संविधान निर्जीव दस्तावेज हो । संविधानले जीवन्तता त्यसमा उल्लिखित प्रावधानको सकारात्मक व्याख्या र असल अभ्यासबाट प्राप्त गर्ने हो । निर्वाचनको परिणामपश्चात् दलबीच आफँैले बनाएको संविधानलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा कचिङ्गल बढेका छन् । संविधानका अन्तर्निहित सिद्धान्तका आधारमा बुझ्न सकेमा नै संविधानको सही कार्यान्वयन हुने हो । संविधानलाई गतिशील बनाउन स्वस्थ अभ्यास आवश्यक हुन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् जारी २०४७ को संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू आफैँले संविधानभित्र रही कार्य गर्ने संस्कारको विकास गर्न नसक्दा संविधान नै समाप्त भयो । त्यस संविधानले राजालाई सीमित अधिकार दिएकामा निरपेक्ष अधिकार सम्झी संवैधानिक व्यवस्थालाई मिच्दा राजतन्त्र नै सकियो ।
संविधान मुलुक सञ्चालनको दुरदृष्टिको मार्गचित्र हो । संविधानलाई क्षणिक नाफा–नोक्सानको स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजियो भने असल परम्पराको विकास हुन सक्दैन । संविधानलाई गतिशील र स्वीकार्य दस्तावेज बनाउन सोहीअनुरूपको व्यवहार र संस्कार हुनुपर्छ । अमेरिकाको संविधान विश्वको पहिलो लिखित संविधान हो । अहिलेसम्म करिब २३० वर्ष त्यो संविधान गतिशील र जीवन्त हुनुमा संविधानप्रतिको विश्वास, निष्ठा र संवैधानिक संस्कृतिको विकास नै हो । जारी हुँदाको प्रारम्भिक समयदेखि स्वस्थ अभ्यासबाट संविधानलाई मुलुक सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा लिइयो । त्यसलाई भत्काउने, बिगार्ने, क्षति पु¥याउने, निजी स्वार्थमा व्याख्या गर्ने जस्ता कुराहरू न सरकार, न व्यवस्थापिका, न न्यायपालिकाबाट भयो । संविधानमा अस्पष्ट र कमी भएका कुरालाई पनि नागरिक अधिकारको पक्षमा, जनहित र राष्ट्रिय हितअनुरूप व्याख्या र अभ्यास गर्दै लगेका कारण मुलुक समृद्ध हुन सफल भयो । विभिन्न मुलुक स्वस्थ अभ्यासबाट समृद्ध भएका हुन् । सत्ता मोहमात्र र आन्तरिक कचिङ्गलबाट समृद्धि प्राप्त हुँदैन ।
आज विश्वका द्वन्द्व पछिका कतिपय मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेको भए पनि सत्ताकेन्द्रित संकुचित स्वार्थका कारण त्यस्ता मुलकमा संवैधानिक लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । जसको परिणाम द्वन्द्वको चक्रबाट त्यस्ता मुलुक मुक्त हुन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन संकुचन स्वार्थ त्याग्न सक्नुपर्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सङ्कल्प गरेअनुरूप त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास जरुरी छ । संवैधानिक प्रणाली अवरुद्ध हुने किसिमबाट कतैबाट पनि संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्न ।
उपलब्धि र कचिंगल
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदाका बखत संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न उठाई गरिएको विरोध र नाकाबन्दीका कारण मुलुुकले ठूलो क्षति र समस्या व्यहोर्नुपरेको अवस्था थियो । तर यस वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानप्रतिको स्वीकार्यता बढाउनु संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भको सुखद पक्ष हो । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति २०७४ साल निर्वाचन वर्षका रूपमा रह्यो । स्थानीय सरकार गठन भई क्रियाशील छ । प्रदेश सरकार निर्माणको अवस्थामा छ । संघमा नयाँ जनादेश र मतादेशको आधारमा संघीय सरकार गठनको क्रममा छ । यो निर्वाचनले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको छ ।  
लोकतन्त्रमा जनता निर्णयक मानिन्छन् । जनताले आफ्नो विवेकपूर्ण मतद्वारा सत्ता सञ्चालन गर्छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष भनेकै आवधिक, प्रतिस्पर्धी र समावेशी निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै दलले वैधता प्राप्त गर्छन् । लोकतन्त्रले पद्धति र प्रणाली दिन्छ । आचरण र व्यवहार दिँदैन । त्यो त आफैँले निर्माण गर्ने र सुधार गर्ने विषय हो । जनताको मतलाई सम्मान गरी सोहीअनुरूप व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक दलहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।
