नेपालको न्यायालयका विषयले मुलुकको राजनीति तताइरहेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा सर्वाेच्च अदालतका चार न्यायाधीशले गरेको अभूतपूर्व पत्रकार सम्मेलनले न्यायालयका केही मान्यताहरूमाथि संकट निम्त्याएको छ। 

न्यायालय लोकतन्त्रको धरोहर मानिने भएकाले यसमा हुने सानातिना विवादले पनि गम्भीर महत्व राख्छन् भने ठूला विवाद वा समस्याले अदालतकै गरिमामाथि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् । नेपालको न्यायपालिकाविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले गम्भीर आरोपसहित सत्याग्रह बस्दा भारतीय प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्राका विरुद्धमा पत्यारै गर्न नसकिने आरोपहरू लगाइएका छन् । त्यो पनि बाहिरका व्यक्तिबाट नभएर सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूबाट आएकाले ती आरोप अति गम्भीर छन् । यता डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रह तोडिसकेका छन् तर भारतमा यो अझै सेलाइसकेको छैन। 

न्यायाधीशहरू कुरियान जोसेफ, जस्ति चेलामेश्वर, रञ्जन गोगी र मदन लोकुरले प्रधान न्यायाधीश मिश्राका कारण भारतको लोकतन्त्र नै संकटमा परेको आरोप लगाएपछि आगामी दिनमा भारतको न्यायपालिकाले कस्तो मोड लेला भन्ने कौतूहल संसारभर देखापरेको छ । हामीकहाँ पनि भारतीय कानुन प्रणालीको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको, भारतीय सर्वाेच्च अदालतका नजीरहरू न्यायिक काम कारबाहीको हिस्सा बन्ने गरेकाले भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेका गतिविधिबाट हामी टाढा बस्न सक्दैनौँ । जनवरी १२ को उक्त घटनापछि भारतीय मिडियाहरूमा अझै यो विषय सेलाइसकेको छैन । र, त्यसले उचित टुंगोसमेत प्राप्त गरिसकेको छैन। 

न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु न्यायालयका लागि आफैँमा लज्जाको विषय हो किनभने न्यायाधीशहरू मिडियामा जानुपर्ने अवस्था आउनु र प्रधान न्यायाधीशसँगको ‘जुडिसियल डेकोरोम’ अर्थात् न्यायिक मर्यादा भंग हुनुले प्रधान न्यायाधीश र ती न्यायाधीशमध्ये एक गलत भन्ने सहज अर्थ निस्कन्छ । प्रधान न्यायाधीशले गम्भीर प्रकृतिका महत्वपूर्ण मुद्दाको गलत तरिकाले कारबाही अघि बढाएको, सबै न्यायाधीशहरूमा समान ढंगले मुद्दाको बा“डफा“ड नगरेको आरोप लगाएका छन्। 

शुक्रबारको आफ्नो न्यायिक काम समेत छाडेर इजलासबाट बाहिरिएका ती वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पत्रकार सम्मेलन भारतीय न्यायालयमा रहेको एउटा असन्तुष्टिको विष्फोट मानिएको छ । भारतको न्यायालय संसारभरकै बलिया न्यायालयमध्ये एक मानिन्छ र त्यहा“को बलियो कर्मचारीतन्त्र समेत अदालतको आदेशको नियन्त्रणमा छ । त्यसैले त भारतीय न्यायालय लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयनका विषयमा समेत ठूलो विश्वास छ ।  

भारतीय न्यायपालिका दक्षिण एसियाली देशहरूकै लागि उदाहरणीय हो । यद्यपि भारतमा समेत न्यायिक मर्यादा र उत्तरदायित्वको विषय लामो समयदेखि चलिरहेको छ । संसद्मा पेस भएको न्यायिक मर्यादा र उत्तरदायित्वका कानुन पेस भएअघिदेखि नै भारतमा उत्तरदायी न्यायालयको अवधारणाको आन्दोलन चलिरहेको हो । 

