नेपालगन्ज- निरन्तर चहर्‍याइरहन्छ उकुच पल्टेको घाउ। घरी थाक्छ घरी पाक्छ, निको हुने छाँटै छैन।

सीमा क्षेत्रमा भारतले 'नियतवश' सिर्जना गरेका यस्ता घाउले सीमा क्षेत्रका नेपाली बर्सेनि प्रताडित भइरहन्छन् ।

नदीपिच्छे बाँध बनाएर नेपाली भूमि डुबाउने ब्रिटिस सत्ताकालीन परियोजना निरन्तर अघि बढाइरहेको छ भारत, जसअनुसार दक्षिणी सीमामा मात्र डेढ दर्जन बाँध र तटबन्ध निर्माण भइसकेका छन्। यिनै बाँध र तटबन्ध नेपाली सीमा र तराईका लाखौं बासिन्दाको घरखेत, बस्ती, आवादी उठिबास बनाउने कारक बनिरहेका छन्।

... ... ...

झन्डै २ हजार ५ सय बिघा जमिन नष्ट। ४ हजार बिघाको उर्वराशक्ति ह्रास। ६० हजार व्यक्ति डुबान तथा कटानबाट प्रभावित। करिब तीन दशकअघि सुरु यो विनाश शृंखलामा बर्सेनि अंक थपिँदो छ। राप्ती नदीकिनारमा अवस्थित बगौडा क्षेत्रमा विनाशलीला निम्त्याउने कारक हो– भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँध र त्यसको परिपूरक कलकलवा तटबन्ध।

 'भारतले आफ्नो भूमिको सुरक्षा र स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमानजिकै बाँध र तटबन्ध बनाउँदा नेपाली भूमि डुबिरहेको छ,' लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंह भन्छन्, 'हामी नेपाली भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौं, सरकार पनि मौन छ।'

 नेपाल डुबाउने बाँध बाँकेमा मात्र सीमित छैन। दक्षिणी सीमामा भारतले करिब डेढ दर्जन बाँध र तटबन्ध बनाएको छ। भारतले ब्रिटिसकालीन समयदेखि नै 'बृहत् नदी जडान आयोजना' अन्तर्गत यस्ता संरचना बनाउन थालेको हो। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतभित्रै रहेका तथा छिमेकी देशबाट बगेर आएका प्रमुख नदीलाई नहरद्वारा सानो नदीमा जोडेर उत्तरको पानी दक्षिणसम्म लैजाने बृहत् प्राविधिक कार्य नै भारतीय नदी जडान आयोजना हो। यसअन्तर्गत ३७ वटा प्रमुख नदीलाई १२ हजार ५ सय किलोमिटर लामा ३० वटा ठूला नहरद्वारा सानो नदीमा जोड्ने भारतीय योजना छ। 'भारतले नेपालबाट बग्ने नदीलाई अग्लो बाँधले छेकेर नहर प्रणालीमार्फत एकआपसमा जोड्दा मनसुनको समयमा प्राकृतिक बहावलाई असर पर्छ,' श्रेष्ठद्वारा लिखित 'भारत र नेपाल सीमावर्ती बाँध' नामक पुस्तकमा लेखिएको छ, 'यस्तो हुँदा नेपालको सीमावर्ती तराईको भूभाग प्रभावित हुन जान्छ।'

 कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्मित शारदा ब्यारेज भारतीय नदी जडान आयोजनाको निकै पुरानो पूर्वाधार हो। ब्रिटिसकालमा बनेको करिब दुई सय मिटर लामो यो ब्यारेजले अहिलेसम्म सताइरहेको छ। बर्सेनि मनसुनका बेला जलप्रवाह बढ्दा भारतले ब्यारेजका ३२ वटै ढोका थुनिदिन्छ। 'त्यसपछि महाकाली डम्म भरिएर नेपालतिरै फर्किन्छ अनि हाम्रो उठिबास हुन्छ,' ब्यारेज अति प्रभावित क्षेत्र भुजेलाका शिक्षक भैरव भट्ट भन्छन्, 'बर्खामा त गाउँलेले केही दिन घर नछोडेको वर्षै छैन।'

