निर्वाचित भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन अर्थात् दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियमको धज्जी उडाउँदै उनीहरूले विवरण नबुझाएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा– ११० मा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तीन पटकसम्म तोकेता गर्दा पनि विवरण बुझाउन आलटाल गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पहिलोपटक गत असार २८ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि गत कात्तिक २४ गते र मंसिर २६ गते पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परिपत्र गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा– ११० मा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा गत आर्थिक वर्ष (साउनअघि) मै चुनिएका जनप्रतिनिधिले भदौ अन्तिमसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपथ्र्यो ।
मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत मिनाक्षी भुर्तेल स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार सम्पत्ति विवरण पेस गर्न तोकेता गर्दा पनि नबुझाएको बताउँछिन् । ‘अधिकांशले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बोधार्थपत्र अझैसम्म मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणको आधिकारिक कपी आफैँले राख्ने गरेकाले मन्त्रालयमा आउन ढिला भएको हुनसक्ने बताइन् ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भयो, त्यसैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन ढिलासुस्ती भएको होला,’ उनले भनिन्, ‘पुस मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’
निर्वाचन आयोगका अनुसार ७७ जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ३७ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा हालसम्म ५४ जिल्लाका नौ हजार एक सय ६१ जनाले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाएको विवरण आइपुगेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आइपुगेको विवरणमध्ये आठ हजार ७६ जनाले तोकेको समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् ।
यसैगरी, नौ सय ९९ जनाले केही समय ढिला गरेर बुझाएका थिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आएको सम्पत्ति विवरणलाई आधार मान्ने हो भने एक चौथाइ जनप्रतिनिधिले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
केन्द्रका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अझै पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताउँछन् । ‘हाम्रो कार्यालयमा करिब नौ हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको तथ्यांक आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि तथ्यांक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाको कम्प्युटरमा ‘डाटा इन्ट्री’ नहुँदा संख्या कमी देखिएको हो । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि कम्प्युटरमा इन्ट्री नभएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई ताकेता गरेर विवरण सतर्कतामा पठाउन अनुरोध गरेका छौँ ।’
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका जनप्रतिनिधिको तथ्यांक राख्न छुट्टै सर्भरको समेत व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । काठमाडौं जिल्लाका जनप्रतिनिधिमध्ये हालसम्म चार सय ४० जनाले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । काठमाडौंका स्थानीय तहमध्ये तीन सय ९८ जनप्रतिनिधिले तोकिएको समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । ४० जनाले तोकिएको समयभन्दा केही ढिला बुझाएको देखिन्छ ।
काठमाडौंमा एउटा महानगरपालिका र १० नगरपालिका छन् । भक्तपुरका एक सय ७७ प्रतिनिधिले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । भक्तपुरमा चार स्थानीय तह र ललितपुरमा ६ स्थानीय तह छन् । ललितपुरका एक सय ६५ जनाले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको तथ्यांक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आएको छ ।

कसले गरे सार्वजनिक ?
कीर्तिपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण गत साउनमै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
कार्यालयको वेबसाइटमार्फत उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । वेबसाइटमा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको सम्पत्ति विवरण राखिएको छ । जनप्रतिनिधिको आर्थिक गतिविधि स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको नगर प्रमुख रमेशमान महर्जनले बताए । ‘जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको हरेक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरणले जनप्रतिनिधिलाई अनधिकृत काम गर्न निरुत्साहित गर्ने भएकाले सतर्कता अपनाएका हौँ ।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा  ११० मा जनप्रतिनिधिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६० दिनभित्रै आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानुनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । जनप्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, जनप्रतिनिधिले स्वेच्छिक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पनि सक्नेछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र बुझाउन नसक्नुको मनासिब कारणसहित म्याद थपको अनुरोध गरेमा थप ३० दिन म्याद थप्न सकिने व्यवस्था यस ऐनमा छ ।
थप गरिएको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज व्यक्ति वा निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमानमा कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०५:४८ शुक्रबार