'यो स्वर्गमा चरम अव्यवस्था छ तर पनि यो ठाउँ असाधारणरूपले उच्चकोटिको छ– चेयरमेन माओले दशकौँ अगाडि चीनबारे भनेका माथिका कुरा नेपालको सन्दर्भमा आज ठ्याक्कै सही हुन्छ। चीन चरम अव्यवस्थाबाट विश्वकै व्यवस्थित राष्ट्रमा रूपान्तरण भयो। चार दशकअघिको गरिब राष्ट्रबाट चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्दैछ। तर झण्डै एउटै समय सात दशकअगाडि क्रान्ति भएका यी दुई देशमध्ये नेपाल भने अझै किन अव्यवस्थित, अराजक र अन्योलको भूमरीमा रुमलिएको  होला? अहिले जनमानसबीच चर्चा गरिने शब्दहरु हेरौँ र देश कता जाँदैछ भनी सोचौँ। राजधानीका सार्वजनिक स्थल र केन्द्रमा सबै नेतालाई चोर भनिन्छ। अनि सबै कर्मचारी भ्रष्ट र सबै व्यापारी ठग भन्ने गुनासो छ। त्यतिमात्र होइन, सबै मधेसीले देश टुक्राउन आन्दोलन गरेका हुन् भन्ने सोच राजधानीमा बहसको विषय बन्यो। 

के सबै नेता चोर हुन?

नेपालीहरु केही समयअघिसम्म नेताहरुसँग निराश थिए, अब छैनन्। दलका नेताहरुबाट आशा र भरोसा समाप्त भएपछि आमनेपालीको निराशा अब कुनै दल र नेतासँग मात्र सीमित छैन। देश त राम्रो थियो तर शासक र प्रशासक मिलेर बिगारे भन्ने सोच आमनेपालीको मनमा गहिरो गरी बस्दैछ। यो देशमा केही हुँदैन र यहाँको राजनीति कहिल्यै सुधि्रँदैन भन्ने अर्को सोच आमनेपाली नागरिकमा अहिले खतरनाक किसिमले अगाडि बढेको छ। खासगरी देश बनाउने जिम्मा लिएका नेपालका राजनीतिकर्मी, उच्च र मध्यम प्रशासक र  व्यापारी वर्गले देशप्रति विश्वास त्यागेको देखिन्छ। भनिरहनुपर्दैन, देशमा आफ्नो सन्तानको भविष्य नदेखेर तिनले पश्चिमा देश ठेले। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागिमात्र होइन, त्यहीँ घरजम गर्न र गराउन थाले।

देश निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरु नै देशप्रति निराश हुँदा त्यसको देखासिकी गर्दै आर्थिक हैसियत नहुनेहरुले पनि जमिन, गहना र आफ्नो जीवनभरको बचत सबै सकेर विदेश पठाइरहेका छन् आफ्ना छोराछोरीलाई। यसरी निराशा वितरण गर्ने राज्य सञ्चालकहरुबाट कुनै पनि देश अगाडि बढेको उदाहरण भेटिन्न विश्वमा। तसर्थ नेपालका राजनीतिककर्मीहरुले सर्वप्रथम आफैँभित्र रहेको निराशा त्याग्न जरुरी छ। व्यक्तिगत भेटघाट र कुराकानीमा नेपालका नेताहरु सरल, इमान्दार र केही गरौँ भन्ने भावनाले भरिएका भेटिन्छन् तर सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्दा भने ती असफल, अक्षम र जनताको नजरमा चोर शब्दबाट विभूषित हुन पुगे।

