हिंसालाई मलजल नगरौं

बुधबार, २० मङि्सर २०७४, ०९ : ४१ सम्पादकीय


प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको  निर्वाचनका लागि मुलुकबासीको प्रतीक्षा अबको केही घन्टापछि सकिँदैछ । संवैधानिक प्रक्रिया र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नेका लागि ‘मौन अवधि’ को पालना पनि सबै पक्षबाट भइरहेको छ । मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट सामान्य कालतर्फ प्रवेश गर्न लागेको यो क्षणलाई दुरुपयोग गरी आतंक मच्चाइरहेकाहरू भने मौन छैनन् । तिनले लुकेर उम्मेदवार, मतदाता र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय महŒवको निर्वाचन अभियानमा आतंक मच्चाउनेमाथि सरकार संवेदनशील रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन सकेको छैन । तिनलाई ‘निर्वाचनविरोधी तŒव’ का रुपमा मात्र चित्रण गरिँदैछ । सुरक्षा संयन्त्रबाट तिनका बारेमा सूचना संकलन गर्ने र यथार्थ सार्वजनिक गर्ने तत्परता देखिएको छैन । दुर्गम गाउँमा फैलिएको सामान्य रोगलाई समेत ‘अज्ञात’ का रूपमा चित्रित गर्दै उपचार व्यवस्था गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ, अहिलेको सुरक्षा । सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा ‘पुरानै दिन गौरवपूर्ण’ भनेजस्तो स्थिति छ । सम्भवतः सुरक्षा व्यवस्थामा अहिले जति बेवास्ता इतिहासमा कहिल्यै गरिएको थिएन । यथार्थमा मुलुकलाई कमजोर बनाउन पनि सुरक्षा व्यवस्थामाथि यति धेरै लापरबाही गरिएको हुन सक्छ । हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राज्यले सकेसम्म कारबाही गर्ने, त्यसमा रोकथाम गर्ने र ती गतिविधिविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने सुरक्षा निकायको विगतको कार्यशैली पूरै परिवर्तन भएको छ । त्यसमा पनि कुनै राजनीतिक दल विशेषको आवरणमा गर्ने वा गराइने घटनाप्रति सुरक्षा निकायमा लोभलाग्दो मोह देखिन थालेको छ ।
सुरक्षा निकायको प्रमुख हुन जहिलेदेखि दलका नेताको ढोकाढोका धाउनुपर्ने अवस्था सुरु भयो, तहिलेदेखि तिनको प्रभावकारिता समाप्त भएको हो । नेताका ढोकामा गएर जिम्मेवारी पाइने भएपछि अहिले आततायी गतिविधि गरिरहेका व्यक्ति भोलि ‘मास्टर’ भएर आउने अवस्था रहन्छ । यो मानसिकताले सुरक्षा निकायलाई सम्पूर्ण रूपमा कमजोर बनाएको छ । पञ्चायतका बेला अहिलेका कांग्रेस र एमाले नेताहरू नै भूमिगत गतिविधिमा लागेका थिए । तर, तिनका अधिकांश नेताकार्यकर्तालाई तत्कालीन सुरक्षा निकायले सजिलै गिरफ्तार गरेको थियो । २०२८ सालको झापा विद्रोह होस् वा त्यसपछिका ओखलढुंगा विद्रोह, छिन्ताङ काण्ड, पिस्कर काण्ड सबैमा संलग्न नेताहरू समातिएकै हुन् । तिनका बारेमा सुरक्षा निकायले गम्भीर सूचना राज्यका सञ्चालकलाई पु¥याउँथे र तदनुकूल कारबाही पनि हुन्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनअघिसम्म राज्यको गुप्तचर निकाय सशक्त रूपमा क्रियाशील थियो । परिवर्तनसँगै गुप्तचरी निकायमा प्रमुख दलका कार्यकर्ताको भर्ती बढेपछि त्यसको प्रभावकारिता सदाका निम्ति समाप्त भयो । परिणामस्वरुप माओवादीले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ का बेला तिनले भनेजति काम गर्न सकेनन् । माओवादीको ठूलो चलखेल हुँदा सूचनाको आदानप्रदान, विश्लेषण आदिमा धेरथोर तिनले भूमिका निर्वाह गरे पनि राज्य संयन्त्रले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न सकेन । बिस्तारै यी संस्था कमजोर हुँदै गए । कालान्तरमा नेपाली सेना (तत्कालीन शाही नेपाली सेना) को नेतृत्वमा ‘सुरक्षा फौज’ सञ्चालन हुँदा पनि भरपर्दो गरी कारबाही अघि बढ्न सकेन ।
निर्वाचनको सम्मुखमा मुलुक पुगिसकेको अहिलेको अवस्थामा राजधानी काठमाडौंमै उम्मेदवारमाथि आक्रमण हुँदा पनि सरकार र सुरक्षा निकायले चेतेजस्तो देखिएको छैन । यस्तो किसिमको आतंकपूर्ण गतिविधि हुँदा त्यसमा राज्यले कडाइपूर्वक ‘अफेन्सिभ’ कारबाही गर्नुपर्नेमा खासै वास्ता गरेको देखिएको छैन । यतिसम्म कि यस्ता ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल÷समूहका प्रमुख नेताका बारेमा जानकारी भए पनि तिनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत सरकारले महसुस गरेको छैन । आफ्ना उम्मेदवारमाथि कारबाही हुँदा विरोध गर्दै सामान्य प्रतिक्रिया दिए पनि त्यसका लागि चाहिने योजनाबद्ध रणनीतिक तयारी भएको देखिँदैन । आतंकपूर्ण क्रियाकलापलाई समेत कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति उपयोग गर्न पाइने अपेक्षामा नेताहरू रहेका देखिन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्ना विरोध प्रकट गर्न पाइने शान्तिपूर्ण उपाय उपलब्ध हुन्छन् । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शक्ति आर्जन र चन्दा असुलीका निम्ति हिंसात्मक गतिविधि अघि बढाइरहेका संगठन र व्यक्तिप्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण हुनुपर्ने देखिँदैन । यो मुलुकमा द्वन्द्व खेतीका निम्ति प्रतीक्षारत तŒवहरू धेरै छन् । पछिल्ला दिनमा भइरहेका यस्ता गतिविधिका कारण ‘हिंसाको पुनरावृत्ति’ का रूपमा चित्रण गर्दै नयाँ खेतीपातीसमेत एकथरीले सुरु गरिसकेका छन् । मुलुकको समस्या समाधानका निम्ति अब हिंसात्मक बाटो परित्याग गरी शान्तिपूर्ण गतिविधिमा लाग्नुको विकल्प छैन । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले हिंसात्मक कार्यविरुद्ध आफू र संगठनलाई तत्पर गराउन सकेनन् भने तिनीहरू ‘अक्षम’ हुन् भन्ने सन्देश जानेछ । त्यसैले हिंसात्मक गतिविधिलाई धेरै मलजल नगरौं, कालान्तरमा त्यसले आफैंलाई सिध्याउनेछ ।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

