एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल २०४८ सालको संसदीय चुनावपछि गठित राष्ट्रियसभा सदस्य थिए । त्यहाँ २०४८ मा पहिलो दुई वर्ष र दोस्रो पटक २०५० मा दोहो¥याएर उनी लामो समयसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा रहे । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा उनी रौतहटबाट निर्वाचित भए र प्रतिनिधिसभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रहे ।  
लामो सयम राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलको नेताको ओजनदार भूमिकामा रहेका नेपालले चुनावपछिको पहिलो संसद् बैठकमा विपक्षी बेन्चको एक नम्बरमा आसन ग्रहण गरेका थिए । बैठक सुरु हुनासाथ उनले टेबुल ठटाउँदै नियमापत्ति गरे । संसदीय अभ्यासमा सांसदहरूले आफ्ना विशेष कुरा राख्नुप¥यो भने नियमापत्ति गर्दै सभामुखसँग बोल्न समय माग्ने चलन छ । नेपालले पनि त्यसै गरेका हुन् । तर, संसदीय परम्परा र अभ्यासमा प्रतिपक्षी दलका नेता, अन्य दलका नेताहरूले विशेष समय माग्न नियमापत्ति गर्नै पर्दैन । उनीहरूले विशेष समय पाउँछन् र रोस्टमबाट आफ्ना विचार प्रवाह गर्ने छुट हुन्छ ।
भोलिपल्ट सबैजसो अखबारमा यस विषयमा समाचार छापिएको थियो । अहिले तिनै नेपाल राजनीतिका आरोह–अवरोहबीच एमालेभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा छन् । र, उनको राजनीतिक मौनता देखिएको छ । वामगठबन्धका राजनीतिक समीकरणहरूमा किनारीकृत नेताको राजनीति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
त्यसबेलाका एमालेका शक्तिशाली महासचिवले राष्ट्रियसभाको प्रतिपक्षी दलको नेता हुने अवसर कसरी पाए होलान् ? २०५ सदस्यीय २०४८ को संसद्मा कांग्रेसको ११० र विपक्षी दल एमालेको ६९ सिट थियो । ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ३५ जना समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एकलसंक्रमणीय मतको आधारमा चुनिन्थे भने १० जना सरकारको सिफारिसमा राजाबाट । जिल्ला विकास समिति सदस्य र स्थानीय निकायका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट निर्वाचित गर्ने १५ जना सदस्य हुन्थे । त्यही एकल संक्रमणीय चुनावकै कारण नेपाल लगायत १२ जना एमालेका सांसद थिए भने तेस्रो दल संयुक्त जनमोर्चाका २ जना र सद्भावनाका १ जना सदस्य थिए । कांग्रेसका सभासद् २० जना थिए ।
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रियसभा गठन पेचिलो मुद्दा बनेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले बुझाएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश शीतल निवासका अड्किएको छ । प्रमुख राजनीतिका दल खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमाले एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय विधिको विवादमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली बहुमतीय अडानमा छन् । त्यसबाट राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य हुन्छ । कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा पनि एमालेको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको थियो राष्ट्रियसभामा । नेपाल, सुभास नेम्वाङ, प्रदीप नेपाल लागयतका १२ जना अर्थात् ३५ जनाको करिब एक तिहाइ एमालेको उपस्थिति थियो त्यहाँ । यसका पछाडि एकल संक्रमणीय चुनावी प्रक्रिया अपनाइएको थियो । तर अहिले पनि त्यसैबेला जस्तो दुई सदनात्मक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रियसभा गठन विधिमा दलहरू विभाजित छन् । पछिल्लो समय आएर एमाले अध्यक्ष ओलीमा वामपन्थी मनोविज्ञान सवार भएको छ र उनी संसदीय पद्धति, परम्परा र राजनीतिक आदर्श भत्काउन उद्यममा छन् । नेपालहरूले पार्टीभित्रको अधिनायकवादविरुद्ध नियमापत्तिसमेत गर्न सकिरहेका छैनन् । संसदीय व्यवस्थामा चल्न र चलाउन त्यसको मर्म, परम्परा, पद्धति र आदर्श आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।
संविधान निर्माणको समयमा एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सवैधानिक राष्ट्रपति, माओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थियो । पछि राजनीतिक दलहरूबीचको सौदाबाजीमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नाममा सहमति जनाइएको हो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने जस्ता गैरसंसदीय अभ्यास राखिएका छन् । सुधारको नाममा संसदीय व्यवस्थामाथि गरेका वज्रपातको चर्चा हुँदै गर्ला । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ जना महिला, एक जना दलित सहित ८ जनाका दरले ७ वटा प्रदेशबाट ५६ जना चुनिन्छन् भने ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् । प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख उप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राष्ट्रियसभाका मतदाता हुन् । र, मुलुकका लागि योगदान गरेका बौद्धिक व्यक्ति, विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आबद्ध प्रबद्धहरू, जातजाति र जनताले पत्याएका व्यक्तित्वहरू राष्ट्रियसभामा सहभागी हुनुपर्ने मान्यता छ । र, त्यहाँ सबैजसो राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मर्म छ । ‘गहन अध्ययन’को नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश रोकेर राख्ने काम भएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश रोकिनुको कारक एमालेको अडान हो ।
संसद् नभएको अवस्थामा जारी भएको अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभा गठनबारे दलहरू एकै ठाउँ नउभिई सुखै छैन ।
एकल संक्रमणीय पद्धतिमा मतदाताले उम्मेदवारहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्राथमिकता तोक्दै मत दिन्छन् । यसो गर्दा सबैजसो प्रमुख राजनीतिक पार्टीको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ । तर, स्थानीय तहको चुनावबाट हौसिएको एमाले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको चुनावपछि बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा अडिग छ । एमालेको यो नीतिअनुसार राष्ट्रियसभामा २ नम्बरबाहेक सबै प्रदेशबाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवारमात्र निर्वाचित हुने स्थिति छ । कांग्रेसलाई निषेध गर्ने नियोजित योजनाअन्र्तगत एमाले अघि बढेको देखिन्छ । एमालेको बहुमतको अहंकारलाई राष्ट्रपतिले प्रोत्साहित गरिरहेकी त होइनन् ?
संविधानले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकारलाई मानेको छ । सरकारको सिफारिस र सहमतिमा मात्र राष्ट्रपतिले काम गर्नसक्ने स्थान दिएको छ । राष्ट्रपतिले दलहरूको स्वार्थ निर्देशित आग्रह र अडानबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्छ । अध्यादेश पास नभएको अवस्थाको जिम्मेवार स्वयं दलहरू हुनुपर्ने भएकाले त्यहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन । कार्यकालको आखिरी समयमा राष्ट्रपति राजनीतिको हिलोमा फस्न हुँदैन । त्यो दलदलबाट निस्किनु मुलुक र राष्ट्रपति दुवैको हितमा छ ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०३:२७ शुक्रबार