तसर्थ सर्वप्रथम देशमा आशा र भरोसा निर्माण गर्ने पहल त्यही ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ जहाँबाट निराशाको सन्देश प्रवाह भयो। अहिले त्यो ठाउँमा प्रम पुष्पकमल दाहाल छन्। सम्भवत नेपाली राजनीतिमा प्रम प्रचण्डले आफ्नो इमेज जोगाउन पाएको यो अन्तिम अवसर पनि हुनसक्छ। तसर्थ, उनले राज्यको शक्ति र ढुकुटी दुरुपयोग नगर्ने र गर्न पनि नदिने सोच विकास गर्न जरुरी छ। प्रमले पार्टीको नाममा राज्यको दुरुपयोग र दोहन गर्ने आफ्ना कार्यकर्तामाथि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ।  विगतमा अधिकांश प्रमहरु यसमा असफल भए। प्रम प्रचण्डको परीक्षण यहीँ छ। अर्थात पहिला गलत काम नगर्ने र गर्नेलाई संरक्षण र प्रोत्साहान पनि नदिने दृढता प्रम प्रचण्डमा हुनुपर्छ। 

राजनीतिकर्मीप्रति आमनागरिकको विश्वसनीयता र भरोसा विश्वभरि नै ओरालो लागेको पिउ रिसर्च सेन्टरको रिपोर्टले देखाएको छ। नेपालमा राजनीतिकर्मीलाई जनताको स्तरबाट 'सबै नेता चोर' हुन् भनी गरिने सपाट टिप्पणी सुनिन्छ। जनस्तरबाट गरिएको टिप्पणी जस्तो के सबै नेता नेपालमा चोर छन् त? निश्चितरूपमा छैनन्। तर जनताको यो दृष्टिकोणबाट राजनीतिकर्मीहरुलाई नैतिक र सांस्कृतिक संकट उत्पन्न भएको हुनुपर्छ। यो संकट निवारणको सुरुवाती नेतृत्व गर्ने अवसर प्रम प्रचण्डको काँधमा छ। उनले राज्य सञ्चालकहरुले गुमाएको नैतिक शक्ति सिर्जना गर्न जरुरी छ। 

राजनीतिकर्मीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा चोरी गर्ने ठाउँ भनेको पहिलो राज्यको ढुकुटी नै हो। राज्यको ढुकुटी राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले जनताको अधिकतम हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ  भन्ने मान्यता हो। नेपालमा राज्य ढुकुटीको प्रयोग नेताहरुले व्यक्तिगत फाइदाका लागि गर्छन् भनी आमजनतामा सन्देश प्रवाह हुँदा जनतामा निराशा बढेको हो। तर अब नेपालमा गुणस्तरको राजनीति गर्नुको विकल्प छैन। किनकि  देशको अस्थिरता र अन्योल अन्त्य गर्न नेपाली समाज नेताहरुसँग तबमात्र हातेमाले गर्न अग्रसर होलान् जब राजनीतिले केही सफा र शुद्ध बाटो लिएर जनतामा आशा र भरोसा जगाउन सक्छ। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पूर्वाधार नै राजनीतिज्ञप्रति आमनागरिकको विश्वसनीयता बढ्न सर्क्नुपछ। र, त्यस्तो गर्न सकिन्छ किनकि राजनीतिमा अहिले पनि सबै चोरमात्र छैनन् नेपालमा। 

के सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुन्?

नेपालमा भर्खर बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा दुई दर्जन बढी गाविस सचिवले अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गराउन सके त्यतिखेर। झण्डै अढाई दशकअगाडि त्यस्तो सरुवाको अवसर पाएका गाउँका ती सामान्य गाविस सचिवहरु आज सबैजसो राजधानीमा करोडपतिझैँ भएर बसेका छन्। तिनको पहुँच र प्रभाव सबै राजनीतिक पार्टीमा अहिले पनि छ। नेपालको राजनीतिकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव र निर्णायक भूमिका सबैको छैन तर आर्थिकरूपले लेनदेन गर्न सक्ने केही सीमित व्यक्तिबीच यसको गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको छ।   

