चुनावमा अवैध धन

बुधबार, २० मङि्सर २०७४, ११ : ३४ विष्णु बेल्वासे


काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अवैध धनको प्रयोग हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । कर दायित्व चुक्ता नगरिएका वा अर्थतन्त्रको पहुँच बाहिर रहेको रकम पनि यही बेला खर्च हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो धनको प्रयोग निकै बढेको छ । निर्वाचनमा हुन्डी लगायत अनौपचारिक माध्यमबाट पनि रकम भित्रिन्छ । वैधानिक बाटोबाटै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।

गत असोज १ गतेसम्म बजारमा चार खर्ब २९ अर्ब ४९ करोड बराबरको नोट चलनचल्तीमा थिए । गत बिहीबारसम्म चार खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड बराबरका नोट बजारमा रहेको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भिष्म उप्रेतीले नागरिकलाई बताए । ‘निर्वाचनमा बढी रकम माग भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य समयमा भन्दा यो बेला बढी रकम माग हुन्छ।’

यसको अर्थ साढे दुई महिनामा २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँका नोट बजारमा गएको छ । यसले पनि निर्वाचनमा कति धेरै रकम चलायमान भएको छ भनेर देखाउँछ ।

अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकम जोड्ने हो भने निर्वाचनमा अझै धेरै रकम खर्च भएको अर्थविद् बताउँछन् । कानुनी र गैरकानुनी बाटोबाट आउने रकम बराबर भएको अनुमान गरिएको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले नागरिकलाई बताए ।   
निर्वाचनमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गर्छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी अत्यधिक खर्च गर्ने गर्छन् । उनीहरुले निर्वाचनका लागि रकमको जोहो गर्ने र यही समयमा बढी खर्च गर्ने गर्छन् । कतिपयले निर्वाचनका लागि भनेर जग्गा, गहना, सेयर लगायत अचल सम्पति बेचेर खर्च गर्छन् ।

निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका उम्मेदवार र दलका तर्फबाट भएका खर्चलाई लिएर सबैतिर चिन्ता र चासो बढ्ने गरेको छ । सम्पत्ति विवरणमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक जस्तै देखाउने उम्मेदवारले चुनावका बेला पैसाको खोलो बगाउनुलाई अनौठो मानिन्छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको स्रोतको रुपमा आम मानिस र निर्वाचन आयोगमा देखाउने स्रोत चन्दा नै हो । उम्मेदवारले संस्थागत हिसाबबाट चन्दा उठाउने प्रचलन धेरै पहिलेदेखिकै हो । जुन यसपालिको निर्वाचनमा अत्याधिक बढी देखिएको छ ।
दलले उम्मेदवारलाई दिएको खर्चको अलावा उनीहरुले आफैंले पनि खर्च जुटाउने गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् ।

ठेक्का पट्टामा, जागिरमा नियुक्ति गर्न वा सरुवा हुन सहयोग पु¥याएबापत पनि निर्वाचनमा सहयोग स्वरुप रकम दिने गरेका छन् । विगतमा सांसद हुँदा वा राजनीतिक नेतृत्वमा रहँदा पु¥याएको सहयोगको गुन लगााउने मौका पनि निर्वाचन भएकाले पनि उम्मेदवारले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन्। निर्वाचनका बेला सहयोग गरेन भने अर्कोपटक ती व्यक्तिले पनि सहयोग नपाउने सम्भावना हुन्छ । यसले पनि निर्वाचनमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गरेको छ।

उद्योगीहरुबाट चन्दा माग गर्ने र त्यसरी प्राप्त हुने रकम पनि निर्वाचनमा खर्च हुने भएकाले यस अवधिमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गरेको हो । ‘सबैतिरबाट संकलन भएको रकम निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले खर्च गर्छन्,’ एक विश्लेषकले भने, ‘यस कुराले पनि निर्वाचनमा अर्थतन्त्र कति चलायमान हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।’

स्वदेशमा रहेका व्यक्ति र विदेशमा रहेका आफन्तले पनि निर्वाचनका लागि रकम पठाउने गरेका छन् । निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने पुरानो चलन भएकाले पनि यसै समयमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। निर्वाचन बेला विदेश बस्ने नेपालीले पनि बढी रेमिटेन्स पठाउने गरेका छन् । अन्य महिनाको तुलनामा यो बेला बढी रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको असोजसम्म एक खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ । ‘बिदेसिएकाहरूले यो अवधिमा अन्य समयभन्दा बढी रकम पठाइरहेका हुन्छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।

