दाङ- देउखुरीस्थित गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा केही दिनअघि आमा–छोरीबीचको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा आयो । यो गाउँपालिकाकाको वडा नम्बर ६ बस्ने एक महिलाले आमालाई फकाएर उनको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिन् । जग्गा आफ्नो नाममा गराएपछि उनले आमालाई घरनिकाला गरिन् । यो मुद्दामा पीडित आमाले न्यायिक समितिमा दर्ता गराएको मुद्दाउपर न्यायिक समितिले दुई पक्षबीच छलफल गरायो । सामान्य छलफलबाट मात्रै निकास निस्किएन ।

जान्ने बनेर यसो हैन, त्यसो हैन भनेर निर्णय लिन खोजियो भने आफैं फसिएला भन्ने डर छ । राज्यले कानुनी ज्ञान नै नदिई ठूलो भारी बोकाइदियो ।

न्यायिक समितिबाट निकास ननिस्किएपछि समिति संयोजक एवं गाउँपालिका उपप्रमुख शान्ति चौधरीले अदालतमा पेस गर्ने निधो गरिन् । तर, गाउँका भद्रभलादमीले गाउँपालिकाबाटै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै रोके ।  मुद्दा कसरी टुंग्याउने भन्नेमा शान्ति अहिले अक्क न बक्क छिन् । ‘यो मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेबारे मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘सहमति गराउन खोजेको नमानेपछि अब के गर्ने र कसो गर्ने, केही थाहा छैन ।’
यो न्यायिक समितिमा जग्गासम्बन्धी यस्तै अर्को विवाद छ । गढवा गाउँपालिका ६ कै एक महिलाले आफ्नो नम्बरी जग्गा बिक्री गरिन् ।  खरिदकर्ता पाटन यादवले आफूले खरिद गरेको जग्गाको पुछारको ६ मिटर ऐलानी जग्गासमेत पाउनुपर्ने मागसहित न्यायिक समितिमा उजुरी हालेका छन् । तर, बिक्री गर्ने ती महिलाका ससुराले उक्त जमिन आफूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले नदिने अड्डी कसिरहेका छन् । न्यायिक समितिमा परेको यो मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा न्यायिक समितिकी संयोजक चौधरी नै अन्योलमा छिन् । उपाय निस्कोस् पनि कसरी ? न त कानुनबारे जानकारी, न त कानुनी सल्लाह दिने अरू कोही नै छ । ‘यस्तो काम पहिले कहिल्यै गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एकाएक जिम्मेवारी दिँदा कसरी सकिन्छ ? कानुनबारे पनि केही थाहा छैन । साह्रै समस्या भइरहेको छ ।’
लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक साताअघि बहुविवाहसम्बन्धी उजुरी दर्ता भयो । बहुविवाह गरेका व्यक्ति फरार छन् । फरार भएका ती व्यक्तिलाई खोज्ने कसरी र पत्ता लागिहाले पनि कानुनअनुसार फैसला कसरी गर्ने भन्नेबारे न्यायिक समितिका संयोजक देवका बेल्वासेलाई केही पनि थाहा छैन । ‘मान्छे फरार छ, उसलाई कहाँ खोज्न जाने ? साधन छैन,’ उनले भनिन्, ‘न त यो मुद्दालाई कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने कानुन नै थाहा छ, यस्तो अन्योलमा रहेर जिम्मेवारी बोक्नुपरेको छ ।’ यो नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यस्ता धेरै मुद्दा छन्, जुन मुद्दालाई कुन कानुनी बाटोबाट किनारा लगाउन सकिन्छ भन्नेमै न्यायिक समिति स्वयं अनभिज्ञ छ । ‘यो ढाँट्ने कुरा हैन, हामीलाई कानुनबारे केही थाहा छैन,’ बेल्वासे भन्छिन्, ‘कानुन नै थाहा नहुँदा कसरी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने ?’ नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा अहिले झन्डै २५ वटा मुद्दा दर्ता भैसकेका छन् । यो समितिले घरझगडालगायत गाउँका सामान्य विवादसम्बन्धी मुद्दा भने दुई पक्षबीच छलफल गराएर किनारा लगाएको छ । तर, जग्गा विवाद, अंशबन्डाजस्ता जटिल मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा परेका छन् । त्यस्ता मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा समिति अन्योलमै छ । ‘आफू जान्ने बनेर यसो हैन त्यसो हैन भनेर निर्णय लिन खोजियो भने आफैं फसिएला भन्ने डर छ,’ न्यायिक समितिका संयोजक बेल्वासे भन्छिन्, ‘राज्यले कानुनी ज्ञान, जानकारी नै नदिई ठूलो भारी बोकाइदियो ।’
स्थानीय तह गठन भएपछि यसै तहबाट मुद्दाको छिनोफानो हुन सकोस् भनेर सरकारले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने गरी न्यायिक समिति बनाउने अवधारणा ल्यायो । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यो समिति तीन सदस्यीय रहने व्यवस्था छ, जसमा वडाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुईजना सदस्य रहन्छन् ।
न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानुनी परामर्श वा कानुनसम्बन्धी जानकारी दिएको छैन । समितिले हेर्ने मुद्दाको मापदण्ड स्पस्ट गरिएको छैन । फलस्वरूप कानुनसम्बन्धी जानकारी नै नदिई स्थापना गरिएका न्यायिक समिति नै मुद्दा कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा अन्योलमा छन् । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिका संयोजकहरू अहिले यो व्यवस्थाका कारण झन्झटमा फसेको बताउँछन् ।  
राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक जगदम्बा चौधरीलाई न्यायिक समितिकै कामकारबाही गर्नुपर्दा आफंै फसिने हो कि भन्ने त्रास छ । उनलाई कानुनबारे फिटिक्कै जानकारी छैन । न त कानुनी परामर्शदाता नै छन् । गाउँका दुई चारजना भलाद्मीलाई राखेर मुद्दा किनारा लगाउने प्रयास गर्छिन् उनी । ‘आफूलाई नियमकानुनबारे जानकारी छैन, ठूल्ठूला मुद्दा आउँछन्, कसरी मिलाउने ?,’ उनले भनिन्, ‘केही बढी जान्ने भएर बोलुम् भने कानुनभन्दा बाहिर गएर आफैं फसिने हो कि भन्ने डर लाग्छ ।’ उनी संयोजक रहेको न्यायिक समितिमा १० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यीमध्ये सामान्य घरझगडाका विवाद सल्टिएका छन् तर जग्गा विवाद, लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा त्यत्तिकै थन्क्याइएका छन् । ‘एकजनाले २६ जनालाई लेनदेनमा ठगी गरेको मुद्दा छ, यसलाई कसरी टुंग्याउने ? केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘न त त्यो ठग्ने मान्छेको कुनै ठेगाना नै थाहा छ, कहाँ खोज्न जाने ?’     
