७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
विचार

आयुर्वेदिक क्षेत्रका अन्योल

काठमाडौँमा कुनै टोल छैन होला, जहाँ आयुर्वेद वा हर्बल उपचार केन्द्र नखुलेको । आम मानिसमा आयुर्वेदिक औषधिको नकारात्मक असर (साइड इफेक्ट)हुँदैन भन्ने मान्यताले जरा गाडेका कारण वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रूपमा यो क्षेत्र निकै फस्टाएको छ । के आम मानिसले सोचेजस्तै साँचिकै आयुर्वेदिक क्षेत्र गुणस्तरीय सेवाका लागि तयार छ त ? तर आयुर्वेदको साइड इफेक्ट शरीरमा हुँदैन भन्ने पुरानो मान्यतालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानले स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार आयुर्वेद वा हर्बल औषधि उत्पादन गर्ने तरिकामा पनि नेपालमा एकरूपता कायम गरेको भेटिँदैन ।

वास्तवमा आयुर्वेदिक औषधिमा परिणामको हिसाबले औषधिको गुण भएको सक्रिय रासायनिक तत्व कम हुने भएकाले सोको नकारात्मक असर नदेखिन सक्छ ।
यसै सन्दर्भमा हालै अनुसन्धात्मक पत्रिका ‘साइन्स ट्रान्सलेसनल मेडिसिन’ले प्रकाशित गरेको शोधका अनुसार ताइवान लगायत एसियाका विभिन्न देशका हर्बल मेडिसिनमा ‘अरिस्टोलोकिक एसिड’ नामक रासायनिक तत्व भेटिएको छ । जसको सेवनको कारण किड्नी फेल, मुत्रनली र कलेजोमा क्यान्सर हुन सक्ने बताइएको छ । विकसित देशहरूमा ‘अरिस्टोलोकिक एसिड’ भएका आयुर्वेदिक र एलोपेथिक औषधि प्रतिबन्धित छन् । नेपालले पनि विसं २०४७ देखि यसलाई एलोपेथिक औषधिको फर्मुलेसनमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । तर भेटनेरीमा प्रयोग हुने औषधि र आयुर्वेदिकमा ‘अरिस्टोलोकिक एसिड’ जन्य वनस्पति प्रयोग नगर्न सरकारले रोक लगाएको प्रमाण भेटिएन । आज विश्वमा आयुर्वेदिकको आत्मा वनस्पतिशास्त्रमा निकै अनुसन्धान भइसकेको छ र यस क्षेत्रमा मानिसको परम्परागत बुझाइ र ज्ञानमा विकासक्रमसँगै धेरै परिवर्तन आइसकेको छ तर नेपालमा आयर्वेदिक विज्ञले वनस्पति वा जडिबुटीमा पत्ता लागेका विषादि रसायनबारे खासै चासो दिएको भेटिएन । यसमा उनीहरूको साझा प्रतिवाद सुनिन्छ ‘आयुर्वेद विधि सयौँ वर्षदेखि समाजमा प्रयोग र परीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसैले यसमा शंका गर्न पर्दैन’ । तर त्यसो भनेर विज्ञानका क्षेत्रमा भएका नयाँ अनुसन्धानले देखाएको तथ्यलाई नकार्न पक्कै मिल्दैन ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा वनस्पति सिर्जित यस्ता विषालुको पहिचान हालसम्म सरकारी वा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट हुन सकेको छैन । यसबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार आयुर्वेद वा हर्बल औषधि उत्पादन गर्ने तरिकामा पनि नेपालमा एकरूपता कायम गरेको भेटिँदैन । जसका कारण त्यस्ता औषधिबाट आमजनताले भरोसा गरेअनुसारको लाभ लिएका छन् भन्ने आधार देखिँदैन । आयुर्वेद क्षेत्रमा सरकारी अनुगमन अत्यन्तै कमजोर र निरीह देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा खुलेका आयुर्वेद उपचार केन्द्र वा अस्पताललाई विश्वास गर्ने वैज्ञानिक आधार भेटिँदैन ।
संसारमा विभिन्न किसिमका परम्परागत उपचार पद्धति विद्यमान छन् जस्तै हिन्दु समाज वा भारतीय प्रायद्विपमा आयुर्वेद, मंगोल समाजमा (चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया) चाइनिज मेडिसिन, जापानमा काम्पो, मुसलिम बहुल्यतामा युनानी । मानव सभ्यतासँगै परीक्षण हुँदै आएका यी परम्परागत उपचार विधिमा हाल पनि बहुसंख्यक मानिसको आस्था र भरोसा जोडिएको छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभरि नै यस्ता परम्परागत उपचार पद्धतिमा कमजोर सरकारी अनुगन, नीतिगत अस्पष्टता र दक्ष प्राविधिकको अभावका कारण गुणस्तरीय र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
