दोस्रो विश्वयुद्धपछि र खास गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको उदयपछि विश्वमा उदाएका पुँजीवादी र साम्यवादी खेमाको नेतृत्वगर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीचको दुईधु्रवीय शीतयुद्ध र भियतनाममा अमेरिकाले र अफगानिस्तानमा सोभियत संघले गरेको सैन्य हस्तक्षेपबाट तेस्रो विश्वयुद्धको आशंकामा रहेका बाँकी तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूले बेलग्रेड, कायरो र इन्डोनेसियाको बाङडुङमा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन गरी सम्भावित दुईध्रुवीय युद्धबाट विश्वलाई त्राण दिएका हुन् । चाओ अनलाई, नेहरू, सुकानो, टिटो, महेन्द्र,नासेर आदि राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रप्रमुखहरूले अमेरिकाले नेतृत्व गरेको नेटो, नाटो, सेटो आदि सैन्य सन्धि संगठन र सोभियत संघले नेतृत्व गरेको वार्सा सन्धि संगठनमा आबद्ध मुलुकहरूभन्दा भिन्न कित्तामा उभिएका राष्ट्रहरू नै असंलग्न राष्ट्रहरूको पंक्तिमा आबद्ध थिए ।

राष्ट्रमा संकट आइपर्दा विदेशी राष्ट्रका अगाडि घुँडा टेक्ने तर निर्वाचनका बेला विदेशनीतिका नक्कली तानाबाना बुन्ने पार्टीहरूका चुनावी घोषणापत्रयथार्थवादी होइन, स्वैरकाल्पनिक छन् ।

त्यहाँ साम्यवाद र पुँजीवादको वैचारिक द्वन्द्व गौण र सैन्यबलद्वारा विश्वलाई आफ्नो मुठीभित्र कस्न खोज्ने सैन्य संगठनका बीचको द्वन्द्व प्रमुख रह्यो । यसैले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको बाटोमा हिँडेर पनि पुँजीवादी विश्वको नेतृत्वगर्ने अमेरिका र साम्यवादी मुलुकको नेतृत्वगर्ने सोभियत संघको द्वन्द्वप्रमुख विषय रहेको भए चीनले वार्सा सन्धि संगठनको समर्थन चीनले सैन्य संगठनको विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएको सोभियत संघलाई साथदिएन र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाओ अनलाई असंलग्न राष्ट्रहरूको बाङडुङ शिखर सम्मेलनका अग्रणी पर्यवेक्षक सहभागी बनेर देखापरे । पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट मुलुकहरू वार्सा सन्धि संगठनमा आबद्ध हुँदा मार्शल टिटोको मुलुक असंलग्न राष्ट्रहरूको प्रथम सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र बन्यो ।
विश्वमा असंलग्न राष्ट्रहरूको पटक–पटकका शिखर सम्मेलनहरूले पाएको सफलतालाई असंलग्न भनिएका राष्ट्रहरूकै बीचको सुरक्षाको खतरा चुनौती बनिरहेको अवस्थामा बाङडुङ सम्मेलनमा पञ्चशीलको सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यस सिद्धान्तले २०२१ असार ३ गते कायरोमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको दोस्रो सम्मेलनबाटै त्यसको संकेत दिइसकेको थियो । नेपालका राष्ट्राध्यक्ष राजा महेन्द्रले कायरो सम्मेलनमा दिएको यो भाषणबाट त्यसको संकेत प्राप्त भएको थियो, ‘वर्तमान सम्मेलनले असंलग्न राष्ट्रहरू र ठूला शक्तिहरूका बीचमा मात्र होइन,आफूआफूमध्येकै सम्बन्धहरूलाई परिचालन गर्नेबारे समेत शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सबै सारभूत सिद्धान्तहरूसमेत भएको एक व्यावहारिक आचारपद्धति अपनाउन सकेमा यसले शान्ति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वकालागि साँच्चिकै उपयोगी र ठोस कार्य गर्नेछ भन्ने साहस गर्छु ।’
हुन पनि कायरोपछि बाङडुङमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भारतका जवाहरलाल नेहरू, चीनका चाओ अनलाई,नेपालका महेन्द्र लगायतका राष्ट्राध्यक्ष एवंसरकार प्रमुखहरूको सहमतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो । राजा महेन्द्रको कायरो सम्मेलनमा भएको भाषणको माथि उल्लिखित पंक्तिहरूले उनी पञ्चशील सिद्धान्तका योजनाकारमध्येकै एक थिए भन्ने बुझिन्छ ।
