काठमाडौं– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई नेपाली क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनमा पर्नुको मुख्य दोषीका रूपमा बयान गरिन्छ ।

तर उनीसामु आफूमाथिको त्यो कलंक मेटाउने र नेपाली क्रिकेटलाई सबैले चाहेजस्तो सही लिकमा ल्याउने एउटा राम्रो मौका आएको छ । उनकै निमन्त्रणामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) का प्रतिनिधिहरू नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यमा नेपाल आउने भएका छन् । जनवरी २२ मा आइसिसीका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदै छन् ।

नेपाली क्रिकेटमा वर्षाैदेखि मौलाउँदै गएको आन्तरिक विवाद, अपारदर्शिता, कुशासन, भ्रष्टाचारलगायतबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) आजित भइसकेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सबैखाले प्रतियोगितामा नेपाली टोलीले गर्ने खरो प्रदर्शन र कीर्तिपुरको मैदानमा क्रिकेट हुँदा उर्लिने मानवसागरका कारण मात्र आइसिसी नेपालप्रति सकारात्मक थियो । केही देशको सिमाना नाघ्न संघर्ष गरिरहेको क्रिकेटलाई विश्वव्यापी खेल बनाउने अभियानमा रहेको आइसिसीले नेपाली क्रिकेटको त्यही सम्भावनाका कारण हदैसम्मको अराजकता सहेर बसेको थियो ।

हरेक कुराको एउटा सिमाना हुन्छ । आइसिसीको सहनशीलताको पनि सिमाना थियो । दुई वर्षअघि नेपाली क्रिकेट विवादले दुई संघ अस्तित्वमा आएसँगै अदालतमा मुद्दा परेपछि आइसिसीले त्यसलाई सहजै पचाउन सकेन । गत वर्ष वैशाखमा सरकारी हस्तक्षेपको बहानामा आइसिसीले वर्षौंदेखि नेपाली क्रिकेट प्रशासनसँगको रिस साँध्यो । विवाद नमिलाएसम्मका लागि भनेर नेपाल क्रिकेट संघको सदस्यता आइसिसीले निलम्बनमा राख्यो । बहाना २०७२ मंसिरमा साधारणसभाबाट चुनिएको चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको कार्यसमितिलाई राखेपले मान्यता दिएन । सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले चन्द कमिटीलाई अमान्य घोषणा गर्दै एक महिनापछि रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा अर्को तदर्थ कमिटी बनाए । त्यसविरुद्ध चन्द पक्षले अदालतको गुहार माग्यो । अदालतमा मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

नेपालभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगिरहेका बेला आइसिसी भने यहाँको वर्षाै पुरानो नालायकीबाट मुक्ति चाहिरहेको थियो । आइसिसी नेपाल क्रिकेट संघमा विवादरहित अवस्थाका साथै आफूले चाहेका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली हेर्न चाहन्थ्यो । जहाँ राखेप सदस्यसचिव विष्टको निर्णय नेपाली क्रिकेटमाथि हस्तक्षेप गर्ने वातावरण खोजिरहेको आइसिसीका लागि बाँदरलाई भर्याङजस्तै भयो । १९८८ मा एफिलिएट सदस्य हुँदै आइसिसीसँग आबद्ध भएको नेपाली क्रिकेट प्रशासनमाथि सबभन्दा ठूलो कारबाही भयो र त्यसको दोष थोपर्ने पात्र बने सदस्यसचिव विष्ट ।

सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई निलम्बन गर्दा आइसिसीले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नरोक्ने भन्दै गरेको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पुर्याएको छ । तर त्यसपछि सुस्त गतिमा चल्दै आएको घरेलु गतिविधिचाहिँ पूरै ठप्प भएको छ । व्यक्तिगत प्रयासमा भइरहेका छिटफुट प्रतियोगिताबाहेक नेपाली क्रिकेट मैदानमा छैन । सिलवालको अध्यक्षतामा विष्टले बनाएको तदर्थ समिति पनि अहिले निष्क्रिय भइसकेको छ । तर आइसिसी, राखेप र अन्य सबै सरोकारवालाहरूको सहमतिमा बनेको सात सदस्यीय सल्लाहकार समिति नेपाली क्रिकेटमा नयाँ सरोकारवाला संस्थाका रूपमा क्रियाशील छ ।
सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले देशभित्रको विवाद मिलाउन सके आइसिसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको थियो । अहिले पनि आइसिसी त्यसमा अडिग छ ।नेपाल सरकारको खेलकुद हेर्ने कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले सदस्यसचिव विष्टबाट यसपालि आसेपासे, आफ्नै पार्टी वा कार्यकर्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय हुन सके क्रिकेटले साँच्चै निकास पाउनेछ । देशकै खेलकुदको कार्यकारी प्रमुखले अब आइसिसीका प्रतिनिधिसँगको भेटलाई निर्णायक बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरू नेपाल आउनुअघि नै सबैखाले विकल्पमा पर्याप्त होमवर्क गर्न सके यसपालि निकास आउनेमा सरोकारवालाहरू आशावादी छन् ।