आयुर्वेद वा हर्बलमा मानव स्वास्थ्यमा जटिलता थप्ने हानिकारक हेभी मेटलजस्तै आर्सेनिक, लिड, मर्करी, क्याडमियम लगायतका तत्व वातावरणको संसर्गबाट पुग्ने विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । आर्सेनिक नामक पदार्थले पेट दुख्ने, बान्ता हुने, मांसपेशी दुख्ने, मुटुरोग, कलेजो बिग्रिने आदि स्वास्थ्य समस्या हुन्छ । त्यस्तै अर्को पदार्थ लिडको कारण अनिद्रा, स्मरण शक्ति हराउने र मानसिक रोग देखिन्छ । हेभी मेटल मर्करीको कारण सम्झना शक्ति कम हुने, बोल्ने सुन्ने र हेर्ने शक्ति कमजोर हुन्छ । उत्तर अमेरिका र युरोपमा समय समयमा भारतबाट आयातित आयुर्वेदमा त्यस्ता पदार्थ (हेवी मेटल) भेटिने गरेको छ ।
अनुसन्धात्मक पक्ष
विश्वप्रसिद्ध एक जर्नलमा प्रकाशित शोधका अनुसार बेल्जियममा सन् १९९० ताका एरिस्टोलोकिया फाङजी (इस्वोरा) नामक वनस्पति भएको आयुर्वेदिक औषधि शारीरिक तौल घटाउने प्रयोजनका लागी सेवन गर्दा सयभन्दा बढीमा किड्नी फेल भएको थियो । र, त्यस्तै स्वास्थ्य रिपोर्ट पछि बेलायतमा पनि अनुसन्धानको क्रममा भेटियो । त्यसपछि तौल घटाउन स्टेफानिया टेट्रान्डा र एरिस्टोलोकिया फाङजी नामक वनस्पतिको धुलो औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न छोडियो युरोपमा ।
त्यसै गरी आयुर्वेदिक वा हर्बल मेडिसिन बनाउने प्रक्रिया नमिलेर पनि त्यसबाट समस्या आउने गरेको देखियो । जस्तै एरिस्टोलोकिया फाङजीबाट औषधिजन्य रसायन निकाल्न धेरै समय यस वनस्पतिलाई उमाल्नुपर्छ । किनकि, उमालेपछि त्यसमा भएको विषालु पदार्थ एरिस्टोलोकिक एसिडको मात्रा धेरै हदसम्म घट्छ, कारण यो पानीमा घुल्दैन । तर स्मरण रहोस्, धुलो पाउडरका रूपमा एरिस्टोलोकिया फाङजी प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
केही समय अगाडि ताइवानमा गरिएको एक अध्ययनमा करिब २३ प्रतिशत हर्बल मेडिसिनमा ‘एलोपेथिक’ औषधि मिसाएको भेटिएको थियो । पछि अमेरिका र सिंगापुरमा गरिएको अनुसन्धानमा पनि यसरी हर्बलमा कृत्रिम क्षमता वृद्धिका लागि एलोपेथिक औषधि मिसाएको पाइयो । सन् २०१६ मा ड्रग सेफ्टी नामक जर्नलमा छापिएको अर्को शोधका अनुसार भारतमा ६० प्रतिशत हर्बल औषधिमा मिसावट भेटिएको छ । अर्थात् औषधिको बाहिरी खोलमा (लेभलमा) उल्लेख गरेको वनस्पति अनुसन्धानको क्रममा भेटिएन वा पुष्टि हुन सकेन ।  
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार दुखाइ कम गर्ने ‘आइब्रुफिन’ र एलर्जीको औषधि ‘एन्टीहिस्टामिन’ जस्ता एलोपेथिक औषधिमा प्रयोग हुने रासायनिक तत्व आयुर्वेद तथा हर्बल औषधिमा गैरकानुनी किसिमले मिसाउने गरेको पाइएको छ । विदेशमा यौनवर्धक आयुर्वेदिक औषधिमा भिएग्रा र स्टेरोइड नामक रसायन मिसाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसबाहेक सल्फोनाइलयुरिया, फेनाइलबिउटाजोन, करटिकोस्टेरोइड जस्ता केमिकल पनि आयुर्वेदिक औषधिमा मिसावट गरिएको भेटिएको छ, अनुसन्धानका क्रममा । बुझ्नुपर्ने के छ भने त्यस्ता केमिकल वा रसायनको डोज कम हुँदा शरीरमा खासै असर नदेखिए पनि डोज बढी भएमा ज्यानै जान सक्छ । नेपालमा यस विषयमा कसैले चासो दिएर अध्ययन अनुसन्धान वा बजारको अनुगमन गरेको सुनिएको छैन ।

