सकसमा स्थानीय सरकार

बुधबार, २६ पुष २०७४, ०९ : ०५ सम्पादकीय


स्थानीय तह निर्वाचनको छ महिना पुगिसक्दा पनि यसको सञ्चालनसम्बन्धी अन्योल यथावत् छ । यो अन्योलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले निरन्तरता पाउने अपेक्षामा समेत तुषारापात भएको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित स्थानीय तह पुनर्गठन गरिएको हो । नागरिकले घरछेउकै सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गरेको हेर्ने दिन आउन अझै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

स्थानीय तहमा पनि एकथरी स्रोतसाधन भएकाले आफ्ना पदाधिकारीका निम्ति तलबभत्ता तोकिसकेका छन् । अर्काथरी स्रोतसाधन नहुनेको अवस्था बेग्लै छ । आफूले सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धाउन थालेका छन् । स्वाभाविक हो, स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी बनेपछि आफ्नो दैनिक आवश्यकताका निम्ति पनि सुविधा अपेक्षित बन्न जान्छ । उनीहरूको पनि दैनिक व्यवहार चलाउनुपर्ने हुन्छ । हो, कुनै बेला स्थानीय निकायमा काम गर्नु भनेको शुद्ध समाजसेवाजस्तो थियो । तिनले बैठकभत्ताकै भरमा काम गर्ने गरेका थिए । तर, राज्य पुनर्संरचनाका नाममा सबैजसो निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार सञ्चालकका रुपमा तलबभत्ता पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आवश्यक सेवासुविधादेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी अहिलेको पद्धति बसाल्नेहरूको हो । तर, तिनले राम्ररी काम गर्न सकेनन् र अहिलेकै परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने हो भने यो पद्धति बस्न नपाउँदै बदनाम हुन थाल्नेछ । यसबाट अपेक्षित परिणाम नआउने महसुस भयो भने फेरि विकल्पको खोजी हुन थाल्नेछ ।

मुलुकले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको छ । यस अर्थमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षले नियमित पारिश्रमिक लिन पाउनेछन् । सरकारले समाज सेवाका रुपमा सित्तैमा काम गर्दैन । जसरी केन्द्रमा मन्त्रीहरूका निम्ति पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी स्थानीय सरकारलाई समेत यो सुविधा उपलब्ध छ । मुलुकको बजेटको आयतनभन्दा ठूलो खर्चको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचित प्रतिनिधिले आफू जिम्मेवारीमा आएदेखिकै सेवासुविधा पाउनुपर्ने मानवीय आवश्यकताले पनि पिरोलिरहेको छ । तर, प्रदेशसभाले मात्र उनीहरूको सेवासुविधा तोक्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनीहरूले आफूलाई असजिलो परेको बताउन थालेका छन् ।

कतिपयले भने स्थानीय नगर–गाउँ परिषद्बाट निर्णय गराएर सुविधा लिन थालिसकेका छन् । सेवासुविधा नपाउनेहरूले आफ्नो जीविकाका लागि प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । हामीकहाँ समयमा कुनै पनि काम नहुँदाको परिणाम हो– स्थानीय तहका पदाधिकारीमा देखिएको अन्योल । निर्वाचनअघि नै उनीहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने थियो । अहिले यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भए बाधाअड्काउ फुकाउने प्रावधानबाट समेत काम गर्न नसकिने थिएन । कुनै पनि कामका निम्ति इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो सरकार सञ्चालन भने भद्रगोलजस्तो बन्न पुगेको छ ।

सेवासुविधाको विषयमा मात्र होइन, स्थानीय तहका पदाधिकारीको जिम्मेवारीका विषयमा पनि स्पष्ट पार्ने काम भएको छैन । सबैजसो उपप्रमुखलाई स्थानीय तहमा आउने विवादमा न्यायनिरुपणको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । तर, न्याय निरुपणका न्यूनतम सीप र जानकारीको अभावमा समेत तिनीहरू रनभुल्लमा परेका छन् । न्याय निरुपणको आधारभूत ज्ञान नभई तिनले कसरी ‘न्यायाधीश’ बन्ने ? स्थानीय तहका हातमा केन्द्रले दिएको ठूलो बजेट त्यहाँ उपलब्ध हुनेछ । त्यो बजेको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै ठूलो समस्याका रुपमा रहने देखिएको छ ।