क्रिकेटका एक पुराना खेलाडीको भनाइ मान्ने हो भने सदस्यसचिवले समस्याको चुरो पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ । ‘समस्याको चुरो भनेको निर्वाचित कमिटीको १७ सदस्यीय कार्यसमिति एवं राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ७ प्रतिनिधिले मताधिकार नहुने तर उम्मेदवारी दिन पाउने गरी सोझै साधारणसभामा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो,’ ती पाका खेलाडीले भने, ‘वीरशमशेरका १७ भाइले ताण्डव गरेजस्तो अहिले पनि सधै उनीहरूकै अडानमा रहेर नेपाली क्रिकेटलाई बन्धक बनाउन पाइन्न । अनि त्यो १७ कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्ने सल्लाहकार समितिका संयोजक विनयराज पाण्डेजीहरूको ढिट पनि जायज छैन । अभिभावक भएको नाताले सदस्यसचिवले दुवै पक्षलाई सबैखाले विकल्पमा तयार गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा नियमसंगत रूपमा डन्डा लगाउन पनि पछि पर्नुहुन्न ।’

सल्लाहकार समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिले निर्वाचित क्यानका साथै सल्लाहकार समितिका सदस्यहरु पनि निकासका लागि हदैसम्म लचिलो हुन तयार भएका छन् । केही दिनअघि निर्वाचित क्यानका केही पदाधिकारीहरूले सदस्यसचिवसँग भेटेरै आफूहरू निकासका लागि हदैसम्म लचिलो हुन तत्परता देखाएको उनले बताए ।

हालकै अवस्थामा क्रिकेटमा लामो समय सेवा गरेका र सम्बन्धित कुनै पक्षलाई पनि फाइदा पुगेको छैन । केही सीमित व्यक्ति (स्वदेशी र विदेशी, जसलाई दीर्घकालमा नेपाली क्रिकेटसँग केही लिनु दिनु छैन) ले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली क्रिकेटको चिर हरण गरिरहेका छन् । त्यसै गरी आइसिसीसँग परिचित केही व्यक्तिहरू नचाहेर पनि सबै काम गर्न बाध्य भएको अवस्था छ ।

टोलीका कप्तान पारस खड्का यसको राम्रो उदाहरण हुन् । खासमा उनले विसुद्ध खेल्न मात्र पाउनुपर्ने थियो, जसले उनको प्रदर्शनमा थप निखार ल्याउँथ्यो । तर अहिले पारसले छनोटकर्ता र कप्तानसँगै आइसिसीका लागि सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा समेत काम गर्नु परिरहेको छ । जहाँ स्वार्थ बाझ्ने सम्भावना अत्यन्तै बढी हुन्छ । टिमको प्रदर्शन खराब हुँदा खेलाडी छनोटलाई लिएर पारसले समर्थक तथा सञ्चारमाध्यमबाट आलोचना पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भइसकेको छ ।

‘मेरो काम भनेको आफ्नो र टिमको प्रदर्शनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । टिम छनोटमा कप्तानको नाताले पहिलादेखि नै संलग्नता थियो । त्यसले खास दबाब थपिएको होइन, तर अरू धेरै कुरा हुँदा स्वाभाविक रूपमा दबाब भएको छ,’ पारसले भने, ‘नतिजा राम्रो आउँदा सबथोक राम्रो हुन्छ । तर कहिलेकाहीं नतिजा राम्रो आएन भने पहिलादेखि गर्दै आएको भूमिकामा पनि छनोटकर्ताको ट्यागका कारण आलोचना हुन्छन् । मेरो विचारमा यसपालि हामीले समाधान खोज्नैपर्छ ।’