नेपाली वैद्यका लागि जेठीमधु ज्यादै परिचित जडिबुटी हो । तर यस बहुउपयोगी औषधिजन्य वस्तुको सेवन धेरै भएमा (दिनको १५० ग्रामभन्दा बढी) यसले पनि विषादिको दोष देखाउँछ । यसबाहेक यस्ता थुपै उदाहरण छन् तर यस विषयमा ध्यान दिएर आयुर्वेदिक औषधिको गुणस्तर सुधार्न पहल गरेको पाइँदैन ।
विश्वभरि नै व्याप्त अर्को समस्या छ, एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधि दुवै सेवन गर्ने रोग छिटो निको पार्न । त्यसो गर्नु वैज्ञानिक अर्थमा ज्यादै हानिकारक हुन्छ । दुई थरी औषधिमा भएको रसायनबीच हुने रासायनिक प्रतिक्रिया घातक हुन सक्छ शरीरलाई । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आयुर्वेदिक वा हर्बल औषधिमा अनिवार्यरूपमा हेभी मेटल र प्रत्येक रसायनको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ । तर नेपालमा यस विषयमा कुनै सरकारी निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
नेपाली परिस्थिति
सरकारी नीतिगत कमजोरीका कारण नेपाली बहुमूल्य जटिबुटी प्रशोधनका लागि सस्तो मूल्यमा भारत जान्छ । र, नेपाली उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थका रूपमा फेरि नेपाल भित्रिन्छ महँगो मूल्यमा । नेपालको प्राकृतिक सम्पत्तिमा भारतीय व्यापारीको रजाइ कायम छ, वर्षौंदेखि मध्य र सुदूरपश्चिममा । हाल करिब वार्षिक १ अर्ब मूल्यको जडिबुटी निकासी हुने गरेको छ भारत लगायतका मुलुकमा । नेपालमा खुलेका जडिबुटी उत्पादक कम्पनीले यसको प्रशोधन गरेर केही सामान्य खालका सुगन्धित तेल निकाल्ने कामबाहेक थप औद्योगिकीकरण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको मुख्य समस्या भारतीय व्यापारीले जसरी एकैपटक जडिबुटी खरिदमा ठूलो रकम लगानी गर्न नसक्नु, देशमा आधुनिक जडिबुटी प्रशोधन प्रयोगशाला नहुनु र दक्ष वैज्ञानिकको अभाव हुनु देखियो । हालै चीनबाट पनि नेपाली जडिबुटी उद्योगमा अर्बौं लगानी हुने खबर आएको छ । यसको प्रतिकूल असर नेपाली जडिबुटी व्यवसायीमा पर्ने निश्चित छ ।  
सरकारले यो क्षेत्रलाई यति हेला गरेको छ कि एलोपेथिक औषधिको नियमनका लागि सयौँ कर्मचारीको दरबन्दी भएको औषधि व्यवस्था विभागमा जम्मा एक जना आयुर्वेद चिकित्सक छन् । उक्त विभागमा हालसम्म आयुर्वेद औषधि उत्पादन विधिशास्त्र पढेका फार्मासिस्टको व्यवस्था छैन । यस विभागले बजार अनुगमनको क्रममा धुलो चूर्णमा ब्याक्टेरिया र फन्जाई संक्रमित छ कि छैन ? सोको मात्र परीक्षण गर्ने बुझिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आयुर्वेदिक औषधिमा हुन सक्ने अन्य विषादि र हेभी मेटल (मर्करी, लिड, आर्सेनिक आदि) को परीक्षण गरेको सुनिएको छैन ।
पुरानो संस्था सिंहदरबार वैद्यखानाले १ सय ८५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने दाबी गरेको छ । र, त्यसमध्ये ४ वटा औषधि यसै वर्षदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ‘कुशल उत्पादन संहिता’ (जीएमपी) अनुसार तयार गर्ने भएको छ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार आयुर्वेदिक औषधि जीएमपी प्रोटोकल अनुसार उत्पादन गर्नुपर्ने हो तर सरकारले यो नियम निजी क्षेत्रमा हालसम्म लागू गर्न सकेको छैन ।
चीनको सहयोगमा सरकारले हालै कीर्तिपुरमा ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र’ खोलेको छ । त्यहाँ टक्सिकोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, सेल कल्चर लगायतका प्रयोगशाला पनि खोलिएको रहेछ । तर स्थलगत रूपमा हेर्दा ती प्रयोगशाला हालसम्म सञ्चालनमा आएको जस्तो लागेन । सही नेतृत्व र कुशल वैज्ञानिकको अभावमा यो केन्द्र पनि छिटै सरकारी अन्य निकाय जसरी धराशयी हुने निश्चित देखिन्छ ।
अन्तमा, सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी परिवर्तित सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जडिबुटी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । र, आयुर्वेद औषधिको उत्पादनमा गुणस्तर सुधार गर्न देशमा जीएमपी विधि लागु गर्नुपर्छ । यसैबाट मात्र यस क्षेत्रका चुनौतीहरू सम्बोधन हुनेछ ।

प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०३:२७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App