काठमाडौं – बैतडी, पिपलकोटका सुरेश भट्टसँग मितेरी ओभरसिजले दुबई पठाउने भन्दै दुई लाख रुपैयाँ असुलेर अलपत्र पारेको सबै प्रमाण सुरक्षित छन् । मेनपावर सञ्चालकमध्येका एक प्रयास गिरीले भट्टसँग दुई लाख रुपैयाँ लिएको कागज गरिदिएका छन् । लेखापालको कामका लागि मासिक दुई हजार तीन सय रियाल पाइने सम्झौताको कागज पनि भट्टसँग सुरक्षित छ। 

कामको सम्झौता र लाग्ने खर्चमा चित्त बुझाइसकेपछि भट्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अन्तिम समयमा गर्नुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम पनि लिन भ्याइसकेका छन् । स्वदेशमा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि अन्तिम समयमा मेनपावरले सुरुको सम्झौता अनुसार सर्त पालना नगरेपछि भट्टको वैदेशिक रोजगारीमा जाने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यसपछि भट्ट न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे। 

निःशुल्क भिसा र टिकटमा जान पाउने दुबईका लागि भट्टले मितेरी ओभरसिजलाई दुई लाख रुपैयाँ बुझाउँदा पनि अलपत्र परेपछि न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेको निकाय नै यतिखेर नेतृत्वविहीन हुँदा न्याय पाउने÷नपाउने टुंगो छैन । एक महिनादेखि विभाग धाइरहेका भट्टको समस्या विभागका कर्मचारीले सुन्ने मात्र गर्छन् । निकास दिने व्यक्तिको अभाव छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मा विभागलाई दिएको छ । तर, अचेल विभागमा महानिर्देशक छैनन् । मेनपावरले गरेका ठगीका उजुरी किनारा लगाउने व्यक्तिको अभावले पीडित समस्यामा परिरहेका छन्।  

कर्मचारीलाई घुस लिन लगाएको अभियोगमा दुई साताअघि विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेलगत्तै मेनपावरलाई मनपरी गर्न सहज भएको छ । भट्टलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै दुई लाख रुपैयाँ असुल्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्ने हैसियत अन्य कर्मचारीमा छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले मेनपावरलाई कारबाही गर्ने अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई मात्र दिएकाले केही दिनदेखि विभागका अन्य कर्मचारीले मेनपावरलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताइरहेका छन्।  

मेनपावरद्वारा ठगिएको भन्दै रकम बुझाएको कागजपत्र बोकेर विभाग पुग्दा कर्मचारी कारबाही गर्ने हैसियत नभएको भन्दै पन्छिने गरेको भट्टले बताए । विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले वैदेशिक रोजगार ऐनले मेनपावरलाई कारबाही गर्ने अधिकार महानिर्देशक (सहसचिव) लाई मात्र दिएकाले महानिर्देशकको अभावले ठगी गर्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘ऐनले नै मेनपावरलाई कारबाही गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई दिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर, केही दिनदेखि महानिर्देशक नहुँदा विभागको काममा समस्या परिरहेको छ।’ 

चार महिनाअघि दुई लाख रुपैयाँ बुझाएका भट्ट सहमति अनुसार मेनपावरले काम नगरेपछि एक महिनायता कारबाहीको माग गर्दै विभाग धाइरहेको बताए । ‘उजुरी दिएको केही दिन प्रक्रियामा सकिए,’ भट्टले भने, ‘पछि महानिर्देशक पक्राउ परेपछि मेनपावरलाई कारबाही गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारी पन्छिरहेका छन् ।’ मेनपावरसँग घुस लिएको अभियोगमा महानिर्देशक पाण्डे पक्राउ परेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तुरुन्तै अर्को महानिर्देशक पठाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म कुनै चासो नदिएको पीडितको गुनासो छ। 

कतिपय पीडितले विभागमा नयाँ महानिर्देशक पठाउन आग्रह गरे पनि मन्त्रालयका अधिकारीले कुनै जवाफ नदिएको गुनासो गर्छन्  । विभागमा महानिर्देशकपछि उपसचिव तहका तीन निर्देशकको दरबन्दी छ । हाल वरिष्ठ निर्देशकले दैनिक कार्य सञ्चालनार्थ महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। 

विभागका निर्देशक समेत रहेका अधिकारीले महानिर्देशक नहुँदा १० वटा मेनपावरमाथिको कारबाही रोकिएको र पाँचवटाको कारोबार फुकुवा हुन नसकेको बताए । ‘विभागको मुख्य काम गलत काम गर्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्नु हो,’ उनले भने, ‘अहिले बदमासी गर्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन ।’ महानिर्देशक नहुँदा मेनपावरले पीडितलाई जे मन लाग्छ त्यही गर भन्दै धम्की दिइरहेको भट्टले बताए । उनले दुई लाख रकम असुलेको मेनपावरलाई सहमति अनुसार विदेश पठाउन वा रकम फिर्ता दिन आग्रह गर्दा उल्टै हप्की, दप्की बेहोरिहेको गुनासो गरे। 

मेनपावरसँग फसेको रकम असुल गर्न एक महिनादेखि काठमाडौंमा बस्दा र विभाग धाउँदा करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको भट्टको भनाइ छ । ‘फसेको रकम उकास्न २२ सय रुपैयाँ बस भाडा खर्च गरेर बैतडीबाट दुईपटक काठमाडौं आइसकेँ,’ उनले भने, ‘मेनपावरसँग विवाद मिल्दैन जस्तो लागेर विभागमा उजुरी गरेपछि महानिर्देशक छैनन् भन्ने उत्तर मात्र आउँछ।’ 

५२ कामदार अलपत्र पारेका कारण बन्द भएको मेनपावरलाई १० लाख रुपैयाँ घुस लिएर फुकुवा गरेको अभियोगमा असोज २९ गते अख्तियारले विभागका महानिर्देशक पाण्डेसहित दुई कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले महानिर्देशकसहित पक्राउ परेका कर्मचारीमाथि अझै अनुसन्धान जारी राखेको छ । अनुसन्धान सकिएपछि मात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ। 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवन आचार्यले रिक्त महानिर्देशकको पदपूर्ति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने बताउँछन् । महानिर्देशकले गर्नुपर्ने कामबाहेक विभागको अन्य कुनै काम नरोकिएको आचार्यको भनाइ छ। यतिखेर विभागको नेतृत्व गर्न पठाउन सकिने सहसचिव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका नभएको बताइन्छ । विभागका केही कर्मचारीले मेनपावरको अनुमगन गरे पनि बदमासी गरेको भेटिए त्यस्ता मेनपावरलाई कारबाही हुन नसक्ने कर्मचारी नै बताउँछन्। 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ ०७:१६ शुक्रबार