भर्खरै भारतको विहारमा लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री रहेका लालु यादव ‘चारा घोटाला’ मा दोषी देखिएपछि जेल परेका छन् । हाम्रा स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्नो काम र इमानदारीबाट मुलुकको नेतृत्व गर्न केन्द्रसम्म आइपुग्ने हुन् वा लालु यादवको नियतिका निम्ति अभिसप्त हुने हुन् ? स्थानीय तहको पूर्ण सञ्चालन नहुँदै स्रोतसाधनको दोहन हुन थालेको, भ्रष्टाचारमा तिनको नाम सुन्न थालिसकेको स्थिति छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन केन्द्र सरकारको भूमिका हुन्छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आवश्यक सेवासुविधादेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी अहिलेको पद्धति बसाल्नेहरूको हो । तर, तिनले राम्ररी काम गर्न सकेनन् र अहिलेकै परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने हो भने यो पद्धति बस्न नपाउँदै बदनाम हुन थाल्नेछ । यसबाट अपेक्षित परिणाम नआउने महसुस भयो भने फेरि विकल्पको खोजी हुन थाल्नेछ । स्थानीय तहमै भाँडभैलो सुरु भयो भने फेरि यो पद्धति अघि नबढ्दै असफल हुनेछ । स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्नतिर गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सेल्फि र सेल्फि फोनको लहर

सेल्फि र सेल्फि फोनको लहर

सेल्फि फोनको ट्रेन्डलाई नियालेर हेर्दै र सेल्फि क्यामरा राम्रो हुनलाई केको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा टिप्पणी । ...

ट्याब्लेट रोज्दा खोज्नुपर्ने उत्तरहरु

ट्याब्लेट रोज्दा खोज्नुपर्ने उत्तरहरु

सानदार स्क्रिन हुने, बोक्न गाह्रो नहुने र चलाउन सजिलो हुने भएकाले ट्याब्लेट छोटो समयमा नै अत्यधिक लोकप्रिय भएको छ ।...

ल्यापटप छान्न सरल

ल्यापटप छान्न सरल

गाह्रोभन्दा गाह्रो कामहरु पनि सजिलै गर्न मिल्ने तर जता पनि सजिलै बोकेर हिंड्न मिल्ने भएकाले ल्यापटप अहिले पुराना शैलीका डेस्कटप...

टिभीको नयाँ रुपलाई नियाल्दा

टिभीको नयाँ रुपलाई नियाल्दा

टिभी हेर्न सजिलो छ । किन्न भने त्यति सरल नहुन सक्छ । अहिले पुराना शैलीका सिआरटि टिभीहरु उत्पादन हुन छोडिसके...

बसन्त पञ्चमीमा साँगीतिक कन्सर्ट

बसन्त पञ्चमीमा साँगीतिक कन्सर्ट

झण्डै डेढ महिनादेखी बढेको चिसोविच सोमवार मनाइएको बसन्तपञ्चमीको अवरमा वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखि क्याम्पसमा आयोजित साँगितिक कन्सर्टले माहोल ततायो। ...

‘हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्ट’को पोखरामा अडिसन

‘हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्ट’को पोखरामा अडिसन

दोस्रो सिजनको हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्टको पहिलो अडिसन पोखरामा भएको छ। शनिबार पोखरामा भएको अडिसनमा कुल २८ जनाले सहभागिता जनाएका थिए।...

चीनमा रुचाइयो आमिरको पछिल्लो फिल्म

चीनमा रुचाइयो आमिरको पछिल्लो फिल्म

बलिउडका ‘मिस्टर परफेक्शनिष्ट’ आमिर खानको पछिल्लो फिल्म ‘सिक्रेट सुपरस्टार’लाई चीनमा रुचाइएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो फिल्मले चिनियाँ बक्स अफिसमा...

प्रदर्शन मिति नजिकिँदा ‘पद्मावत’ को विरोध बढ्दो

प्रदर्शन मिति नजिकिँदा ‘पद्मावत’ को विरोध बढ्दो

सञ्जयलिला भन्सालीको विवादित फिल्म ‘पद्मावती’को विरोध बढिरहेको छ। जनवरी २५ मा प्रदर्शन हुने फिल्मको रिलिज मिति नजिकिँदा भारतका विभिन्न राज्यमा...