हामीकहा“ पनि भारतीय न्यायिक प्रणालीको केही हदसम्म प्रभाव नपरेको होइन । बेलायती कमन ल प्रणालीले भारतमा जरा गाडेपछि नेपालमा पनि यसको प्रभाव बढेको हो । भारतीय कानुनवेत्ताका रूपमा दार्जिलिङमा कानुनी अभ्यास गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीशका रूपमा भएको र धेरैजसो कानुनी प्रणाली र सिद्धान्त हामीले भारतबाटै लिने गरेकाले पनि हाम्रा कानुनी परिपाटी भारतीयभन्दा फरक छैनन् । त्यसैले त भारतीय न्यायालय जति स्वतन्त्र छ त्यति नै हाम्रो पनि छ । अरू धेरै विषयहरू हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाउने विषय होलान् । पहिलो प्रधान न्यायाधीश प्रधानका फैसलाबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि भएका प्रयास अहिले पनि मापन गर्न सकिन्छ । र, संविधान, कानुन र व्यवहारबाट पनि हाम्रो न्यायालय स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट छ। 

न्यायालयको मर्यादा कायम राख्ने र यसलाई उत्तरदायी बनाउने विषयमा लामो समयदेखि भारतमा प्रयास नभएका होइनन् । न्यायालयभित्र र न्यायिक समुदायभित्र पनि यो लडाइँ जबर्जस्त रूपले नउठेको होइन । यत्ति भइसक्दा पनि न त भारतमा त्यो आन्दोलन सफल भएको छ न नेपालमा सो विषयको आन्दोलन नै गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको छ । नियुक्तिहरूमा भइरहेको राजनीतिक प्रभाव, गरिब वा निमुखाले न्याय पाउन गर्नुपरेको संघर्ष र अदालतमा भइरहेको अनियमितताले न्यायालयमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । र यो प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत विश्वास, छवि र प्रयासमा बलियो वा कमजोर रूपमा देखापरिसकेको छ ।  

हालसम्मै बनेका हाम्रा संविधानहरूमध्ये धेरैजसो संविधानहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरे तापनि यसको उत्तरदायित्वका विषयमा कहिल्यै संविधान वा कानुनी लगाम ब्यहोर्नुपरेन । यसले अदालतलाई स्वतन्त्र मात्रै राखेन, बरू कतिपय न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत चाहना र लहडका कारण न्यायिक अधिकारसमेत लहडको विषयका रूपमा देखिएको छ । वर्तमान संविधानको धारा १२६(१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनिएको छ । उपधारा २ मा भने मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  

मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । पालना नगरेमा वा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्र्न सक्ने अधिकार अदालतलाई छ । यो अधिकारको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने मात्रै अध्ययन गरिने हो भने पनि नेपालको न्यायपालिकाको प्रभावकारिता स्पष्ट हुन्छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ ले भने न्यायालयलाई स्वतन्त्र राखे तापनि जनआन्दोलनको मर्म र भावनाविरुद्ध जान नपाइनेगरी यसको स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको थियो । यो व्यवस्था न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सिद्धान्तको विरुद्धमा भए पनि पुरातनवादी शक्तिहरूको पृष्ठपोषण गर्न नसकोस् भन्नका खातिर जनआन्दोलनको मर्म विपरीत जान नपाओस् भनेर राखिएको थियो यद्यपि यसको गम्भीर विरोध कतैबाट भएन । सामान्यतया संविधान राजनीतिक व्यवस्थाकै द्योतक हो तर पनि संविधानमै सो व्यवस्थाको परिधि उल्लेख गरिनुले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बन्नबाट रोक्न सक्छ र एउटा डिक्टेटेड न्यायपालिका बनाउन पुग्छ । सर्वाेच्च अदालतका केही फैसलामै यस्तो प्रावधान न्यायिक स्वतन्त्रताको कसीमा गलत हुने व्याख्या भइसकेको छ । 