नेपालको कर्मचारीतन्त्र जसलाई स्थायी सत्ता पनि भनिन्छ सेवाग्राहीहरुका लागि भ्रष्ट भनी सुपरिचित छ। यथार्थमा सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्। तर नागरिकले सेवा लिनुपर्ने अधिकांश सरकारी कार्यालयमा खुला भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचारमात्र छैन, त्यहाँ प्रत्येक दिन नयाँनयाँ नियम तजविजी अधिकारमा बन्छन्। यस्तो तजविजी अधिकारकै कारण कर्मचारीलाई सेवाग्रहीले भ्रष्ट भनेका होलान्।

कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच चीसो सम्बन्ध नेपालमा आजको होइन, भानुभक्त आचार्यको कविताबाट यो सयकडौँ वर्षअघिदेखिको रोग रहेछ भनी बुझ्न सकिन्छ। कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट हुँदा राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्न। किनकि सरकार भनेकै नागरिकको लागि कर्मचारीतन्त्र नै हो। मैले कैयन् कर्मचारीलाई राज्यबाट काम गराउँदा घूस दिनुपरेको छ भनी यहाँ लेख्न सक्छु। म जस्ता कैयन्ले यस्तो अनुभव भोगेका होलान् तर कसलाई कति भनी बताउन गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भने मेरो काम सरकारसँग जीवनभर परिरहन्छ। 

प्रम प्रचण्डले सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदा ती सचिव पनि भागबन्डाबाटै नियुुक्त भएका हुन् भन्ने बिर्सेजस्तो छ। कोलिसन संस्कृति मात्र राजनीतिमा कहाँ छ र प्रमज्यू, यो त कर्मचारीतन्त्रमा झनै बढी छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइराख्नुपर्छ। राज्यका सबै संवैधानिक र गैरसंवैधानिक निकाय, स्वायत्त संस्थाहरुको नियुक्ति भागबन्डाबाट भएको छ नेपालमा। अनि यस्तो अवस्थामा कर्मचारी र आमनागरिकबीच राजनीतिक कारणले दूरी बढ्छ भने त्यसको दोष त राज्य सञ्चालकहरुलाई नै दिनुपर्छ होला नि!

कर्मचारी वर्गमा एउटा सानो समूह पनि छ जो सक्षम छ र भ्रष्ट पनि छैन। तर नेताहरुको ढोका र  कोठा नचाहार्नुका कारण जनतासँग सरोकार राख्ने ठाउँमा ती जान पाउँदैन। त्यतिमात्र होइन, सर्वत्र भ्रष्टाचार देखेर त्यो समूह कसरी हुन्छ आफू निष्कलंक जागिरबाट बाहिरिने ध्याउन्नमा दिन बिताइरहेको छ। प्रम प्रचण्डछेउ पनि तिनलाई पुग्न दिइँदैन। अब प्रम प्रचण्डले त्यस्ता कर्मचारी खोजी गरी सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सके जनताको विश्वास जित्न सक्छन्। 

नेपालका कुनै पनि कर्मचारीले सामान्य प्रक्रियाबाट सेवाग्रहीसँग साक्षात्कार हुँदा भन्ने एउटा सेट शब्द छ– 'यो कानुनले मिल्दैन।' त्यस्तै अधिकृत स्तरबाट माथिका कर्मचारी कोही पनि आफ्नो कोठामा विरलै भेटिन्छन्। ती सधैँ मिटिङ र गोष्ठीमा व्यस्त रहन्छन्। त्यसो हुनुको कारण तलका कर्मचारीबाट तिनले सेटिङ गरेका हुन्छन् भनी नागरिकले बुझ्ने हो। त्यसै कारण सबै मोलतोल तलका कर्मचारीले सेवाग्रहीसँग मिलाउँछन्। प्रम प्रचण्डले जति दिन बस्छु त्यति दिन कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउँछु भनी प्रण गर्न सक्लान्? गाह्रो छ। नेपालमा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको होइन, जनताको सेवक बनाउन छ। यो काम नेपाललाई गणतन्त्र बनाउनुभन्दा कम कठिन छैन। 

के सबै व्यापारी ठग हुन्?

