संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । संविधानले संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने सुनिश्चित गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ महिला उपस्थिति न्यून छ । कानुनअनुसार महिला उपस्थिति सुनिश्चित गर्न अब दलहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको छ । महिलाले चुनाव जित्न नसक्ने ठानी दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ अत्यन्तै कम स्थानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ६ जना महिला मात्रै पुगेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशत मात्रै महिला निर्वाचित हुनु आफैंमा समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो । संघीय संसद्मा समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याएर मात्र समावेशी सिद्धान्तको सही अभ्यास हुन सक्दैन ।

त्यसै कारण प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला उपस्थिति नगण्य हुन पुगेको हो । प्रत्यक्षतर्फ महिलाको यथोचित उम्मेदवारी दिन सकिएको भए यसपटक जित्ने संख्या अवश्य बढ्ने थियो । प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १ हजार ९ सय ४५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये १ सय ४६ जना मात्र महिला थिए । अझ ठूला भनिएका दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ पत्याएनन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेले ५ जना, माओवादी केन्द्रले ४ जना र नेपाली कांग्रेसले ९ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रमुख तीन दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएका महिला उम्मेदवारमध्ये एमालेबाट २ जना र माओवादी केन्द्रबाट ३ जना मात्रै प्रतिनिधिसभामा पुग्न सफल भए । कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कुनै महिला विजयी हुन सकेनन् । यता राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उम्मेदवार भएकी दुर्गा पौडेल प्रत्यक्षबाटै प्रतिनिधिसभामा पुगेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ६ जना महिला पुगेका छन् ।  प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशत मात्रै महिला निर्वाचित हुनु आफैंमा समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो । संघीय संसद्मा समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याएर मात्र समावेशी सिद्धान्तको सही अभ्यास हुन सक्दैन । महिला उम्मेदवारलाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण र त्यही प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था बनाउन सकेमात्र समावेशी सिद्धान्तले सार्थकता पाउनेछ । पहिलो संविधानसभाको तुलनामा प्रत्यक्षतर्फ महिला प्रतिनिधित्व घटेको परिदृश्यले महिलालाई ठूला पुरुष नेताको दयामायाले मात्र समानुपातिकतर्फ सीमित गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने देखिएको छ । २०६४ को संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० सिटमा २९ जना महिला विजयी भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा १० जनाले चुनाव जितेका थिए । यस हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको संकुचन लोकतन्त्रका निम्ति चिन्ताको विषय हो ।
त्यसो त, प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत महिला सहभागिता उत्साहजनक छैन । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभामा १८ जना महिला विजयी भएका छन् । सात प्रदेशमा गरी ३ हजार २ सय ३९ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये २ सय ४० जना महिला थिए । दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ कम उम्मेदवार बनाएका कारण उनीहरुको प्रतिनिधित्व थोरै भएको हो । यो अवस्थामा अब समानुपातिक प्रणालीमार्फत संघीय र प्रादेशिक दुवै सभामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने बाध्यता दलहरूसामु छ । प्रत्यक्षमा चुनाव जित्न सक्ने महिला पनि महँगो चुनावका कारण समानुपातिकमा सुरक्षित हुन चाहने प्रवृत्ति नदेखिएको होइन । यस्तो अवस्थामा महिला नेतृहरुले आफूलाई प्रत्यक्षतर्फको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ भने तिनलाई टिकट दिँदा जित्दैनन् भन्ने दल र शीर्ष नेताको मानसिकतामा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ मा उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई हराउँदै पद्मा अर्यालले जसरी जित हासिल गरिन्, त्यो महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्नेहरुका लागि एउटा गतिलो जबाफ हो । महिला प्रतिनिधित्वलाई दयामाया होइन, अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न सबै पक्षको सक्रियता अनिवार्य छ । त्यसमा पनि आफूलाई अग्रगामी प्रस्तुत गर्न रुचाउने दलहरूले त यसमा ध्यान दिनैपर्छ ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७४ ०४:०३ शुक्रबार