साना देश र राष्ट्रवाद

बाह्य आक्रमण वा हस्तक्षेप, राष्ट्रिय हित भनी पहिचान गरिएका कुराविपरितका कामकारबाही र गृहयुद्ध अथवा आन्तरिक द्वन्द्वलगायतका राष्ट्रिय एकतालाई क्षयीकरण गर्ने यस्तै कुराले मात्र राष्ट्रियतालाई कमजोर, संकुचित वा समाप्त पार्छन्। तर महत्वहीन र ससाना कुरा (जस्तै– हृतिक रोशन काण्ड) वा विशुद्ध व्यावसायिक प्रकृतिका (जस्तै– विकास आयोजना वा व्यापार पारवहनसम्बन्धी) सन्धि/सम्झौता जस्ता खासगरी भारतसँग जोडिएका विषय रहेछन् भने तिनलाई लिएर पनि हामीकहाँ राष्ट्रियता गुम्ने डर र चिन्ता पैदा हुन्छ। जुन देशभक्तिका नाममा सडकमा उम्लन्छ र आफ्नै राष्ट्रिय सम्पत्ति तोडफोड गर्ने कार्यमा पोखिन्छ। ठूला मुलुकका साना छिमेकी, विकास र शैक्षिक स्तर कम भएका अथवा बारम्बार बाह्य आक्रमण वा हस्तक्षेप झेलेका हाम्रो जस्ता राष्ट्रमा यस्तो सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। जनमानसकोे भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको संवेदनशील विषय हुनाले तानाशाहहरुले आफ्नो सत्तालाई वैधता दिन एवं निर्वाचित नेताहरुलेे भोट प्राप्त गर्न सजिलो हतियारका रूपमा पनि राष्ट्रियताको उपयोग गर्छन्। त्यस्तोमा आफूलाई राष्ट्रियताको रक्षक र आफ्ना विरोधीलाई राष्ट्रियताको विरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने उनीहरुको रणनीति रहन्छ। तर नेपालमा यो मनोविज्ञान चर्काउन भ्ाारतीय नीति र क्रियाकलाप आफैं पनि दोषी छन्। अतएवं भारतका कारण हाम्रो राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खतरा उत्पन्न हुने दलील यथार्थ र मनोवैज्ञानिक दुवै हो।

द्रुतमार्ग राजनीति

यो मनोविज्ञानले हाम्रो विकासलाई भने नराम्रोसँग दुष्प्रभावित गरेको छ। उदाहरणका लागि, असंख्य नदीनाला हुँदाहुँदै पनि हामी बरु दिनको बाह्र चौध घन्टा लोड सेडिङ खेप्न तयार हुन्छौंँ, तर बगेर भारत हुँदै बंगालको खाडीमा मिसिने नदीको पानी बेचिएर राष्ट्रियता गुम्ला भन्ने चिन्ताले जलविद्युत्/जलस्रोत विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने भारतसँग सहकार्य गर्दैनौं ं। जलस्रोत आयोजनाहरुपछि को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती छुट्याउने नयाँ आधार अब राजधानी काठमाडांैलाई तराईसँग जोड्नका लागि प्रस्तावित छोटो दुरीको 'फास्ट ट्रयाक' सडकको निर्माण परियोजना हुने माहौल देखिँदैछ। सो सडकको निर्माण कसबाट गराउने भन्ने सम्बन्धमा दुईथरी परस्पर विरोधी भनाइ आइरहेका छन्। हामीले नसक्ने हुँदा यो काम प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीबाटै गराउनुपर्छ भन्ने (भनौं ख पक्ष)लाई राष्ट्रघाती र त्यसो गर्नु जरुरी र उचित दुवै थिएन/छैन। अतः नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउनुपर्छ भन्ने/निर्णय गर्ने (भनौं क पक्ष)लाई राष्ट्रवादी भन्न थालिएको छ। जानेर वा नजानेर। निवर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनेर केही रकम बजेटमा छुट्याएकोसमेत थियो। त्योभन्दा अगाडि उनकै दल नेकपा एमालेसमेत सम्मिलित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ग्लोबल टेन्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी 'आइएलएफसी'लाई त्यसको जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यद्यपि सो कम्पनीका सर्त कठिन र राष्ट्रहितमा स्वीकार्न नसकिने देखिएका हुन्।

