काठमाडौं- पूर्व सांसदले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गर्न लागेको रकम तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

नयाँ निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा पूर्व सांसदले रकम बाँढ्नु गैरकानी हुने भन्दै उक्त कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले २४० क्षेत्रमा वितरण हुन लागेको रकम रोक्न अर्थमन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयकाविरुद्ध सांसद झपट रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ११:५३ आइतबार