थानीय सरकारले मात्रै सम्बोधन गर्न नसक्ने देखियो,’ ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल भन्छन्, ‘कतिपय स्थानीय समस्या राष्ट्रियभन्दा जटिल छन् ।’ उनी प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा चुनिनेले उपत्यकाका स्थानीय समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउँछन् ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव नजिकिँदै जाँदा गजुरेल मात्र होइन, धेरैले उपत्यकाका सदावहार समस्यालाई प्रदेश र राष्ट्रिय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेले कसरी सम्बोधन गर्लान् ? भन्ने चर्चा गर्न थालेका छन् ।
उपत्यकाभित्र प्रतिनिधिसभाका लागि काठमाडौंमा १०, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यी क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका सबैजसोले उपत्यकावासीलाई मोनोरेल, मेट्रोरेल, केबुलकार, स्मार्ट सिटीलगायत सपना देखाइरहेका छन् । तर, सामान्य लाग्ने र उपत्यकामा बारम्बार बल्झिरहने समस्यालाई भने उम्मेदवारले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
उम्मेदवारले बेवास्ता गरेका तर उपत्यकाका सदावहार समस्या भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावबाट चुनिने प्रतिनिधिका लागि चुनौती बन्ने देखिएको छ । उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनीहरूले यहाँका सदावहार समस्या समाधान गर्न निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

फोहोरमैला
उपत्यकाबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि चुनिने प्रतिनिधिका लागि यहाँको फोहोरमैला समस्या चुनौतीका रूपमा रहनेछ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अहिले नै जटिल समस्या बनिसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय नखोजुन्जेल यो पटकपटक बल्झिरहने देखिन्छ । उपत्यकाका स्थानीय तह, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, ल्यान्डफिल्ड साइटका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीबीचको विवादले उपत्यकामा फोहोर नउठ्ने समस्या हुँदै आएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र पुरानो ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर मिल्काउन नपाइने भए पनि अझै सरकारले विकल्प खोज्न सकेको छैन । बन्चरेडाँडामा नयाँ ल्यान्डफिल्ड साइटका समेत बन्न नसकेकाले निकट भविष्यमै यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।
उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ । ‘उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अब स्थानीय तहले भन्दा संघीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय भन्छन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगर्दा यस्ता समस्या बारम्बार देखिएको उनी बताउँछन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले फोहोर फाल्दै आएको सिसडोलमा अब तीन महिना मात्र फोहोर फाल्न पाइने भएकाले नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि यो चुनौतीका रूपमा रहनेछ ।

सडक निर्माण
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका नयाँ प्रतिनिधिका लागि उपत्यकाभित्रका सडक पनि समस्या र चुनौतीका रूपमा रहनेछन् । उपत्यकाभित्र अहिले सायदै कतै सग्ला सडक देखिन्छन् । कतै मेलम्चीको पाइपलाइन बिछ्याउन सडक भत्काइएका छन् भने कतै सडक विस्तारका नाममा सडक लथालिंग छाडिएका छन् ।
सडक मर्मत नहुँदा उपत्यका घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गरेको छ । राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा मोनोरेल, फ्लाइओभर, मेट्रोरेल र केबुलकारको सपना बाँडिरहेका वेला उपत्यकाका सडकलाई सग्ला बनाउने प्रतिबद्धता जनाउन भुलेका छन् । तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा चुनिनेका लागि यही मुख्य समस्याको रूपमा रहने देखिएको छ ।
६ वर्षअघि उपत्यकामा सडक विस्तार सुरु भएको थियो । हालसम्म सडक विस्तार सम्पन्न हुन सकेको छैन । ०६८ मा सुरु भएको सडक विस्तारविरुद्ध अदालतमा तीन सय ३९ मुद्दा परेका थिए । त्यसमध्ये एक सय १७ मुद्दा सरकारले जित्यो भने ९१ वटामा पराजय भोग्यो । हालसम्म एक सय ४७ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । कतिपय स्थानमा ठेकेदारको लापरबाहीले कामै भएको छैन ।

ढल व्यवस्थापन
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका लागि अर्को चुनौती हो, अव्यवस्थित ढलले हरेक वर्षामा सहरभित्रै आउने भलबाढी । व्यवस्थित ढल नहुँदा उपत्यकाका अधिकांश सडक वर्षाका बेला खहरेजस्तै बन्छन् । कतिपय स्थानमा पानी जमेर पोखरीजस्तो हुन्छ । काठमाडौंका बौद्ध, जोरपाटी, चावहिल, महाराजगन्ज, सामाखुसी, गोंगबु, बालाजु, पुतलीसडक, सहिदगेट, जमल, लैनचौर, टुकुचा, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथलीलगायत क्षेत्रमा पानी जम्ने समस्या छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका– २६ का वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारी पुराना बस्तीमा जुद्धशमशेरकै पालाका ढल रहेकाले समस्या भएको दाबी गर्छन् । ‘राजधानीमा बस्ती बाक्लिँदै गयो, पुरानै ढलले काम चलाउन खोज्दा समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पुरानै संरचनाले अहिले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको छ ।’ उपत्यकाको ढल व्यवस्थापन पनि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका प्रतिनिधिका लागि चुनौती हो ।