सरकार परिवर्तनका खेल, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका बहस र दिल्लीको दबाब तथा लैनचौरको स्वाभाविक आर्थिक कूटनीतिक सक्रियताका माझ यो विषय भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी छ। यस विषयमा राजनीतिक आग्रह/अभीष्ट वा राष्ट्रियताको उत्तेजनाबाट मुक्त स्वस्थ विमर्श होओस्, जसले निर्णय गर्ने राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीलाई अधिकतम राष्ट्रहित र स्वच्छतामा आधारित भई निर्णय गर्न प्रेरित गरोस्, दबाब देओस् भन्ने यो आलेखको ध्येय हो। पंक्तिकार इन्जिनियर नभएकाले यसरी नै निर्माण गराउनुपर्छ भन्ने दलील यहाँ दिइने छैन। यससम्बन्धी नीति निर्माणमा संलग्न भई अवकाशपछि हाल आफ्नो विचार सार्वजनिक गरिरहेका दुवैतर्फका दुई दुई जना उच्च पदाधिकारी/विज्ञकै सान्दर्भिक भनाइ जतिलाई केलाउँंदै तार्किक निष्कर्षमा पुग्नमात्र खोजिनेछ।

निर्माण मोडालिटी निर्णय

क पक्षका पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल भन्छन्– न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी गर्ने र राजस्वबाट योगदान दिने जस्ता आइएफएलसीका सर्त राष्ट्रिय हितमा छैनन्। (तर) मेरो विरोध (त्यस्तो सर्त मान्ने) ठेक्का प्रणाली प्रति हो। कुन मुलुकको कम्पनी हो, राष्ट्रवादी कुरा, यसलाई दिए हुन्छ, त्यसलाई दिए हुन्छ भन्ने सबै अर्थहीन छन्। हाम्रा इन्जिनियर सिँचाइ र ऊर्जासम्बन्धी कतिपय ठूला आयोजना बनाउँदैछन् भने योमात्र किन नसक्नु?। लागत अत्यधिक बढ्ने ए स्तरको बाटो हामीलाई चांहिँदैन, बि वा सि स्तरको भए पनि पुग्छ, पछि आवश्यक परेका बखतमा स्तर वृद्धि गरौंला वा विद्युतीय रेल बनाउँंला। त्यसै पक्षका विज्ञ र इन्जिनियर सूर्यराज आचार्य, कथित सरकार निजी क्षेत्र साझेदारीको अवधारणा (पिपिपी)का नाउँंमा ठेक्का दिइएको 'निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बोट)' को यस्तो मोडेल नै असफल रहेको जिकिर गर्छन्। उनी भन्छन्– नेपाली ठेकेदारहरुले पहाडी ठाउँंमा अप्ठेरा बाटा र पुल बनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष ५०–६० अर्बको बजेट नेपाली इन्जिनियरको सुपरीवेक्षणमा खर्च भइरहेको हुन्छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग बनिरहेको छ। हाम्रा इन्जिनियरले विश्वस्तरका संरचना बनाएका छन्। १–२ वर्ष छुट्टी लिएर विदेश गई महिनाको २०–३० लाख रुपियाँंसम्म तलब खाने योग्यता भएका र विश्वस्तरमा काम गरेका इन्जिनियर सरकारी सेवामै छन्। हामीसंँग गुणस्तरको कमी हुनसक्छ तर त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। उनीहरुले लामा पुल, सुरुङ जस्ता अनुभव नभएका काम विदेशी विज्ञबाट सिक्न सक्छन्। पक्कै पनि फास्ट ट्रयाक बनाउने काम सजिलो होइन तर त्यसको अर्थ मान्छेलाई रकेटमा हालेर चन्द्रमामा पुर्‍याउने जस्तो भयाबह पनि होइन।

