राजनीतिक व्यक्तिलाई पहिले समाज र मुलुक परिवर्तनका ठेकेदार ठानिन्थ्यो । र, ठेकेदार शब्दले त्यति धेरै नकारात्मक अर्थ पनि दिँदैनथ्यो । अचेल अब विकास निर्माणका काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारले मुलुकको जिम्मेवारी लिन थालेका छन् । खासगरी २०६२÷०६३ पछिको राजनीतिमा अपराधीकरणको उत्कर्ष रूप देखिएको छ । विस्तारै समाजमा योगदान गर्ने, मुलुक परिवर्तनको सपना देख्ने र इमानदार व्यक्ति मूलधारको राजनीतिबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । तिनको ठाउँ लिएका छन् आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, मुलुकका योजना÷आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएर पूरा नगर्ने र पैसावालहरूले । त्यसैको परिणामस्वरूप यसपटक सबैजसो प्रमुख दलले ठेकेदारलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएका छन् । एमाले नेता युवराज ज्ञवाली हुन् वा कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङ जसले निर्वाचनमा भाग लिन पाएनन् । ज्ञवालीसँग निर्वाचन लड्ने पैसा भएन, गुरुङले पार्टी नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न सकेनन् । ज्ञवाली र गुरुङजस्ता नेताको संसद्मा अभाव खड्किने छ । तिनको ठाउँमा भने आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार झण्डै दुई दर्जन ठेकेदारले लिनेछन् । राजनीति विस्तारै इमानदारी र नैतिकताले होइन, पैसा र प्रभावबाट जित्ने अवस्था मुलुकमा देखिन थालेको छ ।
झण्डै १० अर्ब रुपियाँ बराबरका सार्वजनिक निर्माण ठेक्का हात पारेर अलपत्र पार्नेहरू मुलुक बनाउने सपना बेच्दै यतिबेला निर्वाचन मैदानमा ओर्लिनु आफैँमा चिन्ताजनक विषय हो । ती ठेकेदारले सरकारमा रहेका दललाई प्रभाव पारेर हात लिएका ठेक्का पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै महसुस गरेनन् । त्यतिमात्र होइन, तिनलाई तोकिएको काम पूरा नगरेबापत कारबाहीसमेत भएको छैन । बरु काम पूरा नगरेकामा कालोसूचीमा राख्ने कर्मचारीलाई तिनले उल्टै कारबाही गराएका छन् । सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी सरकारी व्यवस्थालाई चुनौती दिनसक्ने यी व्यक्तिले निर्वाचन जितेर आएपछि त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाव झनै ठूलो हुनेछ । यसै पनि हाम्रो संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) निकै देखिएको छ । व्यावसायिक, पेशागत र अन्य स्वार्थ भएका व्यक्तिले आफ्नो कामलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था भए त्यसमा भाग लिनुहुँदैन । भर्खरै म्याद पूरा भएको संसद्मा रहँदा सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम गरेको देखिएको छ । बैंक सञ्चालक सांसदले बाफिया कानुन निर्माणका बेला प्रभाव पारेको देखियो भने स्कुल चलाउने सांसदले शिक्षा ऐनलाई आफूअनुकूल बनाउने काम गरे । मेडिकल कलेज चलाउने सांसदले त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी कानुन निर्माण र सरकारको काममा समेत प्रभाव पारेको देखियो । यी यावत् अनुभव भइसकेको अवस्थामा ठेकेदारले चुनाव जितेपछि सार्वजनिक निर्माणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव अहिलेभन्दा व्यापक हुनेछ ।
दोस्रो संविधानसभामा सक्रिय ठकेदारको प्रतिनिधित्व थियो । यिनीहरू संसद्मा रहेका कारण सार्वजनिक निर्माणका काम पूरा नगरेबापत कारबाहीमा पर्नै परेन । अहिले राजधानी काठमाडौँ र उपत्यका बाहिरका धेरैवटा सडकको काम अहिले उम्मेदवार भएकै व्यक्तिले लिएका छन् । तिनले अहिलेसम्म काम पूरा नगरेबापत सजाय भोग्नुपरेको छैन । बरु नेतालाई प्रभावमा पारेर फेरि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छन् । यसै पनि निर्वाचन महँगो हुँदै गएको हुँदा नेताहरूले पनि ठेकेदारलाई खोजीखोजी उम्मेदवार बनाउने तर आफ्ना त्यागी र इमानदार नेता तथा कार्यकर्तालाई वञ्चित गर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो भने आगामी दिनमा हाम्रा विकास निर्माणका काम झनै सम्पन्न हुने छैनन् । कर्मचारीहरूले यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कसैले ‘डन’ का रूपमा परिचयमात्र बनाएका छैनन्, सार्वजनिक ठेक्कासमेत त्यही प्रभाव प्रयोग गरेर हात पारेका छन् । सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लिएर पनि काम पूरा नगर्नेलाई मतदाताले पनि पुरस्कृत गरेर पठाए भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अर्को हुने छैन । ठेकेदार उम्मेदवार चिनौँ र निर्णय गरौँ ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७४ ०२:५१ बिहीबार