काठमाडौं – दातृ निकायले मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) सबैभन्दा उच्च भएका जिल्लामा नै सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१६÷१७ मा दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले नेपालमा गरेको खर्च समेटेर अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन (डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट) मा एचडिआई सबैभन्दा उच्च भएका प्रदेश नम्बर १ र ३ मा दातृ निकायले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ । 

नेपालका सात प्रदेशमध्ये एचडिआई सबैभन्दा उच्च प्रदेश नम्बर १ मा छ । त्यसपछि प्रदेश नम्बर ३ आउँछ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नम्बर १ र ३ को एचडिआई क्रमसः ०.५०७ र ०.५०६ छ । आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा दातृ निकायले प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी र त्यसपछि प्रदेश नम्बर १ मा खर्च गरेका छन् । 

दातृ निकायले आथिक सहायता उपलब्ध गराउँदा न मानव विकास सुचाकंलाई आधार मानेको देखिन्छ न सम्बन्धित भूगोलको जनसंख्यालाई ।

दातृ निकायले एक वर्षको अवधिमा प्रदेश नम्बर ३ मा ३५ करोड ४७ लाख ६७ हजार ६ सय ७ अमेरिकी डलर (करिब साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ) र प्रदेश नम्बर १ मा ६ करोड १६ लाख ८३ हजार ५ सय ४५ अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) खर्चिएका छन् । यी प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका परियोजनालाई दातृ निकायले उपलब्ध गराएको सहायता यसमा जोडिएको छैन । जिल्ला स्तरका परियोजनामा दातृ निकायले गरेको खर्चलाई मात्र यसमा जोडिएको छ। 

‘कम एचडिआई भएको प्रदेशमा बढी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार सहायता उपलब्ध भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश नम्बर ३ ले दातृ निकायबाट सबैभन्दा बढी सहायता प्राप्त गरेको छ जब कि यहाँको एचडिआई प्रदेश नम्बर १ पछि सबैभन्दा उच्च छ ।’ 

दातृ निकायले आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) मार्फत नेपालमा १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) खर्च गरेका थिए । योमध्ये राष्ट्रिय स्तरका परियोजनामा ७१ करोड ६७ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर (करिब ७१ अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ) र जिल्ला स्तरका परियोजनामा ६७ करोड ७८ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको थियो। 

नेपालको एचडिआई सबैभन्दा कम भएको प्रदेशमा ६ नम्बर पर्छ । यो प्रदेशको एचडिआई मात्र ०.३९ छ। दातृ निकायले प्रदेश नम्बर ६ मा आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा ५ करोड ६८ लाख ९१ हजार ९ सय ४८ अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ) खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एचडिआई कम भएका केही प्रदेशले दातृ निकायबाट कम सहयोग पाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार दातृ निकायबाट आर्थिक वर्ष २०१६/७ मा प्रदेश नम्बर ३ र १ पछि सबैभन्दा ठूलो रकम क्रमशः प्रदेश नम्बर ७, ६, ५ र ४ ले प्राप्त गरेका छन् । यो वर्ष प्रदेश नम्बर ७ ले ६ करोड १० लाख ९४ हजार ५ सय ८२ अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १० करोड ९४ लाख रुपैयाँ) र  प्रदेश नम्बर ६ ले ५ करोड ६८ लाख ९१ हजार ९ सय ४८ अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ६८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ) प्राप्त गरे । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ ले ५ करोड २५ लाख ९० हजार २ सय २३ अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब २५ करोड ९० लाख रुपैयाँ) र प्रदेश नम्बर ४ ले ३ करोड ४७ लाख १९ हजार ४ सय ३६ अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ४७ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । दातृ निकायबाट सबैभन्दा कम आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेमा ४ नम्बर प्रदेश रहेको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार दातृ निकायले आथिक सहायता उपलब्ध गराउँदा न एचडिआईलाई आधार मानेको देखिन्छ न सम्बन्धित भूगोलको जनसंख्यालाई । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या प्रदेश नम्बर ३ मा छ, त्यसपछि क्रमशः प्रदेश नम्बर २, ५, १, ७, ४ र ६ आउँछन् ।

दातृ निकायले सम्बन्धित प्रदेशमा खर्चेको रकम समानुपातिक रुपमा त्यहाँका जनतालाई बाँडेको भए आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा प्रदेश नम्बर ३ मा बसोबास गर्ने एक जनताले औसतमा करिब ६ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेथिए ।  यस्तै, प्रदेश नम्बर ६ मा एकजनाको भागमा करिब ४ हजार ९ सय रुपैयाँ, प्रदेश नम्बर ७ मा एकजनाको भागमा करिब २ हजार ४ सय रुपैयाँ, प्रदेश नम्बर ४ मा एकजनाको भागमा करिब एक हजार ४ सय रुपैयाँ, प्रदेश नम्बर १ मा एकजनाको भागमा करिब १ हजार ३ सय रुपैयाँ, प्रदेश नम्बर ५ मा एकजनाको भागमा करिब १ हजार १ सय र प्रदेश नम्बर २ मा एक हजार ३८ रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७४ ०३:२७ शुक्रबार