दिनको सङ्केत

हिंसात्मक गतिविधिले संसार परिवर्तन गर्ने भ्रमका पछि लागेर घर न घाटका पारिएका सर्वसाधारणको सङ्ख्या हजारौँमा छ अहिलेको माओवादी केन्द्र भनिने दलमा । कतिको त रोटीकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । तर प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले राम्रै पैसा आउने र सुविधा पाइने आफ्नै स्वकीय सचिव पदमा त्यस्ता व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा आवश्यकमा देखे आफ्नै एकमात्र पुत्रलाई । अरु हैन, उनकै दलको कुनै एक त्यागीलाई उक्त ठाउँ दिइएको भने कम्तीमा पनि एउटा परिवार त पालिन्थ्यो । तर यसतर्फ उनले सोच्न आवश्यक ठानेनन् ।

अर्को निर्णय– मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुका आफन्त सबैलाई १० लाख रुपियाँका दरले दिने निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । यही निर्णयअनुसार प्रमाणीकरणमा किचलो भएका एकाध र भारतीयबाहेक सबैले पैसासमेत बुझिसके । तर ५ दिनअघिमात्र (साउन २१) आएर त्यही निर्णय ग¥यो पुष्पकमल सरकारले कि मधेस आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ दिने । पुष्पकमल प्रधान मन्त्री हुँदासाथ भएका यी दुई निर्णय नै काफी छन् कि उनले आगामी दिनमा लिने निर्णय र त्यसका कार्यान्वयन कति वजनदार हुन्छन् भन्ने । किनकि भनाइ नै छ– दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ ।

अविरल नाटक

संविधान सभाका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलको गतिलै गठजोडबाट संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएलगत्तै तराईमा आन्दोलन सुरु भयो । यस क्रममा धेरै (सङ्ख्यामा आआफ्नै दाबी छन्) को मृत्युसमेत भयो । जतिबेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री थिए । तर अचम्म त्यतिबेला भयो, संविधान जलाएर आन्दोलनमा लागेका अनि आफन्त मारिएको भन्दै थप आक्रोशित भएकाहरु प्रधान मन्त्रीको चुनावमा तिनै सुशीललाई भोट हाल्न मरिहत्तै गर्दै रातारात संसद् भवन आइपुगे । आफूहरु कुनै हालतमा काठमाडौं नआउने र सरकारलाई वार्ता गर्नसमेत तराई नै आउनुपर्ने धम्की दिएकाहरुको चट्टानी अडानसमेत हावा खायो ।

प्रधान मन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निर्वाचित भएपछि आन्दोलनकारी थप आक्रोशित बने । सरकारले पटकपटक वार्ताका लागि बोलायो । कहिले गठबन्धन त कहिले मोर्चालाई नपुछेको भन्दै महिनौँ वार्ता टारिरहे । कमल थापाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्रमा आफ्नो तर्फबाट पठाउनुपर्ने प्रतिनिधि कहिल्यै पठाएनन् र समिति नै तुहाइदिए । अनि लगातार फुकिरहे कि सरकार वार्ताका लागि गम्भीर छैन ।

जब ओली सरकार ढाल्न माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस जुटे तब भेन्टिलेटरमा सजाइएको आन्दोलन छाडेर आन्दोलनकारी मधेसी नेताहरु पुनः फास्ट ट्रयाकबाट संसद् भवन पुगे । अनि ओलीका विरुद्ध मतदान गरे चियर्ससहित । मधेसका केही ठाउँमा दीपावली पनि प्रायोजित भए । मानौँ, अब मधेसमा उनीहरुले उठाएका दुई प्रदेश नै कायम हुने भयो ।

