संविधान जारी भएपछि अनिवार्यरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्वाचन पूरा हुन लाग्दाको सन्तोषसँगै यसबीच जारी हिंसात्मक गतिविधिले फेरि चिन्ताको अवस्था सिर्जना गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन समयमै सम्पन्न होलान् वा नहोलान् भन्ने द्विविधा चिर्दै अघि बढ्ने अवस्था मुलुकमा देखिँदा निश्चय पनि आशालाग्दो अवस्था आएको हो । संसद् र प्रदेशको दोस्रो चरणको निर्वाचन यही २१ गते हुँदैछ भने यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाबाट पार पाउनेछ । तर, यहीबीच चुनावलाई लक्षित गरी भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकारको कमजोरी देखिएको छ । गत १० गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको आसपास विशेष गरी कांग्रेसइतर उम्मेदवारतर्फ लक्षित गतिविधि भएका थिए । अहिले भने विशेष गरी कांग्रेस उम्मेदवार लक्षित आक्रमणका घटना भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा उम्मेदवार मात्र होइन, सर्वसाधारणसमेत यसको तारो हुन थालेका छन् । राजनीतिको आवरणमा हुने यस्ता आपराधिक घटनामा सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट हुन नसक्दा पटक–पटक यस्ता गतिविधिले टाउको उठाउने मौका पाउने गरेको देखिएको छ जुन आश्चर्यलाग्दो अवस्था हो । निर्वाचन लक्षित आक्रमणका कारबाही भइरहँदा पनि त्यसलाई सामान्य विरोधका रूपमा मात्रै लिए यसले कालान्तरमा डरलाग्दो स्वरूप पनि लिन सक्छ । चन्दा उठाउन र यस्तै ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालनका निम्ति स्रोत जुटाउन पनि अहिले यस किसिमको गतिविधि भइरहेको हुन सक्छ । त्यसैले पनि सरकारले यस किसिमको गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिन वा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। 

निर्वाचन लक्षित आक्रमणका कारबाही भइरहँदा पनि त्यसलाई सामान्य विरोधका रूपमा मात्रै लिए यसले कालान्तरमा डरलाग्दो स्वरूप पनि लिन सक्छ । चन्दा उठाउन र यस्तै ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालनका निम्ति स्रोत जुटाउन पनि अहिले यस किसिमको गतिविधि भइरहेको हुन सक्छ । त्यसैले पनि सरकारले यस किसिमको गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिन वा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। 

दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन एक साता मात्र बाँकी हुँदा हिंसात्मक घटनाले जुन हिसाबले तीव्रता पाएका छन्, त्यसले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थाको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । दाङमा म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको हत्याले परिवारमा पारेको गहिरो घाउ कहिल्यै निको हुनेछैन । सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि विनोदको अभाव परिवारका निम्ति सधैँ भइरहनेछ । बुधबारै प्रतिनिधिसभा उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र २ का कांग्रेस उम्मेदवार नारायणबहादुर कार्कीमाथि आक्रमण हुँदा गम्भीर घाइते भएका छन् । आक्रमणको यो शृंखला जारी छ । इटहरीको भलादमी चोकमा बिहीबार बम विस्फोट हुँदा १४ महिनाका शिशु यमन न्यौपानेलगायत चारजना घाइते भएका छन् । कांग्रेस सभालाई लक्षित गरी भएको यो विस्फोटनका क्रममा बाटोछेउ खेलिरहेका बालबालिकालगायतका सर्वसाधारण परेका हुन् । सर्वसाधारण लक्षित यस्ता आक्रमणले आफैँमा चिन्ता पैदा गरेको छ । त्योभन्दा बढ्ता राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । सुरक्षा निकायले यस्ता आक्रमणलाई ‘निर्वाचन विरोधीले विस्फोटको घटना गराएको’ भन्ने सामान्य प्रतिक्रिया दिएका भरमा छाडिदिने गरेको छ । द्वन्द्वकालमा कुनै पनि घटना हुनासाथ त्यसलाई माओवादीसँग जोडेपछि आपराधिक किसिमको भए पनि थप अनुसन्धान र कारबाही हुँदैनथ्यो । अहिले फेरि त्यही अवस्था देखिन थालेको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराई–मधेसमा सक्रिय अन्य केही आपराधिक समूहसमेत यस्ता घटना गराउन सक्रिय भइरहेका छन्। 

सुरक्षा निकायले भने यो चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको देखिएको छैन । पहिलो चरणको निर्वाचनसम्म व्यक्तिलाई सकेसम्म लक्षित नगरी तर्साएको मात्र हो कि भन्ने पनि परेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा यस किसिमको आक्रमणमा सर्वसाधारण र बालबालिका पनि पर्न थाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकिएन भने स्थिति थप विस्फोटक बन्दै जाने देखिन्छ । अहिले प्रहरीले निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न ५ सय २४ जनालाई हिरासतमा राखेको छ । यसमा अधिकांश विप्लवका कार्यकर्ता रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि २ सय ५२ जना पेस्तोल लगायतका हातहतियारसहित समातिनु आफैँमा भयावह अवस्था हो । व्यक्तिको ज्यानै जाने गरी आक्रमण भए पनि विप्लव समूहप्रति गृह मन्त्रालय नरम मात्र छैन, स्थानीय प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन नहुँदा पटक–पटक यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । राजनीतिको आवरणमा हुने यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासनमा पनि एक किसिमको हिच्किचाहट देखिन्छ । एकातिर, जनार्दन शर्मालाई गृहमन्त्रीबाट विनाविभागीयमा सारेपछि त्यसको नेतृत्वमा अरू कसैलाई राखिएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री नतोकी आफैँले त्यो जिम्मेवारी लिएका छन् जसकारण पनि शान्ति सुरक्षाको काम प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । निर्वाचन सुरक्षामा गरिएको यो हेलचक्र्याइँले हिंसालाई झनै प्रोत्साहित गरेको छ । सुरक्षा निकायलाई यस्ता गतिविधिमा स्पष्ट निर्देशन नदिने हो भने फेरि हिंसा हत्याको शृंखलाले मुलुकलाई गाँज्ने प्रस्ट संकेत देखिएका छन् । त्यसैले यस्ता हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि राज्यले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ ०४:०४ शुक्रबार