काठमाडौं – पछिल्लो समयमा आर्थिक समृद्धिका लागि विकास निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य भने झनै सुस्त हुन पुगेको छ  ।  सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको नाम दिँदै आएका आयोजनाको निर्माण कार्यमा सुस्तता बढ्दासमेत तीव्र पार्ने प्रयास गरिएको पाइँदैन । जबकि सर्वसाधारणले कम्तीमा ठूला र गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडो सक्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । 

सरकारको नेतृत्व तहमा रहेका राजनीतिक दलका नेता र आयोजनाका हर्ताकर्ता बनेका कर्मचारीले गौरवका आयोजनालाई सधैं प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिन सकेको छैन । बर्सेनि लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेपछि सर्वसाधारणले ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित आयोजनाको अनुगमन गर्ने कार्यालयप्रति गुनासो गरेरै थाकिसकेको पाइन्छ ।

तीन वर्ष अघि ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गौरवका आयोजनाको संख्या ९ थियो । २०७३/७४ मा ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम गर्ने आयोजनको संख्या १० रहेकोमा पछिल्लो अवधिमा सोही हाराहारीमा काम गर्ने आयोजना ४ वटामा सीमित भएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेका २१ वटा गौरवका आयोजनाको पछिल्लोे भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा निराशाजनक पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) सम्म लक्ष्य अनुसार कुनै  पनि आयोजनाले शतप्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति भेट्न सकेनन् । ४ आयोजनाले मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न सकेका छन् भने अन्य सबै आयोजनको काम लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । 

तीन वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा  ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गौरवका आयोजनाको संख्या ९ थियो । २०७३/७४ मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्ने आयोजनाको संख्या १० रहेकोमा पछिल्लो समयमा भने काम गर्ने आयोजना ४ वटामा सीमित भएका छन् । 

पछिल्ला वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने गौरवका आयोजनाको संख्या बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा तीन आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या सात थियो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो चौमासिकमा ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गर्ने आयोजनाको संख्या बढेर १० पुगेको छ । ५०–७९ प्रतिशतसम्म काम सक्ने आयोजना ५ वटा छन् ।  

वर्षौंअघि सुरु गरिएका आयोजनाको निर्माण कार्य निकै सुस्त हुन पुगेपछि सरकारले केही वर्षअघि गौरवका आयोजना नामकरण गरे पनि सोही अवधारणा अनुसार काम हुन नसक्दा नाम परिवर्तन गर्नुमा तात्विक भिन्नता आउन नसकेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । 
गौरवका आयोजना नामाकरण गर्नुपछि र अघिको निर्माण कार्यमा फरक आउन नसकेपछि ती आयोजनालाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही र कामभन्दा प्रक्रियामा रमाउने प्रवृत्तिले एकातिर देशले आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको र अर्कोतर्फ जनताले समयमै विकास पाउन नसकेको बताए । 

‘समयमै गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी सुरु नभएसम्म विकासको गतिमा फरक नआउने भयो,’ उनले भने, ‘जसका लागि अब छुट्टै योजना बनाउन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’ ३० वर्षअघि सुरु भएका आयोजनाको अझैं सुस्त गतिमा काम भइरहेको पाइन्छ । 

विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको कारण राज्यसँग स्रोत र साधनको अभावभन्दा पनि कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व दोषी रहेको सर्वसाधारणले आरोप लगाउँदै आएका छन् । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारी निकायले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता सोधपुछसमेत नगर्नु हरेक सरकार विकासप्रति गम्भीर छैन भन्ने प्रमाण रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र शर्मा ठूला आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नहुनुका कारण साना र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय एउटै भएकाले समस्या पारेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय २–४ लाख रुपैयाँका खुद्रे योजनाका काममा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि साना आयोजना स्थानीय तहबाट हुने भएपछि ठूला आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी साना आयोजनाको निर्माण कार्य स्थानीय तहमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिए । साना आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अबदेखि सात सय ४४ स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने पाउनेछन्  । 

तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने गतिलो उदाहरणको रूपमा बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई लिने गरिन्छ । दुई वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा सुरु गरिएको सिक्टामा लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा यतिखेर लागत खर्च दोब्बर हुन पुगेको छ । निर्धारित अवधिमा सकिएको भए १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको सिक्टा सिँचाइ सम्पन्न गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जुन आयोजना सम्पन्न गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने बताइएको छ । आयोगको पछिल्लो समीक्षा अवधिमा भेरी बबई डाइभर्सन, बबई सिँचाइ आयोजना र माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक र वित्तीय प्रगति मात्र सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । १ सय ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको भेरी बबईको वित्तीय प्रगति २४ प्रतिशत मात्र छ । ९१.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको बबई सिँचाइको ९७.५ प्रतिशत, माथिल्लो तामाकोशीले ९०.९ प्रतिशत भौतिक र ९२.२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनानको ७१.८ प्रतिशत भौतिक र ३०.१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति  छ । 

कतिपय सरकारी अधिकारी गौरवका आयोजनाबारे जसरी प्रचार गरिन्छ । त्यसरी नै संयन्त्रको विकास गर्न नसक्दा बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसकिने बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा  ठूलो रकम छुट्ट्याउने तर वर्षको अन्त्यसम्म रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारको माथिल्लो निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

‘कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे प्रस्ट भइनसकेको बेला गौरवका आयोजना भन्दै ठूलो रकम विनियोजन गरिनु निश्चय पनि सही नियतले होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे एकिन हुन नपाउँदै ठूलो रकम विनियोजन गरिनु भनेको चलखेल गर्नलाई हो । यसमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार छ ।’  पहुँचवाला नेता र कर्मचारीले बजेट विनियोजनको बेला चलखेल गर्नाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनाले पर्याप्त बजेट नपाएको तर खर्च गर्न नसक्ने आयोजनामा बजेट थुप्रिने गरेको उनले बताए । 
 

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०४:२८ आइतबार