संविधान सभाका ९१ प्रतिशत सभासदले हस्ताक्षर गरेको संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग अघि सारेर केपी ओली सरकारलाई धम्क्याउँदै आएका मधेसीले यतिबेला पुष्पकमल सरकारसँग ३ बुँदेमार्फत मितेरी गाँसेका छन् । जसमा उनलाई सरकारमा पु¥याउन मत हाल्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा मरेकालाई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति तथा पक्राउ परेकालाई रिहाइ गर्ने र तेस्रोमा संविधान संशोधनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने छन् । जसमध्ये दुईवटा यसअघिकै सरकारले पूरा गरिसकेको छ भने तेस्रोचाहिँ न माओवादीले प्रतिबद्धता जनाएर पूरा हुन्छ, न त कङ्ग्रेसले नै । यो बुँदे गर्नेहरुलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि संसद्को दोस्रो मुख्य दल एमालेबिना संविधान संशोधन हुन्न तर पनि उनीहरु एमालेलाई निषेध गरेर जाने जिद्धीमा देखिएबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो बुँदे मात्र मधेसी सोझा जनताको आँखामा छारो हाल्ने र आफूहरु सत्तामा जाने भ¥याङका लागिमात्र रचिएको हो । 

अब आन्दोलनकारी मधेसीसँग प्रश्न उठ्छ– संविधान पुनर्लेखन गर्ने माग कहाँ पुग्यो ? पहिलेकै सरकारले उपलब्ध गराइसकेको १० लाख रुपियाँलगायतका सहयोग दिने निर्णय पुनः गराएर अर्को भ्रम छर्न खोज्नुको कारण के हो ? कात्तिक १५ गते नै प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको ११ बुँदे मागमा उल्लिखित तराईमा २ प्रदेश हुनुपर्ने, सबै अङ्गमा बहुभाषिक नीति लागु गर्ने, नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्नेलगायतका थुप्रै असम्भव माग कहाँ बिलाए ? ल ओली नेतृत्वको सरकारले त गरेन गरेन, आफैँले बनाएको वा आफूअनुकूलको सरकारसँग पनि यी माग किन राखिएन ? यी यस्ता उत्तरविहीन प्रश्न हुन् जसले मधेस आन्दोलन कुनै अधिकार वा पहिचानमा आधारित थिएन, यो त केही ठालुहरुको खाइपाइ आएको हैकम कायम राख्नका लागि मञ्चित नाटकमात्र थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । जुन नाटक अबका केही साताभित्र मधेसकेन्द्रित दलका केही मुखियाको विभिन्न बहानामा हुने सत्तारोहणसँगै समाप्त हुने निश्चित छ ।

चार प्रश्न

सरकार बडो उत्साहित भएर अघि बढिरहेको छ । उत्साहित हुनु पनि पर्छ । जनताको दिल जित्ने काम गर्न सकिए वर्षौंसम्म सत्तामा टिक्न सकिन्छ । अघिल्लो पटक कार्यकर्ताको मात्र मन जित्ने काम गरेको र त्यसले आफूलाई निकै पछि धकेलिदिएको महसुस भएकै कारण होला, यतिबेला पुष्पकमल केपी ओलीलाई माथ गर्दै ठूलै वाहवाही बटुल्ने योजनासाथ अघि बढेका आभाष हुन थालेको छ, गर्जन हेर्दा । त्यसैले ठूला काम गर्नुभन्दा पनि जनतासामु वाचा गरिएका सानै कामले पनि उनको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गराउन सघाउँछ । त्यसैले उनको कार्यकालमा उठिरहने यी चार प्रश्नको उत्तरमा पनि उनको कार्यकाल सफल/असफलको मापन आधारित हुनेछ:

१. मधेसकेन्द्रित दलहरुले आन्दोलन नामक नाटक मञ्चन गरिरहँदा कोही मारिएमा आफ्नो सरकारले ५० लाख रुपियाँ दिने बताएका थिए । यतिबेलाको सरकार सत्ता पक्ष भएका कारण यिनै आन्दोलनकारी मधेसीको पनि हो । त्यसैले अब त्यस क्रममा मारिएकाहरुका आफन्तले यो रकम पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

२. जेठ २१ गते दोलखा सदरमुकाम चरिकोट पुगेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले आफू प्रधान मन्त्री भएमा भूकम्पपीडितलाई ५ लाखका दरले दिने भाषण गरेका थिए । अब उनले त्यो वाचाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् ?