अन्तरिम संविधानको धारा १०० (१) मा उल्लेख थियो, ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन तथा न्यायका मान्यसिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ ।’ उपधारा (२) मा भने नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य–मान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ, भनिएको थियो । यस प्रावधानले अदालतलाई जनआन्दोलनको मर्मविपरित जानबाट स्पष्ट रोक लगाएको स्पष्ट थियो । 

१९८५ अगस्ट २६ देखि सेप्टेम्बर ६ सम्म मिलानमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको सातौँ सम्मेलनले पारित गरेको न्यायपालिकाको आभारभूत सिद्धान्तले कुनै पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायले अदालतको स्वतन्त्रता कटौती गर्न नपाउने व्यवस्था गरी अदालतलाई हरेक न्यायिक कामका लागि स्वतन्त्र राखिदिएको छ । र यी सिद्धान्तहरूको विरुद्धमा जानसक्ने अवस्था कसैलाई पनि संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूले प्रदान गरेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था भए पनि यो प्रभावकारी छैन । खासमा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू आफूलाई खटाइएका उच्च अदालतको प्रभावकारी निरीक्षण गर्नुको सट्टा पिकनिक खान जाने वा घुम्ने अवसरका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दा तल्ला अदालतको काम कारबाहीमा अपेक्षाकृत प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न पाउनेछैन भनी व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थापछि मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गरिरहेका केही पूर्वप्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत सो काम गर्न छाडेका छन् । यसबाट कहीँ न कहीँ केही न केही प्रयास भइरहेका छन् मर्यादा उचो बनाउने विषयमा । तर पनि स्पष्ट रूपमा न्यायिक मर्यादालाई माथि उठाउने विषय कसैले हामीकहाँ आन्दोलनको विषय बनाएको पाइँदैन ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २० मा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोकिदिने भन्ने अधिकारको प्रयोग प्रधान न्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको प्रयोगका आधारमा कतिपय प्रधान न्यायाधीशहरूले संवैधानिक प्रकृतिका र राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने मुद्दा आफ्नो इजलासमा राखी चित्तबुझ्दो कारण र आधारविना समेत नदिई फालिदिने वा आफ्नो इच्छा अनुसारको आदेश गर्ने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन् । ठूला आर्थिक लेनदेनका मुद्दामा हुने गरेका फैसला कि त प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा राखेर गर्छन्, कि उनले मनले खाएका न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेका छन् । 

सुशीला कार्कीमाथि लागेको असफल महाभियोगमा पनि यो विषय यदाकदा झल्किएको थियो । यद्यपि उनले आर्थिक उपार्जनको नाममा भन्दा पनि अन्य कारणले त्यसो गरेकी थिइन् भन्नेहरू कम छैनन् । यही अधिकारका कारण प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूलाई जंगबहादुर ठान्ने, न्यायाधीशहरूले आफूलाई सर्वेसर्र्वा ठान्ने र जनताको न्याय पाउने पक्षको अधिकारको उपेक्षा गर्ने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन् । 

यता डा. केसी दुई रात अवहेलनाको मुद्दामा थुना बसी केही सर्तसहित सत्याग्रह टुटाएका छन् भने भारतीय मिडियाहरूमा यसको चर्चा अझै सेलाएको छैन । महत्वपूर्ण मुद्दाको प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकेको गम्भीर आरोप भारतीय प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्राले न्यायाधीशहरूबाटै भोगिरहेका छन् । हाम्रै प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत न्यायाधीशहरूलाई समान मर्यादा र समान विश्वास गर्न नसकेका अनेकौँ उदाहरण छन् । कतिपय ठूला मुद्दाका फैसला इतिहास बनिसकेकाले तिनको चर्चा नगरौँ । न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत टकरावका कारण तिनमा भएको फैसला र पुनरावलोकन पनि अर्काे एउटा अध्ययनको विषय बन्छ । तर यो अवस्थाको समयमै उचित समाधान नखोज्ने हो भने भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा दन्किएको विवादको ज्वाला कुनै दिन नेपालमा पनि नसल्किएला भन्न सकिन्न । 

प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ०२:५२ बिहीबार