स्थानीय तह निर्वाचनको छ महिना पुगिसक्दा पनि यसको सञ्चालनसम्बन्धी अन्योल यथावत् छ । यो अन्योलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले निरन्तरता पाउने अपेक्षामा समेत तुषारापात भएको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित स्थानीय तह पुनर्गठन गरिएको हो । नागरिकले घरछेउकै सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गरेको हेर्ने दिन आउन अझै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

स्थानीय तहमा पनि एकथरी स्रोतसाधन भएकाले आफ्ना पदाधिकारीका निम्ति तलबभत्ता तोकिसकेका छन् । अर्काथरी स्रोतसाधन नहुनेको अवस्था बेग्लै छ । आफूले सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धाउन थालेका छन् । स्वाभाविक हो, स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी बनेपछि आफ्नो दैनिक आवश्यकताका निम्ति पनि सुविधा अपेक्षित बन्न जान्छ । उनीहरूको पनि दैनिक व्यवहार चलाउनुपर्ने हुन्छ । हो, कुनै बेला स्थानीय निकायमा काम गर्नु भनेको शुद्ध समाजसेवाजस्तो थियो । तिनले बैठकभत्ताकै भरमा काम गर्ने गरेका थिए । तर, राज्य पुनर्संरचनाका नाममा सबैजसो निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार सञ्चालकका रुपमा तलबभत्ता पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आवश्यक सेवासुविधादेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी अहिलेको पद्धति बसाल्नेहरूको हो । तर, तिनले राम्ररी काम गर्न सकेनन् र अहिलेकै परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने हो भने यो पद्धति बस्न नपाउँदै बदनाम हुन थाल्नेछ । यसबाट अपेक्षित परिणाम नआउने महसुस भयो भने फेरि विकल्पको खोजी हुन थाल्नेछ ।

मुलुकले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको छ । यस अर्थमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षले नियमित पारिश्रमिक लिन पाउनेछन् । सरकारले समाज सेवाका रुपमा सित्तैमा काम गर्दैन । जसरी केन्द्रमा मन्त्रीहरूका निम्ति पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी स्थानीय सरकारलाई समेत यो सुविधा उपलब्ध छ । मुलुकको बजेटको आयतनभन्दा ठूलो खर्चको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचित प्रतिनिधिले आफू जिम्मेवारीमा आएदेखिकै सेवासुविधा पाउनुपर्ने मानवीय आवश्यकताले पनि पिरोलिरहेको छ । तर, प्रदेशसभाले मात्र उनीहरूको सेवासुविधा तोक्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनीहरूले आफूलाई असजिलो परेको बताउन थालेका छन् ।

कतिपयले भने स्थानीय नगर–गाउँ परिषद्बाट निर्णय गराएर सुविधा लिन थालिसकेका छन् । सेवासुविधा नपाउनेहरूले आफ्नो जीविकाका लागि प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । हामीकहाँ समयमा कुनै पनि काम नहुँदाको परिणाम हो– स्थानीय तहका पदाधिकारीमा देखिएको अन्योल । निर्वाचनअघि नै उनीहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने थियो । अहिले यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भए बाधाअड्काउ फुकाउने प्रावधानबाट समेत काम गर्न नसकिने थिएन । कुनै पनि कामका निम्ति इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो सरकार सञ्चालन भने भद्रगोलजस्तो बन्न पुगेको छ ।

सेवासुविधाको विषयमा मात्र होइन, स्थानीय तहका पदाधिकारीको जिम्मेवारीका विषयमा पनि स्पष्ट पार्ने काम भएको छैन । सबैजसो उपप्रमुखलाई स्थानीय तहमा आउने विवादमा न्यायनिरुपणको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । तर, न्याय निरुपणका न्यूनतम सीप र जानकारीको अभावमा समेत तिनीहरू रनभुल्लमा परेका छन् । न्याय निरुपणको आधारभूत ज्ञान नभई तिनले कसरी ‘न्यायाधीश’ बन्ने ? स्थानीय तहका हातमा केन्द्रले दिएको ठूलो बजेट त्यहाँ उपलब्ध हुनेछ । त्यो बजेको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै ठूलो समस्याका रुपमा रहने देखिएको छ ।

भर्खरै भारतको विहारमा लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री रहेका लालु यादव ‘चारा घोटाला’ मा दोषी देखिएपछि जेल परेका छन् । हाम्रा स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्नो काम र इमानदारीबाट मुलुकको नेतृत्व गर्न केन्द्रसम्म आइपुग्ने हुन् वा लालु यादवको नियतिका निम्ति अभिसप्त हुने हुन् ? स्थानीय तहको पूर्ण सञ्चालन नहुँदै स्रोतसाधनको दोहन हुन थालेको, भ्रष्टाचारमा तिनको नाम सुन्न थालिसकेको स्थिति छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन केन्द्र सरकारको भूमिका हुन्छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आवश्यक सेवासुविधादेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी अहिलेको पद्धति बसाल्नेहरूको हो । तर, तिनले राम्ररी काम गर्न सकेनन् र अहिलेकै परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने हो भने यो पद्धति बस्न नपाउँदै बदनाम हुन थाल्नेछ । यसबाट अपेक्षित परिणाम नआउने महसुस भयो भने फेरि विकल्पको खोजी हुन थाल्नेछ । स्थानीय तहमै भाँडभैलो सुरु भयो भने फेरि यो पद्धति अघि नबढ्दै असफल हुनेछ । स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्नतिर गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७४ ०३:१६ बुधबार