३. नेपाली कङ्ग्रेसले भूकम्पपीडितलाई दिइने भनिएको सहयोग २ लाख रुपियाँ एकमुष्ठ दिनुपर्ने अडान राख्दै ६ दिनसम्म संसद् नै अवरुद्ध ग¥यो । दाताहरुले दिने यस्तो पैसा उनीहरुको सहमतिबेगर दिनसक्ने हैसियत नेपालको हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै उसले यो वितण्डा मच्चाएको थियो । अब कङ्ग्रेसकै काँधमा बोकिएको यो सरकारले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ २ लाख रुपियाँ दिन्छ कि दिँदैन ?

४. संविधान जारी गर्दा पक्कै पनि तीन प्रमुख दलको ठूलो हात छ । जतिबेला संविधानमा उल्लिखत ७ प्रदेशमा तीनै दलले गतिलैसँग हस्ताक्षर धस्काएका छन् । तर आफू सरकारमा हुँदाहुँदै माओवादीले र सरकारबाट बाहिरिएपछि कङ्ग्रेसका नेताहरुले दुई प्रदेशको माग राख्दै आएका केही मधेसी आन्दोलनकारीको अनशनस्थल पुगेर त्यसमा सहमति जनाएका थिए । अब यस्तो माग राख्ने र मागमा सहमति जनाउने तीन दलको लगनगाँठो कस्सिएको अवस्थामा त्यो माग पूरा हुन्छ कि हुन्न ?

यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको उत्तर सधैँ जनताले खोजिरहने छन् । अझ त्यसमा पनि आफूहरुलाई नानाभाँतीका सपना देखाएर तथा संविधानमै नभएका भ्रमपूर्ण कुरा सुनाएर आन्दोलनमा होमिएका मधेसी जनताले यी प्रश्नको उत्तर अहिले सत्तामा पुग्न तँछाडमछाड गरिरहेका नेताहरुसँग चोकमा, पसलमा, बजारमा, घरमा, दलको कार्यालयमा जताततै सोधिरहनु जरुरी छ । किनकि यी प्रश्नका उत्तरमात्र यस्ता आधार हुनेछन् जसले मधेस आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका जन र धनको क्षतिको औचित्य पुष्टि गर्नेछन् । हैन भने यसको मूल्य आन्दोलन उठान गर्ने र त्यसलाई सत्ताको भ¥याङमात्र बनाउनेहरुले नराम्रैसँग चुकाउनुपर्ने दिन आउनेछ ।

पौडेलको ढुलमुल

नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल यतिबेला सरकारमा ४० प्रतिशत अंश दाबी गरिरहेका छन् । उनको यही दाबी मिलाउन नसक्दा सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो पक्षका मन्त्रीसमेत सरकारमा पठाउन सकिरहेका छैनन् । पौडेललाई केही दिनअघिमात्र एमालेले खेल्नकै लागि किन नहोस्, प्रधान मन्त्री बन्ने सुरसारमा लाग्न अनुरोध गर्दै त्यसका लागि आफूहरुले सघाउने वचन दिएको थियो । तर त्यतिबेला उनले आफू पार्टीको अनुशासित सिपाही भएकाले पार्टी निर्णयविपरित जान नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको सञ्चार माध्यमलाई बताएका थिए । अहिले तिनै पौडेल त्यही पार्टीले गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै आफूले भनेका व्यक्ति र सङ्ख्या सरकारमा हुनैपर्ने नत्र मान्य नहुने धम्की दिइरहेका छन् । यदि उनी पार्टीको अनुशासित सिपाही नै हुन् र पार्टी निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् भने सभापतिले गरेको मन्त्रीसम्बन्धी निर्णयचाहिँ किन नमान्ने ? पौडेलको यो ढुलमुले पारा ‘कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि नसोझिने’ भनाइ चरितार्थ गर्न काफी छ ।