संविधानले २०७४ माघ ७ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने किटानी म्याद तोकेका कारण निर्वाचन सम्पन्न भयो । संक्रमणकाललाई समाप्त गर्न पनि निर्वाचन हुनैपथ्र्याे । संविधान बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको परिणामलाई सबैले आत्मसात् गरी संविधानलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै पनि शक्ति अवरोधक बन्नु हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले नयाँ पुस्ताका निम्ति पनि उदाहरणीय भूमिका प्रस्तुत गर्दै लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउन राजनीति ‘फोहोरी खेल’ होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।
संघीय संसद्को निर्वाचनको नतिजा औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले घोषणा नगर्दै दलहरूको बीचमा संविधानलाई बुझ्ने सन्दर्भमा विभिन्न कचिङ्गल सिर्जना भएका छन् । खासगरी नयाँ सरकार गठनको विषयमा, राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तुमा, संघीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा, संघीय संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा र प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्ग खुला गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूमा ठूला दलबीच संविधानलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा फरक–फरक बुझाइका कारण कचिङ्गल बढ्दो छ । दलहरू संवादहीनताको स्थितितर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिएको छ । यस्तो अवस्था आउनु लोकतन्त्रको विकासका निम्ति सुखद अवस्था होइन ।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद्को गठनको व्यवस्था गरेको छ । धारा ८४ को उपधारा (८) मा महिलाको संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छ । धारा ८६ बमोजिम राष्ट्रियसभाको गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा समावेश भएको निर्वाचन प्रणालीको प्रावधान विवादित भएको छ । धारा ९५ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने जस्ता विषयका सम्बन्धमा आ–आफ्नै किसिमका व्याख्या र अडानले मुलुकलाई कचिङ्गलमा धकेल्न खोजेको छ ।
समस्या संविधानको धारामा छैन, सोच र व्यवहारमा छ । समयमै गर्नुपर्ने काम नगर्दा निर्वाचनको परिणामले पारेको प्रभाव र आ–आफ्ना स्वार्थका कारण समस्या सिर्जना भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ व्यवस्थापिका–संसद्ले जसरी बनायो, त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संसद्बाट त्यसै समयमा बनाएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । प्राथमिकताको विषयभित्र रहनुपर्ने ऐन समयमै नबनाउँदा त्यससम्बन्धी अध्यादेश विवादित बन्न पुग्यो । कानुन बनाउने सम्बन्धमा राजनीतिक दल, संसद् र सरकारको गम्भीरता जुन रूपमा हुनुपथ्र्याे त्यसमा त्यति ध्यान पुगेको देखिएन । अब मुलुकलाई निकास दिन दलहरू नअल्मिलिकन आपसी छलफल, संवाद, विगतको अभ्यास एवं संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा सुल्झाउनुपर्छ । राजनीतिले निकास दिनुपर्छ । राजनीतिले निकास दिएन भने त्यो अराजनीति हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग र निर्वाचन परिणामको घोषणा
निर्वाचन आयोग निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा स्वतन्त्र निकाय हो । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको अधीनमा निर्वाचनको नतिजा घोषणा गरी निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको हुँदा सोही कानुनको आधारमा परिणाम टुंग्याउनुपर्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अर्को निर्वाचन प्रक्रिया हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्न सामान्यतया राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पर्खिनुपर्ने देखिन्न ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (४) को व्यवस्थाको सम्बन्धमा विभिन्न तहबाट भिन्न–भिन्न विचार र दृष्टिकोण सम्प्रेषण भइरहेका कारण निर्वाचन आयोगलाई केही