क्रिकेटको यो दुर्गति हुनुमा नेपाली क्रिकेटका सबै सरोकारवालालाई पारस उत्तिकै जिम्मेवार देख्छन् । ‘पहिला निलम्बन नहुँदा पनि आइसिसीले बुँदागत रूपमा यसो गर्नू, यसो नगर्नू भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यो नमान्ने, अनि अप्ठेरो परेपछि एकले अर्कालाई दोष थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति भयो,’ उनले थपे, ‘२०१४ मा विश्वकप खेलेदेखि सबै सरोकारवाला एक ठाउँमा जम्मा भएर नेपाली क्रिकेटलाई अर्को उचाइमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । हामीले प्रयास पनि गर्यौं ।

तर धेरै प्रशासकहरू आउनुभएन । सदस्यसचिवले पनि सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्नुभएन । हामी खेलाडी, प्रशिक्षक र अन्य प्राविधिकहरू सधै एक ठाउँमा छौं ।  यहाँ क्रिकेटलाई माया गर्ने कोही भएन, सबै आआफ्नो दुनो सोझ्याउन मात्र उद्यत देखिए । अब सबै सरोकारवालाहरू एक ठाउँमा आएर अब समाधान निकाल्नैपर्छ ।’नेपाली क्रिकेटको यो अवस्था जति लामो समय चल्यो, त्यति नै कष्टकर हुने निश्चित छ । किनकि आइसिसीले यसबीचमा नेपालको क्रिकेट पूरै आफ्नो हातमा लिइसकेको छ । नेपाली टिम छनोटदेखि व्यवस्थापन, कीर्तिपुरमा हुने खेलसमेत आइसिसीले कब्जामा लिइसकेको छ ।

कीर्तिपुरमा नेपालको राष्ट्रिय टिम खेलिरहँदा झन्डा नेपालको फहरिए पनि त्यसमाथि निर्णयको अधिकार नेपालीमा छैन । नेपाली क्रिकेट यतिसम्म दयनीय अवस्थामा गुज्रिइरहेका बेला आइसिसीले लाज बचाउनकै लागि भए पनि यसबीचमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर सबै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ । समय गुज्रिँदै गएपछि आइसिसीलाई पनि नेपालको अवस्था टोक्नु न बोक्नुको हुनेछ । त्यसपछि उनीहरूसँग दुईवटा विकल्प हुनेछ । विकल्प नम्बर एक, नेपालको सदस्यता खारेज । विकल्प नम्बर दुई, विवाद मिलाएर निलम्बन फुकुवा ।

‘आइसिसीको टोली यसपालि पनि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको दोस्रो विकल्पका लागि हो । अझै नेपालभित्रको समस्या थप बल्झाएर आइसिसीलाई थिलथिलो पार्ने हो भने उनीहरू विकल्प नम्बर एकमा जान धेरै सोच्ने छैनन् भन्ने गत वर्ष वैशाखको निर्णयले देखाइसकेको छ । त्यसैले सदस्यसचिव विष्टले दोस्रो विकल्पमा निर्णय गराउने यो सुनौलो मौका चुकाउनुहुन्न,’ सल्लाहकार समितिका ती सदस्य भन्छन् , ‘आश गरौं सदस्यसचिवबाट यसपालि त्यस्तै भूमिका होस् । नेपाली क्रिकेटमा उत्तरदायी र जिम्मेवार मानिसहरू आउने वातावरण बनोस् र क्रिकेटलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन त्यसबाट सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो आशा छ ।’

नेपाली क्रिकेटको प्रशासन सुधार्दै समग्र खेललाई माथिल्लो स्तरमा उकाल्न यो अन्तिम अवसर हुन सक्छ । सबै समूहले आफू र आफ्नो गुटभन्दा माथि उठेर क्रिकेटको पक्षमा निर्णय लिनका लागि पनि यो अन्तिम मौका हुन सक्छ । यसको नेतृत्व गर्नका लागि चाहिँ सदस्यसचिव विष्ट एक मात्र उपयुक्त पात्र हुन सक्छन् । तर त्यसका लागि उनले पनि आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु जरुरी हुन्छ ।‘नेपाली क्रिकेटमा उत्तरदायी र जिम्मेवार मानिसहरू आउने वातावरण बनोस् र क्रिकेटलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन त्यसबाट सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो आशा छ ।’

प्रकाशित: ५ माघ २०७४ ०२:४९ शुक्रबार