दाङ – २४ माघमा तय भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दाङमा प्रदेश ५ को प्रादेशिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। प्रदेश नम्बर ५ का मतदाताले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअन्तर्गत दाङमा मतदान गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगले प्रादेशिक उच्च अदालत भएको जिल्लामा मतदान गर्ने निर्णय गरेबमोजिम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दाङमा स्थापना गरिएको हो। माघ २४ गते प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्लाका ३ सय ५ मतदाताले राष्ट्रियसभाका लागि मतदान गर्नेछन् । 

शनिबार स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयलाई प्रादेशिक राजधानीको अर्को बलियो आधारका रूपमा दंगालीले हेरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप उच्च अदालत भएको स्थान वा उच्च अदालतका मुकाम भएको स्थानमा पनि निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गर्न सकिने भन्ने छ ।

निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थाानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रदेशमा चयन भएका ८७ प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख २ सय १८ गरी राष्ट्रियसभाका लागि कुल ३ सय ५ मतदाता छन् । यो प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् भने प्रदेशसभा सदस्य ५२ जना प्रत्यक्षबाट चुनिएका छन् भने ३५ जना समानुपातिकबाट छानिएका छन् । तर निर्वाचन कार्यक्रम तय भैसकेको भए पनि मतदाताहरुको नामावली भने अहिलेसम्म निश्चित भैसकेको छैन । समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा सदस्यको नामावली सार्वजनिक भैसकेको छैन। 
‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिकतर्फको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न दबाब परेको छ,’ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रदेश नम्बर ५ का  निर्वाचन अधिकृत हेमन्त रावलले भने । यो निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार आगामी माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्ति तत्काल हुनैपर्छ,’ रावलले भने, ‘यसका लागि राज्यलाई ठूलो दबाब परेको छ, सम्भवतः राज्यले प्रदेश प्रमुख चाँडै नियुक्त गर्नेछ।’ उनका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दुई मतदान केन्द्र तोकिनेछन् । एउटा मतदान केन्द्रमा प्रदेशसभा सदस्यले र अर्कोमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । ‘निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखका लागि छुट्टाछुट्टे दुई मतदान केन्द्र तय गरिनेछन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार अलग अलग हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो र मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै हुनसक्ने देखिएकोछ।’

शनिबार स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयलाई प्रादेशिक राजधानीको अर्को बलियो आधारका रूपमा दंगालीले हेरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप उच्च अदालत भएको स्थान वा उच्च अदालतका मुकाम भएको स्थानमा पनि निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गर्न सकिने भन्ने छ । मुख्य दाङमा रहेको उच्च्च अदालतको मुकाम बुटवल र नेपालगन्जमा छन्। 

‘उच्च अदालत भएको स्थान वा यसको मुकाम भएको स्थानमा निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था हो,’ रावलले भने, ‘दाङमै यो कार्यालय स्थापना हुनुलाई प्रादेशिक राजधानीको अर्को बलियो आधारमा लिन सकिन्छ ।’ त्यसो त उच्च अदालतसँगै नेपाल प्रहरीको पाँच नम्बर प्रदेश मुख्यालय पनि दाङमै स्थापना भैसकेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन दाङमै तोकिनुलाई राजधानीका ध्यान केन्दिीत गर्ने अर्को गतिलो अवसर प्राप्त भएको माओवादी केन्द्रका निर्मल आचार्यले बताए । ‘हामीहरूले दाबी गरिरहेको दाङमा प्रदेशभरका मतदाता आउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई दाङ राजधानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने देखाउनका लागि त्यो खालको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।’ यसका लागि निर्वाचन हुने क्षेत्र घोराही उपमहानगरपालिकाले मतदाताको बसोबासका लागि उचित प्रबन्धको व्यवस्थापन गर्ने भएकोछ। ‘मतदाताको बसोबासका लागि यहाँका होटेल व्यवसायीहरूलाई सक्रिय बनाइने छ,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले भने, ‘यहाँ मतदानका लागि आउने मतदाताको बसोबासमा कुनै गुनासो नआउने गरी प्रवन्ध मिलाउनका लागि काम थालिनेछ।’ 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दाङमा प्रादेशिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनासँगै निर्वाचनका लागि भरपुर तयारीमा यहाँका सरोकारवाला सक्रिय बनेका छन् । ‘निर्वाचनका लागि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासनले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद आचार्यले भने, ‘विगतका निर्वाचन जस्तै यो निर्वाचनमा पनि सुरक्षा अवस्था मजवुत बनाइनेछ।’ 

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०२:३० आइतबार