काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपिसी)लाई साधारण सेयर निष्कासन (आइपिओ) नगरी थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

अझै पनि बिपिसीले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको छैन । बोर्डले भने एफपिओ ल्याउन सोमबार स्वीकृति दिएको हो ।

बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले हालसम्म प्रारम्भिक निष्कासन (आइपिओ) मार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेकै छैन

एफपिओ निष्कासन गर्नुअघि आइपिओ निष्कासन गरेको छ वा छैन भन्ने विषय नहेरिएको बोर्डले जनाएको छ । ‘सूचीकृत कम्पनी भएकाले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको होला भन्ने अनुमानका आधारमा बिपिसीलाई स्वीकृति दिइएको हो,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आइपिओ निष्कासन गरे, नगरेको हेरिएन ।’

बिपिसीले आइपिओ जारी नगरी एफपिओ ल्याउन लागेकोमा सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको १० प्रतिशत सेयरमध्ये प्रिमियम (एक सय ५१ रुपैयाँभन्दा बढी) मा बेचेकोलाई नै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिएको भनिएको छ । तर, त्यसलाई आइपिओ जारी गरेको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले गरेका छन् ।
बिपिसीले सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर दिएपछि मात्र एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ, अन्यथा पाउँदैन । आयोजना प्रभावित स्थानीयले आइपिओ जारी गर्न बारम्बार माग गरे पनि बिपिसी स्थानीयलाई सेयर दिन तयार छैन ।
बिपिसीले गत चैत १३ गते एफपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
यसअघि बोर्डले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बिपिसीलाई प्रक्रिया पु¥याएर आउन भनेको थियो । पुनः पेस गरेको फाइलमा प्रक्रिया पुगेको भन्दै स्वीकृति दिएको हो ।
बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई पत्र पठाउँदै एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको जानकारी गराएको छ । बिपिसीको सेयर मूल्य पनि बढाएर प्रतिकित्ता सात सय २५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । केही दिनअघि प्रतिकित्ता ६ सय १० रुपैयाँ थियो । अहिले अन्य कम्पनीको सेयर मूल्य घरिरहेको बेला पनि बिपिसीको भने सेयर मूल्य बढाइएको छ ।
उसले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ ल्याउन लागेको हो । उसले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा चार सय १८ रुपैयाँ थप गरी पाँच सय १८ रुपैयाँका दरले एफपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर बोर्डले भने पाँच सय एक रुपैयाँ मूल्यमा एपपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
पछि बिपिसीले प्रिमियम भाउ परिवर्तन गरेको हो । यसअघि एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा तीन सय ७० रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर चार सय ७० रुपैयाँमा एफपिओ ल्याउने तयारी गरेको थियो ।
सरकारले नै (सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत र कर्मचारीलाई दुई प्रतिशत) १२ प्रतिशत  सेयर वितरण गरिसकेकोले पुनः कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नु नपर्ने तर्क बिपिसीले अगाडि सारेको छ । उसले त्यसैलाई आइपिओ भन्दै आएको छ ।
सुरुमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर बिपिसीलाई बिक्री गरिएको थियो । अहिले पनि सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १३ प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी, बिपिसीकै स्वामित्व (सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड, टिएनके नेपाल र स्वतन्त्र) को ७५ प्रतिशत सेयर र सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा र कर्मचारीलाई बिक्री गरेको १२ प्रतिशत सेयर छ ।
सरकारबाट सेयर मात्र किनेकाले पनि आफूले आइपिओ जारी गर्नु नपर्ने र सरकारले नै आइपिओ जारी गरेको जिकिर बिपिसीले गरेको छ ।
कम्पनीको स्थापना २०२२ पुस १४ गते प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा भएको थियो । यसलाई २०४९ सालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिएको थियो ।
२०५९ सालमा निजीकरण गरी निजी, सरकारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराई कम्पनी अगाडि बढाइएको थियो ।  
बिपिसीले १२ मेगावाटको झिमरुक विद्युत् केन्द्र तथा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत स्याङ्जा, पाल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लामा ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण घरधुरीलाई विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ ।
आयोजना प्रभावित बासिन्दाले भने सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा विवरण गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिपिसीले उक्त सेयर वितरण नगरी एफपिओ जारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७४ ०६:१४ मंगलबार