अर्कोतिर, हामीले नसक्ने देख्दादेख्दै जोखिम नलिउँ भन्नेहरुको भनाइमा पनि दम छ। सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्वसचिव र इन्जिनियर तुलसी सिटौलाका अनुसार यो देशमा रहेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजमार्ग भनेकै जम्माजम्मी १० किमी लामो, प्राविधिक वर्गीकरणअनुसार 'बि' स्तरको काठमाडौं–भक्तपुर खण्ड रहेछ। जुन हामी आफैं बनाउन नसक्ने भई जापानलाई गुहारेपछि उसले आएर बनाइदिएको रहेछ। फास्ट ट्रयाक त्योभन्दा धेरै चौडा (६ वा ८ लेनको), लामो (७६ किमी) र उच्चस्तरको (ए स्तरको) हुने रहेछ। कहीँ नरोक्किई, जाममा नपरी काठमाडौंबाट १ घन्टामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिने गर्नुपरेकाले त्यसरी र त्यस स्तरको राजमार्ग बनाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। ख पक्षका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष्य गोविन्द पोखरेलले पनि हामी आफैंँ गर्न सक्दैनौं त्यसैले नगरौं भनी लामो विवेचना गरेका छन्। तर सिटौलाको जिकिर अझ बढी सान्दर्भिक र प्रत्यक्ष प्राविधिक अनुभवमा आधारित छ। उनको भनाइ उनकै शब्दमा– 'नेपाली ठेकेदार, सडक विभाग वा अन्य सरकारी संयन्त्रबाटै (मात्र) यो बाटो बनाउन सम्भव छैन। ६ किसिमका सर्भिस लेभलमध्ये हाइएस्ट लेभलमा सञ्चालन गरिने सो सडक निर्माणका लागि उच्च प्रविधि र अनुभव चाहिन्छ। सडकमा १० किमी त पुलमात्रै बनाउनुपर्छ भने कैंयौं किमी सुरुङ बनाउनुपर्छ। एउटा डाँडोलाई अर्को डाँडोसंँग जोड्ने १०० मिटर अग्ला पुलहरु छन्। नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु १५ मिटर अग्लो पुल बनाउँंदा धुरुधुरु रोएको मैले देखेको छु। उनीहरुसँग अर्बको काम गर्नेमात्रै क्षमता छ, यो खर्बको परियोजना हो। नेपाली कम्पनीको अर्को कमजोर पक्ष टन्न पैसा नभइकन काम सुरु गर्न सक्दैनन्। एक महिना भुक्तानी ढिलो भयो भने फिट्फिटी पर्छन्। एउटा बिल अडि्कयो भने एक महिना धान्ने स्टक वा रिजर्भ पुँजी (पनि) उनीहरुसँग हुँंदैन। नेपाली लगानी र व्यवस्थापनमा बनांउँदा अर्को आइपर्ने समस्या भनेको समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने हो। जस्तो कि मेलम्ची, चमेलिया आयोजना। हो, नेपाली निर्माणकर्ताले पनि काम सिक्नुपर्छ तर सिक्ने नाममा यत्रो ठूलो आयोजना आफैँले बनाउने भन्नु बुद्धिमानी हुंँदैन। सानोमा सिक्दै ठूलोमा जाने हो।