 पछिल्लो समय २०६५ असार ३ गते भने ब्यारेजले ठूलै विनाश निम्त्यायो। नदी भरिएर गाउँ डुब्दासम्म पनि भारतले ढोका खोलिदिएन। भुजेला, ओदाली, पिप्रैया, दोधारा र चाँदनीका स्थानीय बासिन्दा भागेर आफू त जोगिए, धनमाल र जग्गा भने बचाउन सकेनन्। शिक्षक भट्टका अनुसार बाढीले सयौं बिघा जग्गा काटेर लग्यो, घरबाससमेत बगायो। 'धेरै ठाउँ गुहार गर्दा बल्लतल्ल अर्को दिन चारवटा ढोका खोलिदियो,' उनले भने, 'त्यसले पनि केही मात्रामा पानीको निकास भयो।'

भारतले आफ्नो भूमि सिँचाइ गर्न बनाएको शारदा ब्यारेजले बर्खामा तर्साइरहन्छ। पछिल्लो बाढीपछि स्थानीयले सरकारसँग सुरक्षित स्थलमा बसोबास व्यवस्था गर्न र क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्। तर, सरकारले सुने नसुन्यै गरिरहेको छ।

बाँकेका स्थानीयले त यस्तो क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्ने माग गरेका छन्। भारतीय संरचनाकै कारण धनजन क्षति भएकाले उसैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ। 'बाँधप्रभावित समुदायलाई भारतीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारमार्फत पहल गर्न व्यवस्था मिलाइयोस्,' समितिले असार १३ गते बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

कञ्चनपुरदेखि पूर्व सर्दा विनाश निम्त्याउने थप दुई संरचना छन्– कैलाशपुरी बाँध र गोपिया बाँध। कैलालीको जवलपुरभन्दा केही पर मोहना नदीमा बनाइएको यो कैलाशपुरी बाँधले कैलालीका दक्षिणपूर्वी गाउँहरू भजनी, धनसिंहपुर, लालबोझी, थापापुरसाथै बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी निम्त्याउँछ। गोपिया बाँधले रत्नपुर, पर्सिया, भादागाउँ, इन्द्रपुर,  सुरजपुरलगायत गाउँमा बर्सेनि डुबान पार्छ।

राजापुरका स्थानीय जनकराज चौधरीका अनुसार बर्खामा कैलाशपुरी बाँधले पानी छेक्दा राजापुरका दुई दर्जन गाउँ डुबानमा पर्छन्। ढोका खोल्न जति हारगुहार गर्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरिदिन्छ। 'भारतले बाँध बाँधेर आफ्नो जग्गामा सिँचाइ गर्‍यो त ठिकै छ तर बर्खामा नेपालतिर डुबान हुँदासमेत रमिता हेरेर बस्छ,' उनले भने, 'नेपाल सरकार मौन छ, भारतको मनोमानी चलिरहेकै छ।'

२०७१ असार अन्तिम साता बढेको बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्‍यायो। राजापुरका दर्जन गाउँ डुबानमा परे। मान्छेको बिचल्ली भयो। तर, भारतले बाँधका ढोका खोलिदिएन। स्थानीय राजनीतिक दलले प्रशासन गुहारेपछि बल्ल दोस्रो दिन केही ढोका खोल्यो। 'पानी बढी भएका बेला ढोका खोल्न मान्दै–मान्दैन,' चौधरीले भने, 'भारतसँग झगडा गर्न सकिँदैन बरु आफैं घर छाडेर भाग्नुपर्छ।'

कैलाशपुरी बाँधका कारण बर्सेनि राजापुर क्षेत्रमा क्षति भइरहेको छ। तर, कहीँबाट राहत नपाइने भएपछि स्थानीय त्यसको लेखाजोखा नै गर्दैनन्। जिल्लाको एक सामाजिक संस्थामा समेत कार्यरत निर्मल चौधरी बाढी र डुबानले धनमाल क्षति हुने गरे पनि त्यसको लगत नराखिएको बताउँछन्। 'बाँधकै कारण डुबान हुँदा बर्खामा क्षति त भएको भयै छ,' उनले भने, 'क्षति संकलन गरेर के गर्ने, राहत मिल्दैन।'

