अम्मान- अमेरिकाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिए उसले खतरनाक परिणाम भोग्नुपर्ने जोर्डनले चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रुपमा यसै साता मान्यता दिने विवरण सार्वजनिक भएपछि जोर्डनका विदेशमन्त्री अयमान सफादीले त्यस्तो घोषणाले अरब र मुस्लिम जगतमा अमेरिकाविरुद्ध ठूलो आक्रोश निम्त्याउन सक्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनलाई बताएका छन् ।
चुनावी अभियानका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तो घोषणा गर्न सक्ने अड्कलबाजी बढ्दै गएको छ ।

ट्रम्पका ज्वाइँ तथा सल्लाहकार जारेद कुस्नरले भने अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भइनसकेको बताएका छन् ।

जोर्डनका विदेशमन्त्री सफादीले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘इजरायलको राजधानीका रुपमा जेरुसेलमलाई मान्यता दिँदा त्यसले निम्त्याउने खतरनाक परिणामबारे अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनसँग कुराकानी गरें । त्यस्तो निर्णयले अरब र मुस्लिम जगतमा आक्रोश निम्त्याउनेछ । तनाव बढाउने छ र शान्ति प्रयासलाई जोखिममा पु¥याउने छ ।’

त्यसबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।
प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमुद अब्बासले त्यस्तो घोषणा नगर्नका निम्ति ट्रम्पलाई फकाउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अब्बासको कार्यालयका अनुसार आइतबार उनले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनसहितका विश्व नेताहरुलाई टेलिफोन गरेका थिए ।
‘अमेरिकी दूतावास जेरुसेलममा सार्ने अथवा जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिने कुनै पनि निर्णयले निम्त्याउने खतराबारे उहाँले जानकारी गराउने प्रयास गर्नुभयो,’ अब्बासका सल्लाहकार माज्दी अल–खालिदीले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई बताए ।

प्यालेस्टिनी नेताहरुले यसअघि नै त्यस्तो कदमले दुई राज्यसम्बन्धी रहेको विवाद समाधानमा खतरा निम्त्याउन सक्ने बताइसकेका छन् ।

इजरायलले सन् १९६७ मा भएको मध्यपूर्व युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गर्दै समग्र सहरलाई उसको अभिभाज्य राजधानीका रुपमा लिँदै आएको छ । प्यालेस्टिाइनले पनि पूर्वी जेरुसेलमलाई उसको भविष्यको राज्यको राजधानीको रुपमा दाबी गर्दै आएको छ र सन् १९९३ को इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्ति सम्झौताको अन्तिम बुँदामा यस विषयमा शान्तिवार्ताको अन्य चरणमा छलफल गरिने विषय उल्लेख छ ।
 

ट्रम्पले वास्तवमै घोषणा गर्लान्?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जेरुसेलममाथि इजरायलको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट नभइसकेको बताइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रुपमा मान्यता दिने विषयमा स्वीकार गरेको छैन र अस्वीकार पनि गरेको छैन । सार्वजनिक समारोहमा कमै मात्र सम्बोधन गर्ने ट्रम्पका ज्वाइँ एवं सल्लाहकार जारेद कुस्नरले आइतबार यस मुद्दामा हालसम्म केही निर्णय नभएको बताएका थिए ।
‘राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णय गर्न लाग्नुभएको छ र उहाँले अझै विभिन्न तथ्यहरुलाई हेरिरहनु भएको छ,’ अमेरिकाको वासिङ्टनमा आयोजना भएको साबन फोरममा बताए ।
‘जब उहाँले यस विषयमा निर्णय गर्नुहुनेछ, तपाईंलाई त्यसबारेमा आफैले नै बताउनुहुनेछ, मैले हैन,’ उनले बताए ।
अरब विश्वमा यससम्बन्धी के प्रतिक्रिया रहेको छ?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रुपमा मान्यता दिन लागेको भन्ने विषय बाहिरिएसँगै वासिङ्टनविरुद्धमा मध्यपूर्वमा आक्रोश बढिरहेको छ ।
जेरुसेलममा रहेको धार्मिकस्थलको रक्षक जोर्डनले यदि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अघि बढे वासिङ्टनले खतरनाक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै यस विषयमा छलफल गर्न मध्यपूर्वका प्रमुख र इस्लामिक ब्लक, अरब लिग र ‘अर्गनाइजेसन अफ द इस्लामिक कन्फेरेन्स’  को आपतकालीन बैठकको आह्वान गरेको छ । अरब लिगका प्रमुख अबुल घेइटले पनि अमेरिकाको त्यस्तो कदमले धर्मप्रतिको कट्टरपन र हिंसालाई पालनपोषण हुने चेतावनी दिएका छन् ।
प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले अमेरिकाको यस्तो निर्णयले अरब क्षेत्रको शान्ति प्रक्रियालाई खत्तम पार्ने र थप अस्थीरतातर्फ लाने बताउँदै ट्रम्पको कदममा हस्तक्षेप गर्न विश्वका नेतालाई आग्रह गर्दै सम्पर्क गरेका छन् ।
जेरुसेलममाथि इजरायलको सार्वभौमसत्ता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हालसम्म मान्यता दिइएको छैन र विश्वका अन्य देशजस्तै इजरायलको नजिकको साझेदार अमेरिकाले पनि उसको दूतावास इजरायलको व्यापारिक राजधानी तेल अभिभमा राखेका छन् ।
सन् १९६७ देखि इजरायलले करिब दुई लाख यहुदीका लागि पूवी जेरुसेलममा दर्जनौं वासस्थान निर्माण गरिदिएको छ । जुन कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गैरकानुनी मानिँदै आएको छ ।
यदि अमेरिकाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रुपमा मान्यता दियो भने यसले विश्व समुदायलाई पनि निर्णय गर्न बाध्यकारी हुने र पूर्वी जेरुसेलममा उसले बसाएको बस्ती पनि वैध हुनेछ । त्यसपछि अमेरिकाले यस प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने छ । अमेरिकासँग भिटो प्रयोगसम्बन्धी अधिकार रहेको छ र उसले इजरायलसम्बन्धी नीतिलाई वैध गराउन यसको प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७४ ०३:५८ मंगलबार