नयाँ सवारी दर्ता गर्ने प्रक्रिया

नयाँ सवारी दर्ता गर्ने प्रक्रिया

नयाँ सवारी खरिद गरिसके पछि सो सवारी सडकमा चलाउनु अगाडी नै दर्ता गरिसकेको हुनुपर्छ | ग्राहकलाइ सजिलो होस् भनेर दर्ता...

कस्तो किसिमको गाडी किन्नु ठीक होला त ?

कस्तो किसिमको गाडी किन्नु ठीक होला त ?

गाडीको बनावटमा आधारित गाइड ...

किन गर्ने गाडीको बिमा?

किन गर्ने गाडीको बिमा?

भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाको बारे हामी अनविज्ञ छौं । तेस्रो पक्षको सवारी विमा गरेर यस्तो दुर्घटनाको क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्न...

जाडो मौसममा गाडीमा आउन सक्ने समस्याहरुको समाधान

जाडो मौसममा गाडीमा आउन सक्ने समस्याहरुको समाधान

जान्नुहोस् केहि रोचक जुक्ति र ह्याकहरु जसबाट तपाइले गाडीमा आइपर्ने जाडो सम्बन्धि समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ...

बागी २ को ट्रेलर सार्वजनिक, टाइगरको जबरजस्त एक्सन

बागी २ को ट्रेलर सार्वजनिक, टाइगरको जबरजस्त एक्सन

बलिउडको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘बागी २’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। फिल्मका प्रमुख कलाकार टाइगर श्राफ र दिशा पटानीले मुम्बईको पीवीआर थियटरमा...

बागी २ को ट्रेलर सार्वजनिक, टाइगरको जबरजस्त एक्सन

बागी २ को ट्रेलर सार्वजनिक, टाइगरको जबरजस्त एक्सन

बलिउडको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘बागी २’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। फिल्मका प्रमुख कलाकार टाइगर श्राफ र दिशा पटानीले मुम्बईको पीवीआर थियटरमा...

कविशिरोमणि रचनावली प्रकाशित

कविशिरोमणि रचनावली प्रकाशित

कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका सम्पूर्ण कृतिहरूको संगालोका रुपमा कृति ‘कविशिरोमणि रचनावली’ बजारमा आएको छ । पाँच खण्डमा समेटिएको कृति कवि शिरोमणिको...

राजधानीमा थपियो नयाँ नाटक घर

राजधानीमा थपियो नयाँ नाटक घर

चिनियाँ कथाकार लु स्युनको कथामा आधारित ‘म्याड म्यान्स डायरी’को मञ्चनसँगै राजधानीमा नयाँ नाटघकर खुलेको छ। ...