स्थानीय तह सञ्चालन भएको ६ महिना बितिसक्यो । तर, यी स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिलाई मुद्दा किनारा लगाउने सम्बन्धमा कुनै कानुनी तरिका सिकाइएको छैन । ‘हामीलाई कानुनी बाटो अर्थात् यो मुद्दामा यसरी बहस गर्ने वा निर्णय लिने भनेर सिकाएको भए सजिलो हुने थियो,’ लमही नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक बेल्वासे भन्छिन्, ‘६ महिना भयो, अहिलेसम्म सरकारले कानुनका बारेमा कुनै परामर्श दिने काम गरेको छैन ।’
सामान्य घरायसीदेखि अदालतमै चलिरहेका मुद्दासमेत स्थानीय  न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । जग्गा विवाद, लेनदेन, बहुविवाहलगायत हरेक प्रकृतिका जटिल मुद्दा किनारा लगाउन न्यायिक समितिहरू कानुनी परामर्शको अभावका कारण अक्षम छन् ।
पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको तीन दिनमात्रै भयो । यो समितिमा अहिले सामान्य घरझगडाका मुद्दामात्रै आएका छन् । दुई पक्षलाई छलफलमा राखेर यस्ता सामान्य विवाद मिलाइएका छन् । तर, जटिल मुद्दा आए कसरी समाधान गर्ने ? न्यायिक समिति संयोजक मिथिला शाह भन्छिन्, ‘कानुनका बारेमा केही थाहा छैन, कसरी गर्ने हो केही थाहै छैन ।’ आफूलाई न्याय, कानुनसम्बन्धी जानकारी नै नरहेको भन्दै उनले पनि कानुनी परामर्श अत्यावश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘हामीलाई यस्तो प्रकृतिको मुद्दा यसरी समाधान गर्ने भनेर सिकाएको भए सजिलो हुनेथियो,’ उनले भनिन् ।
दंगीशरण गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक पीमा खड्कालाई पनि विगतमा सामान्य घरझगडा मिलाएको अनुभवमात्रै छ । ‘केही सामान्य विवाद कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने विगतको अनुभवले केही सजिलो त भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, जटिल प्रकारका मुद्दा कसरी मिलाउने भन्ने ज्ञान नितान्त आवश्यक छ ।’  उनले विगतमा मानवअधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गरेकी थिइन् ।
बबई गाउँपालिका न्यायिक समितिले दर्ता भएका १८ उजुरीमध्ये ५ वटामात्रै किनारा लगाउन सकेको छ । त्यो पनि सामान्य झैझगडाका मुद्दामात्रै । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई किनारा लगाउने मेसो पहिल्याउन समितिले सकेन । गम्भीर प्रकृतिका तीनवटा मुद्दा अदालतमा पठाइएका छन् भने बाँकीमा छलफल भइरहेको छ । ‘हामीले पाँचवटा मुद्दा किनारा लगाएका छौं,’ न्यायिक समिति संयोजक साबित्रा विकले भनिन्, ‘गम्भीर प्रकृतिका तीनवटा मुद्दालाई अदालतमा पठाएका छौं, बाँकी मुद्दामा बहस र छलफल गराइरहेका छौं ।’ गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई दुवै पक्षको सहमतिबाट अदालतमा पेस गर्ने गरिएको उनले बताइन् । ‘आवश्यक कानुन अभावमा जटिल प्रकारका मुद्दालाई प्रहरी वा अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य घटनामात्रै हाम्रो पहुँचमा रहन्छन् ।’
न्यायिक समितिलाई कानुनको जानकारी अभावमा गाउँकै अगुवाहरू बहसको नेतृत्व गर्छन् । उनीहरूकै नेतृत्वमा हुने छलफल र बहसले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दा टुंगिन्छन् । तर, गाउँले नै मुद्दा छिनोफानोका ‘न्यायाधीश’ बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला न्यायिक समितिका संयोजकले झेल्नुपर्ने स्थिति छ । यस्ता बहसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह हाबी हुने गरेको गढवा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीको तितो अनुभव छ । ‘स्थानीयलाई राखेर मुद्दाको किनारा लगाउने सोच हुन्छ र बोलाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यस्ता छलफल राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित बन्न पुग्छन्, आफूनजिकलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्न दबाब आउँछ ।’ उनले न्यायिक समितिमा आएका केही जटिल मुद्दामा यो दबाब खेप्नुपरेको तर दबाबकै आधारमा निर्णय भने नगरेको बताइन् ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७४ ०२:१३ शनिबार