बाङडुङमा भएको पञ्चशील सिद्धान्तहरूको प्रतिपादनको केही वर्षपछि नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच सीमा विवादका कारण युद्ध नै भयो र तिब्बतका धर्मगुरु दलाई लामाको तिब्बतबाट पलायन र उनलाई दिइएको भारतीय संरक्षणले दुई मुलुकका बीच अरू कटुता बढ्यो । यसले पञ्चशीलको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन हुँदा उक्त सिद्धान्तको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन पुग्यो । यसबाट नेपालजस्ता असंलग्नताको नीतिप्रति आस्था राख्ने साना राष्ट्रहरूले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत प्रभावित पार्ने खतराको अनुभव गरे । त्यसपछिका वर्षहरूमा अल्जेरियाको राजधानी अल्जियर्स, क्युबाको हवाना आदिमा भएका असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनद्वारा असंलग्नताको नीतिमा सम्बन्धित राष्ट्रहरूको एकतालाई गतिशीलता दिने प्रतिबद्धताले निरन्तरता पाइरह्यो । तर विश्वराजनीतिमा भएका उथल–पुथल र ठूला दुई शक्तिराष्ट्रहरूमध्येको एक सोभियत संघको विघटनपछि आएर असंलग्न राष्ट्रहरूको दुई विश्वशक्तिका बीचको असंलग्नतासम्बन्धी नीति पर्दापछाडि प¥यो । अन्ततः असंलग्न राष्ट्रहरूको विश्वसंगठन निष्प्रभावीजस्तै बन्न पुग्यो ।
नेपालका अग्रणी परराष्ट्रविद् यदुनाथ खनाल कुनै बेला नेपालका परराष्ट्र सचिव कुनै बेला चीन र भारतका लागि नेपालका राजदूत र नेपालको परराष्ट्रमन्त्री पदमा रहेर नेपालको परराष्ट्रनीतिका प्रमुख योजनाकार र मुखपात्र बनेका थिए । उनले नेपालको परराष्ट्र नीति विषयको एउटा सेमिनारमा भनेका थिए, ‘नेपालको असंलग्नताको नीति विश्वका दुई शक्ति राष्ट्रहरूका बीचको असंलग्नतामा आधारित हुनुपर्छ । उनको विचारमा नेपालको असंलग्नताको सिद्धान्त असंलग्नताभित्रको असंलग्नता हो ।’
यति बेला विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रबीचको असंलग्नताको विघटन भइसकेको अवस्थामा नेपालले अँगाल्नुपर्ने असंलग्नताको विदेशनीति चीन र भारतका बीच लिनुपर्ने असंलग्नताको नीति नै हो । यदि यस असंलग्नतालाई पनि बाङडुङ सम्मेलनबाट पारित पञ्चशीलको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित गर्ने सकेमा नेपालले आफ्ना यी निकटतम दुई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्नेछ । विश्वमा भएका अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन, ठूला राष्ट्रहरूको साना राष्ट्रहरूमाथि हुने गरेको थिचोमिचो, आतंकवादी संगठनहरूको उदय, शक्तिराष्ट्रहरूले गरेका हात हतियारहरूको खरिद–बिक्री र त्यसका आडमा हुने गरेका सैन्य हस्तक्षेप, जातीय विद्रोह र राष्ट्रहरूको विखण्डन आदि मामिलाहरूमा विश्वका प्रभावशाली असंलग्न राष्ट्रहरू नै मुछिन पुग्दा असंलग्न राष्ट्रहरूको विश्वसंगठन निष्क्रियप्रायः बन्न पुग्यो र कतिपय साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न पनि क्षेत्रीय स्तरमा संगठनहरू खोल्ने इच्छा राखे र त्यही सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (सार्क) को स्थापना भयो ।
१९८५ डिसेम्बरमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापना हुँदा यसका संस्थापक सात राष्ट्र (भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत र नेपाल) हरूमा असंलग्न राष्ट्रहरूको बाङडुङ सम्मेलनमा पारित पञ्चशील सिद्धान्तको गतिशीलता सेलाइसकेको थियो । किनभने, यस बीचमा बंगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टिइसकेको, भारतले सिक्किमलाई निलिसकेको, भारत र चीनको सीमाविवाद चर्किएर युद्धमा परिणत भएको जस्ता घटनाले एसियाली दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनबीचको कटुता बढिरहेको थियो । अतः पञ्चशील सिद्धान्तले निर्देश गरेको पारस्परिक अनाक्रमण, राष्ट्रहरूको बीचको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अक्षुण्णताको सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वजस्ता नीतिहरू प्रभावहीन बनिसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा गठन भएको सार्कमा त्यस्ता कुनै पनि बुँदा समाविष्ट नभएर यी सात राष्ट्रबीच कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि, मानवीय संसाधन र विकास, यातायात, सूचना र सञ्चारजस्ता विकासमूलक विषयमा सम्बन्धित राष्ट्रहरूका बीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने बुँदा मात्र समावेश गरियो । यहाँसम्म कि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको मुद्दा पनि सार्कको घोषणापत्रमा समाविष्ट हुन सकेन । स्पष्ट भइसकेको थियो– नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियो भनी संयुक्त राष्ट्रसंघको टेबुलमाराख्न नेपालले तयार गरेर विश्वका ११६ मुलुकहरूबाट हस्ताक्षर भइसकेको प्रस्तावमा भारतीय सहमति नहुँदा त्यो असफल हुन पुगेको थियो । यसबाट शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सवाललाई पन्छाएर सार्क मुलुकहरूका बीच विकास आयोजनामा मात्र सहयोग आदनप्रदान गर्ने गरी पारित सार्क घोषणापत्रबाट यसका सदस्य राष्ट्रहरूमा पारस्परिक हस्तक्षेप र आक्रमणका सम्भावनाहरू भने यथावत नै रहे । अहिले पनि सार्कका ठूला माछाहरूले साना माछाहरूलाई तर्साउने र निल्ने भारतीय सिक्किमी शैलीबाटसाना राष्ट्रहरू सशंकित छन् । यसैले पनि सार्क राष्ट्रहरू एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ ।
