८ वैशाख २०८१ शनिबार
विचार

शक्ति दलालदेखि सावधान !

नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहसमेतको निर्वाचन एकै वर्ष सम्पन्न गरेर मुलुक राज्यका सबै तहमा जनादेशप्राप्त दल र नेताहरू पुग्दै गरेको यो क्षणमा अबको सरकार, संसद् र न्यायालयको कामबारे सोच्ने बेला आएको छ । निर्वाचन परिणामपछिका केही महिना जय÷पराजयका विषयमा व्याख्या-विश्लेषण सकिएपछि सबै आआफ्ना कार्य व्यवहारमा संलग्न हुनेछन् । सरकार र विपक्षीले आआफ्नै गति र लय पनि पक्रिनेछन् ।

अहिलेको मत परिणामले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समकालीन राजनीतिको ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ का रूपमा स्थापित गरेको छ । उनको व्यक्तित्व मन पर्नु वा नपर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

यसपटक केही नयाँपनको अनुभव भइरहेको र अपेक्षाका उत्ताल तरंगहरूमा सबै रोमाञ्चित भइरहेका छन् । स्थिर सरकारको अपेक्षासहित वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक स्थिति प्राप्त भएको छ । समानुपातिकको मतले नेपाली कांग्रेसलाई पनि मतदाताले राम्रै स्थानमा पु¥याएका छन् । कांग्रेसजनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अपेक्षित मत नआए पनि समानुपातिकमा पाएको समर्थनले कांग्रेसप्रतिको आमजनमानसको रुचि नघटेको देखिएको छ । यत्ति हो, सरकार बनाउन एउटा दललाई मौका दिनुपर्छ भन्ने भावनाले काम गरेको देखिएको छ ।
निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई मतदान गर्ने जनतालाई ‘अधिनायकवाद’ को खतरा महसुस भएको देखिएन । भलै कांग्रेससहितको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले यसलाई प्रमुख खतराका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि मतदाताले यसलाई पत्याएनन् । खासमा हाम्रा नागरिक यस्ता खतरासँग ‘खाइ–खेली–खाक‘ भइसकेका छन् । ३० वर्षको पञ्चायत र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्ने निरंकुशताको अभ्यास सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा परास्त गर्दै आएका नागरिकका निम्ति निर्वाचनमार्फत तानाशाह बन्न खोज्ने शक्ति डरको विषय भएको छैन । पाँच वर्षमा बबन्डर गर्न खोजे पनि अर्को निर्वाचनमा सामना गर्नुपर्ने नै छ, त्यतिबेला मतदाताले मिलाएर भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने यसपटकको मत परिणामले देखाएकै छ ।
२०४६ पछि पालैपालो सत्तामा सबैजसो दललाई जनताले पु¥याएकै छन् । सत्तामा पुगेपछि जनादेशलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी गरेको परिणाम पनि सबैजसो दलले पालैपालो भोगिसकेका छन् । त्यसैले निर्वाचनबाट आएर जथाभाबी गरे पनि जनताले जहिल्यै जिताइरहन्छन् भन्ने सोच पाल्नु आवश्यक छैन । प्रत्येकजसो निर्वाचित दल र सरकारका निम्ति सबैभन्दा खतरनाक भनेका शक्ति दलाल समूह हुन् । तिनले ती दललाई जनताको काममा भन्दा आफ्ना स्वार्थ र व्यवसायका निम्ति अल्मल्याउने गरेको देखिएको छ । दलाल समूहले दिने कमिसनको चास्नीमा पर्दा दलहरू बदनाम हुने, निर्वाचनका निम्ति तिनैबाट रकम संकलन गर्ने र सरकार बनाएपछि तिनकै निम्ति काम गर्ने प्रवृत्ति भने पछिल्ला सरकारहरूको कार्यशैलीले देखाएको छ ।
अन्य पक्ष यथावत् रहे भने सम्भवतः यसपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो दुई वर्ष त्यो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकिने हुँदा त्यसले ढुक्कैसँग काम गर्न पाउनेछ । निर्वाचनका बेला एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने भनिएकाले पनि मतदातालाई आकर्षित गरेको छ । त्यसैले मतदातालाई अहिले झुक्याएको अनुभूति हुन नदिन पनि यी दुई दलबीचको सहमतिमा सरकार बन्न सक्छ ।
अहिलेको मत परिणामले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समकालीन राजनीतिको ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ का रूपमा स्थापित गरेको छ । उनको व्यक्तित्व मन पर्नु वा नपर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । मतदाताले उनलाई त्यो ठाउँमा पु¥याएका छन् । मुलुकको विज्ञ समाजले उनका भाषणलाई जति हावादारी ठाने पनि आममतदाताले त्यसैमा आफ्ना सपना समाहित भएको महसुस गरेका छन् ।
धोका यहींंनिर हुनेछ । मतदाताले मतसँगै आफ्ना चुलिँदा आकांक्षा पनि अभिव्यक्त गरेका छन् । ती आकांक्षा पूरा नहुनेबित्तिकै आममतदातामा निराशाले गहिरो गरी घरजम गर्न थाल्नेछ । आफ्ना आकांक्षा पोख्न मतदाता धुम्बाराही वा पेरिस दरबारमा सधैं पुग्दैनन् । तर शक्ति दलाल समूहले भने सत्ता राजनीतिका नयाँ नायकहरूलाई एकछिन पनि छाड्दैनन् । निर्वाचनका बेला होस् वा व्यक्तिगत कार्यव्यहारका बेला होस्, तिनले नायकहरूमा लगानी गरेका छन् । जब तिनले नायकबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नेछन्, तिनै निर्णयले नायकलाई खलनायक बनाउन थाल्नेछ ।
