काठमाडौं – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगको कार्यकाल आफूहरुसँग परामर्श नगरी अध्यादेशमार्फत थप्न लागिएकोप्रति सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

दुई आयोगले कामै नगरी ३ वर्ष बिताएको अझै पनि अध्यादेशमार्फत समय थप्न लागेको भन्दै पीडितहरुले विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको सम्बोधन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका फैसलाबमोजिम तत्काल ऐन संशोधन गर्न, ऐन संशोधन एवं आयोग प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं आयोगहरुको ३ वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्न पनि माग गरेका छन्। 

द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न तीन वर्षअघि आयोग गठन गरिएको थियो। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार बढी उजुरी परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा ३ हजार बढी उजुरी परेका छन्। 

‘पीडितसँग बिनापरामर्श र सोधपुछ नगरी समय थप्ने कुराले हामी चिन्तित छौं’, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक राउतले भने, ‘द्वन्द्वको सत्यतथ्य छानबिन गरी बाहिर ल्याउन आयोग गठन भएका थिए । दुवै आयोग कमजोर धरातलमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण पीडितको मनमा शान्ति दिन विफल भए ।’

पटकपटक म्याद थप्दै आयोगहरुले समय गुजारेको उनको आरोप छ । ‘आयोगले के काम गरे भन्ने पीडितहरुलाई थाहै नदिई समय थप्नु भनेको अर्को झापड हान्नु हो,’ उनले भने । पीडितसँगको आक्रोश र आँसु पोख्ने ठाउँ नभएको उनले बताए।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी पनि पीडितसँग परामर्श नगरी समय थप्न लागेकोप्रति असन्तुष्ट छन् । तीन वर्षसम्म कुनै पनि उजुरी अनुसन्धान गरी टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्ने आयोगको म्याद थपे पनि आफूहरुले न्याय पाउनेमा कुनै आशा नरहेको अधिकारी बताउँछन्। 

‘दलको सिफारिसमा आयोगमा पुगेकाहरुले पीडितको होइन, सरकारका पक्षमा काम गरेजस्तो गर्दै समय बिताएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले आयोग देखाएर पीडितलाई अल्मल्याउने नीति लिएको छ।’ 

पीडितहरुले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधनमा पीडितको सक्रियता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हामी आयोग चाहन्छौं, तर पीडितका पक्षमा काम हुनुप¥यो’, अध्यक्ष अधिकारीले भने । बेपत्ता आयोगले ४ सय १४ जना बेपत्ता भएकालाई मृतक घोषणा गरेकोप्रति आयोगका पदाधिकारीले गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘पीडितहरुले बाध्य भएर बेपत्ताबाट सत्य आयोगमा पठाएका फाइल फिर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छौं ।’ 
आयोगले तीन वर्षमा उजुरी मात्र व्यवस्थापन गरेको पीडितहरुको आरोप छ। 

मानवअधिकारकर्मी एवम् जबाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईंले आयोगको परिणामप्रति प्रश्न उठाए । आयोगको समय थप्नु परे पनि पीडितहरुसँग परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘ऐन संशोधन नगरी समय थप्दैछ,’ उनले भने, ‘पीडितको विश्वास पनि जित्न सकेन । अब सक्षम सबल, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग बन्नुपर्छ ।’

बाध्यताका कारण अध्यादेश 
दुवै आयोको समय अवधि आगामी माघ २६ मा सकिँदैछ । आयोगलाई दुई वर्ष समय दिइएको थियो । दुई वर्ष सकिएपछि थपिएको एक वर्ष पनि सकिन लागेको छ । अब ऐन संशोधन नगरी समय थप गर्न नपाइने भएकाले बाध्यताका कारण अध्यादेशबाट एक वर्ष समय थप्न लागिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । 
तत्कालका लागि राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पठाइएको छ । नयाँ संसद् बसेपछि कानुनको रुपमा रुपान्तरित गर्नेछ । 
मन्त्रालय प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले संसद तुरुन्तै नहुने देखिएकाले अध्यादेशमार्फत समय थप्नुपरेको बताए । 
‘कामै नसकी आयोगहरुको म्याद सकिनु भनेको राम्रो होइन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘अध्यादेशमा जाने चाहना थिएन । संसद्बाटै विधेयक पास होस् भन्ने चाहन्थ्यौं । तर, अहिले सम्भव भएन।’ 

आयोगहरुको कामलाई नियालिरहेको उनले बताए । ‘काम प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘रिजल्ट ठ्याक्कै नदेखिएकाले प्रभावकारी नभएजस्तो हो ।’ सात प्रदेशबाट काम सुरु भइसकेको उनले दाबी गरे। 

‘बेपत्ताको एउटै घटनालाई थुप्रै खालका अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘परिणाम देखिन समय लाग्छ ।’ 
आयोगका काम बनाइरहेको घरजस्तो भएको भट्टराईले बताए । ‘घरको फिनिसिङ नभई बनेजस्तो देखिँदैन । आयोगको काम भनेको बन्दै गरेको घरजस्तै हो’, उनले भने, ‘रङरोगन मात्र हुन बाँकी छ । बाँकी घरको काम सकिएको छ।’ 

विकल्प नभएकाले अध्यादेशमार्फत आयोगको समय थप्न लागिएको उनले बताए । ‘सरकारले आयोगले आजसम्म गरेको योगदान जहाँसुकै जाओस् भन्नुप¥यो कि त काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन समय थप्नुप¥यो,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।  
द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशमा शाखा खोलेर काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ । 

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०२:२० आइतबार