यतिबेर सार्कभित्रका दुई ठूला राष्ट्र भारत र पाकिस्तानका बीचको द्वन्द्व चुलीमा पुगेको अवस्था छ । भारतमा बेलायती उपनिवेशको अन्त्यसँगै विभाजित बनेका यी दुई राष्ट्रको सुरुआतदेखिको मुद्दा हिन्दू–मुस्लिमको जातीय वा धार्मिक विवाद थियो र काश्मीरको विभाजनपनि त्यससँगै जोडिँदै आयो र अहिलेसम्म पनि काश्मीर विवाद सल्टिन सकेको छैन । अहिले पछिल्लो भारत–पाकिस्तानका बीचको विवादमा आतंकवाद अर्को चर्को मुद्दा बन्न पुगेको छ । यसैले सार्कका माध्यमबाट भारत–पाकिस्तानका बीचको विवाद सल्टाउनु सम्भव नभएको कुरा सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूले बुझेका छन् र भारत–पाकिस्तानका बीचको गहिरो र क्यान्सरजस्तै बनेको मुद्दाका बीच पारस्परिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पालना गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको कुनै अर्थ थिएन । यद्यपि नोभेम्बर ४, १९८७ मा सम्पन्न सार्कसम्मेलनले पारित गरेको अभिसन्धि आतंकवादविरुद्ध अभिलक्षित थियो । तापनि विश्वव्यापी बनेको आतंकवादलाई विश्वका ठूला शक्तिराष्ट्रहरूले समेत थेग्न नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा आतंकवादलाई लिएर भारत र पाकिस्तानले पारस्परिक कटुतालाई सार्कको माध्यमबाट समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो तर त्यस विपरीत त्यही कारण सार्क संकटमा फस्न पुगेको छ र पाकिस्तानसँगको आफ्नो वैमनस्यमा अरू सार्कका साना राष्ट्रहरूलाई समेत मुछेर प्रभुत्वकायम गर्ने भारतको मनसाय रहेसम्म सार्कको औचित्य रहने देखिँदैन ।
विश्वसामु छर्लंग भइसकेको कुरा हो–नेपाल झन्डै तीन दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताको पकडमा जकडिएको छ । उक्त अस्थिरताले यहाँको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर अजस्थामा पुगेको छ र यहाँको अर्थतन्त्र तस्कर, भ्रष्टचारी र माफियाहरूको चंगुलमा फसेको छ । यसैले प्रादेशिक सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मुलुकले आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्षमा स्थिरता पाउनु त्यतिकै आवश्यक भइसकेको छ । नेपालका आगामी सरकारहरूले दाताराष्ट्रहरूसँग झोली थापेर खाने अवस्थाको क्रमिक अन्त्यतिर जानुले नै विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार आउने सम्भावना रहन्छ र नेपालले विश्वका शक्तिसम्पन्न र असंलग्न राष्ट्रहरूका बीच आफ्नो शिर उन्नतराख्न सक्ने स्थिति आउँछ ।
यदि नेपालले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भरताको बाटो लिन सकेको भए सार्क राष्ट्रमध्येकै सदस्य भारतले नेपालमाथि आर्थिकनाकाबन्दी थोपर्दा लाचार बनेर रहनुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो र सार्क संगठनमा आफ्नो आवाज पु¥याउनसम्म पनि नसक्ने अवस्था हामीले बेहोनुपर्ने थिएन । आज प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा भारतीय नाकाबन्दीको समर्थन गर्नेहरू निर्वाचनका प्रत्यासी बन्ने लज्जास्पद स्थिति पनि आउँदैनथ्यो । राष्ट्रमा संकट आइपर्दा विदेशी राष्ट्रका अगाडि घुँडा टेक्ने र निर्वाचनका बेला विदेशनीतिका नक्कली तानाबाना बुन्ने पार्टीहरूका चुनावी घोषणापत्रहरू त्यस बेला सार्थक हुनेछन्,जुनबेला हामी विश्वको कुनै पनि प्रभुत्ववादी शक्ति राष्ट्रका अगाडि उभिएर बोल्ने हैसियतमा पुग्न सक्नेछौँ । हाम्रा निर्वाचनमा उठेका पार्टी र तिनका प्रत्यासीहरूले आफूलाई सक्षम,देशभक्त र नैतिक चरित्रवान्का रूपमा उभ्याउन सकेमा मात्र हाम्रो असंलग्नताको सिद्धान्तप्रतिको समर्थन र निष्ठाका आवाज अरू राष्ट्रहरूले सुन्नेछन् ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७४ ०२:४३ बिहीबार