झापा- मंसिर ९ गते बिहान ११ बजे । शिवसताक्षी नगरपालिका १० का चन्द्रलाल कट्टेल आँगनमा दाल केलाउँदै थिए । चुनावी रन्कोमा रहेका वाम गठबन्धनका उम्मेदवार र एक हुल कार्यकर्ता उनको घरमा आएर भर्खरै बिदा भएका थिए । ‘हामी जसरी पनि कनकाई नदीको कटान रोक्न लाग्नेछौं’, उम्मेदवार टोलीले गरेको बाचा सुनाउँदा ५५ वर्षीय कट्टेलको अनुहारमा आशाका रेखा दौडिएका थिए । त्यसैले उनी आशावादी थिए, ‘अस्ति मेयरहरूले पनि त्यही भनेका छन् । अहिले सांसदका उम्मेदवारले पनि भने । यसपालि केही होला भन्ने आस छ ।’

‘दलका शीर्ष नेतासमेतले वडाध्यक्षले उठाउने मुद्दा देखाएर चुनाव लडेका छन् । आफ्नो भूमिका थाहा नपाई जे पनि गर्छु भन्ने नेताहरू छिट्टै जनआक्रोशको सिकार बन्नेछन् ।

चुनावी चटारो सकियो । उनको दैलोमा पुगेर नदीकटान रोक्न लाग्ने आश्वासन दिने टोलीले नै चुनाव जित्यो । तिनै विजेताहरूले ठाउँठाउँमा आयोजना गरेको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमको मैझारो हुनै लाग्दा पुस ३ गते बिहान ९ बजे घरैमा भेटिएका कट्टेलको बोली केही फेरिएको थियो । कनकाई नदी किनाराका बासिन्दालाई नदी कटान रोकिने आश्वासनले फुरुंग पारेको महिना दिन नबित्दै उत्साह सेलाएजस्तो देखिन्थ्यो ।
 ‘हिजो धन्यवाद भन्दै आएका सांसदहरूले अब नगरपालिकामार्फत काम अघि बढाउन तपाईंहरूले दबाब दिनुहोला, हामी संसद्मा लाग्नेछौं भनेर गए’, कनकाई कटानले डेढ बिघा जमिन गुमाइसकेका र हरेक बर्खामा विस्थापनमा पर्न बाध्य उनले निराशाको कारण खोले, ‘भोटका बेला जे पनि गर्छु भन्नेहरू अहिले अरूतिरै देखाउन थाले । नेताहरूले मुख ताकाताक गरेरै काम नहोला भन्ने शंका लाग्न थालेको छ ।’  भोट पाउने आशामा मतदाताका सबै काम गरिदिने लोभ जगाएका नेताहरू चुनाव जितेर शान्त हुँदै जाँदा आफूले दिएका आश्वासन र आफ्नो पदीय दायित्वको दायराबीचको अन्तर बल्ल छुट्याउने ठाउँमा पुगेका छन् । त्यसैले चुनावअघिसम्म विकासे अजेन्डाबाहेक केही पनि नदेख्ने नभन्ने उनीहरू यतिबेला कानुन निर्माण आफ्नो दायित्व हो भन्ने कुरा मतदातालाई सुनाउँदैछन् ।
स्थानीय चुनावमा वडा सदस्यदेखि वडाध्यक्ष हुँदै मेयर÷अध्यक्षसम्मले अघि सारेका विकास अजेन्डा देखाएरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन जितेका सांसदका लागि यी एकजना मतदाताको आशंका सम्भावित  गलपासोको विषय बन्ने खतराको घन्टी हो । भएभरका विकासे अजेन्डा अघि सारेर चुनाव जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सात महिनामा सिन्को पनि नभाँचेको गुनासो बढेका बेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू पनि त्यही घानमा पर्ने खतरा छ । किनभने  मुलुकको ऐनकानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बताउनुभन्दा पनि चुनावअघि  विकासे नारा भजाएरै मतदाता रिझाएका उनीहरूलाई जनविश्वास जोगाइराख्न हम्मे पर्ने निश्चित छ । यही कुरा बुझेका सांसदको बोली चुनाव सकिएलगत्तै फेरिँदै गएको छ । सांसदले बोली फेरेको सुइँको पाएका शिवसताक्षी नगरका कट्टेलजस्ता धेरै मतदाता आफ्नै प्रतिनिधिप्रति आशंकाको भारी बोकेर बसिरहेका छन् ।
विज्ञहरू यसलाई स्वाभाविक बताइरहेका छन् । ‘दलका शीर्ष नेतासमेतले वडाध्यक्षले उठाउने मुद्दा देखाएर चुनाव लडेका छन्,’ स्थानीय स्रोत परिचालनका विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘आफ्नो भूमिका थाहा नपाई जे पनि गर्छु भन्ने नेताहरू छिट्टै जनआक्रोशको सिकार बन्नेछन् ।’ चुनाव सकिएर मतदातालाई धन्यवाद दिँदै हिँड्ने क्रममै शंकाको घेरामा पर्न थालिसकेका सांसदहरूलाई मतदाता देख्नासाथ  आश्वासनको बिस्कुन फिँजाइहाल्ने शैलीले थोरै समयको सुविधा पनि नमिल्ने अवस्था छ । ‘जिम्मेवारी नबुझी अजेन्डा अघि सार्दा आउने अप्ठ्यारो झेल्न उनीहरू तयार भए हुन्छ’, देवकोटाको भनाइ छ, ‘जिम्मेवारीअनुसारको बोली भए शंकाको घेरामा पर्न पर्दैनथ्यो ।’
