राजधानीको रत्नपार्कस्थित पुरानो बसपार्क रहेको स्थलमा अहिले बालुवा, गिटीलगायत निर्माण औजारको थुप्रो छ। कामदार धमाधम काम गरिरहेका छन् । यहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाले बाह्रतले सुविधासम्पन्न ‘काठमाडौं भ्युटावर’ निर्माण थालेको हो । करिब सात अर्ब रुपैयाँ लगानीमा २४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको टावरबारे बुझ्न खोज्दा महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भन्छन्, ‘कृपया, मलाई योबारे केही नसोध्नुस्।’ 

महानगरको प्रमुख शाक्यलाई नसोधेर कसलाई सोध्ने त ? उनको जवाफ आयो, ‘मलाई केही थाहा छैन, प्रवक्तालाई सबै थाहा छ ।’ तर, मेयर शाक्यले नै घोषणा गरेको एक सय एक चुनावी अजेन्डाको ८६ नम्बरमा ‘जनभावनाको कदर गर्दै टावर निर्माण अगाडि बढाइने’ उल्लेख छ । स्थानीय नागरिक भने टावर निर्माण बनाउन नहुने पक्षमा छन्।

‘एकातिर स्थानीयको विरोध छ, अर्कोतिर टावर निर्माण अवधि गुज्रन लागिसक्यो,’ महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘टावरको विषयलाई कार्यपालिकाको बैठकमै लगेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।’

टावर निर्माण तथा सञ्चालनका लागि महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत ‘जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई जेभी कम्पनी’लाई जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले टावर निर्माण गरी ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । सम्झौताअनुसार २०७४ फाल्गुनमा टावरको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, कम्पनीले केही महिना अघिबाट मात्रै काम थालेको छ । जगको काम भइरहेको कम्पनी प्रमुख मनोज भेटवालले बताए।

मेयर शाक्य भने यसबारे अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दा, वडाध्यक्ष, हालै  निर्वाचित सांसद्ले जानकारी गराउँदा समेत मेयर शाक्यले कुनै चासो दिएका छैनन्। 

टावरभन्दा खुला क्षेत्र आवश्यक रहेकाले टावर निर्माण रोक्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीयको मागबारे कामनपा– २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीले पनि मेयर शाक्यलाई जानकारी गराएका छन् । ‘मैले पनि स्थानीय मागबारे जस्ताको तस्तै मेयर शाक्यलाई सुनाएको छु,’ उनले भने, ‘तैपनि कुनै निर्णय भएको छैन।’ 

उनका अनुसार टावर निर्माण क्रममा अन्डरग्राउन्ड बनाउँदा नजिकका घर भासिने, खुला क्षेत्र मासिने लगायतका गुनासो स्थानीयको छ। 

०७२ कात्तिकमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए, सोही बेलादेखि नै स्थानीयले टावर निर्माणको विरोध गर्दै आएका थिए । महानगरले भने स्थानीयको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै टावर निर्माण अगाडि बढाउँदै आएको छ। 

‘हामीले पटक–पटक सरोकार निकायलाई जानकारी गराएका छौँ,’ बागबजार सरोकार समितिका महासचिव सुशान वैद्यले भने, ‘मेयर शाक्य आएपछि त हाम्रो आवाज सम्बोधन होला भन्ने आशा थियो, त्यो आश पनि मेटिएपछि अदालत जाने तयारीमा छौ“ ।’ स्थानीयले महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को लेखा समिति, वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत टावर रोक्न अनुरोध गरेका छन्। 

०३३ सालमा बसपार्क बनाउन स्थानीयसँग जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । ‘कानुनमा जे प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, सोहीमा प्रयोग गरिनुपर्ने उल्लेख छ,’ महासचिव वैद्यले भने, ‘सोही कुरालाई टेकेर हामी अदालत जाँदै छौँ ।’ काठमाडौंमा कतै पनि खुला क्षेत्र नभएको र सबै ठाउँ कंक्रिटले भरिँदै गएकाले पनि बसपार्कको खुला क्षेत्र जोगाउन आवश्यक रहेको काठमाडौं क्षेत्र– ६ का सांसद् भीमसेनदास प्रधान बताउँछन्। 

‘मैले विभिन्न सरोकार निकायलाई पनि टावर बनाउँदा हुने क्षतिबारे बताएको छु,’ प्रधानले भने, ‘मेयर शाक्यसँग पनि छलफल गरेको छु, थप छलफल गरी यसलाई टुंग्याउनेछु।’

त्यसो त टावरको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत गरिएको छैन । १० वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा ठूला भवन निर्माणपूर्व वातावरणमा पार्न सक्ने असरबारे मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्छ । वातावरण मन्त्रालय, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन शाखा प्रमुख ज्वाला श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं टावरको इआए स्वीकृत भएको छैन । ‘इआइए स्वीकृतको दुई चरण हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘पहिलो चरणको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची प्रतिवेदन सम्पन्न भए पनि इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ ।’ इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि स्थानीयको सहमति जुटाएर महानगरले पहल गर्नुपर्ने भएपनि नगरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । वातावरण संरक्षण ऐन– ०५३ को दफा ४ अनुसार इआइए स्वीकृत नभई कुनै पनि निर्माण कार्य थाल्न पाइँदैन । महानगरले भने कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै टावर निर्माण अगाडि बढाएको छ । स्रोतका अनुसार स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दा टावर निर्माण नहुने डरले मेयर शाक्य चुपचाप बसेका हुन् । 
यता, टावर बनिहाल्दा पनि सम्झौता पालना हुने देखिँदैन । सम्झौतामा निर्माण अवधि तीन वर्षको हुने उल्लेख छ । निर्माणपछि कम्पनीले २७ वर्ष सञ्चालन गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । स्रोतका अनुसार अर्बौं लगानी गर्न कम्पनी समेत सक्षम छैन।

महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की पनि टावर निर्माण हुनेमा शंका गर्छन् । ‘एकातिर स्थानीयको विरोध छ, अर्कोतिर टावर निर्माण अवधि गुज्रन लागिसक्यो,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘टावरको विषयलाई कार्यपालिकाको बैठकमै लगेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

कार्कीले समयमै निर्माण अगाडि बढाउन नसक्नुले कम्पनीमाथि नै प्रश्न उब्जिएको बताउँदै सम्झौता तोड्न सक्ने संकेत गरे । तर, कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवालले भने सम्झौता तोडिने डरले रातरात काम गरेर खर्च बढाइरहेका छन् । ‘अहिलेसम्म जग निर्माणका लागि करिब एक अर्ब खर्च भइसकेको छ,’ भेटवालले भने। 

यता, महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी भने टावर निर्माण गर्ने वा नगर्नेबारे साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘एक पक्ष टावर निर्माण पक्षमा र अर्को विपक्षमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘साझा धारणा बनाएर निर्माण गर्ने वा नगर्ने भनेर साझा धारणा बनाउनु आवश्यक छ ।’ ठूलो परियोजना भएकाले जनप्रतिनिधि तथा निर्वाचित सांसद्सँग छलफल गरेर चाँडै नै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

महानगरका पूर्वमेयर तथा निर्वाचित प्रदेश सांसद् केशव स्थापित भने अहिले टावरबारे नबोल्ने तर प्रदेश सरकार बनेपछि त्यसलाई पार लगाउने बताए । 

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ १०:२२ बिहीबार