केही समययता वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकका ठूलामध्येको एक सानिमा बैंकले सार्वजनिक रुपमै अतिआवश्यकबाहेक नयाँ ऋण दिन नसकेको बताइसकेको छ। मुलुकका २८ वाणिज्यमध्ये तीन सरकारी र केही ठूलाबाहेक अरु बैंक नयाँ कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताजनक स्थिति हो । राष्ट्रबैंकले बनाएको नियमअनुसार बैंकहरुले संकलित निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्छन् । अहिले सबै बैंक निक्षेपको औसतमध्ये ७७ प्रतिशतसम्म ऋण गइसकेको छ । बैंकहरूले ऋणमात्र दिने तर त्यसको अनुपातमा निक्षेप नआउने भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुपछाडि केही कारण छन् । विगतमा जस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख हो । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय (पुस २५ सम्म) पनि सरकारले ३० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झनै नराम्रो छ । पुस २६ सम्म पुँजीगत बजेट १३ प्रतिशतमात्र खर्च गरिएको छ । अर्कोतिर स्थानीय तहलाई दिएको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये धेरै खर्च हुन सकेको छैन । 

बैंकमा पैसा पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र बढी गर्ने हो भने मुलुकको आगामी दिन त्यति सुखद हुनेछैन । त्यसले भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामात्र बढाउनेछ।

भर्खरै सम्पन्न संघ र प्रदेशको चुनावमा गरिएको खर्च अनुमानविपरीत अझै बैंकिङ प्रणालीमा नआउनु अर्को कारण हो। निर्वाचनका बेला सरकारले मात्र करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवारले गरेको सम्पूर्ण खर्च जोड्दा एक खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको अनुमान छ तर त्यो पैसा अहिलेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा नआउनुको कारण के हुन सक्छ ? के खर्च गरिएको भन्ने रकम यथार्थमै खर्च भयो वा बिलमात्र आएका कारण त्यो यथार्थमै कतै लुकेर बसेको छ ? बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भने बजारमा पुगेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने ठान्छन् । बैंकहरू आफैंले जथाभावी लगानी गर्नु अर्को कारण हो । बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा कमी आउँदा पनि जथाभावी लगानी गर्दै आएका छन् । बैंकका उपल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास उनीहरूको कर्जा लगानी र नाफासँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिकै बेला लगानी र नाफाको लक्ष्य  तोकिएको हुन्छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अहिले औसतमा ३ प्रतिशतमात्र छ । तीन सरकारी र अन्य केही निजी बैंकमा ऋण दिने पैसा पर्याप्त भए पनि धेरै बैंकको लगानी लगभग सीमासम्मै (८० प्रतिशत) पुगेको छ । नियमनकारी संस्था राष्ट्रबैंकले आवश्यकतानुसार अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व यहाँ देखिन्छ । रेमिटेन्स वृद्धि स्थिर हुनु अर्को कारण हो । अघिल्ला वर्षतिर विदेशबाट आउने रेमिटेन्स वृद्धि ३० प्रतिशतसम्म हुने गरेकामा यो वर्ष स्थिर भएको छ । रेमिटेन्स कम भएपछि स्वभावैले बजार र बैंकमा पैसा कम पुग्छ। 

ऋण दिने पैसा नभएपछि यसको असर सर्वत्र पर्छ । सबैभन्दा ठूलो मार व्यवसायीलाई पर्छ। उद्योगी व्यवसायीले केही रकम आफूले लगानी गरी बाँकी बैंकबाट कर्जा लिएर जोहो गर्ने हो । बैंकहरुले ऋण दिन छाडेपछि स्वभावैले व्यापार व्यवसायमा असर पर्छ। कुनै बैंकबाट ऋण पाए पनि चर्को ब्याजले उत्पादन लागत बढी उत्पादन महँगो हुँदा उपभोक्तामा समेत नकारात्मक असर पर्छ । यस्तो उत्पादनले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। निर्यातमूलक उद्योग र व्यवसाय दुवै धराशयी हुने अवस्था आउँछ । समग्रमा व्यापारिक र औद्योगिक क्रियाकलाप घटेर मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ। निर्वाचनपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिमा जाने भन्ने अपेक्षामा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ। यस्तोमा सरकारले राजस्व उठाउन सक्नेछैन भने पैसा नहुँदा खर्च गर्न पनि सक्नेछैन । बैंकमा पैसा नहुँदा फाइदा पुग्ने एउटामात्र वर्ग बचतकर्ता हो । पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। पैसा पर्याप्त हुँदा निक्षेपकर्तालाई २–३ प्रतिशतमात्र ब्याज दिएका बैंकले अहिले मुद्दतीमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन्। बचतको ब्याज पनि ६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अतः बैंकमा पैसा पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र बढी गर्ने हो भने मुलुकको आगामी दिन त्यति सुखद हुनेछैन । त्यसले भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामात्र बढाउनेछ। 

प्रकाशित: २८ पुस २०७४ ०५:०१ शुक्रबार