सर्वसाधारणले यसरी शंका गर्नुका पछि निश्चित कारण छन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको बेला थियो । कांग्रेस उम्मेदवार केशवकुमार बुढाथोकी गाउँ पसे । कनकाई किनारामा मत माग्दै हिँड्दा उनले एउटा कोणसभामा भाषणकै क्रममा भनेका थिए, ‘कनकाई माई, अब तिमी गाउँलेका घरखेततिर पस्ने आँट नगर ! अब म आइसकें, चुनाव जितेपछि दुईतिरबाट तिम्रो पाता कसेर ठीक पार्नेछु ।’ बुढाथोकीले यसो भन्दा कोणसभामा उपस्थितले तालीको पर्रा छुटाए । देशभरि माओवादी लहर चलेको त्यो चुनावमा झापाबाट उनी एक्लैले चुनाव जिते । २०७० मा पनि उनले कनकाईकै कटानलाई रोक्ने अजेन्डा अघि सारे, फेरि जिते । जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले धेरै अघि थालेको काममार्फत जति तटबन्ध भयो, त्यसभन्दा बढी प्रगति केही भएन ।
झन्डै दुई दशकपछि पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचन हुने भयो । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ आउने नारा घन्कियो । उम्मेदवार छानिए । तिनले घरदैलो थाले । एमालेबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका कर्णबहादुर थापा र चारजना सदस्यहरू हर्कबहादुर सिगु, भाष्कर सिटौला, मन्दिरा पाठक प्रसाईं र मंगलीदेवी विकले १० नम्बर वडाभरि आयोजना हुने कार्यक्रममा कनकाईको कटान रोक्न पहल गर्ने बाचा दोहो¥याइरहे । ‘हामी आफैं पनि कटान पीडित हौं, हाम्रो पीडा अरूलाई थाहा हुँदैन’, वडाध्यक्षका उम्मेदवार थापा भन्थे, ‘त्यसैले कटान नियन्त्रण हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।’ उनीहरूकै सल्लाहमा मेयरका उम्मेदवार चन्द्रकुमार शेर्माले पनि कनकाई कटनाकै मुद्दा उठाउँथे । स्थानीय चुनाव सकियो । एमाले टोली नै विजयी भयो । उनीहरूले जितको खुसी मनाएर नगरपालिका सम्हाल्न थाल्दाथाल्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आइपुग्यो ।
प्रतिनिधिसभामा यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका एमाले नेता एलपी साँवा र प्रदेशसभामा प्रतिस्पर्धा गरेका माओवादी नेता झलकसिंह दर्लामीको पनि धेरै अजन्डामध्ये कनकाई कटान रोक्ने मुद्दा प्राथमिकताको प्रारम्भमै रहेको छ । मत माग्दाका चुनावीसभामा मात्रै होइन, विजयी भइसकेपछिको प्रतिबद्धतामा पनि यी दुवै जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता समान छन् । ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता कनकाई कटान रोक्ने काममा हुनेछ’, नागरिकसँगको अन्तरवार्तामा दुवै जनप्रतिनिधिले भनेका छन् ।
वडा सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, मेयर, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य पाँच तहका जनप्रतिनिधिको साझा अजेन्डा बनेको नदी कटान नियन्त्रणको मुद्दा अब कसले अघि बढाउँछ ? यसको नेतृत्व कसले गर्ला ? कि मुख ताकाताक गरेरै काम नहुने हो ? यी र यस्ता थुप्रै शंकाको सुविधा सर्वसाधारणलाई छ । यसले नयाँ खाले द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढाएको राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईंको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहका मुख्य जिम्मेवारी नै स्थानीय विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको काम नीति बनाउने, कानुन बनाउने सवालमा वैचारिक बहस गर्ने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने हो’, उनले भने, ‘तर, सांसदहरू आफैं पैसाका थैला बोकेर गाउँ पस्न खोजे भने स्थानीय सरकारको काममा समस्या आउन सक्छ ।’
सांसदहरू आफैं भने यस्तो समस्या आउने कुरा स्वीकार गर्दैनन् । ‘संसद् चल्न सुरु भएपछि कानुन बनाउने काम हुन्छ, जिम्मेवारी छुट्याउने काम हुन्छ, त्यसैले समस्या आउँदैन’, झापा क्षेत्र नं ४ को प्रदेश (क) का बाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य झलकसिंह दर्लामी भन्छन्, ‘रह्यो कुरा एउटै विकास अजेन्डाको, त्यो जनताले भोगेका समस्या समाधानका लागि भनेरै निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले उनीहरूका मुद्दा उठाउनैपर्छ । यसलाई पूरा गर्न सबै तहका प्रतिनिधिबीच सहकार्य हुनेछ ।’

प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०२:१९ शुक्रबार