प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएका निर्वाचनमा सहभागी मतदाताका नङमा लगाइएको मसी मेटिइसकेको छ । मतदान गरेका यतिका दिनसम्म सरकार नबन्दा भने भर्खरै यो मुलुकले निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो/होइन जस्तो पनि लाग्न थालिसकेको छ । अमेरिकामा भाबी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नोभेम्बर पहिलो मंगलबार मतदान हुने र जनवरी १९ मा शपथ ग्रहण गर्नेजस्तै व्यवस्था हामीकहाँ पनि हुँदो हो त नयाँ सरकारको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहनुपर्ने थिएन । त्यहाँ तीन महिनासम्म नयाँ राष्ट्रपतिको प्रतीक्षा गर्न बानी परिसकेको छ । हामीकहाँ भने नयाँ संविधानअनुसार यो वर्षको माघ ७ सम्म निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि नयाँ सरकार गठनका निम्ति समय तोकिएको छैन। निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ७६ (८) अनुसार अन्तिम निर्वाचन परिणाम दिएपछि सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस निम्ति राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामको प्रतीक्षा गरिरहनु नपर्ने राय संविधानविद्हरूले दिए पनि निर्वाचन आयोगले परिणाम रोकेर राखेको छ। संवैधानिक निकायले आफूलाई तोकिएको जति काम मात्र पूरा गरे हुन्छ, उसले सिंगै संविधानको कार्यान्वयन आफैंले गराउनुपर्ने जस्तो गरी प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको देख्दा ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ मा समेत विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किन र कसका लागि आयोगले निर्वाचन परिणाम रोकिराखेको छ भन्ने प्रश्न यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई यसरी अँचेट्न खोज्दा कुनै अर्थमा पनि मुलुकले खोजेको संवैधानिक अभ्यास हुन सक्दैन । यो जनादेशको सर्वथा अवज्ञा हो । जनताभन्दा ठूला कुनै पनि निकाय हुन सक्दैनन्।  

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न कठिनाइ भए संविधानअनुसार बाधाअड्काउ फुकाउने व्यवस्था छ। त्यसका लागि संवैधानिक अंगको हैसियतले स्वतन्त्र ढंगले जनादेशको कदर गर्दै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न पहलकदमी लिनुपर्नेमा आयोग पदाधिकारीले ‘अक्षमता’ प्रदर्शन गरेका छन्। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरिदेऊ भनेर वाम गठबन्धनका तर्फबाट आयोगमा दबाब दिन जानुपर्नेसम्मको घटना भइसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत आयोगका पदाधिकारीलाई बिहीबार बोलाएर जनादेश पछाडि धकेलिन पुगेकोमा सोधनी गरिसकेकी छन् । कानुनी जटिलताकै कारण निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो भने समाधानको बाटो नभएको होइन । राष्ट्रिसभा निर्वाचनसम्बन्धी बाटो अवरुद्ध भयो भनेर सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश पारित हुन सक्छ भने नयाँ निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न देखिएका कठिनाइ समाधानका लागि पनि यस्तै बाटो अवलम्बन गर्न नसकिने होइन। अहिलेको समग्र अभ्यासले प्रयोगमै नगई संविधान भत्काउन थालेजस्तो देखिन्छ। आममतदाताले पंक्तिबद्ध भएर मतदान गर्ने तर त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउने अहिलेको परिपाटीअनुसार भविष्यमा पनि सत्ता हस्तान्तरण यस्तै गरी अलमलिने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया यसरी अँचेट्न खोज्दा कुनै अर्थमा पनि मुलुकले खोजेको संवैधानिक अभ्यास हुन सक्दैन । यो जनादेशको सर्वथा अवज्ञा हो । जनताभन्दा ठूला कुनै पनि निकाय हुन सक्दैनन्।  

निर्वाचन आयोग राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ २५ मा गर्न तयार भएको छ । अहिलेकै जस्तो स्थिति हुने हो भने त्यो निर्वाचनपछि पनि सरकार गठनका लागि सुरसार हुने छैन । केही न केही कानुनी बखेडा खडा गरेर निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेर कसको सेवा गर्न खोजिएको हो ? केही समयका निम्ति सरकार गठन प्रक्रिया पछाडि धकेल्न सकिएला, त्यसैका आधारमा नयाँ किसिमका राजनीतिक चलखेल पनि गर्न÷गराउन सकिएला तर निर्वाचन परिणाम लामो समयसम्म रोकेर राख्न सकिने छैन । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्नु भनेको जनादेशको अपमान हो । जनताले मतदान गरेर जुनजुन दललाई सत्ता वा प्रतिपक्षमा बस्न भनेका छन् तदनुकूलकै कार्यान्वयन हुन ढिला भइरहेको छ । प्रत्येकजसो निर्वाचनमा जनादेश फेरिने गरेको छ । आममतदाताले यो वा त्यो दल नभनी आवश्यकताअनुसार आफ्नो मत फेरिरहेका छन् । यो यथार्थ स्वीकार गर्न जोसुकै पनि तयार हुनुपर्छ । त्यसमा पनि निर्वाचन परिणाम आफ्नो अनुकूल नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वाम गठबन्धनलाई सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका बेला सबै आयुक्त प्रधानमन्त्रीकहाँ लाम लागेर गएको देखिएकै छ । अहिलेको अवस्थामा पनि निर्वाचन परिणाम दीर्घकालसम्म रोकेर राख्न सकिँदैन भन्न सक्नुपर्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सत्ता हस्तान्तरणका लागि लालयित भएको बताउँदै आएका छन् । यही कुरा उनले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि बताइसकेका छन् । उनलाई त्यतिबेला वाम गठबन्धनका तर्फबाट बोल्दै पुष्पकमल दाहालले प्रस्टै भनिसकेका छन्– सत्ता हस्तान्तरण जनताले गरिसके तपाईंबाट त्यसलाई सहजीकरण र  कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । यथार्थमा अहिले सरकारको काम नयाँ सरकार गठनलाई सहजीकरण गर्ने हो । कामचलाउ सरकार नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र योजना–आयोजनामा लोभिनु आवश्यक छैन। कानुनका छिद्र खोजेर सत्तामा अडिरहनुभन्दा जनादेशप्रति जबाफदेही हुनतिर निर्वाचन आयोग र कामचलाउ सरकार लाग्नु उचित हुन्छ। 

प्रकाशित: २१ पुस २०७४ ०३:२४ शुक्रबार