गैरआवासीय नेपालीको नामबाट निर्वाचनमा धेरै पैसा नेपाल भित्रिएका छन् । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले उनीहरुबाट पनि पैसा लिने गरेका छन् । यसले पनि अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन पुगेको हो। गाउँदेखि सहरसम्म निर्वाचनको समयमा व्यापार बढ्ने गर्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चले होटल, यातायात जस्ता व्यवसाय फस्टाउँछ । केही मात्रामा उत्पादनजन्य उद्योगको उत्पादन पनि बढ्छ।

निर्वाचनमा भित्रने रेमिटेन्स तथा नेपालमै काम गर्नेले निर्वाचनमा पाउने ज्याला लगायतको अतिरिक्त आम्दानी र उम्मेदवारले वर्षौंदेखि जोगाएर राखेको धनबाट हुने खर्चका कारण यही समयमा सामान आयात पनि वृद्धि हुन्छ । निर्वाचनमा बढी खरिद हुनेमा सञ्चार उपकरण, सवारी साधनलगायत पर्छन्।

निर्वाचनमा हुने खर्च पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन भने नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । बढी जसो रकम खानपिनमै खर्च हुने भएकाले पुँजी निर्माण हुन नसकेको हो । चुनावमा गरिने खर्च उपभोगको रुपमा बजारमा जान्छ।

नेपालभित्रै पुँजी निर्माण नभएको र उपभोग खर्च बढेका कारणले एक वर्षको लागि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । आर्थिक वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि पनि अकासिन्छ, जुन बिगतमा पनि देखिएको थियो। निर्वाचनमा हुने खर्चले कामदार, वित्तीय संस्था लगायतलाई फाइदा पुगेको छ । निर्वाचनको खर्च सहरमा मात्र केन्द्रित नभएर गाउँसम्म पुग्छ । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकले शाखा खोलेकाले पनि पैसा लेनदेन गर्न सहज भएको छ।

निर्वाचनमा भएको खर्च भएको रकम केही सयममा बजारमा रहन्छ । त्यसपछि विस्तारै वित्तीय प्रणालीमा आँउछ । अबैध धन पनि बजारबाट वित्तीय प्रणालीमा छिर्ने बेला पनि यही निर्वाचनमा नै हो । निर्वाचन सकिएपछि सबै रकम वित्तीय प्रणालीमा आउँछ ।

बैंकरहरु लगाानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव पनि निर्वाचनपछि समाप्त हुने अनुमान गरिएको शेरचनले बताए । ‘स्थानीय निर्वाचनलले बैंकिङ प्रणालीमा केही पैसा ल्याएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले पनि पैसा ल्याउने छ । सरकारी खर्च बढेको छ । यसले तरलता अभाव समाधान गर्न सहयोग पु¥याएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेशलाई खर्च गर्ने अधिकार दिएकाले पनि तरलता अभाव नहोला कि भन्ने लागेको छ ।’ विगत वर्षमा पनि निर्वाचनपछि बैंकहरुले तरलता अभाव बैंकहरुले झेल्नुपरेको थिएन।

 

 


 

 

 

 

 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

विवाहअघि नै गर्भवती मेघान ?

विवाहअघि नै गर्भवती मेघान ?

अमेरिकी अभिनेत्री मेगान मार्केल र बेलायती राजकुमार ह्यारीको हालैको इन्गेजमेन्ट र आगामी वर्षको मे महिनामा विवाह गर्ने समाचारले विश्वमा राम्रै...

नयाँ पुस्ताले सम्झाए नारायण गोपाल

नयाँ पुस्ताले सम्झाए नारायण गोपाल

नारायण गोपालको २७ औं स्मृति दिवसमा पछिल्लो पुस्ताका थुप्रै गायक गायिकाले उनका गीत गाएर स्वर सम्राटको सम्झनालाई जिवन्त बनाएका थिए...

युट्युबमा जीवन्त नारायण गोपाल

युट्युबमा जीवन्त नारायण गोपाल

नारायाण गोपालले गाएका गीतहरु कम्तिमा दुई दशक पुराना भइसके। उनी निधन भएकै आज २७ वर्ष पूरा भइसक्यो। तर भिडियो सेयरिङ...

शशि कपुरको अन्तिम संस्कार आज

शशि कपुरको अन्तिम संस्कार आज

सोमबार साँझ मुम्बईमा मृत्यु भएका बलिउड अभिनेता शशि कपुरको अन्तिम संस्कार आज मध्यान्ह गरिने भएको छ । उनको मृत्यु सोमबार...