काठमाडौं- उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा उत्कृष्ट सयभित्र पर्ने विश्वविद्यालय तिनका क्याम्पस तथा कार्यक्रमलाई मात्र प्रवेशको स्वीकृत दिनुपर्ने नीति तय गर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
सरकार गठित उच्चस्तरीय शिक्षा अयोग २०७४ को विज्ञ समूहको टोलीले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रगति तथा सिफारिसको मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालमा बढ्दै गइरहेका शैक्षिक विकृति रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा उत्कृष्ट सयभित्रका कार्यक्रमलाई मात्र प्रवेश दिनुपर्ने सुझाव छ ।
आयोग सदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रमको नाममा सम्बन्धित देशमा समेत मान्यता नपाएको पाठ्क्रम पढाएर नेपाली विद्यार्थीलाई ठगी गरिरहेको छन् । अर्कोतिर घरै बसेर थेसिस गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई समेत प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने जस्ता विश्वविद्यालयको विकृति रोक्न यस्तो नीति अति आवश्यक परेको कोइरालाले बताए ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले विदेशी विश्वविद्यालय वा तिनका साझेदारीमा चल्ने चलाइने विश्वविद्यालय वा क्याम्पस यहाँ स्थापना हुन सक्छन् । यस्ता विश्वविद्यालय वा क्याम्पसले स्वदेशी विश्वद्यिालय तथा क्याम्पसलाई धरासायी बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘विदेशी विश्वविद्यालय वा क्याम्पसका नाममा गुणस्तरहीन विश्वविद्यालय भित्रिन सक्छन्,’ सदस्य कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘यसलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा एक सयभित्र पर्ने खुला वा अन्य विश्वविद्यालय तथा तिनका कार्यक्रमलाई मात्र प्रवेशको स्वीकृति दिइनुपर्छ ।
मानविकी, शिक्षा जस्ता विषयमा बढी जनशक्ति भयो र प्राविधिक एवं व्यावसायिक जनशक्तिको कमी भयो भन्ने जनगुनासो समाधानार्थ यस्तो नीति लिनुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको अर्का आयोग सदस्य टंकनाथ शर्माले बताए ।
यही सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पारसनाथ यादवले हालै केन्द्रले भारतीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीको प्रमाणपत्र मापदण्ड नपुगेको भन्दै रोकेका छन् ।
‘भारतको नागाल्यान्डमा रहेको नागाल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शैक्षिक ट्रान्सिक्रिप्टमा कसैकोमा परीक्षा नियन्त्रक त कसैकोमा उपकुलपतिले हस्ताक्षर गरी समकक्षताका लागि पेस गरेका छन्,’ निर्देशक यादवले नागरिकसँग भने ।
उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई उचित व्यवस्थापन गर्न विज्ञको राय सही रहेको ठहर गरे ।
हाल भएका तथा भविष्यमा खोलिने सबै विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पसले आफ्नै लगानीमा, विद्यार्थीको शुल्कमा, तथा राष्ट्रिय उद्यमी, व्यापारी तथा दाताको सहयोगमा इच्छुक विद्यार्थीलाई छोटो अवधिको गरिखाने सीप दिनैपर्ने बाध्यात्मक प्रबन्ध गरिनुपर्ने समेत विज्ञहरूको सुझाव छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरि लम्सालले सरकारले नै गठन गरेको गरेको  विज्ञ समूहले उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लान आयोगमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘बैठक डाकेर छलफलबाट प्रतिवेदन पास गराउने तयारी छ,’ प्रवक्ता लम्सालले नागरिकसँग भने, ‘बैठकले हुवहु पनि पारित गर्न सक्छ वा थपघट पनि हुन सक्छ ।’
उच्च शिक्षामा देखिएका विकृति रोक्न विज्ञ समूहको सुझाव नै उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी प्रतिवेदनले उच्च शिक्षालाई संघीय संरचनामा व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय विश्वविद्यालय देशका सातै प्रदेशमा हुनुपर्ने, शिक्षण, अनुसन्धान एवं समुदाय सेवाको तीनखम्बे नीति भने सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र तिनका क्याम्पसले अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयहरुले आआफ्नै नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

प्रकाशित: २० पुस २०७४ ०६:४३ बिहीबार