आमनेपालीको धारणा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रझैँ व्यापारीका लागि पनि राम्रो छैन। सबै व्यापारी ठग हुन् जसले नाफाको सिद्धान्तभन्दा माथि गएर उपभोक्तालाई ठगी गरी प्रशस्त कमाइरहेका छन् भन्ने विश्वास छ। सर्वसाधारणले भनेझैँ व्यापारमा ठगेरमात्र कमाउनुपर्दैन होला। भर्खरै नेपाल सरकारले खाद्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा अधिकांश पसलमा कमसलखालको खाद्य सामग्री भेटिए। ती सजायका भागी भए। यी फुटकर व्यापारीमाथि जनस्वास्थ्यका हिसावले गरिएको हस्तक्षेप होला। तर नेपालको व्यापारमा यस्ता फुटकर व्यापारीको हैसियत सामान्यमात्र हो। नेपालमा अब व्यापारी भन्नाले 'मारवाडी' भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई बुझाउँछ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै मारवाडी जातिले उद्योग व्यापारका लागि प्रसिद्धि कमाएको छ।

केही दशकअगाडिसम्म राजधानी उपत्यकामा नेवार समुदायको व्यापारमा राम्रो पकड थियो। राजधानीको मुटुमा बसी व्यापार गर्ने नेवार समुदायले अहिले मारवाडीका अगाडि समर्पण गरेको देखिन्छ नेपालमा। अब न्युरोड, टेकु, दरवारमार्ग, महाबौद्ध, पुतलीसडक सर्वत्र मारवाडी समुदायको उपस्थिति छ र व्यापारमा कब्जा पनि। जसरी नेपालको आयात भारतसँग बढ्दै गयो मारवाडी समुदायको नेपालको उद्योग व्यापारमा एकछत्र राज सुरु भयो। नेपालको उद्योग व्यापार भनेकै अब त भारतसँगको आयातमा सीमित हुँदै गएको छ। अनि देशको अर्थ मन्त्रालय भनेकै आयात गर्ने वस्तुमा कर लगाएर राजश्व उठाउने निकायमा सीमित भएको धेरै भयो।

देशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग व्यापार मारवाडी समुदायको नियन्त्रणमा छ। केही दिनअघि भ्याट र अन्तःशुल्क छलीको करोडौँ हिनामिना भएको समाचार बाहिर आयो। तर ठूला व्यापारी सबैले त्यसबाट उन्मुक्ति पाए। ती सबै मारवाडी थिए।  मारवाडीलाई नेपालमा उद्योग व्यापार गर्न सजिलो यस कारण मात्र छैन कि यो समुदायको भारतसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। यस कारण पनि सजिलो छ कि नेपालको सरकारी कर्मचारीतन्त्रको लेनदेन मारवाडीसँग अत्यन्त गोप्य रहन सक्छ र राजनीतिज्ञसँग पनि त्यस्तै रहन्छ भन्ने विश्वास यिनमा छ। अर्थात उद्योगी, व्यापारी, राजनीति र कर्मचारी प्रशासनको दरो साँठगाँठले मात्र नेपालमा व्यापार गर्न सकिन्छ भनी अहिले नेपालमा बुझिन थालेको देखिन्छ। नेवार समुदाय यो गर्न क्रमशः असफल भइरहेका छन्। 

माथि तीनवटा क्षेत्रलाई लिएर जनताले गर्ने चर्चा र बहसलाई नवनियुक्त प्रम प्रचण्डले गम्भीरपूर्वक लिनेछन्। राजनीतिप्रति आशा र विश्वास, कर्मचारीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र व्यापारीलाई उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी बनाउन सके नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ। माओकालीन चीनबाट आधुनिक चीन बन्न कति समय लाग्यो र नेपाल पनि एउटै पुस्तामा गरिब देशबाट धनी देश बन्ने सपना पूरा गर्न सम्भव छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०५:३९ मंगलबार