मंसिर ९ र १० गते जनरल प्राक्टिसनर चिकित्सकहरूको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना हुँदै छ । करिब पाँच दर्जन वैज्ञानिक कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुने सो सम्मेलनको मुख्य विषय ‘स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच’ रहेको छ ।  विकसित मुलुकहरूमा ‘फेमिली डाक्टर’का रूपमा काम गर्ने जनरल प्राक्टिसनर चिकित्सकहरू नेपालको परिवेशमा भने स्रोत–साधन पुग्न नसकेका अस्पतालहरूमा इमर्जेन्सी अप्रेसन लगायतका प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । उनीहरूको अथक प्रयासले कैयौँ जिल्ला अस्पतालहरूले साँच्चिकै अस्पतालको हैसियतमा सेवा प्रदान गर्न थालेका छन् । नेपालका सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी अस्पतालहरूमा यी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको बढ्दो मागलाई हालको उत्पादनको मात्राले थेग्न सकिरहेको छैन । स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवालाई आम जनताको पहुँचसम्म पु¥याउन लागिपरेका विशेषज्ञ  चिकित्सकहरूको संस्थाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरी वैज्ञानिक र व्यावहारिक ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने जमर्को गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सरकारी संस्थाहरूको पर्याप्त संख्या र प्रभावकारिताको अभाव रहेको हालको परिवेशमा, स्वास्थ्य सेवा आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सरकार (अन्ततोगत्वा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम) ले आम नागरिकहरूका लागि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा समावेश गर्दै आम जनताको पहुँच सम्बन्धमा मुख्य दुइवटा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छः
१. कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।
२. प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
संविधानको अर्को आशालाग्दो पक्ष के छ भने ‘समाजवाद उन्मुख’ गणतान्त्रिक मुलुक भनिएकाले अन्ततोगत्वा स्वास्थ्य र शिक्षा नितान्त सरकारको दायित्व हुन जान्छ । हाल स्वास्थ्य सेवा करिब तीन चौथाइ निजी क्षेत्रले र बाँकी एक चौथाइ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिइरहेको मानिन्छ । सेवाको हिसाबले होला नहोला तर आर्थिक पक्षबाट यो अनुमानित तथ्यांक सही नै होला । अर्थात् व्यक्तिले निजी खल्तीबाट व्ययभार बेहोरिरहेको अवस्था छ ।  

दिगो विकास लक्ष्य
‘आम जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच’ संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएको विषय हो । यसका लागि विभिन्न मुलुकहरूले राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दुईवटा पक्ष द्वन्द्वात्मक रहने गरेको अन्य मुलुकहरूका अनुभव छन्:
१.    स्वास्थ्य सेवा पाउने मानव अधिकार ः यस पक्षले स्वास्थ्य सेवा पाउने असीमित अधिकार जनाउँछ तर व्यावहारिक वास्तविकता के छ भने सीमा त हुनैपर्छ । नेपालकै यथार्थ हेरौँ – संविधानमा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ लेखिए तापनि छरिएर बसेका बस्तीहरूमा अस्पताल तहको कुरै छोडौँ, स्वास्थ्य चौकीले दिने आकस्मिक सेवा पनि आम जनताको पहुँचमा पुग्न सम्भव छैन । सुत्केरी व्यथा लागेका महिलालाई अप्रेसन गर्नुपर्ने भएमा अप्रेसन गर्ने सुविधा भएको अस्पतालमा समयमै पु¥याउने सेवाको प्रावधान कसरी गर्ने ? हालको स्वास्थ्य संस्थाको वितरण र यातायातको प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा, यो अधिकार आम जनतालाई दिनका लागि प्रत्येक दिन कैयौँ हेली–एम्बुलेन्सहरूको आवश्यकता पर्छ ।
२.    प्राथमिकता निर्धारण ः कुनै पनि देश वा समाजमा साधन स्रोतहरू अथाह, असीमीत हुँदैनन् । तसर्थ, साधन स्रोतहरूको सीमितताको कारणले वस्तुगत परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य सेवाका साधन स्रोतहरूलाई पनि न्यायोचित वितरणका लागि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका प्रकाशनहरूले के देखाएका छन् भने स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँचका लागि प्राथमिकता निर्धारणको कार्य अर्थ मन्त्रालयबाट सरु हुनुपर्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाए बमोजिम देशको कुल बजेटको १०५ बजेट स्वास्थ्य सेवामा विनियोजन हुनुपर्छ । आम जनतासम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पु¥याइरहेका बहुसंख्यक युरोपियन देशहरूको स्वास्थ्यको बजेट १०५ भन्दा बढी छ । यस्तै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवामा नाम कमाएको देश क्युबाले ११५ विनियोजन गर्छ । एसियामा जापानले १०५ भन्दा बढी विनियोजन गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्सले १३.७५ बजेटले आम जनतामा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जग बसाउँदै गएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँचका तीनवटा मुख्य पक्षहरू प्रस्ताव गरेको छः
१. विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले समेटेको जनसंख्याको अनुपात ।
२. उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको प्रकार ।
३.जनताका लागि आर्थिक सुरक्षणको अवस्था ।
यी तीनै पक्षहरू एकअर्कोमा निर्भर छन् र यिनमा क्रमशः हुने सुधारहरू सूचकांकका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्यले पनि ‘आम जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच’ भन्नाले खल्तीमा पैसा नहुँदा पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अवसरलाई एउटा प्रमुख पाटोका रूपमा लिएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अवस्था
दक्षिण एसियाका पाँच देशहरू- अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तानमा, स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँचसम्बन्धी यसै वर्ष प्रकाशित अध्ययनका अनुसार उपचारात्मक सेवाको मात्र नभई वातावरणीय सरसफाइ लगायत प्रतिरोधात्मक सेवाको समेत अभाव औँल्याएको छ । यही अध्ययनका अनुसार, यी पाँचै देशमा स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिले किन्नुपर्ने भयावह स्थिति छ ।  पारिवारिक कुल आम्दानीको १०५ भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा किन्न खर्च गर्नुपर्ने जनसंख्या भारतमा १७.९५ छ भने नेपालमा ११.८५ छ । यसै गरी, स्वास्थ्य सेवामा खर्चका कारण गरिबीमा पुग्ने जनसंख्या बंगलादेशमा ४.९५ छ भने नेपालमा ३.५५ छ । स्वास्थ्यको अर्थशास्त्रका यी सूचकांकहरूलाई निमिट्यान्न पार्नु संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्यको प्रमुख पक्ष हो, तब मात्र स्वास्थ्य सेवामा आम पहुँच  हुनसक्छ ।

नेपाल सरकारका कार्यक्रम र निकासका सम्भावना
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका विपन्न नागरिक राहत कोष र सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन सहयोगी कार्यक्रम हुन्: 
१) विपन्न नागरिक राहत कोष — विपन्न नागरिकका लागि मन्त्रालयबाट वितरण गरिने स्वास्थ्य उपचार खर्चको दुरुपयोग रोक्ने प्रयोजनसहित बनाइएको ‘विपन्न नागरिक राहत कोष निर्देशिका’ हालसम्म तेस्रो संशोधन भइसकेको छ । सो निर्देशिकाले तोकेका कडा रोग र तिनका तोकिएका उपचारका लागि तोकिएका अस्पताललाई भुक्तानीको प्रावधान राखेको छ । अनेकन् कागजी झमेलापछि सीमित रोगका लागि उपचार खर्चको व्यवस्थाको प्रावधान, दिगो र प्रभावकारी हुन सक्दैन । अर्को यथार्थ के पनि छ भने यस्ता कागजातहरू विपन्नले भन्दा सम्पन्नले सजिलै तयार पार्न सक्छन् । उपचारका लागि लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका जो कोही नेपाली नागरिक विपन्न हुन् तसर्थ कागजी झमेलाभन्दा उपचार गर्ने अस्पतालको रेकर्ड प्रणाली चुस्त–दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । यो निर्देशिकामा तोकिएका तथाकथित ‘कडा रोगहरू’ पनि चिकित्सकीय प्राविधिक दृष्टिकोणले विवादास्पद छन् । यो निर्देशिकामा उल्लेख नभएका कैयौँ रोगहरूमा भने अचल सम्पत्ति बेचेर वा ऋण गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
२) सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम— स्वास्थ्य सेवा आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन स्वास्थ्य बीमाको सफल प्रयोग विश्वका विभिन्न देशहरूमा भइसकेका छन् । नेपालका केही जिल्लाहरूमा बीमा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सुरु भएको छ । यससम्बन्धी जनचेतना र विश्वास बढाउँदै जान सकेमा यसले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउन दिगो योगदान दिन्छ ।  
अहिलेको विडम्बनापूर्ण स्थिति के छ भने २५ सय रुपियाँ प्रतिपरिवार तिरेर बीमा गरेमा बढीमा ५० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छ तर कागजात मिलाएर एक लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था छ । विपन्न नागरिक राहत कोष खारेज गरी सबै नागरिकलाई बीमा कार्यक्रममा जति चाँडो समावेश गर्न सक्यो त्यति नै सहज रूपमा एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्य सेवा आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन सकिनेछ । हालै संसद्बाट स्वास्थ्य बीमा विधेयक पारित भइसकेकाले यस ऐनको कार्यान्वयनबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकहरू आम जनतामा पु¥याउन र संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न जनरल प्राक्टिसनरसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरू स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुन जरुरी छ । कमसे कम एक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक अस्पताल भएमा आकस्मिक स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व लगायतका सेवाहरू आम जनतासम्म प्रवाहित हुनसक्छन् । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सरकारी संस्थाहरूको पर्याप्त संख्या र प्रभावकारिताको अभाव रहेको हालको परिवेशमा, स्वास्थ्य सेवा आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सरकार (अन्ततोगत्वा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम) ले आम नागरिकहरूका लागि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७४ ०६:०३ आइतबार