सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गएबापत निजामती कर्मचारीले ‘प्रोत्साहन भत्ता’ पाउने जुन व्यवस्था छ, त्यसले प्रोत्साहन भत्ताकै धज्जी उडाएको छ । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर कार्यालय जाने कर्मचारीले थप प्रोत्साहन भत्ता पाएको कुरा आफैंमा अचम्मलाग्दो छ । त्यसो त सर्वसाधारणले तिरेको राजस्वमा के कसरी ब्रह्मलुट भइरहेको छ भन्ने बुझ्न यो एउटा सानो उदाहरणमात्रै हुन सक्छ । आफ्नै जिम्मेवारीलाई विशेष काम भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मुलुकका विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालय गरी २६ निकायका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिने गर्छन् । यस्ता हास्यास्पद काममा १० हजार कर्मचारीले वार्षिक २ अर्ब प्रोत्साहन भत्ता पाउने अवस्था बेथितिको एउटा चरम रुप हो ।

करिब एक दशकअघि अर्थमन्त्री बनेका अहिलेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले कर र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरेका हुन् । माओवादी सशस्त्र युद्धबाट पहिलोपटक सत्तामा आएका भट्टराईले राजस्व बढी उठाउन कर्मचारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरे पनि अहिले यही नीतिलाई पछ्याउँदै जथाभाबी रुपमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि विशेष काम नभएका मन्त्रालय र कार्यालयले समेत सरकारलाई दबाब दिएर भत्ता लिने व्यवस्था बनाएका हुन् । सुरुमा दुई हजार हाराहारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिले यो संख्या १० हजार नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० हजार २ सय ८४ जना कर्मचारीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ भत्ताबापत बुझेका कारण पनि प्रोत्साहन भत्ता लिने कर्मचारीको संख्या र रकम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सुरुमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा लागू भएको प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रचलन अहिले सबैतिर फैलिएको छ । विशेषगरी कर्मचारीले ‘हामीलाई किन नदिने ?’ भन्दै दबाब दिएर प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न लगाएका हुन् । बरु, त्यस्तो भत्ता लिन भनी उनीहरुले काम देखाउन विभिन्न किसिमका हास्यास्पद सूचकांक बनाउने गरेका छन् । कर्मचारीले त्यसैको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेका छन् । कर्मचारीलाई तोकिएको पोसाक लगाएबापत अतिरिक्त भत्ता पाउने सूचाकांक होस् वा कार्यालय समयभरि बसे अतिरिक्त भत्ता पाउने व्यवस्था नै किन नहोस्, यस्तै हास्यास्पद सूचाकांकमा पर्छन् । कामै नगरी भत्ता लिने परिपाटी आफंैमा उदेकलाग्दो विषय हो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका काम धेरै नहुने कार्यालयमा समेत यस किसिमको अतिरिक्त भत्ता दिने गरिएको छ, जहाँ दबाबकै आधारमा यो भत्ता दिइएको हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय मुलुकका मानक संस्था भएकाले उनीहरुको कार्यशैली त्यसैअनुरुप हुनुपर्ने हो । विडम्बना ! यही कार्यालयमा काम गर्न कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता लिएपछि अन्य कार्यालयलाई यस किसिमको अनावश्यक भत्ता कटौती गर्न गाह्रो हुन्छ ।
मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बेला जसले पायो उसैले राजस्व लुट्ने यस किसिमको कार्य आफैंमा गलत छ । त्यसमाथि राज्यले नै कर्मचारीलाई विभेद गर्ने जुन परिपाटी अँगालेको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । राज्यले सबै कर्मचारीका लागि समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा विभेदको नीति लिएर कर्मचारीतन्त्रलाई नै काम नलाग्ने बनाउँदै लगेको छ । हाजिर गरेबापत तलब पाउने तर कामका लागि थप भत्ता चाहिन्छ भन्ने अधिकांश कर्मचारीमा रहेको मानसिकतालाई सरकारको गलत नीतिले नै थप मलजल गरेको छ ।
त्यसैले त पछिल्लो समय अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले निजामती कर्मचारीको हकमा व्यवस्था गरिएको प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्न जरुरी छ । अन्यथा, यस किसिमको व्यवस्थाले काममा छिटोछरितोभन्दा पनि कामै नगरी भत्ता बुभ्mने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्नेछ । बरु, तोकिएको काम नगरेको अवस्थामा कर्मचारीलाई दण्डसजायको व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७४ ०३:२६ आइतबार