निष्कर्ष

विज्ञहरुका यस्ता सुझाव र चेतावनीका बाबजुद आफैँं गर्छु भन्दै धेरै वर्ष बर्बाद गरेर अन्ततोगत्वा गर्न सकेनौं भने त्यसको 'अपर्चुनिटी कस्ट' धेरै ठूलो हुनेछ। एउटा सिंगो पुस्ता त त्यो विकासको लाभबाट वन्चित हुनेछ नै जसरी कि आजसम्मका पुस्ता हुँंदै आएका छन्। साथै निजी सरकारी जुनसुकै क्षेत्रबाट भएको किन नहोस्, त्यस बेलासम्म भएको सम्पूर्ण लगानी खेर जानेछ। र, त्यसपछि पुनः बनाउंँदा त्यसको लागत अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढिसकेको हुनेछ। जुुन भनेको नीतिनिर्माताहरुको मूर्खताबापत निर्दोष र गरिब नेेपाली जनता, करदाताले थप दण्डित हुनु हो। दुवै पक्षका बहसको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने सम्भवतः 'राष्ट्रियता' गाँसिदिएको हँुंदा आफैँं बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको पक्षमा जनमत बढी छ तर हामीले सक्दैनौँ भन्ने पक्षका दलीलहरु बढी तथ्य र यथार्थमा आधारित छन्। यस्तोमा ख वर्गका सूर्यराज आचार्यकै अनुसार पनि यसै गर्ने भनी निर्क्यौलमा पुगिहाल्नुभन्दा विज्ञहरुको एउटा टिम बनाइ सबै पक्षउपर केही दिन सघन छलफल चलांऔं र निर्णय गरौं। राजस्वको ग्यारेन्टी लिने, त्यति नउठे सरकारले निर्माणकर्तालाई अनुदान दिने कुरा निश्चय नै राष्ट्रहितमा छैन। अतः कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याइ आइइफइलसीको टेन्डर खारेज गरौंं। त्यसै ठेक्का तोड्दा पोखरेल र सिटौलाले भनेजस्तो उनीहरुले मुद्दामामला गर्न सक्छन्। र, तुरुन्तै पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरौं। गर्नुपूर्व पहिले टेन्डरै पर्न अत्यन्त गाह्रो भएको पृष्ठभूमिमा विज्ञहरु सम्मिलित टिम बनांऔं जसले राष्ट्रहितमा सम्झौता नगरी टेन्डरका कठोर सर्तहरुको पुनरावलोकन गरी त्यसलाई खुकुलो पारोस्। त्यति गर्दा पनि टेन्डर परेनछ भने त्यसपछि त आफैं बनाउनु परिगो। त्यसरी आफैं बनाउन सकिने गरी आजैदेखि आवश्यक तयारी पनि सुरु गरौं।

१९५५ मै संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भई दुई दुई पटक सुरक्षा परिषद्को सदस्य निर्वाचित भइसकेको, दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा कूटनीतिक नियोग भएको र संसारभर लाखौंको संख्यामा फैलिएका डायस्पोराको देश नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमा कुनै व्यावसायिक कम्पनीले कुनै आँच ल्याउन सक्दैन, चाहे त्यो भारतीय होस् चाहे चिनिया। त्यसैले कुनै देशविशेष वा उसको कम्पनीसँग व्यवसाय गर्दैमा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने शंका वा हीनग्रन्थी नपालौं। त्यस्तो काम धेरै गरिसक्यौं र धेरै पछाडि परिसक्यौं, भो अब पुग्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिमा एक नहुने बरु आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशीलाई हस्तक्षेप गर्न आफैँं गुहार्ने बेहोरा हाम्रा नेताहरुले त्यागेमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यासको हाम्रो क्षमता वृद्धि नै हुंँदै जानेछ। कसैले चाहेर पनि संकुचन हुने छैन। आन्तरिकरूपमा विभाजनकारी एजेन्डा र शक्तिहरुलाई प्रोत्साहन नगरेमा (जुन कि उनीहरुले कुनै बेला जानेर वा नजानेर गरे) देश अब द्वन्द्व र विखण्डनको बाटोमा पनि जाने छैन। आन्तरिकरूपमा ती शक्ति र तिनका एजेन्डा आज कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ। तर, विदेशीको सहयोगमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनासाथ व्यावसायिक प्रकृतिको आयोजना, सन्धि/सम्झौताहरु भए पनि त्यसमा राष्ट्रवाद घुसाइहाल्ने रोगबाटचाहिँ अब मुक्त होऔं र देश विकासमा लागौं।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७३ ०६:१७ सोमबार