ट्राफिक बत्ती
धेरैले बेवास्ता गर्दै आएको समस्या हो, ट्राफिक बत्तीको अभाव । पैदलयात्रुलाई सहज बनाउन उपत्यकामा राखिएका ट्राफिक बत्ती अहिले चलिरहेका छैनन् । अत्यधिक सवारी चाप हुने स्थानमा ट्राफिक बत्ती नबल्दा दुर्घटना समेत बढिरहेको छ । १५ वर्षअघि उपत्यकाका मुख्य २० स्थानमा राखिएका ट्राफिक बत्तीलाई हटाएर नयाँ राख्ने वा पुरानैलाई मर्मत गर्ने निर्णय स्थानीय तहले लिन नसकिरहेका बेला प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले गर्दा यो चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रवक्ता उमेश रञ्जितकार कलंकी–नागढुंगा, कलंकी–कोटेश्वर, चावहिल–गौशाला, थापाथली–त्रिपुरेश्वरलगायत  अत्यधिक जाम हुने सडक हुन् । यी सडकमा कम्तीमा १५ मिनेटदेखि एक घन्टासम्म सवारी जाम हुँदै आएको छ । यी क्षेत्रमा ट्राफिक बत्ती अत्यावश्यक भइसकेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा चुनिने प्रतिनिधिका लागि ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापन पनि चुनौतीको रूपमा रहनेछ ।

सार्वजनिक यातायात
उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी सुधार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रतिनिधिका लागि चुनौतीका रूपमा रहनेछ । उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीमा यात्रुले सास्ती मात्र भोगेका छैनन्, विभिन्न अपराध समेत हुने गरेका छन् ।
दिगो सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन नहुँदा उपत्यकामा यात्रुहरू भेडाबाख्राजस्तै कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । सवारीसाधनले तोकेभन्दा धेरै भाडा असुल्दै आइरहेका छन् । यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकायले यस विषयमा चासो नदेखाउँदा सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुन सकेको छैन । नयाँ जनप्रनिधिका लागि सार्वजनिक सुधार पनि चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ ।

खानेपानी व्यवस्थापन
उपत्यकामा खानेपानीको चरम अभाव रहँदै आएको छ । यहाँ सातामा एकपटक समेत धारामा पानी नआउने घरधनी धेरै छन् । दैनिक माग ३७ करोड ५० लाख लिटर रहेको उपत्यकामा मागको एक चौथाइ मात्र आपूर्ति हुँदै आएको छ । मेलम्ची पानी कहिलेसम्म उपत्यका आइपुग्ने अझै निक्र्योल भइनसकेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिका लागि खानेपानीको मुद्दा पनि चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ ।

सम्पदा पुनर्निर्माण
०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पु¥याएका काठमाडौंका पुराताŒिवक सम्पदा पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । नेपाली सभ्यतासँग जोडिएका उपत्यकाका सम्पदा पुनर्निर्माणलाई नयाँ प्रतिनिधिले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका काष्ठमण्डप, धरहरा, रानीपोखरीलगायत सम्पदा पुनर्निर्माणको हालसम्म सुरसार छैन । पुरातŒव विभागका अनुसार भूकम्पले उपत्यकाभित्र सात सय सम्पदामा क्षति पु¥याएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेलाई सम्पदा पुनर्निर्माणको चुनौती पनि रहेको छ ।
अव्यवस्थित सहरीकरण
उपत्यकामा व्यवस्थित सहरीकरण नहुँदा यो कंक्रिट सहरमा रूपान्तरण भइरहेको छ । नयाँ प्रनितिधिका लागि उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती रहने देखिन्छ ।
अव्यवस्थित सहरीकरणकै कारण अहिले आगलागीका बेला कतिपय स्थानमा दमकल पु¥याउन समेत समस्या छ । नक्साविपरीत र नक्सापास नगरीकनै पनि भवन बनेका छन् । विनायोजना घर बन्ने क्रम बढ्दा उपत्यकामा खुला स्थानको अभाव देखिएको छ ।
भएका सार्वजनिक स्थलमा पनि भवन बनाउने योजना अघि बढिरहेका छन् । तिनलाई रोकेर खुला स्थानको अभाव पूर्ति गर्न नयाँ प्रतिनिधिले नै भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
खुलामञ्चलाई बसपार्क बनाई हाल पुरानो बसपार्कलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ तले व्यावसायिक भवन बनाउन थालेको छ । ०६९ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकाका खुला ठाउँलाई विपत् व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौंमा ४५, ललितपुरमा १९ र भक्तपुरमा १९ गरी ८३ ठाउँमा खुलास्थान कायम गराउन पहिचान गरिएको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने चुनौती नयाँ प्रतिनिधिलाई हुनेछ । यसका साथै उपत्यकाका नदी व्यवस्थापनलाई अघि बढाउने जिम्मा पनि नयाँ प्रतिनिधिकै काँधमा जानेछ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
उपत्यकाको सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सदस्य लाग्नुपर्ने ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल बताउँछन् । उनी ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ अवधारणा अघि बढाए मात्र उपत्यकाको समस्या समाधान हुने तर्क गर्छन् ।
‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ६ महिना बितिसक्यो, केही परिवर्तन भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब आउने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यले यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनी जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक यातायातलाई विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सहरमा ३० लाखभन्दा धेरै जनसंख्या भएपछि मेट्रो तथा रेल नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी विकास निर्माणमा समन्वय नभएको बताउँछन् । उनी त्यसका लागि नयाँ प्रतिनिधिले पहल गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । नयाँ जनप्रतिनिधिले राजधानीवासीका समस्यालाई अवसरका रूपमा बदल्नुपर्ने बताउँछन् ।
तिवारी उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सबै मिलेर योजना कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अब एउटा पूर्वाधार बनाएर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत विकास योजना अघि सार्नुपर्छ ।’

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७४ ०६:२० सोमबार