काठमाडौं- सरकारले स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा उच्च शिक्षाको सबालमा प्रदेश ६ निकै पछाडि परेको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हालै प्रकाशित गरेको उच्चशिक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन (इएमआइएस) ले प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम उच्च शैक्षिक संस्था रहेको देखाएको छ । यो प्रदेशकमा कुल उच्च शैक्षिक संस्थाको ३.९८ प्रतिशत अर्थात् ५६ वटा मात्र क्याम्पस छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा ४३.५ प्रतिशत उच्च शिक्षाण संस्था छन् । यस प्रदेशमा ६ सय  १२ उच्च शिक्षण संस्था छन् ।

यस्तै प्रदेश ५ मा १४ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ क्याम्पस छन् भने प्रदेश १ मा १३.९३ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९६ क्याम्पस छन् । प्रदेश २ मा ८.९६ अर्थात् १ सय २६ र प्रदेश ४ मा ६.८२ प्रतिशत अर्थात् जम्मा ९६ वटा कलेज छन् ।

विद्यार्थी संख्याको हिसाबले पनि प्रदेश ६ पछाडि देखिएको छ । सन् २०१५÷१६ मा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न ३ लाख ६१ हजार ७७ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा प्रदेश ६ मा ११  हजार १ सय ८८ मात्रै छन् । यो कुल विद्यार्थीको ३.०९ प्रतिशत हो ।

विश्वविद्यालयहरुले नक्सांकनबिना सम्बन्धन दिएका कारण प्रदेश ६ उच्चशिक्षामा निकै पछि परेको आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले बताए ।  आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५÷२०१६ मा देशभरि कुल १ हजार ४ सय ७ उच्च शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यीमध्ये ९८ वटा (६.९७ प्रतिशत) आंगिक, ७ सय ७७ वटा (५५.२२ प्रतिशत) निजी र ५ सय ३२ वटा (३७.८१ प्रतिशत) सामुदायिक कलेज छन् ।

प्रदेश ६ मा कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, दैलेख, मुगु, रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र हुम्ला जिल्ला पर्छन् । यीमध्ये अधिकांश विकट छन् ।

‘स्नातकोत्तर र सूचना तथा प्रविधिका सबै विषयको पढाइ प्रदेश ३ अर्थात् काठमाडौं केन्द्रित छ,’ सदस्यसचिव अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘विषयविज्ञ पनि सबै काठमाडौं केन्द्रित छन् । काठमाडौंबाहिर कोही जानै मान्दैनन् । यसकारण प्रदेश नम्बर ६ को उच्चशिक्षाको अवस्था सबै भन्दा कम देखिएको छ ।’

राज्यले यो प्रदेशका नागरिकको उच्च शिक्षामा पहुँच लैजाने स्नातकोत्तर तथा अन्य तहमा समेत समयको मागअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र लगानीसमेत बढाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।

हाल त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वनविज्ञान, सुदुरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यस्तै चार वटा विश्वविद्यालयसरह मान्यता पाएका प्रतिष्ठानहरु छन् । तिनमा बिपी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान पर्छन् ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी शिक्षण संस्था पहाडी क्षेत्रमा छन् । पहाडी क्षेत्रमा ८ सय ३२ वटा क्याम्पस छन् । यो कुल क्याम्पसको ५९.१३ प्रतिशत हो । यस्तै तराईमा ३५.६७ प्रतिशत अर्थात् ५ सय २ र हिमाली क्षेत्रमा ५.१८ प्रतिशत अर्थात् ७३ वटा मात्र क्याम्पस छन् ।
‘आयोगको प्रतिवेदनले हाम्रो देशमा उच्च शिक्षाको वितरण कुन अवस्थामा रहेको छ भन्ने स्पष्ट देखाइदिएको छ,’ आयोगका योजना तथा कार्यक्रम अधिकृत विनोद भट्टराईले भने, ‘देश संघीय संरचना गइरहेको अवस्थामा कमजोर शैक्षिक अवस्था भएको प्रदेशमा पहुँच बढाउनुपर्छ ।’
विद्यार्थी संख्याको हिसाबले पनि प्रदेश ६ पछाडि देखिएको छ । सन् २०१५÷१६ मा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न ३ लाख ६१ हजार ७७ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा प्रदेश ६ मा ११  हजार १ सय ८८ विद्यार्थीमात्रै छन् । यो कुल विद्यार्थीको ३.०९ प्रतिशत हो । यता प्रदेश ३ मा १ लाख ८८ हजार ९ सय ९६ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । यो कुल विद्यार्थीको ५२.३९ प्रतिशत हो ।

प्रदेश ६ को सुर्खेत स्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालाले  यो प्रदेश राज्यबाट साधन, स्रोतलगायत सबै पक्षमा उपेक्षित भएकाले शिक्षामा पनि पछि परेको सुनाए । ‘यो क्षेत्र प्राकृतिक साधन र स्रोतमा धनी भए पनि प्राविधिक शिक्षामा पछि परेकाले विकासमा पनि पछि परेको छ’, उनले भने । आफू उपकुलपछि भएपछि प्राविधि विषयको पठनपाठन योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए ।
 

प्रकाशित: २१ पुस २०७४ १०:०४ शुक्रबार