जनकपुरधाम- कृषि मन्त्रालयले धनुषा जिल्लालाई माछापालनको सुपरजोन घोषणा गरेको छ। शुक्रबार शहीदनगर नगरपालिकामा आयोजित एक समारोहबीच कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले माछापालक किसान बौवेलाल मुखियालाई माछाको भुरा हस्तान्तरण गरी जिल्लालाई माछापालनको सुपरजोन घोषणा गरेका छन्। शहीदनगर, ननुपट्टी निवासी मुखिया माछापालनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय पहिचान बनाएका किसान हुन्।

करिब दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा माछापालन हुँदै आएको धनुषामा यसै वर्ष थप एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन सुरु भएको कृषि मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेलले जनाए । उनका अनुसार यस अघि सात वटै प्रदेशमा एकवटाको दरले विभिन्न सात थरि कृषि उत्पादनको सुपरजोन कायम भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा धनुषा, सिन्धुली र डडेल्धुरामा गरी थप तीन वटा सुपरजोन तयार भएको उनले बताए । थप भएको सुपरजोनमा धनुषामा माछा, सिन्धुलीमा जुनार तथा डडेल्धुरामा आलु खेती सुपरजोन तयार भएको हो । यस अघि सातवटै प्रदेशमा क्रमशः झापामा धान, बारामा माछा, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँ खेति सुपरजोन कायम गरी कृषि उत्पादन कार्यलाई प्रबद्र्धन गरिदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत नेपालमा कृषि उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न चार वटा कलस्टर निर्माण गरिएको छ । जस अन्तर्गत एकै ठाउँमा कम्तीमा दश हेक्टर जग्गामा एकै प्रकारको कृषि उत्पादन सुरु गरी पकेट क्षेत्र, एक सय हेक्टरमा ब्लक, पाँच सय हेक्टरमा जोन तथा एक हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफललाई सुपरजोन घोषणा गरिन्छ । गत आर्थिक वर्षबाट यो परियोजना सुरु भएकोमा दश वर्ष (२०८३ सम्म) देशभर दश हजार पकेट क्षेत्र, एक हजार पाँच सय ब्लक, तीन सय जोन र २१ वटा सुपरजोन घोषणा गरी कृषि उत्पादनलाई एकीकृत विकास गर्ने लक्ष्य रहेको सचिव पोखरेलले जनाए । परियोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म पाँच सय पकेट क्षेत्र, डेढ सय ब्लक, ५८ जोन र दश वटा सुपरजोन घोषणा भइसकेको छ ।

‘मलिलो माटो र सिँचाईको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले मुलुकभर कृषि उत्पादन कार्यलाई प्रबद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो’ पोखरेलले नागरिकसँग भने । यसका लागि एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट तयारगरी नेपाल सरकारले विदेशी सहयोग बिना यस परियोजनालाई अगाडि बढाएको उनले उल्लेख गरे ।

सुपरजोन घोषणा भएसँगै धनुषामा माछापालनको विशिष्टिकृत प्रणाली अबलम्बन गर्ने, उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा बढोत्तरी ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउने तथा कृषि औद्योगिकीकरणलाई प्रबद्र्धन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माछापालनको सुपरजोन घोषणा समारोहमा कृषि मन्त्री यादव, कृषि सचिव पोखरेलसंगै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डा.वैद्यनाथ महतो, मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, मत्स्य विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक, मध्यमाञ्चल क्षेत्र कृषि निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशकलगायत जननिर्वाचित सांसद, विधायक एंव स्थानीय तहका प्रमुखहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।

माछापालन सुपरजोन घोषणा गर्दै मन्त्री यादवले गत साउनमा आफु कृषि मन्त्री नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै तराई मधेशमा धान रोपाइको बेला खडेरी परिरहेको उक्त क्षण चिन्ताजनक रहेको बताए । ‘म कृषि मन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायत धानबाली उत्पादन हुने जिल्लालाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कुरा गर्दै थिए। एक महिना नबित्दै यस्तो बाढी आयो कि रोपिएको धान पनि बगाएर बगरमा परिणत भयो’ उनले भने, ‘सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा बाढीले क्षति पु¥याएपछि तत्कालन किसानहरुलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थिएँ ।’ तराईमा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले अगामी दिनमा आफु मन्त्री नरहेपनि कृषि प्रबद्र्धन कार्य जारी रहने जनाए ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७४ १०:०२ शनिबार