पहिलोपटक स्थानीय तहलाई बजेट दिएको र बजेटरी प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरेका कारण यस वर्ष पुँजीगत बजेट पर्याप्त रूपमा खर्च हुने सबैको अनुमान चालू आवको पहिलो चार महिनाको आँकडाले गलत साबित गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संविधानअनुसार स्थानीय तहका ७ सय ५३ एकाइलाई सबा दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको सरकारले पहिलो किस्ताबापत उनीहरूका खातामा सोझै ७५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । मंसिरमा उनीहरूलाई फेरि अर्को किस्ता ७५ अर्ब दिँदैछ । सरकार, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवीलगायत सबैले गाउँसम्म सोझै बजेट गएपछि लक्ष्यअनुसार खर्च हुने बताएका थिए । तर खर्चको आँकडाले त्यस्तो सोचेजस्तो सकारात्मक रहेन ।

ठेकेदार, कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताको मिलेमतोमा आयोजनाहरूमा काम नगर्ने, आयोजना अवधि लम्ब्याउने र बाँडेर कमिसन खाने प्रवृत्ति मौलाएकै कारण विकास बजेट खर्च नभएको हो । विकासका काममा जहिल्यै एउटाएउटा निहुँ निकाल्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, यहाँ । अकर्मण्यताकै कारण विकास निर्माण नभएको हो, जसको उपचार सरकारको नेतृत्वले खोज्नैपर्छ ।

दैनिक एक अर्ब हाराहारीमा विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले चार महिनामा जम्मा २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रतिमहिना डेढ प्रतिशतका दरले भइरहेको विकास खर्चले मुलुक यस वर्ष पनि पुरानै अकर्मण्यतामा फर्कने सम्भावना बढाएको छ । बजेटमा यस वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विकास आयोजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । विगतमा खर्च नहुनुमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूले समयमा बजेट नआएको, राजनीतिक अस्थिरता बढेको, नीतिनियम कडा भएको, बजेटको अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरेको आदि कारण बताउँदै आएका थिए । अहिले सरकारले यी यावत् समस्याको समाधान गरिसकेको छ । बजेटमाथि राजनीति हाबी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियो र त्यसैअनुरूप बजेट पनि ल्याइयो । अहिले अख्तियारको हस्तक्षेपको प्रसंग पनि पुरानो भइसकेको छ भने सरकारले असजिला नीतिनियमलाई हदैसम्म लचिलो पारेको छ ।

आयोजना प्रमुखहरूले खासगरी रातो किताबमा कार्यक्रम परे पनि फेरि योजना आयोगमा गएर कार्यक्रम स्वीकृत गराउँदा समय लाग्ने र खर्चको अख्तियारी अन्तिम समयमा आउने हुँदा काम गर्न समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । चालू वर्षदेखि यो समस्या पनि सरकारले हटाएको छ । बजेटले राखेका कार्यक्रमलाई फेरि आयोगमा गएर स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छैन भने खर्चको अख्तियारी पनि सुरुमै दिइएको छ । अब योजना आयोगका कुनै पनि अधिकारीले कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्न सक्दैनन् भने पैसाको लोभमा कुनै पनि सचिवले खर्चको अख्तियारी दिने काम रोक्न सक्दैनन् । सरकारले खर्च नहुनुका सबै बाधा र समस्यालाई निराकरण गरेपछि पनि यस वर्ष खर्चको अस्वस्था विगतभन्दा भिन्न छैन । बजेटमाथि राजनीति हाबी भएर वा अन्य समस्याले मात्र खर्च बढ्न नसकेको होइन रहेछ भन्ने यसैले पुष्टि गरेको छ ।

विकास आयोजनामा खर्च हुन नसक्नुमा उल्लिखित कारण गौण मात्र हुन् । वास्तवमा खर्च गर्न नसक्नुमा सरकारको संयन्त्र कमजोर हुनु हो । काम नगर्ने आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई सरकारी संयन्त्रले कारबाही गर्न नसक्नु नै काम नहुनुको सबैभन्दा ठूलो जड हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेको हुन्छ । तर काम नगर्ने कुनै एक जना आयोजना प्रमुखलाई अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन । काम नगर्ने कर्मचारीको ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू)’ को नम्बर काटिदिने व्यवस्था गरेमात्र पनि ५० प्रतिशत बढी काम हुने थियो ।  

अर्कोतिर आयोजना ठेक्का लिने अधिकांश ठेकेदारहरुको राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीलाई कमिसन दिने प्रवृत्तिले पनि आयोजनामा काम नभएको हो । राजनीतिक पहुँच भएपछि कमिसन नखाने एकाध कर्मचारीले पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई  कारबाही गर्न सक्दैनन् । अधिकांश आयोजना प्रमुख र कर्मचारी भने कमिसनको लोभमा ठेकेदारसँग मिल्ने गर्छन् । आयोजना ठेक्का लिएर काम गर्दा भन्दा नगर्दा ठेकेदारहरुलाई बढी फाइदा छ । समयमा काम नगरे पनि ठेकेदारहरुले उल्टै नेता र सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन खुवाएर आयोजनाको लागत दोब्बर–तेब्बर बनाएका अनकौं उदाहरण छन् । वास्तवमा ठेकेदार, कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताको मिलेमतोमा आयोजनाहरुमा काम नगर्ने, आयोजना अवधि लम्ब्याउने र बाँडेर कमिसन खाने प्रवृत्ति मौलाएकै कारण विकास बजेट खर्च नभएको हो । विकासका काममा जहिल्यै एउटा–एउटा निहुँ निकाल्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, यहाँ । अकर्मण्यताकै कारण विकास निर्माण नभएको हो जसको उपचार सरकारको नेतृत्वले खोज्नैपर्छ ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७४ ०२:४८ सोमबार