निर्वाचन आचारसंहिता शक्ति र पहुँच हुनेका निम्ति कम र अरुलाई बढ्ता लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकै दिनमा जतिवटा पनि हेलिकप्टर उडान प्रयोग गर्न सक्छन् । अरु उम्मेदवारका हकमा यो नियम लागू हुँदैन । एकजना उम्मेदवारले २५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख नेताका हकमा भने एक घन्टा हेलिकोप्टर उडाएकै खर्च दुई लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । खर्चको यो प्रवृत्तिले निर्वाचन आचारसंहिता पालना हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव स्वयं राजनीतिक दबाबका कारण आचारसंहिता पालनालाई ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् । आयोगले सुरुमा आचारसंहिता पालना निम्ति प्रयास गरेजस्तो देखाएको पनि हो । तर, ठूला नेता जोडिएपछि आयोगले त्यसको पालनामा ध्यान दिन सकेन । हामीले पटक–पटक निर्वाचन आचारसंहिता पालनाका निम्ति आवाज उठाउँदै आएको पनि हो । आयोगले सरकारसँग समझदारीमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, निर्वाचनको निष्पक्षता र सबैलाई बराबरी अवसर दिने हो भने आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, आचारसंहिता पालनामा आयोगले सबैलाई समान ढंगले व्यवहार गर्न सकेको भए उसको शक्ति पनि बढ्ने थियो । साना र कमजोर नेता, संस्था देखिए भने तिनलाई चिठी काटिहाल्ने, कारबाहीको धम्की दिइहाल्ने तर ठूला नेताका हकमा जहिल्यै सहजीकरण गर्ने भूमिका आयोगको देखिएको छ जुन आफंैमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। 

आचारसंहिताको पालनामा आयोगले सबैलाई समान ढंगले व्यवहार गर्न सकेको भए उसको शक्ति पनि बढ्ने थियो । साना र कमजोर नेता, संस्था देखिए भने तिनलाई चिठी काटिहाल्ने, कारबाहीको धम्की दिइहाल्ने तर ठूला नेताको हकमा जहिल्यै सहजीकरण गर्ने भूमिका आयोगको देखिएको छ जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियतका आधारमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर जति पनि उडाउन पाउँछन् । दिनभरिजसो प्रधानमन्त्रीका उडान भइरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी वाम गठबन्धनका नेताद्वय ओली र प्रचण्डले पनि निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टर उडाउने अनुमति पाएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा एकथरी नेता जर्ज अर्बेलको ‘एनिमल फार्म’ मा चित्रित ‘अरुभन्दा बढी बराबरी’ को स्थितिमा हिँडिरहेका छन् । नेता हेलिकोप्टरमा हिँडेका छन्, ठाउँठाउँमा भोजभतेर भइरहेका छन् । घरदैलोलगायतका प्रचारप्रसारमा प्रयोग भएका उपकरण, सवारी र जनशक्तिको त्यस्तै बढ्ता प्रयोग छ । त्यो सबै हिसाब गर्ने हो भने आयोगले तोकेको खर्चको सीमाले धान्ने अवस्था छैन । धान्नै नसक्ने खर्च गरेर चुनाव जित्ने तयारी भइरहेको चर्चा हुँदा पनि आयोगले त्यसलाई अनुगमन गर्ने र आवश्यक पर्दा उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । अझ निर्वाचन आयोगले सरोकारवालासँगको परामर्शबाट व्यावहारिक किसिमको निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको पनि देखिएको छैन । सञ्चारमाध्यमकै हकमा जेजस्ता निषेधात्मक प्रावधान राखिएको छ, त्यसले निर्वाचन खर्च घटाउने होइन, बढाउने काम गरेको छ । अखबार, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन माध्यममा विज्ञापन गर्न सक्ने फराकिलो प्रावधान राखिएको भए अहिले जुन रुपमा घरदैलो आदिका नाममा खर्च भइरहेको छ, त्यो कम हुने थियो । यसै पनि सञ्चारमाध्यमहरूले असजिलो अवस्थामा काम गरिरहेका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन गरेर आचारसंहिताको उल्लंघन होइन बरु उम्मेदवारको खर्च र समय बचाउन सक्ने थियो । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्नुअघि कहिल्यै पनि सञ्चारमाध्यमसँग यसको व्यवहारिकताबारे छलफल गर्न आवश्यक ठानेन । भोजभतेर गरेर मतदाता तान्न खोज्नुभन्दा सञ्चारमाध्यममा सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले आफ्ना बारेमा बताउने व्यवस्था सबैभन्दा सहज हुन सक्ने थियो । पोस्टर टाँस्नेदेखि सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिनेसम्मका सबै माध्यममा रोक लगाएपछि निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नचाहिँ घरदैलो मात्र गर्नुपर्ने हो कि ? अहिलेको आवश्यकता पनि हेरेर यो प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। 

निर्वाचन अचारसंहिता, २०७४ को दफा ५ (ख १) अनुसार रेडियो, टेलिभिजन वा एफएम रेडियोले २४ घन्टामा कम्तीमा एक घन्टाको अन्तरालमा बढीमा चारपटक र एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म श्रव्यदृश्य प्रसारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा कुनै एउटा पत्रिकामा सात गुणा सात इन्चको विज्ञापन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । अघिल्ला निर्वाचनमा पत्रपत्रिकामा ठूला विज्ञापन प्रकाशित गर्न दिने गरिएको थियो । तर, त्यसलाई अहिले हटाइएको छ । संसारका सबै विकसित मुलुकमा सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न दिइन्छ । हाम्रो छिमेकी भारतमै पूरापूरा पृष्ठ निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापनका लागि छुट्याइन्छ । अमेरिकामा निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापनको व्यापक प्रयोग हुन्छ । यहाँ भने निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापनलाई यसरी रोक लगाउनुको तात्पर्य बुझिएको छैन । नेपाली सञ्चारमाध्यमसँग विज्ञापन गर्न रोक लगाउने तर फेसबुकजस्ता विदेशी सञ्चारमाध्यममा भइरहेको विज्ञापनको कुनै हिसाब आयोगले निकाल्न सक्दैन । त्यस किसिमको प्रयोगमा आयोगको आचारसंहिता बोलेको पनि देखिएको छैन । सञ्चारमाध्यमले आयोगले तोकेको मौन अवधिमा चुप बस्ने मात्र होइन सर्वेक्षणसमेत नगरी आचारसंहिताको पालना गर्दै आएका छन् । यही बेला एमालेले छापेको विज्ञापनका लागि नागरिकलगायतका अखबारलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि पत्रिकालाई कतिवटा अन्य अखबारमा विज्ञापन छापिँदैछ भन्ने पूर्वजानकारी हुँदैन । त्यस्तो विषय पत्रिकाले अन्यत्र छापिँदै छ वा छैन भनेर विज्ञापन स्वीकार गर्ने विषय पनि होइन । त्यसका लागि अखबारलाई स्पष्टीकरण सोध्न आयोग हतारिएको देखिन्छ । ठूला दल, ठूला नेता र अन्य प्रभावशालीका हकमा आयोगको मौनता र अखबारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हतार के कारणले भएको हो बुझ्न नसकिने विषय छैन । संवैधानिक आयोग भएका कारण स्वाभाविक रुपमा सञ्चारमाध्यमले यसका कामकारबाहीमा ध्यान पु¥याउँछन् । चाहे निर्वाचन आयुक्तहरूका लागि खरिद गरिन लागेका करोडौं मूल्यका विलासी गाडीकाण्डमा होस् वा बिनाप्रतिस्पर्धा विद्युतीय भोटिङ किन्ने प्रयासमा नागरिकले आयोगलाई जिम्मेवार तुल्याउन ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्राविधिक कारणले भएका त्रुटिलाई समेत समातेर कारबाही गर्न तम्सिने कार्यबाट वास्तविक रुपमा आचारसंहिता पालना हुन सक्ने विषय होइन । आयोगले वास्तविक रुपमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७४ ०३:१५ बिहीबार