जनता एकपछि अर्को परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गर्दागर्दा थाकेका छन् । तिनले आफ्नो घरअगाडि भत्केको बाटोबारेसमेत सिकायत गर्न सक्ने अवस्था छैन । एक दिन बन्ला भनेर बस्दाबस्दै तिनको अवस्था दारुण भइसकेको छ । धुवाँधुलोको कुइरीमण्डलमा राजधानी काठमाडौं छ । देशैभरि कुनै योजना÷आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् । मेलम्ची खानेपानी नामक अगस्ती आयोजनाले हाम्रा समय र स्रोतलाई निलेको निल्यै छ तर पानी आउन कति कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन । त्यो आयोजनाका नाममा भएको राजधानीको बेथिति सबै नेताले देखेका छन् । यो बेथिति सबै आयोजनामा छ ।
नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो योग्य विज्ञ समूह, किचेन क्याबिनेट र चुस्त प्रशासन यन्त्रमार्फत काम थाले भने त्यसले नागरिकमा धेरै ठूलो आशा सञ्चार हुनेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बनेका बेला कर्मचारीतन्त्रमा पनि केही डर थियो । त्यो बेलाको सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जर्नेललाई समेत कारबाही गर्दा मानिसले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । तर समयचक्रसँगै सबै सरकार र दलको प्रवृत्ति एउटै भयो । कुनै पनि दलप्रति आशाको दृष्टि देखिन छाड्यो ।
अहिले आएको यो परिणामलाई अमूल्य अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्दै सरकार अघि बढ्यो भने मुलुकबासीको साथ यसलाई हुनेछ । हुन नसकेका काम अघि बढ्न थाले, सफासुग्घर सडक र सहर बन्न थाल्यो, नागरिकले रोजगारी पाउन थाले, उद्योगधन्दा चल्न थाले भने यो वामपन्थी गठबन्धनले गरेको काम हो, प्रशंसा गर्नुहुँदैन भनेर कसैले भन्ने छैनन् । शक्ति दलालकै इसारामा काम हुन थाल्यो, मुलुकको विकास निर्माणले गति लिएन भने अहिलेको मत वामपन्थीकै झोलीमा रहिरहने छैन ।
मतदाताले यसपटक कांग्रेस वा वामपन्थी भएर मतदान गरेका छैनन् । आफ्नो विचार जुनसुकै दलसँग जोडिएका भए पनि दलभन्दा व्यक्तिलाई हेरेर मतदान गरेका छन् । दललाई दिने मत समानुपातिकबाट पनि देखिएको छ । समानुपातिकमा एक किसिमको मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अर्को किसिमको मत दिएको अवस्थाबाट पनि नेताहरूले पाठ सिक्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका, खराब व्यवहार गर्ने र काम गर्न नसक्ने व्यक्ति यसपटक पराजित भएका छन् । तर काम गर्नेखालका नेताहरू सबैजसो दलबाट निर्वाचित भएका छन् ।
यसलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसो गर्न सक्दा एक होइन, अनेक पटक सरकार सञ्चालनको मौका आउन सक्छ । तर व्यापार÷व्यवसाय हात पार्न, योजना÷आयोजनाको ठेक्का आफ्नो कम्पनीलाई पार्न र स्थानीय स्रोतसाधान कब्जा गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू हिजो पञ्च थिए, आज ती कहिले कांग्रेस, कहिले माओवादी र कहिले एमाले भएका छन् । आज पनि ती कुनै न कुनै स्वरूपमा सरकारलाई कर्तव्य विमुख बनाउन आउनेछन् । त्यसबाट सावधानी अपनाउन सकिएन भने सरकारको कामको प्राथमिकता एकातिर निर्णय भने अर्कोतिर हुने अवस्था आउन सक्छ ।
वर्षौंको अस्थिरतापछि मुलुक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीको अवस्था भोग्दाको दुःख मनबाट गएको छैन । स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेताहरूले निर्णय गर्न नसकेका अवस्था पनि देखिएका छन् । नेताले निर्णय गर्ने बेलामा राजदूतहरूले हुल बाँधेर दबाब दिन पुगेको पनि देखिएको छ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा निर्णय गर्ने र तदनुकूलकै काम गर्दै अघि बढ्ने वातावरण अब बन्ने सरकारले गर्ला वा नगर्ला ? यही प्रतीक्षा अहिले भइरहेको छ ।
एउटा मन्त्रीले मात्र राम्ररी काम गर्दा पनि जनताले वाहवाही गरेको देखिएको छ । सिंगो सरकारले सही बाटो समाएर अघि बढ्यो भने त्यो बेला देश सँगै अघि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ । मुलुकलाई चाहिने राजनीतिक परिवर्तन भइसकेका छन् । सामाजिक सुधारका केही काम बाँकी छन् । समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने काम पनि थाती नै छैन । विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको हाम्रो वर्षौंको सपना छ । त्यो पूरा गर्नतिर सरकार लाग्यो भने मुलुक बन्न धेरै दिन लाग्दैन ।
हेरौं, त्यस्तो अवस्था आउँछ÷आउँदैन ? शक्ति दलालहरूलाई आफ्नो थान्कामा राखेर सरकारले आफ्नो संयन्त्रबाट काम हुने पद्धति बसाउन सक्यो भने स्थिति फरक हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी बनाउने र नियम÷कानुनका आधारमा देश चल्ने अवस्था आयो भने परिवर्तन चाँडो हुनेछ । त्यसका लागि सरकार सञ्चालकहरूमा इच्छाशक्ति भने भरपूर हुनैपर्छ ।

प्रकाशित: २ पुस २०७४ ०३:२४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App