कैलाशपुरी बाँधकै कारण २०६५ असोजमा कैलालीको दक्षिणपूर्वी गाउँमा ठूलो क्षति भयो। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले तीन सय घर बगाउनुका साथै १३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै बाँधका ढोका खोल्न नेपाल सरकारमार्फत भारतलाई आग्रह गर्‍यो। तर, भारतले सुनेन। 'बर्खामा डुबान हुन्छ, धनजन क्षति हुन्छ, सबैले चासो देखाउँछन्,' प्रभावित क्षेत्रका अगुवा रामकिरण थारू भन्छन्, 'बर्खा गएपछि भने कसैले वास्ता गर्दैनन्।' बाँधबाट सिर्जित समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्च स्तरमा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।

भारतद्वारा राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अंगीकार गरिएको नदी जडान आयोजनाले नेपाली भूमिमा विनाशलीला निम्त्याउने संरचनाको शृंखला यत्तिमै सीमित छैन। राप्ती नदीमै लक्ष्मणपुर बाँधपछि दाङको कोइलाबासमा अर्को बाँध बनाएको छ। कपिलवस्तुको तौलिहवामा महलीसागर बाँध, रुपन्देहीमा डन्डाफरेना, नवलपरासीमा भुजहवा, रौतहटमा बागमती तथा रातु बाँध, सिरहामा हरकट्टी, सप्तरीमा लुना बाँध हुँदै पूर्वी नेपालमा गण्डक बाँध, कोशी बाँध रहेका छन्। यी बाँधले नेपाली भूमि डुबिरहेको बारे नेपाल सरकारमात्र होइन, यहाँका राजनीतिक दलसमेत जानकार छन्। तर, बोल्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन्। बरु एक महिनाअघि जनमोर्चा नेपालले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बाँधबारे आपत्ति जनायो। महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत भने, 'यी बाँध भत्काएर नदीको प्राकृतिक बहाव यथावत् राख्ने व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग माग गर्दै त्यसअनुसार पहल गरी तराई भेगका जनता र तराईको जमिनको भरपर्दो सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं।'

के हो नदी जडान आयोजना?

भारतीय नदी जडान आयोजनाको इतिहास ब्रिटिसकालबाटै सुरु भएको पाइन्छ। श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तकका अनुसार मद्रास प्रसिडेनसीमा कार्यरत बेलायती जलस्रोत तथा सिँचाइ इन्जिनियर सर अउथर थोमस कटनले सन १८३९ मा पहिलोपटक नदी जोड्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए। त्यही योजनाले पछि आएर मूर्तरूप लिँदा उत्तरी छिमेकी नेपालको तराईखण्ड डुबान, कटानको समस्या झेल्न बाध्य भयो।

इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री कालदेखि यो योजनाले कार्यान्वयनको रूप लियो। यसका लागि सन् १९८२ मा राष्ट्रिय जलविकास एजेन्सी स्थापना गरियो। 'यो योजनाले प्रशस्त पानी उपलब्ध हुने क्षेत्रबाट सुक्खा क्षेत्रमा पानी स्थानान्तरण गरी बाढी र अकालको समस्या समाधान गर्ने र भारतीय कृषियोग्य जमिनलाई हरियो–भरियो पार्ने लक्ष्य राखेको छ,' पुस्तकमा भनिएको छ, 'यसै योजनाअनुसार नेपालको दक्षिणी सीमाबाट बग्ने नदीहरुलाई भारतीय बाँध, चक्रबाँध तथा तटबन्धले छेकेर त्यस्ता बाँधमा भण्डारण गरिएको पानी दक्षिण भारतसम्म पुर्‍याउने खेल भारतले खेलिरहेको छ।'

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७३ ०१:५६ शनिबार