राजतन्त्रको झझल्को

संविधानअनुसार २०७४ माघसम्म सबैखाले निर्वाचन भइसकेर मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ । र, यसका लागि अब मुस्किलले १८ महिना बाँकी छ । त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच ९÷९ महिनाका लागि यो अवधि भागबन्डा गरिएको खबर सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार संसद्लाई मात्र हुन्छ । संसद्को अधिकार बेवास्ता गर्दै निश्चित म्याद तोकेर शासन गर्ने यो भागबन्डे पारा आफैँमा अवैधानिक छँदैछ । त्यसमा पनि व्यक्ति नै तोकेर गरिएको सम्झौताले नेपाली सत्तामा नयाँ उत्तराधिकारको परिपाटी पनि निम्त्याएको छ जुन राजतन्त्रमा मात्रै हुन्थ्यो । विडम्बना, आफूलाई गणतन्त्र ल्याउने नायक ठान्नेहरुबाटै यो प्रचलन सुरुवात हुन पुग्यो ।

यतिखेर यही उत्तराधिकारको पहिलो खेप निर्वाह गर्दैछन् पुष्पकमल । जसले ९ महिनामा यो पद कङ्ग्रेस नेतालाई सुम्पनुपर्नेछ यदि सहमति पालना गरे भने । त्यसैले चुनावका बेला निश्चित समयका लागि भर्ना गरिने सुरक्षाकर्मीले पाउने ‘म्यादी’ यतिबेला पुष्पकमलको नामअगाडि जोडिन पुगेको छ । भलै उनले यस्तो सम्झौता नभएको जिकिर गरेका किन नहुन् ।

अन्त्यमा

एक ठाउँमा झगडा हेर्न ठूलै भीड लागिरहेको थियो । झगडाको विषय थियो– दुई महिला एउटा बालकलाई ‘मेरो बच्चा हो, मैले पाउनुपर्छ’ भन्दै थिए । यो अनौठो विषय अदालतसम्म पुग्यो । सबैका कुरा सुनेपछि न्यायाधीशले फैसला सुनाएछन्– बालकलाई बीचमा काट्ने र दुवै महिलालाई आधा–आधा बाँडिदिने । फैसला आउनेबित्तिकै एक महिला निर्णय मान्य छ, यसै गर्नुपर्छ भन्दै खुसी भइछन् । अर्की महिला भने न्यायाधीशसमक्ष रुँदै भन्न थालिछिन् कि यो बच्चा मेरो हैन, नकाट्नू बरु उसैलाई दिनू, उसैको हो । म कुनै गुनासो गर्ने छैन ।

दुवै महिलाको प्रतिक्रिया सुनेलगत्तै न्यायाधीशले अर्को फैसला गरेछन्– यो बच्चा मेरो हैन भन्नेलाई दिनू । अर्की महिलालाई कारागार लैजानू । न्यायाधीशको भनाइ थियो कि साँच्चै जसको बच्चा थियो उसलाई माया लाग्नु स्वाभाविकै थियो, त्यसैले बरु आफूबाट गुमे पनि त्यो जीवित रहोस् भन्ने चाहना थियो । अर्कीलाई त्यो बच्चा मरे पनि कुनै मतलव थिएन किनकि त्यो उसको थिएन त केको माया ?

अहिले मधेसमा आन्दोलनरूपी नाटक मञ्चन गरिरहेकाहरुको माथि उल्लिखित विभिन्न दृश्यले पुष्टि गर्छन् कि उनीहरु कसैलाई प्रधान मन्त्रीबाट फ्याँक्न र कसैलाई बनाउनमात्र प्रयोग भइरहेका छन् । जसले संविधानमा हस्ताक्षर नै गरेको छैन उसलाई यो संविधानको के माया ? अनि संविधान बनाउने र जारी गर्नेलाई निषेध गर्दै तिनै कलाकारलाई साथ लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्छु भनेर दिनको सात ठाउँमा भाषण गर्नेहरुबाट के आशा गर्ने मुलुकले?       

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ ०४:०४ बुधबार