काठमाडौं – प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण बजेट निकासा नहुँदा बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइका संरचना पुनस्र्थापना कार्य प्रभावित भएका छन्। 

गत साउन–भदौमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षति पुगेका सिँचाइ आयोजना पुनस्र्थापनाका लागि मन्त्रालयले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, अर्थबाट हालसम्म बजेट निकासा नहुँदा पुनस्र्थापनाको काम प्रभावित बनेको सिँचाइका प्रवक्ता सागरकुमार राईले जानकारी दिए।

‘क्षतिको विस्तृत विवरण र पुनस्र्थापनाको योजनासहित थप बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थसँग अनुरोध गरिसकेका छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यस प्रकारका कार्यक्रममा रकमान्तर, संशोधन वा बजेट थप गर्न नमिल्ने भएकाले रोकिएको अर्थबाट जानकारी पाएका छौं ।’ उनले निर्वाचन सकिएलगत्तै बजेट निकासा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

प्रवक्ता राईले क्षतिग्रस्त योजनाको पुनस्र्थापना र मर्मतमा बजेट अभाव रहेको बताए । मन्त्रालयअन्तर्गत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागतर्फ आपतकालीन प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको करिब २३ करोड रुपैयाँबाट पुनस्र्थापनाको केही काम भए पनि बाँकी काम बजेट अभावले अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइका नहरहरु भत्किएका कारण करिब दुई लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ गर्न बाधा पुगेको उनले बताए । ‘क्षतिग्रस्त संरचनाहरु पुनस्र्थापना गरी पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने कार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘अर्थबाट थप बजेट प्राप्त भएपछि यही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पुनस्र्थापनाको काम अगाडि बढाउँछौं।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बाढीपछिको पुनस्र्थापना आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदनमा यो वर्षको बाढीबाट सिँचाइमा १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको उल्लेख छ । क्षेत्रगत हिसाबले यो क्षति निजी आवासपछिको ठूलो हो । निजी आवासमा १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट सबै क्षेत्रमा गरी ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। 

बाढी पुनस्र्थापनाका लागि करिब ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । सिँचाइतर्फ भएको क्षति पुनस्र्थापनाका लागि मात्र करिब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा छ।

त्यसैगरी, २०७१ सालको बाढीबाट भएको क्षति पुनस्र्थापनाका लागिसमेत मन्त्रालयले थप बजेट मागेको छ । त्यतिखेर बाढीले सिँचाइमा पु¥याएको क्षति पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अर्थसँग करिब पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको सिँचाइका प्रवक्ता राईले जानकारी दिए । तत्कालीन समयमा बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ र सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रमा तीन वर्षयता लगातार पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका बजेट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।

‘ती क्षेत्रमा केही एक/दुई वर्षीय र केही तीन वर्षीय कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्ले प्रस्ताव सदर गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’ निर्वाचनकै कारण बजेट अर्थबाट निकासा हुन नसकेको उनले बताए। 

मन्त्रालयको अन्य कार्यक्रम सञ्चालनमा निर्वाचनले खासै असर नगरेको  उनको भनाइ छ । ‘बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन कार्यालयलाई अख्तियारी पठाइसकेकोले निर्वादरुपमा कार्यक्रम चलिरहेको छ,’ प्रवक्ता राईले भने । कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रम भने निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको उनले बताए । ‘निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि प्रदेशमा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने झमेला व्यहोर्नुपर्नेछ । यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले तोकेको क्यालेण्डर अनुसार सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था छ,’ उनले भने।

यसैबीच, मन्त्रालयले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार आफ्नो सांगठनिक संरचना र कार्यक्रम व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ । संघीय ढाँचाअनुसार मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना कस्तो रहने, मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरु प्रदेशमा कसरी रहने भन्ने छलफल भइरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए। ‘प्रशासनिक सुधार आयोग, मन्त्रायलयका विभिन्न विभागलगायतसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः दश/पन्ध्र दिनभित्रै टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा छ।’

मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको बजेट तथा कार्यक्रम संघ र प्रदेशमा कुन÷कुन कति राख्ने भन्ने विषय गहन छलफल गरेर टुंग्याइसकिएको उनले बताए । मन्त्रालयले टुंग्याइसकेको विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयमा यही हप्ता पेस गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७४ ०७:१६ बुधबार