राष्ट्रिय सभाको गठन नभईकन निर्वाचनमा पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा गठन नगरी राजीनामा नदिने भन्दै सार्वजनिक रूपमै बखेडा झिकिरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा नराम्ररी बढारिएपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी गरिरहेका हुन् । अनावश्यक बखेडा झिकेर केही समय सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ कि वा राष्ट्रिय सभामा केही सिट बढाउन वा राज्यका केही महत्वपूर्ण पदहरूमा भाग पाइन्छ कि भन्ने छलकपटको राजनीतिमा उनीहरू लागिरहेका छन् ।

राज्यका केही यस्ता महत्वपूर्ण पदहरू छन् जसमा राजनीतिक शक्ति बनेकै आधारमा ती पदहरूमा साना वा ठूला दलहरूले दाबी गर्र्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा ती पदहरूमा त्यस्ता दलहरूले दाबी गर्ने र पाउने गरेको पाइन्छ । एकै सिट संसद्मा पाएका दलले पटकपटक मन्त्री पद पाएका उदाहरणबाट पनि सत्ता प्राप्तिका अनेकन् उपाय बनेको देखिन्छ ।

समग्रमा सत्ता भन्नाले सरकार र प्रधानमन्त्रीको पद मात्रै नभई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा निर्वाचित नया“ शक्ति वा सिद्धान्तले प्रमूख भूमिका खेल्ने विषय हो । सरकारी निकायहरूमा हुने नियुक्ति तथा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाउने अवसर भएकाले सत्ता राजनीतिको पहिलो आकर्षण हो ।

सरकारी पदहरूमा हुने पह“ुच र बजेटमा गर्न पाइने मनोमानीका कारण सत्ता सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । त्यसैले त सत्ता पाउन र छाड्न त्यति सजिलो छैन । राज्यका अरू निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत सत्ताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहने, अझै पनि बाहिर बाहिर आवरणमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली राखिए पनि यथार्थमा कस्तो व्यक्तिलाई ल्याइने भन्ने आधार सत्ता राजनीतिले निर्धारण गर्ने भएकाले सत्ता राजनीतिको बाध्यता बनेको छ ।

पराजय भएपछि र नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्नेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले पराजयलाई स्वीकार्दै नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिने अपेक्षा थियो । प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले त्यो अपेक्षा झनै अस्वाभाविक थिएन । र, एउटा जिम्मेवारी लिने कुराको अभ्यासका खातिर पनि उनबाट त्यो अपेक्षा अन्यथा छ“दै थिएन । तर देउवाले पनि त्यही बाटो रोजे, जुन पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रोजेका थिए ।

कोइरालाले त्यतिखेर राज्यका सम्पूर्ण परिपाटीको व्यवस्था नभई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने ढिपी कसेर माओवादी पार्टी पहिलो दल भएको छ महिना लगाएर राजीनामा गरेका थिए । अमेरिका, भारत तथा तत्कालीन विश्व राजनीतिमा माओवादी हतियारको राजनीतिबाट आएको र एकाएक सत्ताको मान्यता नपाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय असहयोग हुन सक्ने दाबीसाथ सत्ता लम्ब्याउ“दा कोइराला आलोचित भएका थिए ।

नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । यसैलाई हामीले संविधानमा स्वीकार गरेका छौँ । संविधानको धारा ७६ मा कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था छ जसमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधान र कानुनको अधीनमा रही मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ भनिएको छ । नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसबाट स्पष्ट बहुमत ल्याएको व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई दुई वा दुई पार्टीको समर्थनका आधारमा सरकार गठन गर्न सक्ने अख्तियारी संविधानले दिएको छ । तर त्यस्तो व्यक्ति कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सरोकार निर्वाचन पनि देखिएको छ र खासगरी नेपाली कांग्रेसले जुन राजनीतिक ढिपी गरिरहेको छ त्यसबाट एउटा गलत संवैधानिक राजनीतिक अभ्यासको विकास भइरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवसथा छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । धारा ७६ मा सरकार गठनको विषयमा मात्रै नभएर धारा ९३ मा संसद्को आह्वानको व्यवस्थाका सन्दर्भमा समेत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको तीस दिनभित्र संसद्को अधिवेशनको आह्वान तीस दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको तीस दिनभित्र सरकार गठनको परिकल्पना गरेको छ । किनभने, संसद्को अधिवेशन भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनलाई समेत जनाइनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।  
लामो समय जम्बो मन्त्रिमण्डलको अभ्यास गरेका हाम्रा राजनीतिक दललाई २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने र समावेशी सिद्धान्तको समेत पालना पनि अर्काे समस्याको विषय बनेको छ । धारा ७६ को उपधारा (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन  गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ र सोको स्पष्टीकरणमा ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्नेछ कि अबको मन्त्रिपरिषद्मा कस्ता कस्ता अनुहारहरू अटाउलान् र असन्तुष्टिको समाधान कसरी होला ? हरेक प्रदेशमा एकएक मन्त्रिपरिषद् पनि रहने भएकाले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा केही मन्त्री तथा केही राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसहितको चुस्त मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नसकिने होइन तर भावी प्रधानमन्त्रीका लागि समेत गठबन्धनका नेताहरूलाई समेत सन्तुष्ट बनाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्न पनि त्यति सजिलो छैन ।

पहिल्यै चर्चाको विषय बनिसकेको छ कि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त मात्रामा महिलाको उम्मेदवारी दिएनन् र दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये पनि सबैले चुनाव जित्न पनि सकेनन् ।  

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका रहने र त्यसलाई संघीय संसद् मानिने प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ । संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभा गठनको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्यीय तथा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्यसहितको सदन नै वास्तवमा संघीय संसद् हो । यसमा प्रतिििनधित्व गर्ने र निर्वाचनमा कुन दलको हैसियत के हुने भन्ने आधारमा नै त्यस्तो दलको राजनीतिक हैसियत कायम हुने र सरकारमा प्रतिनिधित्व हुने हो ।    

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दि“दा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । त्यसरी उम्मेदवारी दि“दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने समावेशिताको सिद्धान्तका विषय हुन् ।  
 
संविधानको धारा ८४ को उपधारा (८) मा यही समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिएको हो । निर्वाचनमा भाग लि“दासमेत एक तिहाइ महिलाले नजितेमा समानुपातिक तर्फबाटै भए पनि एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरिसके पनि प्रतिनिधि सभाको नतिजा राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा भएको अप्ठ्यारोका कारण अझै सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालै राष्ट्रपतिबाट जारी हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै नया“ सरकार बनाउने प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले ढिलाइ गरिरहेको घुमाउरो तरिकाले आक्षेप लगाएको छ । राष्ट्रपति सरकारको सिफारिसमा काम गर्ने निकाय भएकाले आएको अध्यादेशमा तत्कालै काम गर्न आवश्यक छ । त्यसको जस वा अपजस राष्ट्रपतिलाई नभएर सरकार र राजनीतिक पार्टीलाई नै जान्छ । धारा ११४ मा सरकारको सिफारिसमा जारी गरिने त्यस्तो अध्यादेश स्वीकृत गरिदिएर राष्ट्रपतिले तत्कालै सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त नगरेमा संविधानले परिकल्पना गरेझै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने र सरकार गठन गर्ने समय पर सर्दै जाने भई सरकार गठनको ढिलाइ लम्बिँदै जानेछ ।

प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०३:१७ सोमबार