द्विविधाको स्थिति हुन सक्ला । तर उक्त उपदफा (४) मा उल्लेख भए बमोजिम दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दललाई महिलाको संख्या यकिन गरी बन्द सूची मिलाई सोहीअनुरूप उम्मेदवारको नाम पठाउन पत्र लेख्नुपर्नेछ । यसरी दललाई जानकारी दिएपछि सम्बन्धित दलले त्यसलाई मध्यनजर गरी महिला सदस्यको नाम आयोगमा पठाउने र त्यसरी नामावली प्राप्त भएपछि ऐनको अनुसूची–१ मा उल्लिखित प्रतिनिधित्व हुने समूहको प्रतिशतसमेत मिले–नमिलेको हेरी निर्वाचन आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेको अवस्था हो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको परिणाम नआईकन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा कुनै कानुनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा निर्वाचन अयोग अलमलिरहनु हुँदैन ।
संविधानको आधिकारिक व्याख्या अदालतले गर्ने हो । निर्वाचन अयोगले आफूले गरेको कामको निकास दिने हो । निर्वाचन आयोग विवादमा पर्नु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम र समानुपातिकतर्फको दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनतः समस्या छैन । कानुनको उदार र निकासपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा कानुनले नरोकेको कुरा गर्न मिल्छ । रष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन छुट्टै कानुनद्वारा व्यवस्थित हुने र त्यस्तो कानुनले धारा ८६ बमोजिम महिला, दलित, अपाङ्गता वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम नआउन्जेलसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेमा संविधानमा कुनै ठूलो क्षति हुने देखिन्न । निर्वाचन आयोगले सबै समस्या बोक्ने पनि होइन । समस्याको समाधान राजनीतिक दलहरूले सहमतिबाट खोज्नुपर्छ । संवैधानिक प्रणाली अवरुद्ध हुने गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नु हुँदैन ।  
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा गठनको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरेको छैन । प्रतिनिधिसभामा विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण सरकार गठनमा कुनै संवैधानिक बाधा अड्चन देखिन्न । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यो धारा स्वतः कार्यान्वयनमा जान्छ । यसका निम्ति अरू धारा आकर्षित हुँदैन । राष्ट्रियसभा गठन नभई २०४८ सालमा सरकार गठन भएको र राष्ट्रियसभा नहुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान भएको परम्परा छ । अहिलेको संविधानमा भएकै जस्तो व्यवस्था त्यसबेलाको संविधानमा पनि संसद् अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्रावधान थियो ।
निकासको बाटो
संविधानमा लेखिएका व्यवस्था आफैँ सक्रिय हुँदैनन् । त्यसलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने कार्य राजनीति सञ्चालन गर्नेहरूले गर्ने मुख्य काम हो । संविधानमा केही विरोधाभाषपूर्ण र असामञ्जस्य व्यवस्था रहेछन् भने पनि त्यसको सकारात्मक र निकासयोग्य व्याख्या गर्नु संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्त हो । संविधानको कुनै प्रावधानले यसको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ पारेमा संविधानको धारा ३०५ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने गरी आदेश जारी गर्न पनि सकिन्छ । तर अहिले उठेका प्रश्नको समाधान गर्न बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने पनि अवस्था छैन । संवैधानिक लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भई निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरू क्षणिक स्वार्थमा संविधानको अनुदार व्याख्या गर्नेतर्फ लाग्नुहुँदैन । आ–आफ्ना क्षणिक स्वार्थका निम्ति संविधानलाई विवादित बनाइराख्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोग पनि विवादमा फसिरहनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरू निहित स्वार्थबाट माथि उठी संविधान कार्यान्वयनमा उदारतापूर्वक लाग्नु नै समस्याको समाधान र संवैधानिक लोकतन्त्रको सफलता हो ।
लेखक संविधानविद् हुन् ।

प्रकाशित: २० पुस २०७४ ०५:५१ बिहीबार